बूढीगण्डकी आयोजना : आनाको २५ लाख मुआब्जा माग

ऐतिहासिक आरुघाट बजार र डुबानमा परेका कारण छोड्नुपरेको चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्त्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

गत शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका मुआब्जा निर्धारण समितिका भगीरथ पाण्डेयलाई ज्ञापन पत्र दिँदै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले ‘बेचबिखन गर्न नपाइने गरी ३ वर्षअघि जग्गा रोक्का गरेको सरकारले आरुघाट, खहरे बजारसमेत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ गरेको’ बताए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै महत्त्व राख्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारिक केन्द्र आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनास्लु पर्यटकीय मार्ग आरुघाटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर धादिङ र गोरखाको साविकको ४० गाविसहरूमा आवतजावत गर्ने केद्र, बैंक तथा वित्तीय संघ–संस्था, विद्यालय तथा व्यापारिक दृष्टिले सबल, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मठमन्दिर तथा देवालय रहेका पर्यटकीय स्थलजस्ता कारण देखाउँदै आनाकै २५ लाख रकमसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने प्रभावितहरूले बताएका छन् ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सरकारले मुआब्जा तोक्न ढिलाइ गरेकामा आपत्तिसमेत जनाएका हुन् ।

संयोजक ढकाल भन्छन्, ‘अरू प्रभावितहरू मुआब्जा लिएर व्यवस्थित भइसके पनि हाम्रो भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन । मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको महिनांै भइसक्यो । अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै पायौं । मुआब्जा पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुंगोसमेत लागेन । कति पर्खिनु ?

मुआब्जा नतोकिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको प्रभावितहरूले बताएका छन् । अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन । पैसा कहिले आउने हो पत्तै छैन । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ आरुघाट धादिङका विशाल श्रेष्ठले बताए ।