‘आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत मात्रै’

एडीबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘माइक्रोइकोनोमिक अपडेट’ ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशत हाराहारीले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो भन्दा २.५ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने दाबी एडीबीको छ । एडीबीले यस वर्ष महँगी भने बढ्ने आकलन गरेको छ । एडीबीका अनुसार अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष ६ प्रतिशत पुग्नेछ ।

एडीबीले अघिल्लो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको जनाएको छ । नेपालको पछिल्लो १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै छ । यो आधारमा नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने आर्थिक वृद्धिदर एक दशकको औसतभन्दा बढी हुनेछ । पछिल्लोपटक भएको निर्वाचन, राजनीतिक स्थायित्व, सामान्य मनसुन र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवात गर्ने तयारीलगायत कारण नेपालले पछिल्लो एक दशकको औसत दरभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान एडीबीले गरेको हो ।

मूल्य वृद्धिको विषयमा पनि एडीबीले विश्लेषण गरेको छ । भारतमा हुने मूल्य वृद्धि, इन्धनको मूल्य वृद्धि र नयाँ संघीय संरचनाअनुसार हुने सरकारी खर्च वृद्धिका कारण मूल्य वृद्धि बढ्ने एडीबीको विश्लेषण छ । अघिल्लो वर्ष भने भारतीय मुद्रास्फीति न्यून हुँदा नेपालमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको एडीबीको दाबी छ । सन् २०१६ फेब्रुअरीयता इन्धनबाहेकका वस्तुको आपूर्तिमा सुधार आएको र कृषि उत्पादन पनि सन्तोषप्रद हुँदा महँगी नियन्त्रणमा रहेको एडीबीको विश्लेषण छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन र आर्थिक उपक्षेत्रहरूको सीमित क्षमताका कारण वृद्धिमा असर पर्ने जोखिम रहेको पनि एडीबीको विश्लेषण छ । आवश्यक कानुन बनाउन भइरहेको ढिलाइ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, तीनै तहका सरकारका जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटका कारण आर्थिक संघीयतामा असर पार्ने एडीबीले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशतको दरमा हुने एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ । यो अघिल्लो वर्ष २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै थियो । यो वर्ष राम्रो वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रले लाभ पाउने एडीबीको प्रक्षेपण छ । विद्युत्को नियमितताका कारण उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धि पनि ६ दशमलव १ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

अघिल्लो वर्ष राजस्व संकलत लक्ष्यअनुसार संकलन भए पनि सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिका कारण बजेट घाटा बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष बजेटको पुँजीगत खर्च बढे पनि हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा सम्झौता भएको एडीबीको ठहर छ ।

बढ्दो व्यापार र चालु खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा चुनौती पेस गर्ने एडीबीको पछिल्लो अपडेटमा उल्लेख छ । नेपालको अघिल्लो वर्ष चालु खाता घाटा करिब साढे दुई खर्ब छ । यो नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब ८ दशमलव २ प्रतिशत हो । यो त्यसअघिको वर्षको तुलनामा निकै बढी हो ।

देश भित्रिने रेमिटयान्स वृद्धि भए पनि तीव्र रूपमा अकासिएको चालु खाता घाटालाई निकट भविष्यमा यसको वृद्धिले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको एडीबीको अपडेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्काेतर्फ बढदो व्यापार घाटा र घटदो खुद आम्दानीले आगामी वर्षहरूमा चालु खाता घाटालाई अझ फराकिलो बनाउने सम्भावना रहेको एडीबीले अनुमान गरेको छ ।