नीतिगत अस्पष्टताले नेपालीलाई हैरानी

यसले गर्दा भारत आएर अध्ययन तथा पारिवारिक भेटलगायत प्रयोजनका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव बेहोर्नुपरेको छ ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत यसको मारमा परेका छन् । दिल्ली र अन्य सहरबाट उड्दा काठमाडौंको तुलनामा निकै सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपालीहरू भारत हुँदै उड्ने गरेका छन् ।

एनओसी नभएकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपाली तेस्रो मुलुक उड्न वञ्चितसमेत भएका छन् । त्यसरी रोकिनेमा विद्यार्थी, व्यवसायीदेखि, भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने नेपालीसमेत छन् । त्यति मात्र होइन, एनओसी नभएकै कारण विदेश जान हिँडेका नेपाली र भारतीय अध्यागमन अधिकारीबीच वादविवादसमेत हुने गरेको छ ।

भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज ०६६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटी, एफआरआरओलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपालीलाई नेपाली दूतावासको एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो । ०७२ मै नेपाली महिला कामदारलाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दुई महिनायता यस किसिमका घटना बढेका छन् । एनओसीकै लागि दिनहुँ दर्जनौं फोन आउने गरेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि प्रस्ट निर्देशनका लागि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । दुई महिना बितिसक्दासमेत यसमा कुनै पहल भएको छैन । जबकि यो व्यवस्थाले गर्दा विदेश जानका लागि भारतीय एयरपोर्ट पुग्ने नेपालीले अन्तिम समयमा ठूलो मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता घटना बेलाबखत सार्वजनिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

लेखक तथा विश्लेषक हरि शर्माले नयाँदिल्ली विमानस्थलमा नेपालीले भोग्नुपरेको पीडालाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पोखेका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेका लागि समेत भारत हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नु डरलाग्दो सपनासरह नै हो । एयरपोर्टका अधिकारीहरूको दुव्र्यवहार त छँदै छ,’ शर्माले लेखेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको उनको आक्रोश उनकी दिदीले नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेहोर्नुपरेको तनाव बदलामा थियो ।

गत असारमा भारतको इन्दौरमा मुख्यालय रहेको विटिफिड डटकमकी प्रधान सम्पादक लिना दुवाडीले पनि बहिनीको दीक्षान्त समारोहमा चीन जाने क्रममा दिल्ली विमानस्थलमा भोग्नुपरेको सास्ती र पीडा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । ‘आफूलाई एनओसीका बारेमा जानकारी नभएकै कारण समस्या झेल्नुपर्‍यो,’ उनले लेखेकी थिइन् । एनओसी नभएकै कारण उनले एयरपोर्टमा अनावश्यक तनाव बेहोर्नुपर्‍यो र पछि उनले दिल्लीबाट उड्ने पूर्वयोजना स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत नेपालीहरू कम्पनीका तर्फबाट वा व्यक्तिगत भ्रमणमा तेस्रो मुलुक जानुपरे पनि नयाँदिल्ली आएर एनओसी बनाउन बाध्य छन् ।
किनकि उनीहरू सिधै आफू काम गर्दै आएको सहरबाट चाहेको गन्तव्य उड्न सक्दैनन् ।

त्यस्तै सास्ती खेप्नुपर्‍यो बंैग्लोरमा एउटा कम्पनीमा कार्यरत प्रियदर्शनी शेरचनले । उनलाई कम्पनीकै तर्फबाट थाइल्यान्ड जानुपर्ने थियो तर एनओसीबिना उड्न सम्भव थिएन । त्यसैले उनलाई त्यही एनओसीका लागि मात्र दिल्ली आउनुपर्‍यो । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च त भयो नै मानिसक तनाव पनि । ‘कुन व्यक्ति, के प्रयोजनका लागि जान लागेको छुट्याउन नसक्ने अनि हामीले अनावश्यक तनाव खेप्नुपर्ने ?’ नेपाली दूतावासमा भेटिएकी शेरचनले भनिन् । उनी एनओसी बनाउनकै लागि अफिसमा बिदा लिएर बैंग्लोरबाट आएकी थिइन् । ‘सबैलाई एउटै घानमा हालेर व्यवहार गर्नु गलत हो,’ शेरचनले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘यति पनि नेपाल सरकारले सोच्दैन, हरियो पासपोर्ट बोक्नु नै अभिशापजस्तो भयो ।’

छलफल भइरहेको छ : नेपाली दूतावास
दिल्लीस्थित दूतावासका कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी भने यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘यो विषयलाई दूतावासले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ र भारत सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ,’ रेग्मीले भने ।

तर एनओसीको विषयलाई भारतबाट हुने गरेको मानव तस्करीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने रेग्मीको धारणा छ । एनओसीकै कारण नेपालीहरूले उड्न नपाउने अवस्था नहोस् भनेर आधिकारिक कागजात पेस गरे दूतावासले दिनरात नभनी एनओसी जारी गरिरहेको रेग्मीको दाबी छ तर सरकारले यस सम्बन्धमा प्रस्ट नीति कहिले ल्याउँछ भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा भने उनले केही बताउन चाहेनन् ।

प्रस्ट नीति नभएकै कारण दूतावाससँग सरकारले एनओसी अनिवार्य गरेका नौ मुलुकबाहेक अन्य मुलुक जान खोज्ने नेपालीलाई एनओसी जारी गर्ने प्रस्ट आधारसमेत छैन । ‘सबैसँग टिकट र भिसा हुन्छ, कुन आधारमा जारी गर्ने वा नगर्ने ? परीक्षण गर्ने कुनै आधार छैन, अनुहार हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।