सिर्दिबासमा नाम मात्रको भन्सार

उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादित जडीबुटी तिब्बत निकासी भए पनि कार्यालयले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । चार जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा हाल एक जना सुब्बा मात्र कार्यरत छन् । वर्षदिनमा उक्त कार्यालय मुस्किलले दुइ/तीन साता मात्र खुल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सुब्बा बुद्घमान श्रीस पनि अक्कल–झुक्कल मात्र जगत पुगेर कार्यालय खोल्छन् ।

‘अहिले त कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन् । हामीले थाहा पाउँदासम्म यो भन्सारमा राजस्व तिर्नेको भीड लाग्थ्यो,’ जगतकी सेतुमाया कार्कीले भनिन्, ‘भन्सारको हाकिम मुखिया थिए । उनलाई खाना बनाउने छुट्टै मान्छे थियो, कर्मचारी बसे कार्यालय चल्ने त हो ।’ सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता दशकअघिबाट भन्सारमा कर्मचारी बस्न छाडेको उनले बताइन् । डेढ दशकअघिसम्म उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादित भेडाको ऊन, छाला, वन लसुन र सतुवालगायत जडीबुटीको राजस्व उक्त कार्यालयबाट संकलन हुने गरेको उनले बताइन् ।

भन्सारमा कर्मचारी नहुँदा लुकिछिपी सामान ल्याउने–लाने क्रम बढेको हुन सक्ने स्थानीय गणेश कार्की बताउँछन् । कार्यालय कहिलेकाहीँ मात्र खुला हुँदा तल्लो क्षेत्रबाट खच्चडमा बोकाएर ल्याएको सामानको पनि सोधीखोजी हुन छाडेको छ । सामागाउँको रोइला र छेकम्पारको ङुयिला नाकाबाट उत्तरी गोरखाका स्थानीयहरूले जडीबुटी निकासी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री पैठारी गर्दै आएका छन् ।

जगतमा रहेको कार्यालयबाट निकासी पैठारी हुने छेकम्पार र सामागाउँको नाका पुग्न कम्तिमा तिन दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । ‘हामीले बुझदा यो कार्यालय बाइसे चौबिसे राजाहरूकै पालामा स्थापना भएको हो,’ गणेशले भने, ‘हिउँदमा हिउँ परेर कर्मचारी माथि बस्न सक्दैनन् भनेर यहाँ कार्यालय खोलिएको बुझेका छौं ।’ डेड दशकअघिसम्म हिउँ नपर्ने सिजन बर्खामा माथिल्लो भेग पुगेर घुम्ती कर्मचारीले राजस्व संकलन गर्ने गरेको उनले बताए । कार्यालय व्यवस्थित बनाएर पर्याप्त कर्मचारी खटाउन सके लाखौं राजस्व संकलन हुने कार्कीले बताए । लार्के सडकको ट्रयाक खोलेपछि निकासी पैठारीको दर बढ्ने स्थानीयहरूको विश्वास छ ।

हाल कार्यालयमा राजस्व संकलनको अवस्था शून्य जस्तै रहेको श्रीसले बताए । ‘यो वर्ष दुई–चार सय केजी वन लसुनको राजस्व तिर्न मान्छे आए,’ श्रीसले भने, ‘एक केजी वन लसुनको एक रुपैयाँ राजस्व लिन्छौं, अघिल्लो वर्ष २ हजार जति राजस्व उठेको थियो, यो वर्ष त्यही पाँच–छ सय संकलन भएको होला ।’ नाका आसपास कर्मचारी पुर्‍याउन सके लाखौं राजस्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । रसुवा तातोपानी नाका खुलेपछि लार्के नाकाबाट कारोबार घटेको श्रीसले बताए ।

सुब्बा र खरदारको एक/एक र दुई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहे पनि एक जना मात्र कार्यरत रहँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको उनले बताए । वर्षौंअघि निर्माण भएको कार्यालय भवन निर्क जीर्ण बनेपछि भाडाको घरमा बस्न थालेको उनको गुनासो छ ।

कार्यालयको नयाँ भवन बनाउने वा माथिल्लो भेगमा सार्ने टुंगो नलाग्दा अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । जगतबाट राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि छेकमम्पार र सामागाउँमा सार्ने विषय चर्चामा आए पनि कुनै टुंगोमा पुग्न नसकेको श्रीसले बताए ।

तिब्बतसँगको नाकामा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालय राख्न पहल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए । ‘भन्सार यहाँ राखेर राजस्व उठेन, माथिकै नाका आसपास सशस्त्र प्रहरीसहित कार्यालय सार्नुपर्‍यो भन्ने सिफारिसको पत्र लेखिपठाएका छौं,’ उनले भने । गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई उक्त पत्र पठाएको उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी पनि थप चाहिन्छ भनेका छौं, माथि कार्यालय खोल्न सके वार्षिक ४/५ करोड राजस्व उठ्न सक्छ ।’

सडक सञ्जालले नछोएको उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट सामग्री ओसारपसार हुने गरे पनि भन्सारका कर्मचारी बेखबर हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अवैध सामग्री ओसारपसार हुन सक्ने आशंकामा यहाँको स्थानीय प्रशासनले केही समययता उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ गरेको छ । केही समयअघि अवैध रूपमा ल्याएको चिरु, सतुवा, वनलसुन, पाँचऔंलेजस्ता जडीबुटी पनि बरामद भएको थियो ।