गाडी आयात २२ प्रतिशतले बढयो
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी (गाडी) आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो करिब २२ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा यस्तो आयात ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । बजारमा सवारी साधनको माग बढेपछि गाडीको आयात पनि बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौ र असोजमा मात्र मुलुकमा १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन र तीनका पाटपुर्जा आयात भएको छ । ०७४ साउन र भदौसम्म यस्तो आयात १४ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन र तीनका पार्टपुर्जा आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उल्लिखित तथ्यांक भारतबाट आयात भएका सवारी तथा तीनको पाटपुर्जाको मात्र हो । भारतबाहेक अरू राष्ट्रबाट पनि नेपालमा साधन र तिनको पाटपुर्जा भित्रिन्छ । तर, तीनको हिस्सा थोरै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.६ प्रतिशत छ । यस्तै कुल आयातमा भारतको अंश ६२.९ प्रतिशत छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जालगायत वस्तुको आयात बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै ऋण पाइने कारण सवारी खरिद बढेको र त्यसले सवारी आयात पनि बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । यही कारण राष्ट्र बैंकले निजी सवारी कर्जाको ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सक्छन् । यसको अर्थ सवारीधनीले ५० प्रतिशत मूल्य आफैं ‘डाउन पेमेन्ट’ गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा ठूलो कर्जा प्रवाह गरेकाले आयात बढ्नुका साथै बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम भएको छ । यसकारण आयात कम गर्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निजी सवारी खरिदमा कर्जा प्रवाह सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । न्यूनतम ४० सिटका सार्वजनिक यातायात निर्माण कार्य एवं पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ढुवानीजस्ता सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले प्रस्टयाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सवारी आयात उच्च दरले बढेपछि नियन्त्रणका लागि निजी सवारी कर्जामा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनले थपे, ‘अनावश्यक रूपमा सवारी आयात नहोस् र बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको हो ।’
तीन वर्ष अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा दिँदै आएको थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरी ५० प्रतिशतको सीमा लगायो ।
उक्त व्यवस्थाले सवारी किनबेच घटेको भन्दै व्यवसायीहरूले सीमा बढाउन आग्रह गरे । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि सवारीको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी पुन: ५० प्रतिशतमा झारेको हो । यो व्यवस्थाले सवारी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा कमी आउनेछ ।
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०९:१०
