आपूर्ति कम्पनी गठन गर्न दुई विकल्प

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सहसचिव नवराज ढकालको सयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुई विकल्पसहितको प्रस्ताव बुझाएको हो ।

पहिलो प्रस्तावमा कम्पनी ऐनअनुसार रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा संस्थान ऐनअनुसार खारेज गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । पहिलो विकल्पअनुसार खाद्य संस्थानलाई सरकारले निर्णय गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७३ बमोजिम सोझै कम्पनी रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ । यसका लागि संस्थानको सञ्चालक समितिबाट कम्पनीमा रूपान्तरणका लागि सरकारमा अनुरोध गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यसरी निर्णय गर्दा कम्पनीका रूपमा रहने संस्थानको प्रबन्धपत्र नियमावलीलगायत अन्य कम्पनी ऐनअनुसार आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रूपान्तरण गर्दा नै संस्थानको नामलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी कायम गर्न सकिने समिति संयोजक नवराज ढकालले बताए ।

उनका अनुुसार संस्थानको विद्यमान पुँजी संरचना नै यस कम्पनीको सुरुवातको पुँजी संरचना कायम हुन सक्छ । यसरी स्थापना भएको कम्पनीमा नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व गाभ्न सकिने ढकालले बताए ।

दोस्रो विकल्पअनुसार खाद्य संस्थानलाई खारेज गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । ढकालका अनुसार संस्थानलाई विघटन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सुझाव दिइएको छ । यसरी खारेज गरेको संस्थानलाई अर्को कम्पनी वा संस्थानमा सम्पत्ति र दायित्व सार्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, यसो गर्दा संस्थान विघटन गर्नुपूर्व राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिसकेको हुनुपर्छ । ‘यस विकल्पअनुसार नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा सरकारले पुन: लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आपूर्ति कम्पनीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ । खरिद गरिएका वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चतता गर्ने प्रबन्ध मिलाइने जनाइएको छ । सोही योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा खाद्यलगायत अन्य आधारभूत वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणका लागि सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा ‘खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुन: संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिने उल्लेख छ । ‘यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चतत गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ । ‘आपूर्ति कम्पनीको सन्दर्भमा बजेटमै सम्बोधन गरिएको छ । सहमतिका लागि प्रतिवेदन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले भने, ‘सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि काम अगाडि बढ्छ ।’

प्रतिवेदनअनुुसार संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी गाभेर बन्ने आपूर्ति कम्पनीको कुल अधिकृत पुँजी ३० अर्ब निर्धारण गरिएको छ । जारी पुँजी २० अर्ब हुनेछ । चुक्ता पुँजीका रूपमा खाद्य संस्थानको ९९ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । नेसनल ट्रेडिङ गाभिएपछि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि हुने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

प्रादेशिक संरचना

प्रस्तावित कम्पनी संघीय सरकारको मातहतमा रहने संस्थानका रूपमा गठन हुने जनाइएको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलाप मुलुकभरि सञ्चालन गर्न प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नेछ । शाखा कार्यालय, बिक्री डिपोहरूको स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

संस्थानले मुलुकभर रहेको कार्यालय र डिपोलाई रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसका अतिरिक्त नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलाप बन्द गरे पनि यसको स्वामित्वमा विभिन्न क्षेत्रमा संगठन विस्तार एवं व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।