विद्युत्मा भारतीय निर्भरता तीन गुणा बढयो
काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि सयौं अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि एक दशकमा विद्युत्मा भारतमाथिको निर्भरता तीन गुणाले बढेको छ । सन् २००९ मा भारतबाट कुल ३ सय ५६ गिगावाट आवर आयात गरिएको थियो ।
सन् २०१८ मा भारतबाट कुल २ हजार ५ सय ८१ गिगावाट आवर विद्युत् आयात हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
अघिल्लो वर्ष ६ हजार २ सय ५८ गिगावट आवर विद्युत् खपत भएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार १ सय ७५ गिगावाट आवर भारतबाट आयात गरिएको थियो । यो वर्ष खपत ७ हजार ५८ गिगावाट आवर पुग्ने प्राधिकरणको आकलन छ । ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका १ सय ८८ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
विद्युत् विकास विभागले अहिलेसम्म १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ३६ वटा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । यो सूचीमा एक सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजना मात्रै समावेश छन् ।
जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै आयोजना निर्माण र अध्ययनको चरणमा भए पनि एक दशकको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका विद्युत् आयोजनाबाट साढे चार सय गिगावाट आवर विद्युत् थपिएको छ । सन् २००९ यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले भने एक हजार गिगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेका छन् ।
२००९ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट वार्षिक ९ सय २६ गिगावाट आवर विद्युत् खरिद गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष २ हजार १ सय ६७ गिगावाट आवर विद्युत् खरिद गर्ने अनुमान गरेको छ ।
भारतीय निर्भरता बढे पनि जलविद्युत्मा नेपालको भविष्य भने आशालाग्दो छ ।
आगामी वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थाल्ने र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेका करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् यही आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको आकलन छ । यी आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि वर्षायाममा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ । आगामी वर्षदेखि ९ सय गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण सुरु गरेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ढिलाइका कारण पनि भारतमाथि परनिर्भरता बढेको हो । २०७३ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले आगामी कात्तिकदेखि मात्रै विद्युत् उत्पादन थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो आयोजना पूरा भएपछि वर्षामा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ । योबाहेक प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
विद्युत् बढी हुने आकलनसहित प्राधिकरणले अब उपभोक्तालाई विद्युत् बढी खपतका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । हाल औसत नेपालीले वार्षिक डेढ सय युनिट (किलोवाट प्रतिघण्टा) विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । यसलाई आगामी ५ वर्षमा ७ सय युनिट प्रतिघण्टा र दस वर्षमा १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्पधापन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा जोड दिने बताइएको छ ।
सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्को समयमै आकलन गर्न नसक्दा भारतबाट आयात हुने विद्युत्को परिमाण बढदै गएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् ।
‘आयोजना निर्माणका लागि सरकार बढी निजी क्षेत्रसँग भर पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भनेका आयोजना समयमै बनेनन् । भूकम्पका कारण पनि बनिसक्नुपर्ने आयोजना बन्न सकेन ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे नेपालमा विद्युत्काे बढदो माग, भारतसँगको प्रसारण लाइनको सहजताका कारण विद्युत् आयात बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
भारतबाट आयात हुने विद्युत्को परिमाण प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजना महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘जग्गा प्राप्ति, रूख कटानको स्वीकृति, बिस्फोटक पदार्थ समयमै नपाइने जस्ता समस्याका कारण पनि निजी क्षेत्रबाट बनिरहेका आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय आयोजनाले कामलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।’
प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:५०
