इन्टरनेट मूल्य समायोजन : निषेध गरिएको शीर्षकमा शुल्क असुली

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग मर्मत–सम्भार शीर्षकमा रकम असुलिरहेका छन् । ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने उपभोक्तालाई दिने बिलमा इन्टरनेट शुल्क बराबरको रकम मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुल्दै आएका छन् । सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कमा रकम असुल्नु नियमावलीविपरीत भएको भन्दै नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ ।

सेवा प्रदायकले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग साउन १० गते भएको सहमति बमोजिम यस्तो शुल्क लिएको दाबी गरिरहेका छन् । भायानेट कम्युनिकेसनका सञ्चालक विनय बोहरा साउन १० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार नै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुलक लिएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयसँग भएको सहमतिमा इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहमतिअनुसार नियमावली संशोधन गरेर मर्मत शुल्क लिन पाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।’

‘यसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्राधिकरणसँगसमेत छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले केही दिनमा यसको समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’

के थियो सहमति ?

आर्थिक विधेयकमार्फत यो वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले छानबिन गरी मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

घरायसी उपभोक्तालाई इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने गरी मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र सेवा प्रदायकबीच सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिमा सेवा प्रदायकले सर्वसाधारण प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिए पनि मूल्य नबढ्ने गरी समायोजन गर्ने र सेवा प्रदायकलाई थप केही सुविधा दिने प्रावधान राखिएको छ । सहमतिको निर्णय नम्बर २ को बुँदा ख मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई लिइरहेको महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने पाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी मर्मत सम्भार शुल्कमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । सोही सहमतिको निर्णय नम्बर ३ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग लिने सबै शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

सहमतिको बुँदा निर्देशनमा छैन

सहमतिपछि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको निर्देशनमा भने सेवा प्रदायकसँग भएको सहमतिको पूरा बुँदा उल्लेख गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मूल्य नबढ्ने गरी बिलिङ गराउन प्राधिकरणमार्फत अनुगमन गर्ने र मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा प्रदायकसँगको सहमतिमा कुल बिलको आधा हुने गरी मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने गरी सहमति गरे पनि प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशनमा मर्मत सम्भार शुल्कबापत बिलको ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नभएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

‘मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘मर्मत शुल्क लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मात्रै भनिएको छ ।’

मन्त्रालयसँगको सहमतिमा नियमावली संशोधन गरी मर्मत शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेको नियमावलीले मर्मत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेकाले सेवा प्रदायकले सोही नियम मान्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।

सहमतिले द्विविधा

साउन १० गतेको सहमतिमा सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने सबै शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

सहमतिपछि न सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग मर्मत शुल्क लिने गरी इन्टरनेट शुल्कको स्वीकृति लिएका छन् न प्राधिकरणले मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने आफ्नो बिलको आधा रकम हुने गरी मर्मत सम्भार शुल्क लिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयसँग भएको सहमतिलाई आधार मान्दै सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिंदैनन् भने इन्टरनेटको मूल्यमा मात्रै सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।

कुनै उपभोक्ताले एक सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट सेवा बापत एक हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् भने सेवा प्रदायकले उक्त उपभोक्तासँग ५ रुपैयाँ इन्टरनेट र ५ सय रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क हुने गरी बिल दिंदै आएका छन् ।

यस्तो तरिकाले बिल बनाउनु दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत हुने प्राधिकरणको तर्क छ । साउन १० गतेको सहमति हुनुअघि पनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कमा रकम लिंदै आएका थिए । प्राधिकरणले रकम नलिन पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यो शीर्षकबापत असुलेको रकमबाट दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आफूले गर्ने वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, मर्मत सम्भार शुल्क आफ्नो आम्दानी नभएको भन्दै सेवा प्रदायकले रोयल्टी र कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम बुझाउने गरेका छैनन् ।