चीनले भन्यो– सहमतिको कार्यान्वयन चाँडै 

अमेरिका–चीन व्यापार विवाद
एजेन्सी

बेइजिङ — अमेरिकासँग भएको व्यापार प्रतिबद्धता चाँडो पूरा गर्न आफूहरू निश्चय गरेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । दुई देशबीच चर्किएको व्यापार द्वन्द्वमा दुवै देशले एकअर्काबाट आयात हुने अर्बौं डलरको सामानमा भन्सार महसुल बढाएका छन् ।

यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङबीच दुवै देशको यो तनाव तत्कालका लागि रोक्ने सहमति भएको छ ।

Yamaha

दुवै देशबाट सार्वजनिक भएका जानकारीहरूले यसको चासो झन् बढाएको छ । दुवै देशले ९० दिनका लागि एक अर्काको सामानमा पछिल्लो पटक बढाइएको भन्सार महसुल लागू नगर्ने सहमति जनाएका छन् ।

यो सहमतिले यसअघि आकलन गरिएको दुवै देशबीच हुन सक्ने सम्भावित व्यापार युद्धलाई टारेको छ । चिनियाँ सामानमाथि लगाइएको भन्सार शुल्क नयाँ वर्षदेखि लाग्न सुरु हुनेछ भने अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने थप सामानमा भन्सार वृद्धि गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग वार्तापछि ट्रम्पले ट्विटमार्फत विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनको भनाइ ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तीसँग मेल खाँदैन । बेइजिङले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

यस्तै द्विविधाका कारण धेरै प्रश्नहरू जन्मिएका छन् के दुई राष्ट्रपतिको भेटले साँच्चै व्यापार द्वन्द्वको अन्त्य गरेको हो ? दुई देशबीचको व्यापार द्वन्द्वले दुवै देशका उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ भने यसले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत देखापर्ने चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन् ।

व्यापार द्वन्द्व के हो ?
चीनले असमान व्यापार अभ्यास गरेका कारण अमेरिकी व्यापार घाटा बढेको र अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप अमेरिकाले जनाएको छ । जुलाईयता अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने करिब २ सय ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यता चीनले भने अमेरिकाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो व्यापार युद्ध सुरु गरेको अरोप लगाउँदै आएको छ । चीनले अमेरिकाबाट भित्रिने करिब १ सय १० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ ।

तर, जब जब दुवै देशबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किंदै गए तब दुवै ठूला अर्थतन्त्रले शक्तिको प्रदर्शन गरेको अनुमान धेरैले गरे । दुई राष्ट्रपतिबीच के सहमति भएको हो ?

दुई नेताबीचको वार्तामा चीनले अमेरिकाको व्यापार घाटा कर्म गर्न थोरै कृषि, ऊर्जा, उद्योग र अन्य उत्पादनहरू खरिद गर्ने सहमति जनाएको बताइएको छ । साथै, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चिनियाँ कानुन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, साइबर चोरी कम गर्नका लागि छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

चिनियाँ समकक्षीसँग अर्जेन्टिनामा वार्ता भएपछि ट्रम्पले ट्विटरमार्फत त्यसको विवरण दिइरहेका छन् । ‘चीनसँग भएको ९० दिने सहमति लागू भइसकेका छ । चीनले अब तत्काल अमेरिकी कृषि उत्पादनहरू किन्न थाल्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

‘राष्ट्रपति सी र म यो सहमति कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौं र यो लागू पनि हुन्छ । यदि भएन भने याद गर्नुहोला म भन्सार शुल्क लगाउने मान्छे हुँ,’ उनले भनेका छन् ।

अर्जेन्टिनामा जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलनपछि दुई देशका राष्ट्रपतिले छलफल गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन्, ‘यो सैद्धान्तिक सहमतिले दुई देशबीच आगामी दिनमो बढ्न सक्ने व्यापार द्वन्द्वलाई रोकेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयसँग समझदारी गरेर पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्राधिकरणको निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयहरूसँग समझदारी गरेर पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । 

बुधबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गर्ने निर्णय गरेको हो । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २ सय ७२ स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

‘यसअघि, प्राधिकरणले काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गरेको थियो,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले पुनर्निर्माणको समीक्षा गर्न र स्थानीय तहहरूसँग समझदारी गर्न प्राधिकरणले मंसिर २१ गतदेखि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा समीक्षा कार्यक्रम र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’

तयार पारिएको समझदारीपत्रमा नगरपालिका गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी, प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाको हुने जनाइएको छ । हस्तान्तरण भएपछि नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरूलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्नेछ ।

स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू (गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजना) का लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिका र गाउँपालिकामा निकासा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

‘नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समझदारीपत्रमा पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनमा जटिलता आइपरे प्राधिकरण तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी अगाडि बढाइने लगायतका ११ बुँदा समेटिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT