कांग्रेस आर्थिक दस्ताबेज : सरकारको निषेध नीतिले लगानी बढेन

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — वर्तमान सरकारको निषेध र नियन्त्रणको नीतिले मुलुकमा लगानी बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आर्थिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ ।

Yamaha

केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक दस्तावेजमा सरकारको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता असुरक्षित भई वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत घटेको र आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको आरोपसमेत लगाइएको छ । यही कारण वैदेशिक लगानी घट्नुका साथै पुँजी पलायनको संकेत देखिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

‘बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिँदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सीमित रहने निश्चित देखिन्छ ।’

दुई महिना लगाएर तयार पारिएको आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले थप परिमार्जन गरी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेललाई आर्थिक दस्तावेज बनाउन विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त दस्तावेज महासमितिबाट पारित भएपछि पार्टीको औपचारिक आर्थिक नीति हुने जनाइएको छ ।

दस्तावेजले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई झूट भन्दै टिप्पणी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै गर्दा २ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नगद रहेको तर श्वेतपत्रले ढुकुटी रित्तिएको भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै झूट भनेको हो ।

‘व्यापार घाटा बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ, त्यस बेलाको दाँजोमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ,’ आर्थिक दस्तावेजमाभनिएको छ ।

कांग्रेसले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोक कल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन गरी पाँच खम्बाको आर्थिक नीति तय गरेको छ ।

बीपी कोइरालाले २०१२ सालको वीरगन्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जगमा आधारित आर्थिक प्रस्ताव तय गरेको जनाइएको छ । ‘उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष व्याख्या गरिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

०१५ सालमा बीपी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र ०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीतिकै कारण नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुगेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘तत्कालीन राजस्व १२ अर्बबाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिबाटै बनेको हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यी उपलब्धि हुनुले पनि कांग्रेसको आर्थिक नीति सही भएको पुष्टि हुन्छ ।’

कांग्रेसले अबको आर्थिक नीतिमा उत्पादन र वितरणलाई ‘फयुजन’ का रूपमा अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको नीति परिमार्जनसहितको कार्यदिशा तय गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति गठनको प्रस्तावसमेत सहमहामन्त्री महतले गरेका छन् । कांग्रेसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास अघि बढाउने नीति ल्याएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन राज्य केन्द्रित योजना र विकास अघि बढाउने, व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले व्यापक लगानी विस्तार गर्ने र ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

६५ नाघेकालाई वृद्ध भत्ता, जटिल रोगीहरूलाई उपचार भत्ता, महिला, दलित, सीमान्तीकृत, आदिवासी जनजाति, गरिबहरूलाई सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान, रोजगारी सुनिश्चित, सामाजिक बिमा, श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेज कार्यान्वयनजस्ता नीति लिनुपर्ने जनाइएको छ । युवालाई वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बेरोजगार शिक्षित युवालाई स्थानीय तहमा स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजी प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सनसरहको लाभांश दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यात्रु बिमाको सीमा बढाइँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले यात्रु बिमाको सीमा (रकम) बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बिमाको दर रेट निर्धारण गर्न बिमा समिति (बिमा सल्लाहकार समिति) लाई आग्रह गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
उल्लिखित रकम यात्रुका लागि कम भएको भन्दै विभागमार्फत बिमा दर वृद्धि गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । ‘यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवाला र बिमा समितिसँग छलफल भइरहेको छ ।’

दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचार र मृत्यु भएका यात्रुका परिवारको सुविधाका लागि बिमा बढाउन लागिएको उनले बताए । ‘हामीले दुघर्टनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि न्यूनतम ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र मस्तिष्क घात भएमा १५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं, अब समितिबाट के कति दर निर्धारण हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले थपे ।

यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा यातायात व्यवस्थापन विभागसँग छलफल भएको बिमा समितिले स्विकारेको छ । ‘नयाँ दररेट निर्धारणको विषयमा विभाग र समितिबीच अनौपचारिक छलफल भएका छन्,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले भने । समिति आफैले पनि यसबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘यो राष्ट्रका लागि पनि गर्नैपर्ने काम हो । सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी नयाँ दररेट निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’

नेपालमा बिमा दर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।

केही महिनाअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च व्यहोरेका छैनन् । समितिले उपचार खर्च न दिएपछि घाइते यात्रुहरूले राम्रोसँग उपचार पाएका छैनन् । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रुहरू अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् ।

हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।

सरकारले खाता रोक्का गरेको भन्दै अहिले यातायात व्यवसायीले बिमाबापतको ३ लाखभन्दा बढी रकम तिरेका छैनन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेकाले उपचारका लागि थप रकम तिर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधनधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल पीडितले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यही कारण यात्रु बिमाको शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकताटड्कारो बनेको हो । त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपमा पहुँच नभएका पीडितले पहिले पनि ती सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । पहुँचवालाले मात्र ती सुविधा उपयोग गदै आएका थिए । त्यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार रोक्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए ।

कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिनु राम्रो मानिन्छ । विद्यमान बिमा नीति पर्याप्त नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । घाइतेको उपचार गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसकारण चालक वा सवारीधनीले यात्रुलाई घाइते छोड्नुभन्दा मरेकै उत्तम ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

यसकारण सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रसस्त भेटिन्छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष बिमा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT