चिनीमा चलखेल : छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र

‘एक–दुई महिनापछि पुन: ताकेता गर्छाैं’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीमा भएको आर्थिक चलखेल छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ । अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा चिनी आयात बन्द गरी १२ उद्योगीको कार्टेलिङ गराएको विस्तृत छानबिन गर्न पत्रचार गरेको हो । 



Yamaha

‘भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिका बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन । प्रतिकिलो ७० रुपैयाँँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिन्छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिने ।’

यसअघि लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनी उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएर ‘आर्थिक चलखेल’ भएको ठहर गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा ‘करोडौं रुपैयाँको चलखेल’ भएको दाबी गरिएको छ । उपसमितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन असोज २५ गते बुझाएको थियो । उपसमितिले तोकिएको समय अवधिमै प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिको बैठक दसैं, तिहार र छठ अगाडि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । समितिले ६३ रुपैयाँभन्दा बढी बढ्न नदिनू भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्रचार गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँसम्मा बिक्री गरेका थिए । मंसिर ४ गते बसेको समिति बैठकले भने विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । ‘समितिको बैठकपश्चात् अख्तियारलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ सभापति शाहले भने, ‘अब थप विस्तृत छानबिन अख्तियारले गर्छ ।’ उनका अनुसार एक–दुई महिनापश्चात् अख्तियारलाई ताकेताका लाागि पुन: पत्राचार गरिने बताए ।

आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले लेखा समितिको पत्र प्राप्त गरेको बताए । ‘समितिको पत्र प्राप्त गरेका छौं, अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । २०७५ वैशाखमा चिनी उद्योगले फयाक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँमा (भ्याटबाहेक) बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँभन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयल, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरू चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभवमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।

चिनीको कोटापश्चात् बजारमा मूल्य अकासिएको थियो । मूल्य अस्वाभाविक भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मूल्य बढी भएको समितिले ठहर गर्दै ६३ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।

उपसमितिले चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउन रणनीति तय गर्नेका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पत्रचार गरेको सभापति शाहले बताए । ‘उपसमितिको सुझावको अध्ययनपश्चात् आवश्यक परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउन, कोटा हटाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । समितिले अर्थलाई पत्र पठाए पनि कोटा हटाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याज घटाउन हारगुहार

अर्थमन्त्री संलग्न उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैंठकद्वारा अध्ययन गर्न समिति गठन 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याज बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई गुहारेको छ । ब्याजदर बढेकै कारण निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको र नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पछिल्ला दुई वर्षयता बैंकले पटकपटक ब्याजदर बढाइरहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठयारो भएको भन्दै त्यो नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तोबताएको छ ।

लगातार रूपमा ब्याजदर बढिरहँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । समग्र वित्तीय प्रणालीमै समस्या रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या झेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘तरलताको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य जरुरी छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिएको छ ।’

ब्याजदरको वृद्धिसँगै परियोजना लागत पनि बढेकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको उनले बताए । ‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

करिब तीन वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदै आएको छ । बजारमा ऋणको माग बढेको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या खेपिरहेका छन् ।

निक्षेप नबढे पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । गएको वर्ष सबै महिनामा बैंकहरूको निक्षेप संकलनभन्दा ऋण विस्तार दर धेरै रहयो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

अपेक्षाअनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले नयाँ निक्षेप संंकलन गरेन । बरु बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा बढयो । यो प्रवृत्तिले विकृति बढ्न थालेपछि बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति गर्‍यो ।

गत असारयता मात्र संघले तीन पटक यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । सुरुका यस्ता सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । त्यसपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै संघले सहमति तोडेको पनि थियो । संघको त्यो कदम अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझेर र अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई ब्याजदर नबढाउने सहमति गर्न दबाब दिए ।

परिणाम सहमति तोडिएको एक साताभित्रै (असोज अन्तिम साता) संघले पछिल्लो सहमति गर्‍यो । त्यतिबेला संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने तथा साधारण बचतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन सहमति भएको थियो ।

करिब दुई महिनापछि (यही साता) संघले यसअघिको सहमति तोडेर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंक आफैंले ब्याजदर तोक्ने सुविधा दियो । त्यसपछि बैंकले धमाधम ब्याज बढाउन थाले । बिहीबारसम्म केही बैंकहरूले १३ प्रतिशत ब्याजदरको मुद्दती निक्षेप योजना बजारमा ल्याएका छन् ।

बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाए पनि सो अनुरूप ऋणको दर नबढेको बैंकहरूले बताएका छन् । केही बैंकले ऋणको ब्याज बढाए पनि ठूला ऋणीले बढेको ब्याज तिर्न नपरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘अझै पनि ठूला ऋणले ११ देखि साढे १२ प्रतिशतमा ऋण लिएका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘समस्या त साना ऋणीलाई हो ।’

गत सोमबार मात्र वाणिज्य बैंकहरूमा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्थापछि एकै पटक उक्त रकम बैंकमा आएको हो ।

उक्त पैसा आएपछि तरलता अवस्था सहज भएको भन्दै संघले ब्याजदर निर्धारणमा लचिलो बन्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकहरूले धमाधम ब्याज बढाएपछि भने समस्या देखिएको हो ।

बजारको मागअनुसार ऋण दिन सकिने अवस्था नभएपछि बैंकहरूले पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकसँग निकै पहिलेदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए । सोही आग्रहबमोजिम सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको खातामा रहेको कुल रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित बैंकमा राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बैंकहरूले उक्त रकम चलाउन पाएका हुन् ।

अध्ययन समिति गठन
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाबढ्दा ब्याजदर र निरन्तर रूपमा घट्दो पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न सरकारले एक अध्ययन समिति गठनगरेको छ । एक/दुई दिनयता बैंकले धमाधम ब्याजदरबढाउन थालेपछि त्यो नियन्त्रणको उपाय खोज्न भन्दै सरकारले उक्त समिति गठन गरेकोहो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित बिहीबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैंठकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि रहेको उक्त समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

‘बढ्दो ब्याजदर र घटयो सेयर बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा समस्या समाधानका विकल्पहरू खोजिनेछ ।’ के कस्ता उपायमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्नुका साथै सेयर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले समिति गठन भएको उनले बताए ।

‘पुँजी बजारको दायरा विस्तारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ उनले थपे ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT