कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवादले दर्जन सडक निर्माण ठप्प

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — संघ र प्रदेश सरकारबीच विवादले यहाँ सञ्चालन भइरहेका दर्जनौं सडक आयोजनाको काम ठप्प छ । संघीय सरकारले स्थानीय, सम्भावित प्रादेशिक, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय, सहरी, रणनीतिक र उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मुलुकभर मातहत निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।

प्रदेशले त्यस्ता सडक आफू मातहत ल्याउन नचाहेपछि निर्माण ठप्प भएको हो । स्थानीय सडक अन्तर्गत काम सुरु गरिएको ३९ किलोमिटर लम्बाइको सैनामैना चक्रपथ निर्माण रोकिएको छ । ४६ करोड लगानीमा ०७४ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त चक्रपथ ०७७ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने हो ।


गत वर्ष करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपालि सडक विभागले काम अगाडि नबढाउन पत्राचार गरेपछि रोकिएको हो । त्यस्तै ८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी ९ करोड २१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बेलवास–नुवाकोट सडकको काम पनि रोकिएको छ ।


प्रादेशिक सडक अन्तर्गतको २१ किलोमिटरको बेलबास–बेथरी सडक खण्डको निर्माण रोकिएको छ । १ अर्ब ६८ करोड लागतमा २ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको यो सडक आगामी असारमा सकिनुपर्ने हो । तर, निर्माण व्यवसायीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका बेला सडक विभागले बजेट निकासा नगरेर काम रोक्न लगाएपछि अहिले काम ठप्प छ ।


काम रोकिएपछि निर्माण व्यवसायीले त्यही प्रयोजनका लागि फिल्डमा ल्याएका ठूला मेसिनदेखि निर्माण सामग्री अलपत्र छन् । ४० करोड लागतको बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ र ४० करोडकै कावासोती–बोजापोखरी खण्डको काम पनि रोकिएको छ । धमाधम काम भइरहेका रणनीतिक महत्त्वदेखि स्थानीय, प्रादेशक र सहरी सडकमा काम रोकिँदा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई नोक्सानी भइरहेको सैनामैना चक्रपथमा काम गरिरहेको शर्मा रमन जेभी कम्पनीका उद्धव भट्टराईले बताए ।


संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट शीर्षक नं. ३३७१२३, ३३७१४८, ३३७३३५, ३३७३५५ अन्तर्गतका देशभरका सडकको निर्माण कार्य रोक्न र ठेक्कापट्टाको काम नगर्न/नगराउन भन्दै कात्तिक ५ मा पत्राचार गरेको थियो ।


पत्रमा ‘सडक विभाग अन्तर्गत रहेका विभिन्न शीर्षकमार्फत भइरहेका काम सम्बन्धित प्रदेशका सडक हेर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न/गराउनु हुन अनुरोध’ गरिएको छ । सरकारले असोज २४ मा सडक योजना हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा विभागले काम रोक्न भन्दै कात्तिक ५ मा देशभरका संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन र सडक आयोजना, योजना सबैलाई पत्राचार गरेको हो ।


संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका सडक योजनामा रूपन्देहीमा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडकअन्तर्गत मात्र १८ भन्दा बढी सडक छन् । सम्भावित प्रादेशिक सडक अन्तर्गत प्रदेश ५ सँग जोडिने कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेश जोड्ने एक दर्जनभन्दा बढी सडक छन् । त्यस्तै, अन्य सहरी सडक अन्तर्गत पनि झन्डै ५ दर्जन सडक यो प्रदेशमा मात्र छन् । अहिले ती सबै सडकको काम रोकिएको सडक डिभिजन बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?