कतारमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मुस्लिम समाज गठन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मुस्लिम समाजले कतारमा मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । 

कतारमा कार्यरत नेपाली मुस्लिम समुदायको एक भेलाले मुसलमानको नेतृत्वमा कार्यसमिति वनाएको हो। भेलाले उपाध्यक्षत्रय अब्दुल करिम मियाँ, अख्तर हुसैन गद्दी, मौलाना अब्दुल खालिक, महासचिव मोहम्मद मजिद मियाँलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै सचिवद्वय अलिबाबु पौडेल र मोहम्मद तनवीर आलम, महिला संयोजक अमिना खान, कोषाध्यक्ष सोहैल अख्तर अन्सारी र सहकोषाध्यक्ष रहमत हुसैन लगायत छन्।

Yamaha

भेलाले करिमबक्स मियाँको संयोजकत्वमा सात सदस्सीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको छ। जसमा वरिष्ठ सल्लाहकार मोहम्मद हुसैन खान, सल्लाहकारहरु मोहम्मद अजीज अली, मोहम्मद याकुव राईन, मौलाना अयुब अली र अब्दुल बासीद रहेका छन्।नयाँ कार्यसमिति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा वोल्दै अध्यक्ष आलामले नेपाली मुस्लिम समुदायको हितको लागि आफुहरु प्रवासमा सक्रिय रहने वताए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अन्तराष्ट्रिय मुस्लिम समाजका संयोजक रमजान अली मियाँले खाडीका अन्य देशमा छिट्टै नेपाली मुस्लिम समुदायलाई संगठीत गर्ने कार्य भइरहेको वताए। ‘हामी प्रवासमा छौ। प्रवासमा रहेका नेपाली मुस्लिमले आफ्नो मुलुकको हितको लागि आआफ्नो तहबाट योगदान पर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यसैको लागि अग्रसर भएका हौं।’

कार्यक्रममा अब्दुल करिम मियाँ, हुसैन खान, मोहम्मद अजीज अली, अमिना खान लगायतकाले शुभकामना दिएका थिए।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ १२:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिन माग

उद्योगीसँग अर्थमन्त्री अन्तक्र्रिया
माधव घिमिरे

विराटनगर — नयाँ सरकार बनेर नयाँ अर्थमन्त्री चयन हुनेबित्तिकै यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले स्वागत गर्ने परम्परा बसेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गर्दै उद्योगी–व्यवसायी । तस्बिर : कान्तिपुर

सुनसरी–मोरङका उद्योगी–व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले स्वागत गर्दै मुलुक र पूर्वको आर्थिक विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

यस क्रममा आर्थिक विकासका एजेन्डा, औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यासहित ध्यानाकर्षण गराउने अनि तिनको समाधान गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । यही शृंखलामा आइतबार उनीहरूमाझ प्रस्तुत भए राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेको अनुभवसमेत समेटेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ।

उद्योगी–व्यवसायीले उनको स्वागत गरे । मुलुकलाई आर्थिक विकासमा अघि बढाउन महत्वपूर्ण काम गर्ने आशासहित उनको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गरे । अनि, सधैंझैं औद्योगिक क्षेत्रको विकास, प्रदेश १ को समृद्धि अनि समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको उत्साहजनक सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले मुलुक संघीयताको अवधारणाअनुसार अघि बढिसकेको र मुख्य निर्वाचनहरू भइसकेको अवस्थामा अब आर्थिक विकासमा मुख्य ध्यान जानुपर्ने बताए । राजनीतिक स्थायित्वसँगै जनताले अब आर्थिक विकास र संवृद्धि चाहेको उनले बताए ।

‘अब सरकारको ध्यान एकलव्य रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादनमूलक स्वदेशी उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुुपर्छ’ । कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन, जलस्रंोत, जटिबुटी, खनिजजन्य उत्पादनलगायत सम्भावना वोकेका क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनले आग्रह गरे । औद्योगिक विकासमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, कानुनी अप्ठ्यारो र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावजस्ता कुरालाई हटाइनुपर्नेमा उपाध्यायले जोड दिए ।

मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्कारको उद्गमस्थल प्रदेश १ विकासको सम्भावनाले भरिएको थलो भएको बताए । चीन, भारत, भुटान र बंगलादेश जस्ता चारवटा मुलुकहरूको प्रवेशविन्दुका रूपमा यो क्षेत्र रहेको उनले सुनाए ।

औद्योगिक विकासलाई निरन्तरता दिई आय र रोजगारी वृद्धि भई प्रदेश समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने उनले औंल्याए । ‘तर, औद्योगिक विकासमा देखिएका चुनौतीहरूको निराकरण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ’, उनले भने । उद्योगी–व्यवसायीले सरकारलाई दिएको सुझावमा औद्योगिक करिडोरभित्र रहेका स्थानीय तहले आफू खुसी कर निर्धारण गर्न नहुने, निकासीमा राज्यले ५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुपर्ने भनिएको छ । यो वर्ष व्यापार घाटा ६ महिनामा ७ खर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै सुझावमा चामलजस्ता खाद्य वस्तु ६ महिनामा १३ अर्बको आयात गर्नु परेको कुरालाई मनन गर्न भनिएको छ । औद्योगीकरण र रोजगारी बढाउन राष्ट्रले प्रोत्साहन नीति अपनाउनुपर्ने उनीहरूले औंल्याए ।

बैंकहरूलाई नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्ने उद्योगीले सुझाव दिए । यसैगरी निरन्तर ऊर्जा उपलब्ध गराउन विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइनको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने र उद्योगका लागि सहुलियतमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ । करको दायरा बढाउनका लागि न्यायोचित, पारदर्शी र तर्कसंगत ढंगबाट लागू गर्ने वातावरण बनाउन उद्योगी–व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । करदाताको पहिचानका लागि वर्गीकरण गरी पहिचान पत्र जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । अब आउने बजेटमा प्रदेश १ को आर्थिक समृद्धि, औद्यौगिक प्रवद्र्धन र नीतिगत निर्णयहरूमा महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश गर्न माग गरिएको छ । भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, विकासलाई मध्यनजर राख्दै समग्र विराटनगर र प्रदेश १ को विकासमा विशेष ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा त्रुटि भएको कारणले सरकार वा उपभोक्तालाई आर्थिक क्षति हुने अवस्थामा उद्यमीलाई आर्थिक जरिवाना लगाएर सचेत गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यस्तोमा फौजदारी अपराध गरेजस्तो व्यापारीलाई थुनछेक गर्ने, मनोबल गिराउने र लगानी हतोत्साहित गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने माग उद्योगीले मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पुराना ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने, विधिको शासन लागू गर्ने, आपसमा बाझिएमा नीति नियममा सामन्जस्यता ल्याउने, उद्यमीलाई एकद्वार सेवा उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उद्योगी–व्यवसायीले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठन भए पनि कतै दोहोरो कर नलाग्ने आश्वासन दिए । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उनले सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाउने विषयमा प्रतिवद्ध रहेको सुनाए । उनले कर तिर्ने कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्न पनि सुझाए ।सरकारलाई वार्षिक १२ खर्बको लगानी चाहिएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले सरकारले ४० प्रतिशत निकाल्ने अनि निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा विदेशी लगानी निरूत्साहित गरिनुपर्ने उद्योगीको आग्रहमा उनले भने, ‘नेपाली उद्योगीले क्वालिटी र क्वान्टिटी दुबै दिन सक्नुपर्छ, नेपालीको रोजीरोटी खोसिने गरी कुनै विदेश लगानी नभित्र्याइने छैन ।’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडा, अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, भन्सारका अधिकारी, सांसदहरू, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायीलगायतको सहभागिता थियो ।

उद्योगी–व्यवसायीका मुख्य सुझाव
-उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक विद्युत् जडान, विभिन्न निकायबाट गरिने सिफारिसलगायत काम एकै स्थानबाट गर्न जवाफदेहितासहितको अलग निकाय स्थापना ।

-उद्योग स्थापनाका लागि कृषिको अनुत्पादक क्षेत्र पहिचान गरी सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना ।

-औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योग स्थापनाका लागि चर्को मूल्यमा जग्गा खरिदमा अधिकांश पँुजी खर्चिनुपर्ने बाध्यता हटाइनुपर्ने ।

-‘डुइङ बिजिनेस’ प्रतिवेदनमा भुटान ७५ औं, चीन ७८ औं स्थानमा र नेपाल १०५ औं स्थानमा रहेको अवस्थामा आगामी १ वर्षभित्र कम्तीमा १० स्थान माथि उक्लिने लक्ष्य लिएर कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT