बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा अप्रत्यासित नतिजा, एक नेपाली बने काउन्सिलर

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतमा बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ । इंग्ल्यान्डको १५० काउन्सिलमा ४ हजार ३७१ सिटका लागि भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार सत्तारुढ कन्जरभेटिभ र प्रतिपक्षी लेबरले मुख्य काउन्सिलहरुमा आफ्नो पकड गुमाएका छन् । 


दुई तिहाइ मत परिणाम आउँदा लेबर ५० वटा काउन्सिलमा विजयी भएको छ भने कन्जरभेटिभ ३० र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार ४ काउन्सिलमा विजयी भए। त्यस्तै अहिलेसम्म ग्रीन पार्टीले २१, यूकीपले २ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ६१ सिट जितेका छन्।

Yamaha


लन्डनका ३२ बरोमध्ये २० वटाको परिणाममा लेबरले ११ काउन्सिल, कन्जरभेटिभले ६ काउन्सिल र लिबरल डेमोक्रेटिकले २ काउन्सिल जितेका छन्। उता, ग्रीन पार्टीले ४ सिट जितेको छ भने यूकीपले ९ सिट गुमाएर लन्डनमा अहिलेसम्म कुनै सिट जितेको छैन्।

पूर्व अनुमान विपरित लेबर टोरीज (कन्जरभेटिभ) संग लन्डनका कयौं क्षेत्रमा पराजित भएको छ। लेबर लन्डनका महत्वपूर्ण काउन्सिलहरु केन्जिङटन एण्ड चेल्सी, वान्डसवर्थ, वेष्टमिनिष्टरमा जित हासिल गर्न चुक्यो।

गत वर्ष जुनमा ७१ जनाको ज्यान जाने गरि भएको बेलायती इतिहासकै दु:खद घट्ना ग्रेनफेल टावर आगलागीमा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश र आलोचना रहंदा लेबरले केन्जिङटन एण्ड चेल्सीबाट जित्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, प्लेमाउथ र ट्राफोर्डमा जित हासिल गरेर त्यहाँ लेबर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ। ट्राफोर्डमा कन्जरभेटिभले १४ वर्षपछि आफ्नो अधिपत्य गुमाएको हो। टोरीजले उत्तरी लन्डनको बार्नेट काउन्सिल आफ्नो कब्जामा लियो। जुइस समुदायलाई चिढाएपछि लेबर उक्त क्षेत्रमा पराजित बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

वारवीकसायरको ननिटन र बेडवर्थमा लेबरले आफ्नो पकड गुमाइ त्यहां कन्जरभेटिभले लेबरका ८ वटा सिट खोसिदिएको छ। कन्भरभेटिभले पिटरबरो, बसिलडन र डर्बीमा पनि जितेको छ।

प्रत्येक चार वर्षमा हुने स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत यसपटक लन्डनको सबै ३२ बरो तथा बेलायतका ठूला शहर म्यानचेस्टर, बर्मिङहाम, लिड्स, न्यूकासल आदिमा स्थानीय चुनाव भएको हो।

यस निर्वाचनले हयाक्नी, लुइसम, न्यूहाम, टावर हयामलेट्स, वाटफोर्ड र सेफिल्ड सिटी गरी ६ क्षेत्रमा मेयर समेत चुन्नेछ।

यसैबीच, चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेपाली मुलका उम्मेदवार धेरै जसो पराजित भएका छन्। लन्डन बरो अफ बार्नेटमा सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट काउन्सिलर पदका उम्मेदवार लक्ष्य गुरुङले चुनाव जिते पनि अरुले हारेका हुन्।

इलिङ काउन्सिलको होबेइन वडामा कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सुरेन्द्र ढुंगाना १५०० मतान्तरले पराजित भए भने लेबर पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै हार्ट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको ब्ल्याकवाटर एन्ड हवली वडाबाट उम्मेदवारी दिएकी लिला सेलिङ माबो पनि नराम्रोसंग पराजित भइन्।

हयानवर्थ पार्क वार्डबाट प्रतिष्पर्धा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक विष्णु गुरुङको क्षेत्रमा भने नतिजा आउन बाँकी छ। यसअघि काउन्सिलर र डेपुटी मेयर भइसकेका गुरुङ लेबर पार्टीको
प्रतिनिधित्व गर्दै पुन: उठेका हुन्। लन्डन बरो अफ बार्नेटको सेड वार्डमा लेबर पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका कमलबहादुर गुरुङ पनि नतिजा पर्खाइमा छन्।

आनन्द राई फेल्थाम नर्थ क्षेत्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट काउन्सिलर पदमा प्रतिष्पर्धी छन्।

काउन्सिलर पदमा विजयी लक्ष्य गुरुङका प्रतिवद्धता

ब्रिटेनस्थित भूतपूर्व गोर्खा समुदायका एकजना अगुवा तथा व्यवसायी लक्ष्य गुरुङ बार्नेट काउन्सिलको काउन्सिलर पदमा विजयी भएका छन्।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीले बार्नेट काउन्सिलको हेल वार्डबाट गुरुङलाई उम्मेदवारको रुपमा छनोट गरेको थियो।

बिहीबार राती गरिएको मतगणनामा ३००७ मत ल्याएर गुरुङ निर्वाचित भएको मतदान अधिकृतले घोषणा गरेका थिए। सोही वार्डबाट कन्जर्भेटिभ पार्टीकै एलियट किथ सिम्वर्ग तथा लेथ बेन्जामिन जाजेह पनि काउन्सिलर पदमा विजयी भएका छन्।

चुनावी परिणाम घोषणापछि कुरा गर्दै गुरुङले यो आफ्नो मात्र नभएर सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खा तथा बेलायतमा बस्ने नेपालीहरुको जीत र गौरवको विषय भएको बताए। ‘मैले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा गोर्खा सैनिकहरुप्रति आम ब्रिटिश नागरिकको स्नेह र सम्मानबारे परिचित हुने मौका पाएँ। त्यसैले म त्यो प्रतिष्ठा बढाउने गरेर नै आगामी दिनहरुमा काम गर्नेछु’, उनले भने।

गुरुङले बार्नेट काउन्सिलमा थुप्रै भूतपूर्व गोर्खा परिवारहरु बसोबास गरिरहेको बताउंदै उनीहरुका दैनन्दिन समस्या लगायत नेपाली बालबालिकाका लागि नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन गर्नेबारे पनि काउन्सिलमा आफूले पहल गर्ने बताए।

उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा नैतिक तथा भौतिकरुपमा सघाउने सबै सहयोगी, शुभेच्छुकहरु, नेपाली तथा ब्रिटिश सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्।

गुरुङको चुनावी अभियानमा हेण्डन क्षेत्रका सांसद डा. म्याथ्यु अफोर्ड, स्थानीय कन्जरभेटिभ पार्टीका पदाधिकारीहरु पनि सहभागी थिए। चुनावी अभियानमा छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री टरेजा मे, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनलगायत पनि आएर हौसला बढाएका थिए।

‘हामीले भेटेका धेरैजसो मतदाताहरुले आफ्नो घर अगाडिको सडकपेटी, पार्क, ट्राफिक, स्थानीय स्कूलमा पठनपाठन, चोरीको समस्या तथा त्यसक्षेत्रमा बन्न लागेको एउटा नयां आवास योजनाबारे आफ्ना चिन्ताहरु हामीलाई बताएका थिए। हामीले स्थानीय समुदायका यी गुनासाहरु सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टीको तर्फबाट काम गर्ने विश्वास दिलाएका छौं’, गुरुङले भने।

बन्टओक नेपाली समाजका पूर्व अध्यक्ष गुरुङ गैरआवासीय नेपाली संघको युरोप क्षेत्रमा पूर्व उपसंयोजक पनि हुन्। उनलाई हालै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहयोग उपसमितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ।


प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बहिष्कारबीच पदाधिकारी मनोनयन, कांग्रेस उपसभापतिमा निधि, महामन्त्रीमा खड्का र सहमहामन्त्रीमा महत

– सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने बाटो समात्नुभएको छ : सिटौला
– अवैधानिक बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं : सिंह
कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादबीच शुक्रबार तीन पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले भने विधान र परम्पराको प्रश्न उठाउँदै मनोनयन प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् ।

सभापति देउवाले पार्टी विधानको धारा २१ को (घ) र तथा नियमावलीको १२ (१) बमोजिम उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशरण महतलाई मनोनयन गरेका हुन्। तीनै पदाधिकारी संसदो निर्वाचनमा पराजित हुन्।

निधि यसअघि महामन्त्री र खडका सहमहामन्त्री भइसकेका थिए। महत पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार हुन्। सभापतिले बैठकमा प्रस्ताव राख्नासाथ बहुमतबाट पारित भएको घोषणा भएको थियो। सभापतिले गर्ने पदाधिकारी मनोनयन प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। ६४ जनाको निर्वाचित कार्यसमिति खुमबहादुर खडकाको निधनपछि ६३ सदस्यीय छ। जसमा देउवाको सुविधाजनक बहुमत छ। पौडेल पक्षसँग भएको छलफलमा पदाधिकारी मनोनयन सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि देउवाले पौने ६ बजे बैठक राखेर बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गराएका हुन्।

पौडेल र सिटौला पक्षले भने विधानको व्यवस्था निलम्बन या बाधा अडकाउ नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बढी भइसकेको छ। विधानको व्यवस्था नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न लागिएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो। महामन्त्री शशांक कोइराला भने बहिष्कार नगरी प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षको एक होटलमा भएको भेलामा सभापति देउवालाई विधानअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्ने र नमानेमा महामन्त्रीले पनि बैठक बहिष्कार गर्ने भनिएको थियो। त्यस भेलामा महामन्त्रीले सभापतिसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पनि सहमतिका लागि देउवा र पौडेल, कोइराला र देउवाबीच पटक–पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै छलफल भएको थियो।

समझदारी नजुटेपछि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले आफ्ना भनाइ राखेर बैठक बहिष्कार गरेका थिए। कोषाध्यक्ष सीता यादवसहित पौडेल र सिटौला पक्षीय अन्य सदस्य भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। आचार्यले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने सिंहले गरेनन्। यसअघि पौडेलपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले भने पदाधिकारी मनोनयनको समर्थन गरेका छन्।

सिंहले पदाधिकारी मनोनयन गर्न डाकिएको बैठक नै अवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अवैधानिक बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं,’ बैठकपछि सिंहले भने, ‘सभापति देउवाका अवैधानिक कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै पार्टी सुधारका लागि हामी अझै संघर्ष गर्छौं।’ आचार्यले बैठकमै सभापति देउवालाई बारम्बार पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। ‘आफैंभित्रको विग्रहका कारण पार्टी फुटिसकेको इतिहास छ। फेरि त्यही बाटोमा नजाओस् भन्नका लागि पनि तपाईंले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ थियो, ‘त्यसो नगर्ने हो भने यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ।’ उनले लिखित रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरी बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला सभापति देउवासँग आक्रोशित बनेका छन्। ‘सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने बाटो समात्नुभएको छ। उहाँको कार्यशैलीबाट हामी धेरै साथी गम्भीर र चिन्तित छौं,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचन समीक्षा बैठकको निर्णय गर्दा पनि बहुमतबाट गराउनुभयो। अहिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजी पार्टी सञ्चालनमा विधान, परम्परा, समझदारी र एकताविपरीत जानुभएको छ र यसले पार्टीभित्र थप क्षति पुर्‍याएको छ।’ सिटौलाले देउवाले पेलेरै पार्टी कब्जा गर्न खोजे पनि नयाँ ऊर्जा दिन नसक्ने भन्दै यसविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुने बताए।

विधानविपरीत गठन भएका संसदीय समिति विघटन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै देउवाले विधान संशोधन नै नगरी पदाधिकारी मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चुलिएको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि २ वर्ष ६ महिनामा सहमहामन्त्री र विभाग गठन गरेको नजिरका आधारमा विधानको बाधा अडकाउ फुकाउन अटेर गर्दै देउवाले पदाधिकारी मनोनयन अघि बढाएका थिए। ‘हिजो सबैले विधानलाई आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरेका हुन्। तर आजको दिनमा सबै समस्याको समाधान विधानभित्रै खोज्ने सहमतिका आधारमा संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन भएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘विधानको प्रावधान नसच्चाई पदाधिकारी मनोनयन गर्नु अवैधानिक मात्रै छैन पार्टीलाई विधि र विधानविपरीतको बाटोमा डोर्‍याउने गलत अभ्यास सुरु भएको छ।’

पदाधिकारी मनोनयनका लागि देउवाले १७ वैशाखमै बैठक बोलाएका थिए। तर, पौडेलपक्षसँग सहमति जुटाउने भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सारिएको हो। पौडेलपक्षको अर्को चासो सहमहामन्त्रीमा थियो। विधानको प्रावधान सच्याउनुपर्ने र परम्पराअनुसार सहमहामन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने माग पौडेलको थियो। देउवाले सहमहामन्त्री पौडेलपक्षलाई दिँदा पदाधिकारी बैठकमा आफू अल्पमतमा परिने भन्दै अस्वीकार गरे। पार्टीमा पदाधिकारी हैसियतमा ६ जना पदाधिकारी र एक वरिष्ठ नेतासमेत पर्छन्। पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिंदा देउवा पदाधिकारीमा अल्पमतमा पर्थे। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिएका आधारमा पौडेल पक्षले सहमहामन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विधानविपरीतका समिति विघटन भइसकेको अवस्थामा सभापतिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए। पौडेलले भने, ‘यसले सहमति र एकताका आधारमा अघि बढ्ने वातावरण खलबलियो र पार्टीले जुन सन्देश दिनुपर्दथ्यो त्यो पनि दिन सकेन।’

महामन्त्रीको गृहजिल्लामा दीप प्रज्वलन
पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस महामन्त्री मनोनित भएपछि उनको गृहजिल्लामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। साँझ ७ बजे तरुण दल र नेविसंघको अगुवाईमा पार्टी समर्थक कार्यकर्ताले दीप प्रज्वलन गरेका हुन्।

खड्का कर्णाली प्रदेशमा तीन प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी हुने एक्लो नेता भएका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ता बखत शाहीले देशको सबैभन्दा पुराना पुरानो पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेपछि खुसियाली मनाउन दीप प्रज्वलन गरिएको बताए।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT