‘गोपी’ मा थपिइन् वर्षा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — छायांकनको मेसोमा रहेको ‘गोपी’ मा अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी पनि थपिएकी छन् । यसअघि अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने र अभिनेत्री सुरक्षा पन्तको निधो भइसकेको फिल्मको हालै पटकथा सकिएको र त्यही अनुरूप कलाकार खोज्दा वर्षा छनोटमा परेको निर्देशक दीपेन्द्र लामाले जनाए ।

त्रिकोणात्मक प्रेमकथा बताइएको फिल्ममा सुरक्षा र वर्षाले खगेन्द्रसँग रोमान्स गर्नेछन् ।

खगेन्द्रले यसअघि वर्षासँग ‘पशुपति प्रसाद’ मा र सुरक्षासँग ‘धनपति’ मा काम गरिसकेका छन् ।

Yamaha

वर्षा र सुरक्षाले भने हालै रिलिज ‘भैरे’ मा सँगै काम गरेका थिए । अभिनेता खगेन्द्रले यसलाई रमाइलो संयोग मानेका छन् ।


‘फरक फरक फिल्ममा सँगै काम गरे पनि यसरी एउटै प्रोजेक्टमा संयोग जुरेको थिएन,’ खगेन्द्रले भने, ‘उत्साहित छु ।’


आरोही केसी निर्माता, श्रीधर पौडेल कार्यकारी निर्माता रहेको ‘गोपी’ को छायांकन भदौ १ मा सुरु हुने निर्देशक लामाले बताए । उनकै कथामा सामीप्य तिमल्सिनाले पटकथा
लेखेका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१०२ विद्यार्थीलाई १ शिक्षक

शिक्षा नियमावलीले हिमाली जिल्लामा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० अनुपात तोकेको छ
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश ३ का माविमध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा कम शिक्षक अध्यापन गराउँछन् । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको तथ्यांकअनुसार, मावि तहमा उक्त गाउँपालिकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १०२ रहेको छ ।

रोसी गाउँपालिका ११ करमडाँडास्थित शान्ति बुद्ध आधारभूत विद्यालयमा पढाउँदै । तस्बिर : नगेन्द्र । कान्तिपुर

माध्यमिक विद्यालयमा सबैभन्दा कम अनुपात काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा रहेको कार्यदलले देखाएको हो । यहाँ १० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । प्राथमिक तहको सबभन्दा कम रसुवाको उत्तरगंगा गाउँपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा प्रतिशिक्षक ९ तथा सबैभन्दा बढी काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा प्राथमिक तहमा प्रतिशिक्षक ६१ विद्यार्थी रहेका छन् । निमावि तहमा भने सबभन्दा कम ललितपुरको महाँकाल, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा २१ र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा १२१ जना शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात छ ।


शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली जिल्लामा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक तथ्यांकअनुसार, प्राथमिक तहमा १ शिक्षक बराबर ३२.९, निमाविमा १ शिक्षक बराबर ६०.१ र माध्यमिक तहमा १ शिक्षक बराबर ३९.९ विद्यार्थी छन् ।


सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्व प्राथमिकमा एक शिक्षक र प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा दुई र सोभन्दा बढी भएमा कम्तीमा ३ जना शिक्षक हुनुपर्ने तोकिएको छ । ६ देखि ८ कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा निमातहको चार शिक्षक, १ देखि ८ कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा देहायबमोजिमका कम्तीमा ७ शिक्षक रहनुपर्ने तोकेको छ । प्रदेश ३ मा प्राथमिक तहमा ४ लाख ६५ हजार १ सय ३३, निम्न माध्यमिक तहमा २ लाख ६१ हजार ८ सय ८५, माध्यमिक तहमा १ लाख ३८ हजार २ सय ५४ र उच्च माध्यमिक तहमा ७२ हजार ३ सय ७५ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।


कक्षा १ देखि ८ सम्म चलेका विद्यालयमा २५ हजार १ सय ४, ९–१० मा ४ हजार २ सय ७३ र ११–१२ का विद्यालयका १ हजार १ सय ४६ सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छन् । कार्यदलको तथ्यांकअनुसार, देशभरमा कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक दरबन्दी वा राहत कोटा पनि नपाएका विद्यालय १ हजार ४ सय ८३ छन् ।

निम्नमाध्यमिक तहमा एक शिक्षक दरवन्दी वा राहत कोटा नपाउने विद्यालय संख्या १ हजार ७१ छ । माध्यमिक विद्यालयमध्ये ५ सय ४ मा एक जना शिक्षक स्वीकृत तथा राहत दरबन्दीसमेत छैन । बाल विकास केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । कक्षा ११ र १२ सीमित अनुदान कोटाको भरमा चलेका छन् । कार्यक्रमका सहभागीले विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी वितरण हुनुपर्ने, शहरी क्षेत्रको दरबन्दी कटौती गरेर ग्रामीण भेगका विद्यालयमा पठाउनुपर्ने, राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप हुन नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।


संक्रममणकालमा समस्या
प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान, सरुवालगायत काम गर्न केही कठिनाइ भएको बताएका छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले हेटौंडामा गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षामा सहभागीले कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको सुनाए ।

दोलखाका प्रमुखले पालिका र समन्वय इकाइले के गर्ने/नगर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । धादिङका प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै पालिकामा कानुनको एकरुपता नभएकाले शिक्षक सरुवा, नियुक्तिमा गढबढ हुने गरेको भनाइ राखे । अधिकांश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखहरूले समान समस्या राखेका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठले संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐन, नियमावली बनेर आएसँगै सबै समस्याको समाधान हुने तर्क राखेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT