कालापानीमा कान्तिपुर 

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको घमासान युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौजले सुरक्षात्मक रणकौशलीय क्षेत्र खोज्दै जाँदा कालापानी–लिपुलेकको अवस्थितिलाई उपयुक्त स्थान ठान्यो र उनीहरू त्यहीं अड्डा जमाएर बसे । पहाडी खण्डको नदी छेउमा लगभग समथर रहेका कालापानीे र यसभन्दा पूर्वको दुई अभेद्य पहाडको बीचमा घाँटी परेर लिपुलेक भन्ज्याङ रहेकाले यसैलाई प्रतिरक्षात्मक स्थान ठानियो । चीनको ताक्लाकोटतर्फबाट चिनियाँ फौज भारततर्फ आएमा लिपुलेक घाँटीबाट पस्न सक्ने भएको पनि आकलन गरियो । चिनियाँ सेना यदि त्यसै घाँटीबाट छिर्न खोजे गोला बारुदले रोक्न सकिने र लडाइँको खरखजाना सकिएमा भन्ज्याङमाथिको २० हजार २ सय फिट अग्लो डाँडाबाट ढुंगामुढा बर्साएर भए पनि चिनियाँ फौजलाई रोक्न सकिने रणनीति भारतीय फौजले लियो । सुरुमा भारतीय फौजको संख्या थोरै मात्र थियो । दिल्लीले त्यहाँ इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट स्थापना गरी फौजको संख्या थप्यो । त्यसताका हाते वायरलेसको सहायताले त्यहाँको गतिविधि दिल्ली र राँची क्यान्टोनमेन्टमा जाहेर गरिन्थ्यो ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिए तापनि काली नदीभन्दा पूर्वको लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, तुल्सीन्युराङ, नाभिडाङ, लिपुलेक क्षेत्र निकै दुर्गम भएकाले त्यसतर्फ नेपालको कहिल्यै दृष्टि पुगेन । त्यसैले भारतीय फौज त्यहाँ हालिमुहाली गरी बसे । चिनियाँ फौजबाट त्रसित र सशंकित भारतीय दस्ताले कालापानीमा सुदृढ किल्ला बनाए । कालान्तरमा त्यहाँ सातवटा बंकर भवन र दुई प्रशासनिक भवन बनाइयो । जाडोमा हातहतियार गोलाबारुद चिसोले जमोट नहोस् भनी भवनमा ‘हिटिङ सिस्टम’ स्थापना गरियो । सञ्चारयन्त्र सञ्चालनका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइयो । यस्ता संरचनाको स्थापना गरिसक्दा पनि नेपालले थाहा पाउन सकेन वा चासो लिएन । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतीय अर्धसैनिक बलले अतिक्रमण गरेर बसेका छन् भन्ने अधिकांश नेपालीलाई थाहा थिएन ।

जब इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्टका भारतीय जवानले नेपालीलाई कालापानी नाभिडाङ भएर चीनको ताक्लाकोट तथा मानसरोवर तीर्थस्थल जान कडाइ गर्न थाल्यो, तब कालापानीमा भारतीय फौज छ भन्ने जानकारी फैलन थाल्यो । यसपछि कालापानी दक्षिणको माथिल्लो कावा, तल्लो कावा, छाङरुका नेपाली बासिन्दालाई कालापानी क्याम्प भएर आवतजावत गर्न रोक्न थालियो । अनि कालापानी अतिक्रमणबारे कञ्चनपुर, धनगढी, नेपालगन्जतर्फ पनि जानकारी भयो । यसैबीच कालापानी क्याम्पको दक्षिणपूर्वतर्फ एउटा कालीको मन्दिर बनाइयो । पहाडमा उम्रेको जरुवा पानी जम्मा गरी मन्दिर अगाडि सानो पोखरी बनाइयो । पोखरीबाट निकालिएको सानो खोल्सीको पानीलाई लिपुलेक नजिकैबाट निस्केको नदीमा लगेर मिसाइने गरियो । त्यसपछि नेपाली स्थानीयवासीलाई ताक्लाकोट जान मन्दिरभन्दा दक्षिणबाट टिड्कर भन्ज्याङको बाटोतर्फ मोडाइयो । यसपछि स्थानीयवासी तथा जिल्ला विकास समितिका सभापति काठमाडौं आउँदा नेपालको कालापानी सिमाना अतिक्रमण भएको कुरा बेलाबखत फाट्टफुट्ट सुनाउने गरिन्थ्यो । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रेमसिंह धामीले अरू प्रकाश पार्ने गर्थे । खासमा नेपालको कालापानी क्षेत्र मिचिएको तथ्यबारे स्थानीय जनताले बोलेको कुरा काठमाडौं पुग्न सकेको थिएन । तर यसै दैनिकको माध्यमद्वारा कालापानी सीमा मामिलाको तथ्यता राजधानीमा मात्र होइन, देशबाहिर पनि पुग्न थाल्यो ।

कालापानीबारे स्थलगत रिपोर्टिङ

कान्तिपुरका सञ्चारकर्मी (पछि प्रधान सम्पादक) नारायण वाग्लेले दार्चुलाको कालापानी पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेपछि तथ्य उजागर भयो । २०५३ असोज २९, ३० तथा कात्तिक १ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘कालापानीमा भारतीय प्रहरी शिविर : भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण, कालापानी अतिक्रमण: नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै विवाद, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब’ जस्ता समाचार विश्लेषण, सम्प्रेषण भएपछि नेपाली आमजनता सुसूचित हुन थाले । नेपाल–भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिको १९ औं बैठकको समाचार संकलन गर्न देहरादुन पुगेका वाग्लेको ‘भारतले महाकालीको सीमांकन गर्न मानेन’ भन्ने सम्प्रेषण ०५३ माघ ७ को अंकमा प्रकाशित गरेपछि कालापानी अतिक्रमण र महाकाली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन संसदीय समितिले छानबिन गर्न सुरु गरेको थियो ।

यस दैनिकको ०५४ असार २५ अंकमा ‘कालापानी विवाद’ शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित भएका कारण भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘कालापानी आफ्नो भूमिमा पर्ने’ दाबी गरेको कुरा ०५५ जेठ २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘तीन दशक अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी नेपालको भएको’ अडान व्यक्त गरेको समाचार जेठ २६ गते र भारतीय राजदूतको ‘कालापानी भारतको हो भनेर कहिल्यै नभनेको’ स्पष्टोक्ति २७ गते यसै दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । यस सन्दर्भमा ‘कालापानीको जटिलता’ शीर्षकमा जेठ २७ गते सम्पादकीय पनि लेखिएको थियो ।

यसपछि कालापानी तथा अन्य सीमा मामिलामा अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि कान्तिपुर दैनिकले उजागर गरेका कुराहरू फाट्टफुट्ट लेख्न थाले । लेखकहरूले पनि सीमा मामिलाबारे कलम चलाउन थाले । समयक्रममा कतिपय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचारमाध्यम सीमाबारे समाचार संकलन, प्रेषण, प्रकाशन गर्न रोक्न बाध्य पनि भए । एक ब्रोडसिट दैनिकका सम्पादकले यस पंक्तिकारसहित मदन रेग्मी, गोकर्ण विष्ट, सूर्य भुसालसँगको राउन्ड टेबल ०६३ पुस १४ गते प्रकाशित गरेकामा यस्ता सीमाको सन्दर्भ प्रकाशन रोक्न बाध्य पारियो । तर कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) ले भने सीमा अतिक्रमण, व्यवस्थापन सम्बन्धमा उजागर गर्दै समाधानका उपाय तथा सुझाव पस्कँदै गएको पाइन्छ ।

पत्रकार सुधीर शर्माले पनि २०५३ सालमै कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरी मूल्यांकन मासिक र जनआस्था साप्ताहिकमा स्थलगत रिपोर्टिङहरू प्रकाशित गरेका थिए । पछि नेपाल साप्ताहिकको सम्पादक (हाल कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक) छँदा पनि शर्माले स्थलगत अध्ययनका आधारमा ०६२ जेठ १ अंकको आवरण पृष्ठमा कालापानी क्याम्पको फोटोसमेत राखी ‘कालापानी चीनको कोसेली भारतलाई’ अनि ०६१ फागुन २३ मा ‘सीमापारिको सन्देश : भारत किन असहयोग गर्दैछ ?’ तथा २०६० जेठ १–१५ को प्रकाशनमा ‘नेपाल घेर्‍यो भारतीय फौजले’ भन्नेजस्ता विश्लेषणात्मक लेख–रिपोर्टिङ प्रकाशन गरेको भेटिन्छ । शर्माको प्रासांगिक तथा बहुचर्चित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ मा ‘सीमा मिचिएको कुरा : प्रचण्ड कालापानी जाने भनिएको अन्तिममा रद्द गरियो (पृष्ठ ३०९), भारतीय साँध पहिलेजस्तो हिमालय होइन (पृष्ठ २५६) भन्ने बुँदाहरूका वर्णन तथा विश्लेषण गरिएका छन् ।

यस्तै कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरीले ०६३ पुस ४ मा कान्तिपुर रिपोर्टरको डायरीमा लेखेका थिए– ‘कालापानी पुग्न दुई–तीन घण्टाको पैदल बाँकी थियो । भारत–तिब्बत सीमा प्रहरीले यात्रा रोक्न भन्यो । निराश र बेचैनीसँगै मेरो पाइला तीन घण्टा वरको छाङरु गाउँ फर्कन बाध्य भयो । यसबाट कालापानी चुम्ने इच्छा भने अधुरै रहन गयो ।’

कान्तिपुरले कालापानी मामिला उजागर गर्न‘पूर्व दार्च‘लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपालको कालापानी अतिक्रमित भएको छ भन्ने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेका थिए । उदाहरणार्थ, दार्च‘लाका तत्कालीन प्रजिअ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल (हाल पूर्वसचिव) ले भनेका छन्, ‘म ०३६–३८ सम्म दार्चुलाको प्रजिअ रह‘दा कालापानी समस्या सुल्झाउन सरकारीस्तरबाट वार्ता गरी चाँडै नै टुंग्याउनुपर्छ भनी रिपोर्ट सिंहदरबारलाई दिएको थिएँ । यो समस्या सुल्झाउन सिमानामा राष्ट्रिय झन्डा फहराउनुपर्छ, छाङरुदेखि कालापानीसम्म जाने बाटो बनाउनुपर्छ ।’ यसैगरी महाकाली अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबले पनि बेलाबखत कालापानीबारे जाहेरी गरेका थिए । तर ती कुरा प्रकाशमा आउने गर्दैनथ्यो । यतिसम्म कि त्यस्ता प्रतिवेदन जो जसले पाउँथे टेबलको घर्राभित्र कोचेर दबाइन्थ्यो । यदाकदा यस्ता फाइल नारायणहिटी दरबारसम्म पुग्दा पनि त्यो फाइल फर्काइँदैन थियो ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जर्नेल भरतकेशर सिंह तथा कर्णेल शम्भुशमशेर राणा हिल्सा, टिङ्कर निरीक्षण गर्न जाने क्रममा ०२६ सालमा कालापानीमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक क्याम्पसम्म पुगेका थिए । उनीहरूको मौखिक जाहेरी माथिल्लो तहमा पुग्दा कुनै कदम चाल्ने गरिएको थिएन । के कारणले यस्तो गरिन्थ्यो, खास कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो र सरोकार पनि राख्दैनथे । तर कान्तिपुरले सत्य तथ्य विवरण उजागर गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायको मुख बेलामौकामा खुल्ने गरेको छ । तर पनि अतिक्रमण समाधानको पाइला चाल्ने गरिएको छैन ।

केएमजीले कान्तिपुर दैनिक प्रकाशन सुरु गरेको पच्चीस वर्षदेखि हालसम्म पनि कालापानी मामिलासहित नेपालको सीमा विवाद सम्बन्धमा समाचार, सम्पादकीय, टिप्पणी, समीक्षा, लेख रचना, प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । सबभन्दा पछिल्लो प्रकाशनको कुरा गर्ने हो भने ०७४ माघ २३ मा ‘सिरहाको ठाडी सीमा दशगजामै भारतीय भन्सार चेकपोस्ट भवन’ प्रकाशित छ । माघ ३ मा वीरगन्ज छपकैयामा ‘नयाँ सीमास्तम्भले नेपाली–भूभाग भारतमा’ शीर्षक समाचार र माघ ४ गते ‘सीमांकन सिर्जित समस्या सुल्झाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्दै सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान खिचेको छ ।

प्रकाशन प्रसारणमा विभिन्न तत्त्वले जे जस्तो बाधा व्यवधान खडा गर्न खोजे तापनि कान्तिपुर लगातार अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा एउटा घटना उल्लेख गर्न‘ प्रासांगिक होला । कुरो हो, ०६५ जेठ अन्तिम साताको । पब्लिकेसन्सको न्युज प्रिन्ट बोकेको ३९ वटा कन्टेनर एक महिनाजति कोलकाता बन्दरगाहमा रोक्न लगाएर पत्रिका नै छापिन नदिने प्रयास तत्कालीन भारतीय राजदूतले गरेका थिए । तर केएमजीले सबै अवरोध हटाएर प्रकाशन एक घण्टा पनि ढिला हुन दिएन । पब्लिकेसन्सले राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा प्रकाशनको स्वाभिमानतालाई अविच्छिन्न तरिकाले अघि बढाइरहेको पाइन्छ ।

यस पंक्तिकारको लेख

केएमजीले यस पंक्तिकारको पनि कालापानी–लिपुलेक जस्ता सीमा मामिलासम्बन्धी लेख रचना, समाचार, अन्तर्वार्ता प्रकाशित प्रसारित गरिरहेको छ । कान्तिपुरले कालापानी सीमा मामिलामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न सुरु गरेपछि ०५३ चैत १ मा मेरो लेख ‘कालापानी सिमाना : लिखितम कि बकितम’ छापेको थियो । यद्यपि यसभन्दा अघि ०५३ भदौ १० मा ‘जंगे सीमास्तम्भको दर्जा’ शीर्षक लेख पनि प्रकाशित भएको थियो । कालापानीबारे जनमानसमा उजार गरेपछि कान्तिपुर तथा काठमान्डु पोस्टले मेरो सयौं लेख छापिसकेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १७ मा प्रकाशित ‘वीरगन्जको विवाद’ हो । कान्तिपुरले मेरो लेख छापिदिने गरेपछि सीमा चर्चाकै बारे पुस्तक किन नलेख्ने भन्ने मनमा लागेर अहिलेसम्म ९ वटा मेरा पुस्तक बजारमा निस्किसकेका छन् । दसौंको तरखरमा रहेको छु । यसमध्ये ‘नेपालको सिमाना’ नामक पुस्तकले २०५७ को मदन पुरस्कार पनि जित्यो । यस पुस्तकमा मैले कान्तिपुर समाचार, टिप्पणी तथा लेख आदि विषयवस्तु पनि रिफर, साभार तथा संलग्न गरेको थिएँ । यसबाट मलाई लाग्छ, कान्तिपुरले मलाई प्रकाशमा ल्यायो र मैलेचाहिँ पब्लिकेसन्सको बिक्री केही भए पनि बढाएँ । मेरो लेख निस्केका बेला कतिपय साथीभाइले भन्ने गरेका छन्– ‘तपाईंको लेख निक्लिरहने भएकाले म पनि कान्तिपुरको ग्राहक बनें ।’ पत्रिका नकिन्ने व्यक्तिले पनि मेरो लेख छापिएको दिनको कान्तिपुर किनेर पढें भन्नेसमेत निकै पाएको छु । एकाध महिना मेरो लेख निस्केन भने ‘खै, तपाईंको लेख त पढ्न पाइएन नि १’ भन्ने पनि धेरै रहेको पाएको छु ।

प्रकाशनले मात्र होइन, विद्युतीय माध्यम कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि बेलाबखत मलाई सम्झने गरेको छ । खासगरी ‘राइज एन्ड साइन’ कार्यक्रमबाहेक कहिले फायर साइड, बहस, सरोकार, टुमरोज नेपालजस्ता र समाचार बाइटमा पनि बोलाउने गरेको छ । सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १० को कार्यक्रम ‘दस बजे’ नामक रेकर्डिङ प्रसारणमा ‘वीरगन्जको छपकैयाजस्ता सीमा मामिलाको दीर्घकालीन समाधान के कस्तो हुन सक्छ’ भन्ने पनि विषयवस्तु थियो ।

रेडियो कान्तिपुरले पनि बेलाबखत सम्झने गरेको छ । अलि पहिले दि हेडलाइनर, रेडियो टक जस्ता कार्यक्रममा र यही फागुन २ गते कान्तिपुर डायरीमा चाहिँ नेपाल र भारतबीच अपनाइएको ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ को परिभाषा र यसले नेपालको सीमा जोगाउन के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेबारे व्याख्यात्मक भनाइ प्रसारण गरेको थियो ।

अन्त्यमा

केएमजीले गत पच्चीस वर्षदेखि जनमानस र नागरिक समाजसमक्ष उजागर गर्न लिम्पियाधरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताजस्ता सीमासम्बन्धी सत्यतथ्य समाचारसमेत सम्प्रेषणमा सञ्चारमाध्यमको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस कार्य भविष्यमा पनि जारी राख्नेछ भन्ने लाग्छ । यसबाट राष्ट्र, राष्ट्रिय पहिचान, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डता सदा कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।

श्रेष्ठ सीमाविद् हुन् ।