देशले झेलेको एउटा पात्र

हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — अख्तियारका अभियुक्त लोकमानसिंह कार्की ‘नेपथ्य शक्तिकेन्द्र’ को दबाब र ठूला राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा त्यही अख्तियारको प्रमुख बनाइए । कान्तिपुरले त्यसविरुद्ध करिब ६ सय समाचार छाप्यो, नेताहरूको चेत खुलेन । अन्तत: साहसी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘अयोग्य’ भन्दै कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिइन् । तर, उनका अनधिकृत हर्कत खुट्याउनु त परैको कुरो, दलहरूले विदेश भाग्न छुट दिए ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीले शपथ लिएकै भोलिपल्ट ‘कान्तिपुर’ मा मेरो आलेख थियो, ‘कुनै दिन तिनै प्रचण्डमाथि कारबाहीको नाटक रचियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’ २०७० वैशाख २६ मा ‘राष्ट्रपतिको प्रतिगामी ल्याप्चे’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त वाक्य अन्तत: २०७३ असोज १ गते सही ठहरियो । त्यो दिन कार्कीले आफूलाई नियुक्ति गर्न ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरेका उनै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध ‘कारबाही’ गर्ने उद्घोष गरे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका दाहाल भारत भ्रमणमा थिए । कार्यकारी प्रमुख छिमेकी मुलुकको भ्रमण रहँदा ‘कारबाही’ गर्ने धम्कीले कस्तोसन्देश जान्छ भन्नेसमेत ख्याल गरेका थिएनन् कार्कीले, जुन उनको चरित्रप्रतिकूल भने थिएन ।

Yamaha

‘फयाउराले रूप परिवर्तन गरे पनि व्यवहार परिवर्तन गर्दैन’ भन्ने निष्कर्षसहितको आलेखमा मैले यस्तो ठोकुवा कार्कीको विगत केलाएरै गरेको थिएँ । खासमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा ‘पात्र–प्रवृत्ति’ चिन्न नसक्नुको परिणाम थियो, कार्की नियुक्ति । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ यता उनलाई ‘क्रेन’ लगाएर ९४ नम्बरबाट १७ मा झार्दै सहसचिव बनाएका थिए । राजाको हुकुम प्रमांगीबाट एकैचोटि उपसचिव हुने विरलै पात्र थिए उनी । त्यति मात्र होइन, तिनका लागि कांग्रेसका इमानदार र नैतिकवान् नेता बलदेव मजगैंयाको भविष्यसमेत समाप्त पारिएको थियो ।

कोइरालाबाट भरपूर फाइदा लुटेका थिए कार्कीले । तर ‘अन्तत: कार्कीकै आदेशमा शाही शासनका बेला कोइरालाकै टाउको फुटाएको’ तस्बिर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । बुझ्नेका लागि हो भने राजनीतिक नेतृत्व छ्याङ्ग हुन काफी थियो यो दृश्य । मैले उक्त आलेखमा लेखेको थिएँ, ‘माओवादी अध्यक्ष दाहालले के बुझेका छैनन् भने ‘उपयोगवादी’ नीतिमा कार्की लेनिनवादीलाई माथ गर्ने शैलीमा हुर्केका हुन् ।’

लेनिनका शब्द थिए, ‘कुनै अपराधी, हाम्रा लागि अपराधी भएकै कारणले अपराधकर्म गर्न उपयोगी हुन सक्छ ।’ दाहालले के बुझेनन् भने ‘उपयोगवादी’ मामलामा हाम्रो दरबार कम्युनिस्टभन्दा माहिर थियो । त्यही ‘स्कुलिङ’ का एक होनहार पात्र थिए, कार्की । शक्तिकेन्द्रको आड लिएर कमजोरलाई दबाउनु उनको मूलभूत खुबी थियो ।

लोकमान–पात्र र प्रवृत्ति चिनाउन कान्तिपुरले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारी, गतिछाडा कर्म रोक्न कान्तिपुरका अनगन्ती पृष्ठ खर्च भएका थिए ।
संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका मन्त्रीहरू पनि नियुक्तिप्रति खुसी थिएनन् । मसँग २०७० वैशाख २० गते शुक्रबार मध्यरातमा एक मन्त्रीले टेलिफोनमा भन्दै थिए, ‘अब तिनलाई रोक्न सकिएन, नियुक्तिनिम्ति आइतबार बैठक बोलाइएको छ ।’ नभन्दै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २२ का दिन नियुक्तिको सिफारिस गरेरै छाडयो ।

आशाका अन्तिम केन्द्र बाँकी थिए, राष्ट्रपति रामवरण यादव जसले आफूलाई कार्कीविरोधी सन्देश प्रवाह गरिराखेका थिए । उनीबाट सिफारिसमा ‘पुनर्विचार’ हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । राष्ट्रपतिका सहयोगीहरू दोहोर्‍याइरन्थे, ‘त्यति विवादित र लोकतन्त्रविरोधी पात्रलाई सिफारिस हुन्छ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई विश्वास छैन ।’ ती सहयोगीहरू कार्कीका विवादित मुद्दा, प्रकरण, तथ्य–प्रमाण संकलनमा व्यस्त थिए, राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउन भन्दै ।

नियुक्तिमा ‘प्रतिगामी ल्याप्चे’ लाग्ने दिन अर्थात्, २०७० वैशाख २५ मा मात्र कार्कीविरुद्ध विश्लेषण, समाचार, टिप्पणी गरी १७ शीर्षक खर्च भएका छन् । अतिरिक्त तस्बिर पनि । कान्तिपुरको सम्पादकीय आग्रह थियो, ‘लोकमान निम्ति लोकतन्त्रलाई बलि नदेऊ ।’ तिनको नियुक्ति खेल सुरु भएपछि ल्याप्चे लाग्ने दिनसम्म कान्तिपुरले त्यसविरुद्ध एक सय १४ थान सामग्री लेखेको थियो । राष्ट्रपतिको ‘प्रतिगामी ल्याप्चे’ सँगै कान्तिपुर टिप्पणी थियो, ‘सकियो अख्तियारको औचित्य ।’
कुनै पात्रलाई लिएर सायदै त्यतिविधि शब्द खर्च भएका होलान् । नियुक्तिको अघिल्लो दिन अर्थात्, २०७० वैशाख २४ मा कार्कीविरुद्ध १५ वटा समाचार प्रकाशित थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो दिन ८ वटा। त्यो अनुचित नियुक्ति रोक्न पटक–पटक सम्पादकीय लेखिएका थिए । नेताहरूमा अलिकति विवेक छ कि भन्ने अपेक्षासहित मैले ‘अप्रिल क्रान्तिको उपहास’, ‘नेताहरूलाई अल्जाइमर्स’, ‘हुकुम प्रमांगीप्रति अगाध दलीय मोह’ शीर्षकका आलेखमार्फत घचघच्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ । तर सुनुवाइ भएन ।

लोकमान नियुक्तिसँगै दलीय शीर्ष नेता त नांगिए नै मुलुकको पहिलो गणतान्त्रिक राष्ट्रपति रामवरण यादवको मर्यादाह्वात्तै गिर्‍यो । २०७० वैशाख २५ का दिन बिहानका पत्रिकाका शीर्षक थिए, ‘नाम फिर्ता लिनुस् ।’ तर त्यो शीर्षकसहितका समाचार बजार नआइपुग्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना आयो ‘कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएको र ९ बजे शपथ लिंदै ।’ अनौठो, अघिल्लो साँझसम्म यादव नेताहरूलाई ‘सुतुरमुर्ग’ बन्ने ? भन्दै गाली गर्दै थिए । मध्यरातमा उनैले ‘पासा’ पल्टाए । सरकारी कार्यालय खुल्नुअगावै शीतल निवासमा सुरक्षा घेरा बाक्लो पार्दै शपथ खुवाइयो । विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गरियो । असन्तुष्टिमा सामाजिक सञ्जालमा कालो पोतियो ।

मध्यरातमा राष्ट्रपति ‘गल्नु’ को वास्तविक कारण अझै ‘भूमिगत’ छ । यादव चुनावका खातिर मर्यादा ‘बलिदानी’ दिएको तर्क अनौपचारिक तहमा भन्ने गर्छन्, ‘नियुक्ति सदर नभए चुनाव गर्न नसकिने तर्कसहित ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेपछि अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भइयो ।’

अनौठो परिदृश्य
पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भएको पृष्ठभूमिमा २०६९ चैत १ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद् बन्यो, जुन लोकतन्त्रका निम्ति अनपेक्षित दृश्य थियो । चुनावको अपेक्षामा त्यो असहज दृश्यलाई धेरैले पचाए ।

रेग्मीमाथि नियन्त्रण गर्न दलीय नेताहरूले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ बनाए । अर्थात्, दलीय नेताहरू ‘डि–फ्याक्टो’ शासनकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भए । जहाँ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसबाट सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवा, एमालेका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम, अनि मधेसवादी नेताहरू महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार सामेल थिए ।

त्यही संयन्त्रको लिखित सिफारिसमा २०६९ चैत ३ मा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिसभित्र लोकमानसिंह कार्कीलाई समेटियो । अन्तरिम संविधानले भनेको ‘समाजमा प्रतिष्ठित, स्वच्छ छवि, निष्कलंक र नैतिक पतन देखिने कुनै अभियोग नलागेको योग्य व्यक्ति’ का रूपमा कार्कीको नाम आएपछि सिंगो मुलुक आक्रोशित हुन पुग्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको खराब निर्णयविरुद्ध कान्तिपुर सुरुमै उभियो, तथ्यमा आधारित समाचार टिप्पणी मात्र होइन, सम्पादकीयबाटै भन्यो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व लिएको अख्यितारका निम्ति कार्की नियुक्त गर्नु भनेको संस्थाको वैधानिकता समाप्त पार्नु र भ्रष्टाचारलाई सरलीकरण गर्नु हो ।’ त्यति विवादित पात्र कार्कीलाई ‘स्वच्छ’ देख्ने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको विवेक र चेतनास्तरमै स्वाभाविक प्रश्न उठयो, ‘तिनले अदालती फैसला गर्दा कसरी विवेक प्रयोग गरे होलान् ?’ आमतहमा टिप्पणी उठिरहयो, ‘न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्वच्छता र सत्यताका सामान्य सूचकसमेत परीक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मुलुकले कसरी बेहोरेको रहेछ ?’
कान्तिपुरले संवैधानिक अंगमा ‘भागबन्डा’ को विकृति उजागर मात्र गरेन, ‘जसको अभियुक्त, उसैको प्रमुख’ बनाइनुको यावत् पाटाबारे खोतल्यो । किनभने अख्तियार स्वयंले कार्कीविरुद्ध पटक–पटक अनुचित खेलमा संलग्न भएको तथ्य पत्ता लगाउँदै मुद्दा लगाएको थियो ।
व्यापक आलोचनापछि एमाले आत्तिन पुग्यो र उसका दोस्रो तहका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन दबाब दिए । कांग्रेसका केही युवा नेता ताते पनि नेतृत्वले मौनता साँध्यो ।

अख्तियारनिम्ति कार्की ‘अयोग्य’ भएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, २०६९ चैत ९ मा सुशीला कार्कीले ‘ऐतिहासिक साहस’ प्रदर्शन गरिन् । उनको एकल इजलासले भन्यो, ‘नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू ।’ उनको आदेशसँगै धेरैलाई लाग्यो, ‘अब नियुक्ति हुने छैन ।’

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने जिम्मा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासमा पुग्यो । चिनिएका अधिकांश वकिल लोकतन्त्रविरोधी पात्रलाई नियुक्त गरी पद्धतिको उपहास गर्ने पक्षमा दह्रोसँग उभिए । केही अधिवक्ता दमनकर्ताको सूचीमा दर्ज कार्कीलाई ‘योग्य’ देखाउन कम्मर कसेर लागे, महँगो शुल्क पाएपछि । बचाउमा लाग्ने र नियुक्तिले ‘लोकतन्त्रको अपमान’ भएको ठान्ने दुवैथरी कानुन व्यवसायीको सूची कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो ।

इजलासमा अनौठो घटना देखापर्‍यो, २०७० वैशाख १६ का दिन । न्यायाधीश लालको मुखबाट एक्कासि फुत्किएको वाक्य थियो, ‘माथिको प्रेसर छ ।’ न्यायाधीशलाई ‘माथि’ को प्रेसर ? इजलास कक्षमा उपस्थितहरू आश्चर्यचकित भए । त्यतिखेर ‘माथि’ भन्नुमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुनुपर्छ भन्ने अनुमान काटियो । किनभने लोकतन्त्र आएसँगै ‘माथि’ देखाउने संस्था राजतन्त्र समाप्त भइसकेको थियो । त्यसकारण पनि ‘माथि’ का रूपमा उनै रेग्मी मानिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चँदै ‘कार्यकारिणी र न्यायालय’ दुवैको नेतृत्व गरेका थिए जसले । त्यो घटना सार्वजनिक भएपछि अदालतभित्र पत्रकारलाई ‘निषेध’ मात्र गरिएन कि इजलासबाटै बाहिर पठाउने काम भयो । त्यो इजलासले ‘लोकमान अयोग्य हुन् या होइनन्’ भन्ने तथ्यमै प्रवेश नगरी अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो ।

अदालतको उक्त निर्णयसँगै दलका शीर्ष नेता र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी रमाउन पुगे । रेग्मीले २०७० वैशाख २० बाट फेरि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरी वैशाख २५ को अघिल्लो रातमा ‘त्यो
खेल’ फत्ते गरे । ‘स्वार्थ’ मा रमाएका एकाध पात्रबाहेकसिङ्गो मुलुक कार्कीविरुद्ध थियो । उनीबाट ‘अनुचित लाभ’ लिने खराब पात्रहरू उनको पक्षमा हुनु अस्वाभाविक होइन । अदालती नियतदेखि स्वार्थी समूहहरूको सक्रियता चिर्न पनि कान्तिपुरले बाँकी राखेन ।

बदलाको धुन
कान्तिपुरमा २०७० वैशाख २७ मा प्रकाशित दुर्गा बराल (वात्स्यायन) को एउटा कार्टुन लोकमान कार्यकालभरि बहुचर्चित बन्यो । दृश्य थियो— ‘शपथग्रहण’। किस्तीमाथि लोकमान र शपथकर्ता । अदृश्य हातले शपथग्रहण व्यहोरा देखाउँदै थियो । किस्ती बोक्ने नाङ्गेझार पात्रहरू थिए— माओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमालेका झलनाथ खनाल र मधेशवादीका विजयकुमार गच्छदार । त्यो नियुक्तिसँगै ‘लोकतन्त्रवादी’ र ‘क्रान्तिकारी’ भनिएका नेताहरूको कद मज्जाले पुड्किन पुग्यो । तिनीहरू निरीह पात्रमा दर्ज भए ।

त्यो नियुक्ति भ्रष्टाचारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यस्वरूप गरिएको थिएन । केहीलाई उनको कार्यकालभरीमा भ्रष्टाचार कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति जोगाउनु तथा व्यवस्थापन गरिसक्नु थियो । केहीलाई ‘लोकमान–हतियार’ प्रयोग गरी कसैलाई ‘तह’ लगाउनु थियो । त्यही कारण उनीहरूले जतिसुकै आक्रोश पोखिए पनि मौनता साधिरहे ।
नियुक्तिकै भोलिपल्टबाट नाटक सुरु भयो । कार्कीले आफूलाई योग्य देख्नेहरूप्रति आभारसहितको ‘सभक्ति’ कृतज्ञता चढाए । सुरुमा तिनले विरोधी–कर्मचारी तह लगाउने खेल सुरु गरे । अनि, शासकीय संयन्त्रका भ्रष्ट र सहरका ठग, तस्कर, बिचौलिया, बदमास, अनुचित क्रियाकलापमा संलग्न कुख्यात पात्रहरूका प्रमुख संरक्षणकर्ता बने । तिनीहरूसँग मिलेमतोको खेल चलिरहयो, चार वर्षसम्म । एकातिर ‘निगरानी’ अर्कातिर ‘मोलमोलाई’ ।

आफ्ना नातेदार गणेश थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन फाइल नै गायब पारियो । डर–त्रासमा पारेर शासकीय संयन्त्रलाई नितान्त आफ्नो औजारमा परिणत गरे । आफ्ना आलोचक र विरोधीहरूसँग बदला लिन भने कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आफूले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई तेह्रपाने भराउँदै रातो घर अर्थात् टंगालको अख्तियारमा हाजिर गराइरहे । राज्यप्रति दायित्व र कर्तव्यबोध गर्ने उपल्ला कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्मरण लेखे भने कार्कीको इतिवृत्तान्त पोख्ने नै छन् । अख्तियारभित्रै आधुनिक बंगलामा राजकीय जीवन व्यतीत गरेका कार्कीले अख्तियारको वार्षिक बजेट १२ करोडबाट बढाएर ७३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याए ।

उनका प्रखरविरोधी शम्भु थापा पहिलो प्रहारमा परे, २०७० भदौ २१ मा । उनको ‘ल फर्म’ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी राजस्व कर्मचारीद्वारा छापा मार्न लगाइयो । त्यो छापाप्रति आपत्ति व्यक्त गर्ने सूचीमा राष्ट्रपति स्वयं देखापरे । विरोधी सक्ने अख्तियारको छापालाई अदालतले बन्देज लगाइदियो । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई जागिरे श्रीमतीको सम्पत्ति छानबिनको नाटक रची मानसिक यातना दिइयो । नियुक्तिका बेला सडक–सडकमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका कनकमणि दीक्षितसँग पनि राम्रै बदला लिए । ‘मेडिकल काउन्सिलबाहिर माइन्युट बन्छ र जसमा अख्तियार प्रमुख भाइलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको छ’ भनी सूचना सार्वजनिक गरेपछि घुमाउरो पारामा ज्योति बानियाँलाई भ्रष्टाचारकै फन्दामा पारियो ।

कान्तिपुर र यसका पत्रकारहरूलाई तर्साउन कुनै कसर छाडिएन । विरोधीहरूको नियमित ‘कल’ रेकर्ड झिकाउनेदेखि ‘जासुसी संयन्त्र’ समेत प्रयोग गरे कार्कीले । अख्तियारका कर्मचारीहरू भन्थे, ‘हाम्रा प्रमुख तपाईंहरूविरुद्ध छन्, होस गरेर काम गर्नुहोला, फन्दामा पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । फेसबुकमा परिवारको तस्बिरसमेत नराख्नुहोला । जासुसी प्रहरीहरू तपाईंहरूविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ ।’

संसदीय समितिसमक्ष जवाफ नदिई आफूलाई संसद्भन्दा माथि राखे कार्कीले । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कादेखि सरकारी सम्पत्तिको सेयर किनबेचमा समेत अख्तियार प्रमुखको प्रवेश भयो । कर छली मिलाउनेदेखि सुन तस्करीसम्मका प्रकरणहरूमा आयोग जोडिइरहयो । यहाँसम्म कि अख्तियारको औपचारिक र अनौपचारिक स्वीकृतिबेगर विकासका कामसमेत हुन नसक्ने अनौठो दृश्य मुलुकमा देखापरिरहयो । अख्तियारलाई ‘समानान्तर सत्ता’ मा रूपान्तरित गरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व निरीह बनिरहयो ।

अख्तियारको विवादित क्रियाकलापविरुद्ध २०७२ मंसिर १५ मा कान्तिपुरले संपादकीय लेखेको थियो, ‘भूमिका भुल्दै अख्तियार ।’ तर सम्पादकीयमा उठान भएका विषयवस्तुमा प्रतिक्रिया दिनुको बदलामा अख्तियारले ‘अति भो कान्तिपुरको पीत पत्रकारिता’ शीर्षकमै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । जसरी डा. गोविन्द केसीलाई विज्ञप्तिमा ‘पागल’ शब्द प्रयोग गरेको थियो, त्यसरी नै उसले कान्तिपुरलाई गाली गर्न ‘रोगी मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित’, ‘झूटको पुलिन्दा’ जस्ता शब्दावलीको दुरुपयोग गर्‍यो । उसले भन्यो, ‘पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राहय छैन । कान्तिपुरको सिलसिलेवार शब्दाक्रमणविरुद्धको आयोगको यो अन्तिम खण्डन हो । कान्तिपुरका यी सबै हर्कतलाई आयोगले सदा आफ्नो स्मृतिमा राखेको छ ।’ उसले‘आफ्नो स्मृति’ मा राखेको भनेर तर्साउन खोजेको थियो ।

यसरी तीन वर्ष पाँच महिनादेखि अख्तियारमा कार्कीको ‘रजगज’ चलिरहेको थियो । तर, २०७१ भदौ ३१ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी खारेज मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने ‘निस्सा’ प्रदान गर्‍यो । जब अदालत तात्यो, त्यसपछि संसद् पनि ‘महाभियोग’ को प्रक्रियामा लाग्यो । तर संसद् महाभियोगलाई निष्कर्षतिर पुर्‍याउन नसकी छट्पटाइरहेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले २०७३ पुस २४ मा अख्तियारका निम्ति कार्की ‘अयोग्य’ घोषित गर्‍यो ।

कान्तिपुरले ‘कार्की–कर्तुत’ बारे ६ सय जति सामग्री पस्क्यो । २०७३ माघ १७ ‘कार्कीविरुद्ध छानबिन गर’ भन्दै कान्तिपुरले राजनीतिक नेतृत्वको खराब कर्मविरुद्धको अभियानको बिट मारेको थियो । दुर्भाग्य, अख्तियारमा रहँदा कार्कीले मच्चाएको ‘ताण्डव नृत्य’ को कुनै छानबिन भएन । उल्टो तिनलाई विदेश भाग्ने अवसर दिइयो । यिनै राजनीतिक नेतृत्वका कारण उनले अख्तियारमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिसहित विदेशमा भोगविलास गर्ने छुट पाए ।

अहिले कार्कीको भय त छैन तर नेताहरूको चेत फिरेको छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कार्की नियुक्ति प्रकरणले ‘सामान्य–विश्लेषण’ गर्ने सद्बुद्धि राजनीतिक नेतृत्वलाई मिलोस् । इतिहासविद् बाबुराम आचार्यका शब्दहरू सापटी लिँदै भन्नैपर्छ, ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’

थापा कान्तिपुरका समाचार सम्पादक हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यधनमा भोग–विलास

इतिहास
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — जंगबहादुरका उत्तराधिकारी रणोद्वीपको पालासम्म धन बिदेसिएन । तर जब रणोद्वीप र जंग वंशज सिध्याउँदै रोलक्रम भद्रगोल पारी वीरशमशेरले सत्तामा कब्जा जमाए, तब राज्यधनमाथि खेलबाडको दृश्य परिवर्तन हुन थाल्यो ।


कम्प्युटरमा ‘सर्च’ गर्दै थिएँँ, हाम्रा श्री ३ महाराजको श्रीपेचसहितका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासँग जोडिंदै एक विदेशी महिला आइपुगिन्— लाउरा एलिजा बेल । उत्सुकता जाग्यो । बेलायतकै ‘मिथ’ पात्र रहिछन् लाउरा । उनीबारे बेलायतीले कल्पित गाथासमेत कोरेका रहेछन्, सँगै जंगबहादुर राणा ‘कुख्यात’ हिरोमा दर्ज । आयरल्यान्डमा जन्मेकी बेलायतकी बहुचर्चित ‘यौनकर्मी’ लाउरासँग जंगबहादुरको नब्बे दिने सहवास । उनको सहवाससँगै खर्चेको अत्यासलाग्दो रकम ।

त्यसो त, हाम्रै इतिहासका पानाहरूमा कतै–कतै लाउरा बेल भेटिन्छिन्, तर विस्तृत रूपमा होइन । अर्थात्, ‘जंग–लाउरा प्रेम’ को उत्सुकता मात्रै जगाउँदै छाडेका छन्, हाम्रा इतिहासकारहरूले । जंगबहादुर एक सय ६८ वर्षपहिले अर्थात्, विक्रम संवत् १९०६ मा बेलायत यात्रामा निस्केका थिए । तीन वर्षपहिले भारदारलाई कोतपर्वमा पारेपछि धन र शक्तिले उन्मत्त वर्गमा उक्लिएका जंगबहादुर विश्व हेर्ने रहरमा बेलायत पुगेका थिए ।

खोज्दै जाँदा भेटियो, लाउरा त ‘आनन्दीका बहु–बद्नामी’ विश्वका दस महिला सूचीभित्रकी पात्र रहिछन् । जसलाई ‘लन्डन बेश्यालयकी महारानी’ को उपमा मिलेको थियो । उनी सन् १८२९ देखि १८९४ सम्म जीवित रहिन् । जंगबहादुर बेलायत पुग्दा लाउरा एक्काइस वर्षकी जगमगाउँदी सुन्दरी थिइन् । उनी बाठी उस्तै र बुद्धि पनि बढ्तै थियो । त्यही कारण उच्च घरानासँग सम्पर्क कस्न माहिर यौनकर्मी बनिन् । आकर्षक पोसाकमा सेतो घोडा चढेर लन्डनको हाइड–पार्कमा धनी घरानियाँ पात्रको खोजमा निस्किन्थिइन् उनी । त्यही क्रममा जंगबहादुर राणाको आँखामा लाउरा गढ्न पुगिन् । जंगबहादुर बेलायत बासमा रहँदा उनी नब्बे दिनसम्म घनिष्ठ रहिन् । जंगबहादुरलाई बेलायतबाट बिदा गर्दाका बखत उपस्थित ठूला–बडा बेलायतीहरूको लहरमा लाउरा पनि सामेल थिइन् । फर्कने क्रममा औंठी उपहार दिंदै जंगबहादुरले भनेका थिए, ‘कुनै दु:ख परे मलाई सम्झिनू ।’

लाउराप्रति जंगबहादुर यति आकर्षित भएका थिए कि उनले श्री ३ महाराज र प्रधानमन्त्री पदसमेत ‘स्थगन’ राखी लन्डनको ‘राजदूत’ मा सीमित हुन चाहेका थिए । राणा घरानाकै इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार, ‘लन्डन पुगेका नोकर–चाकरहरूमध्ये केही मात्र साथमा राखी अरू सम्पूर्ण भाइलगायत प्रतिनिधिमण्डललाई काठमाण्डू फर्किनू भनी एक वर्षका निम्ति नेपाल सरकारको राजदूतको हैसियतले लन्डनमै बस्ने इच्छा प्रकट गरे । तर सँगै गएकाहरूले लन्डनमा राज गरिबक्सनु मनासिब हुँदैन, नयाँ सिर्जना गरिबक्सेको राजकाजसम्बन्धी क्रियाकलाप सबै सम्हाल्न हजुरबाहेक हामी कसैको पनि आँट आउँदैन, तसर्थ यो पद्धति नै तहस–नहस हुन्छ भन्ने जोडबलमा जंगबहादुर फर्केका हुन् ।’

भाइ–भारदार र नोकर–चाकरको करबल नहुँदो हो त जंगबहादुर उतै रमाउने थिए, मुलुकको ढुुकुटी रित्याउँदै । नब्बे दिनमा लाउराका निम्ति महँगा उपहारसहित राणाले २ लाख ५० हजार पाउन्ड उडाएको तथ्य बेलायतीहरूले बाहिर ल्याए । बेलायतले जंगबहादुरलाई ४ लाख पाउन्ड ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मा उपलब्ध गराएको तथ्यहरू बाहिर आयो ।

अर्थशास्त्रका अध्येता डा. विश्व पौडेलको हिसाब–किताबमा जंगबहादुरले तीन महिनामा लाउरामाथि खर्चेको साढे दुई लाख पाउन्ड यतिखेरको बजार–भाउमा २ करोड १० लाख पाउन्डभन्दा बढी हुन्छ । तर, पौडेल त्यो रकम बेलायतीको ‘बढाइँ–चढाइँ’ को तथ्यांक हुन सक्ने ठान्छन् । ‘हो, जंगबहादुरले लाउराका निम्ति ठूलै रकम खर्चे, त्यही परिमाणमा चाहिँ नहुन सक्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘उनले फर्कंदा ठूलै परिमाणमा सामान किनेर फर्केका छन्, यहाँसम्म कि गिद्दे प्रेससमेत छ ।’

जंगबहादुरसँग जोडिएपछि स्वाभाविक रूपमा लाउरा बेलायतभर बहुचर्चित भइन् । जंगबहादुर फर्केको दुई वर्षपछि उनले त्यहीं विवाह गरिन् । बिस्तारै उनी धर्म–कर्मतिर मोहित हुन थालिन् । सँगै सहरका शक्तिसम्पन्न पात्रहरूसँग उठबसमा रहिन् । यहाँसम्म तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम इवार्ट ग्लाडस्टोनको समेत घनिष्ठ साथी बनिन् । उनका हकमा, बेश्यालयदेखि धार्मिक उपदेशकसम्म बनेको तथ्य भेटिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, जंगबहादुरले नेपालमै पनि महारानी, रानी, नानी गरेर ४२ वटी पुर्‍याएका थिए । कतिपयका निम्ति छुट्टा–छुट्टै दरबार पनि । अर्थात्, गरिब मुलुकलाई गरिबीतिरै धकेल्दै भोगी–विलासी शासकमा दर्ज भए, जंगबहादुर राणा ।
***

जंगबहादुरले मोज–मस्तीमा ठूलो परिमाणमा राज्य–कोष उडाए पनि विदेशमा धन राख्ने र जन पुर्‍याउने मामलामा भने कठोर थिए । अर्थात् धनजन बिदेसिन वञ्चितको नीति उनको थियो । बरु लखनउ विद्रोह दमनका बेला ‘संकलित’ सुन–जुहारत र धन बेपत्ता मात्रामा भित्र्याएका थिए । जसलाई बोलीचालीमा ‘लखनउ लुट’ भन्ने गरिन्छ । त्यो विद्रोह दमन गरी बेलायती उपनिवेशकर्ता शासकलाई सघाएबापत नेपाललाई नयाँ मुलुक अर्थात्, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्त भएको थियो ।

इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालका शब्दमा, ‘जंगबहादुर भारदार र दुनियाँदारलाई बाहिर लगेको धन विदेशीले जफत गरिदेला, अनि मान्छेका मुखमा न बाघका मुखमा होला भन्थे । जंगबहादुरले हात पारेको धन फिटिक्कै बाहिर लगेनन् ।’

वीरशमशेर स्वयं कोलकातामा नेपाली दूतावासका वकिल हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थिति राम्रैसँग बुझेका थिए । त्यति बेलासम्म शमशेर खलकमा अंग्रेजी जान्ने उनी मात्रै थिए । उनलाई भारतको बैंकिङ पद्धतिदेखि विलासी जीवनको समेत भेउ थियो । अर्कातिर हत्याबाट बचेका जंगबहादुर सन्तान र विद्रोही भारदारले भारतमा दु:ख पाएको दृश्य पनि उनको आँखामा गढिरहेको थियो ।

भोलि आफू र आफ्नो परिवारको त्यस्तै अवस्था हुने आशंकासहित धन भारतीय बैंकमा राख्ने र त्यहाँका उद्योगधन्दामा सेयर गर्ने आपराधिक खेलको सुरुआत गरे उनले । अर्थशास्त्री पौडेलकै भनाइअनुसार, ‘वीरशमशेरको सम्पत्ति २४ करोड रुपैयाँ थियो, त्यो आजको मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने ५ अर्ब अमेरकी डलर हुन आउँछ ।’ उनी र उनको परिवारले त्यो धनको ठूलो परिमाण विदेश पुर्‍यायो । ‘पुँजी पलायनकर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने वीरशमशेर मुलुकका सबभन्दा ठूला आर्थिक आपराधिक मनोवृत्तिका शासक हुन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘वीरशमशेरका सन्तानहरू धनी भइरहनुको कारण पनि त्यही सम्पत्ति हो ।’

वीरशमशेरबाट पाल्पा ‘लखेटिएका’ उनकै भाइ खड्गशमशेरले पछि ‘अथाह’ सम्पत्ति भारत पुर्‍याए । खड्गशमशेरका छोरा–छोरीले भारतको मध्यप्रदेशस्थित सागर सहरमा महल खडा गरी मस्तीको जीवन जिए । वीरशमशेरका उत्तराधिकारी देवशमशेर पनि भाइ–भतिजाको षड्यन्त्रमा परी विक्रम संवत् १९५८ मा शासनबाट बाहिरिए । धनकुटाका निम्ति ‘धपाइएका’ देवशमशेर पछि प्रशस्त सम्पत्तिसहित भारत पलायन भए ।

संकटका बेलाका निम्ति जंगबहादुरका पालामा जोहो गरिएको एघार करोड रुपैयाँ र सिंहदरबार सरकारलाई बेची आर्जित डेढ करोड रुपैयाँ चन्द्रशमशेरले ‘हजम’ गरे । त्यतिबेला राज्यको आम्दानीको मूल स्रोत जग्गाको तिरो रकम थियो । अर्थात्, मुलुकका गरिब नागरिकबाट असुलिएको तिरो रकम ।

त्यो कालखण्डमा चरम धनी त राणा शासकहरू मात्र हुन्थे । कुनै व्यापारी असाध्यै धनी भयो भने कुनै न कुनै अभियोग लगाउँदै सम्पत्ति हड्पिन्थ्यो र निर्वासित हुन बाध्य तुल्याइन्थ्यो । अझ त्यो कलामा चन्द्रशमशेर माहिर थिए । उनी धन भएकाहरूसँग हिमचिम र मिलोमतोमा कारोबार गाँस्दै कुनै अभियोगमा फसाउँथे । धन आफ्नो कब्जामा लिन्थे ।

त्यसो त, वीरशमशेरभन्दा अघि पनि नेपालको धन भारत पुर्‍याएर मस्तीको जीवन जिउने प्रचलन राजा रणबहादुर शाहबाटै सुरुआत भएको हो । रणबहादुर गद्दी त्यागी ‘स्वामी महाराज’ को रूप धारण गरी बनारसमा बस्दा ठूलो रकम खर्च भयो । उनको तीन वर्षे बनारस बासमा त्यहाँका साहु–महाजनसँग ऋण लिंदै ‘उडाएको’ रकम तिर्न ठूलो परिमाणमा पुँजी पलायन भयो । जंगबहादुरभन्दा अघि उनकै मामा माथवरसिंह थापा पनि चार लाख रुपैयाँसहित बेलायत यात्रामा निस्केका थिए । उनी बेलायत जान पाएनन् । कोलकातामै अड्किए, त्यहीं त्यो रकममा यश–आरामको जिन्दगी बिताए । त्यो विषयमा उनीसँग दरबार पनि निकै रिसाएको थियो ।
***

तिब्बतसँग लडाइँ निम्ति ढुकुटीमा अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा थियो, चन्द्रशमशेरको मृत्यु हुँदाका बखत । तिब्बतसँग लडाइँ टर्‍यो । त्यो रकममा चन्द्रशमशेरका छोराहरूले आँखा गाडेका थिए । मृत्यु हुनु केही दिन छोराहरूसामु त्यो रकममा ‘दारा नगाड्न’ चन्द्रशमशेरको आग्रह रह्यो । इतिहासविद् पुरुषोत्तमशमशेर राणाले चन्द्रशमशेरको वाक्य उद्धृत गरी ‘श्री ३ को तथ्य वृत्तान्त’ मा लेखेका छन्, ‘मैले तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त सम्पत्ति जम्मा गरिदिएको छु, अब मर्ने अवसरमा पनि तिमीहरू अढाई करोड रुपैयाँमा दाँत गाडी मलाई मुक्ति नदिलाउने प्रयासमा छौ ।’ चन्द्रशमशेर, जसले २८ वर्ष ५ महिना शासकीय बागडोर सम्हालेका थिए ।

सँगै त्यो रकम चन्द्रका उत्तराधिकारी भाइ भीमशमशेरको पोल्टामा पुग्यो । त्यति ठूलो रकम कता पुग्यो भनी कसैले खोजी गरेन । त्यो समयमा राणा शासकको सम्पत्तिमा ‘प्रश्न’ उठाउन सक्ने अवस्थै थिएन । जति बेला समाजमा प्रचलित थियो, ‘कालको औषधि छैन, हुकुमको जवाफ छैन ।’ भारतीय भूमिमै भीमशमशेरका नातिहरू ‘धनी’ पात्रमा गनिनुमा त्यही ‘रकम’ को करामत हुनुपर्छ । जुद्धशमशेरका पालामा ‘बागी’ मा परिणत भएका थिए, भीमशमशेरका छोरा–नातिहरू । भीमशमशेरकै नातिहरू सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरको आर्थिक–भूमिका रह्यो, २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा ।

त्यसो त, चन्द्रशमशेरले आफ्नै छोरा विष्णुशमशेरलाई रोलक्रमबाट झिक्दै निर्वासनमा रहन बाध्य पारे तर उनको भागमा अंश सहजै उपलब्ध गराए । पुराना पत्रकार मदनमणि दीक्षितको स्मरणअनुसार, ‘कोलकातामा रहँदा विष्णुशमशेरलाई फ्रेन्च महिलासँग लसपस र गाईको मासु खाएको अभियोगमा देश प्रवेशमा बन्देज लगाइएको थियो । उनलाई अंशबापत एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो ।’ त्यो रकम त्यस कालखण्डमा अत्यधिक थियो । तिनले त्यो रकम भारत र युरोपेली मुलुकमा मोजमस्तीमा रहेर खर्चे ।

सुधारक राणा शासकमा गनिने पद्मशमशेर पनि पारिवारिक षड्यन्त्रको जाल बुझी औषधि उपचारका बहानामा भारीका भारी सम्पत्ति बोकाउँदै लावा तस्करसहित भारत पुगे । त्यहीबाट उनको राजीनामा लिइयो । बडाहाकिम बनेर पूर्व पश्चिम पुगेका राणाहरूले त्यहाँ जनताबाट संकलित तिरो पनि भारत पुर्‍याए । सत्तावाल र विद्रोही दुवै राणा खलकको सम्पत्ति राख्ने थलो भारत र पछि बेलायत बन्यो ।
‘शासकीय धन पलायनको दृश्य’ मोहनशमशेरका पालामा सम्म यथावत् रह्यो ।

प्रजातन्त्रको उदयपछि ‘रैती’ को शासन देख्न नसकी अलिक धन सम्पत्ति भएका राणाहरू पनि बाहिरिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको दृश्य सहन नसकी धनसहित देश छाड्नेमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र राणा परिवारसँग जोडिएका ‘फुच्चे महाराज’ हरूको संख्या पनि कम छैन । त्यति मात्र होइन, राणा शासकहरूले आफूलाई ‘ठूलो’ देखाउन आफ्ना छोरीहरू पनि भारतका राजा–महाराजा र रजौटाका सन्तानसँग विवाह गराए । सँगै रवाफमै अत्यधिक ठूलो परिणाममा दाइजो दिए ।

राणाकालभरि उद्योग–कारखाना र विकासमा रकम खर्चिइएन, त्यही कारण मुलुक गरिबीको भासमै रह्यो । कोसीको पानीसरह धन पनि भारत र बेलायततिरै बगिरह्यो ।

चन्द्रशमशेरकै पालामा जागिरे बनेका सरदार भीमबहादुर पाँडे राणाकालको उत्तराद्र्धताका बजेट बनाउनेमध्ये एक हुन् । पाँडेका अनुसार, ‘त्यति बेला वर्षमा ३ करोड जति राजस्व उठ्थ्यो । त्यसमा ४० लाख प्रधानमन्त्रीले सीधै राख्थे । बाँकी २ करोड ६० लाखको बजेट बन्थ्यो । जुद्धशमशेरले १३ वर्ष २ महिना केही दिन शासन गरे । छाड्ने बेलामा उनले भाषण गर्दै बडो गौरवसाथ भने, ‘यति सानो मेरो कार्यकालमा १ करोड रुपैयाँ विकास कार्यमा खर्च भएको छ । त्यसबेला विकास भनेको आमजनताको विकास हो भन्ने सोचाइ नै भएन ।’ (साप्ताहिक जनज्योति, २०४३ माघ २)
***

रूप र शैली मात्र फरक हुँदै गएका हुन्, राज्य–धन पलायन यथावत् छ । अर्थशास्त्री डा. पौडेलकै शब्दमा अझ ‘विकराल’ हुँदो छ । शासकीय वर्ग मात्र होइन, आमतहसम्मका ‘हुने–खाने’ हरू महँगिंदै गएको घर–जग्गाको भाउ लिंदै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकमा ‘बसाइँ’ सर्दै छन् । त्यस्ता सम्पन्न मुलुकमा धेरैजसो ‘सम्पन्न वर्ग’ कै पात्रहरू पुगेका छन्, अझ कतिपय भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरू नै पर्छन् । अझ अख्तियारले २०५९ साउन मसान्तमा कर्मचारीका घरमा छापा मारेपछि अवैध ढंगले कमाउने कर्मचारीहरूले आफ्नो विदेशमै ‘व्यवस्थापन’ गर्ने होड चलेको छ । तिनको विदेश मोहसँगै धनको ‘बसाइ–सराइ’ बाक्लिँदो छ । अर्कातिर नवधनाढ्य व्यापारीहरू पनि आफ्नो ‘कालो–धन’ को ओसार–पसारबाट ‘सेतो’ बनाउँदै छन् । राज्यसंयन्त्र र ढुकुटीको जिम्मा लिएकाहरू तिनकै औजार बनिरहेको दृश्य छताछुल्ल हुँदै छ ।

बेलाबखत स्विस बैंक ‘स्क्यान्डल’ चल्दा नेपालीको कान ठाडो हुने गर्छ, किनभने पञ्चायतकालभरि दरबारिया पात्रहरूले त्यहाँ धन जम्मा गरेको ‘चर्चा’ चलिरह्यो । दुर्भाग्य नेपालका शासक–प्रशासकहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति बाहिर पुर्‍याइरहँदा कहिले पनि कतैबाट छानबिन भएन । राज्यको तर्फबाट त्यसमा सामान्य चासोसमेत चासो प्रदर्शन गरेको पनि पाइँदैन ।

‘देशबाट लुटिएको धन फिर्ताका निम्ति राज्यले चाहने गर्न सक्छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘राज्य जाग्यो भने विदेशमा लुकाएका धन खोजतलासका निम्ति सहयोग माग्न सक्छ । तर दुर्भाग्य परापूर्वकालदेखि धन थुपार्ने प्रमुख थलो छिमेकी भारतसित समेत सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन । कम्तीमा भारतमा खाता खोल्ने नेपालीको सूची माग्ने हो भने पनि धेरै तथ्य खुल्छ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिसँगै ‘शंकास्पद धन’ को विदेश ओहोर–दोहोर र बैंकिङ खाता अनुसन्धान निम्ति ‘ढोका’ खुला राख्नुपर्ने प्रावधान आएको छ । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न तेह्र वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि हुँदा प्रारम्भिक दिनमै हस्ताक्षर गर्ने मुलुकभित्र पर्छ, नेपाल । जसमा उपाध्यायकै हस्ताक्षर दर्ज छ अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा । महासन्धिमा अवैध सम्पत्तिका मामलामा बाहिरी मुलुकको अनुसन्धानकर्तालाई प्रवेश गर्न दिनुपर्नेदेखि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जुनसुकै मुलुकका अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । कर छली, अवैध धन्दा र भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति लुकाएको ठहरिएमा विदेशी बैंकमा राखिएको सम्पत्तिसमेत जफत हुन्छ ।

त्यो महासन्धिसँगै कतिपय मुलुकमा शासक वर्गबाट ‘लुटिएका धन’ फिर्ताको अभियान चलिरहेको छ र फिर्ता पनि भइरहेको छ । उपाध्याय भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार र अवैध कर्मबाट लुट्नेहरूको सम्पत्ति खोज्नु जरुरी छ, देशभित्र र बाहिर पनि । शासकीय वर्गमा देश प्रेम जाग्यो भने महासन्धिअनुरूप संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ र अन्तरदेशीय सूचनाको आदान–प्रदान हुन्छ । शासकहरूमा राणाकालीन मनस्थिति रहेसम्म गाह्रो छ ।’

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT