क्रिकेटले दिएको खुसी

यो वर्ष नेपाली खेलकुद क्रिकेटमय रह्यो, अझ भनौं क्रिकेटले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षहरूलाई पनि उछिनेर मुख्य चर्चाको विषय बन्न सक्यो।
नेपालले क्रिकेटको कुनै पनि स्वरूपमा भारतलाई हराउन सकेको यो नै पहिलोपल्ट हो।
हिमेश

काठमाडौँ — सन्दीप लामिछानेलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्— उनी सुरुदेखि नै ठूलठूला सपना देख्थे। सपना पनि कस्तो भने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र धनी क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्ने। जति बेला सन्दीपले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा खेल्ने आफ्नो सपना बताउँथे, सायद केही साथीलाई बढी लाग्थ्यो।

अहिले जति बेला सन्दीपले साँच्चै त्यो सपना पूरा गर्ने भएका छन्, साथीहरूलाई फेरि लाग्दो हो, सपना त ठूलै देख्नुपर्ने रहेछ।

खालि चाहिने रहेछ, त्यसप्रतिको इमानदारी, लगाव, अनि लगातारको मिहिनेत। सन्दीपले यी सबै भने पूरा गरेका रहेछन्, त्यसैले त उनी दिल्ली डेयरडेभल्समा आबद्ध भए। सन्दीपले आईपीएल खेल्ने समाचार ठूलो रह्यो, विश्वका लगभग सबै ठूला मिडियाले त्यसलाई पछ्याए। त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वले। आखिरमा सन्दीपसँगै नेपाली क्रिकेट पनि त जोडिएर आउने हो, चर्चा नेपाली क्रिकेटको पनि भयो, यसको इतिहास पल्टाउने काम भयो।

वर्ष २०७४ मा नेपाली खेलकुदको सार हो, यो। विश्वकपमा जति पनि राम्रा खेलाडी छन्, सबै त्यसमै खेल्छन्। यस्तोमा सन्दीपका लागि यो निकै राम्रो अवसर हो नै, उनले राम्रो गर्न सके अरू नेपाली खेलाडीका लागि अवसर खुल्नेछ। उनी आफैं भन्थे, ‘आईपीएलमा म धेरैभन्दा धेरै सिक्ने प्रयासमा हुनेछु। जति सिक्छु, त्यो नेपाली क्रिकेटमा प्रयोग गर्छु र अरूलाई पनि सुनाउने प्रयास गर्नेछु।’ सीधै भन्दा सन्दीप नेपालका लागि विश्व क्रिकेट बुझ्ने अवसर हुनेछ।

यो वर्ष नेपाली खेलकुद क्रिकेटमय रह्यो, अझ भनौं क्रिकेटले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षहरूलाई पनि उछिनेर मुख्य चर्चाको विषय बन्न सक्यो। यो वर्ष नेपाली क्रिकेटमा सन्दीप मात्र थिएन्, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि हात पर्‍यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को वान–डे मान्यता पाउन पनि सफल रह्यो। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। अब नेपाली क्रिकेटले यही मान्यतामा टिकेर सन्दीपले जस्तै ठूलठूला सपना देख्न सक्छ।

दोहोर्‍याउनु नै पर्छ, यसका लागि नेपाली क्रिकेटले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ, अनि त्यसका लागि चाहिनेछ, उत्तिकै इमानदारी र लगाव पनि। वर्ष २०७४ ले देखाएको बाटो भने यही हो। क्रिकेटमा हात परेको सफलताको दृष्टिकोणले वर्ष २०७४ उत्साहपूर्ण रह्यो। क्रिकेटले नेपालीलाई खुसी दियो भने हुन्छ। अब यही खुसीलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली टिमका कप्तान पारस खड्काले पनि दोहोर्‍याएर भनेका छन्, ‘यसपल्ट नेपाली क्रिकेटसामु ठूलो अवसर आएको छ, त्यसमा चुक्नु हुन्न।’

मैदानभित्र
सबैभन्दा पहिले क्रिकेटको मैदानमा के कस्तो भयो, त्यसको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला साँच्चै मीठो समाचार आयो, एसीसी यू–१९ एसियाकपबाट। सबैभन्दा पहिला नेपालले त्यो प्रतियोगिता त्यसै खेल्न पाएको थिएन, त्यसका लागि नेपाल एसीसी यू–१९ एसियाकप इस्टर्न क्वालिफायरको विजेता बनेको थियो। क्षेत्रीय विजेताको हैसियतले नेपाल मलेसियामा भएको एसियाकपसम्म पुगेको थियो र त्यहाँ टेस्ट खेल्ने टिमसँग भिड्ने अवसर पायो।

नेपाल प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा थियो र नेपालको प्रतिद्वन्द्वी थिए, डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतसँगै बंगलादेश र मलेसिया। यो समूहबाट नेपालले सेमिफाइनल पुग्ने सोच कसरी बनाउन सक्थ्यो र? तर त्यस्तै भयो। यसको प्रमुख कारण रह्यो, लिग चरणको खेलमा भारतमाथि नेपालको सनसनीपूर्ण जित। नेपाल त्यस खेलमा १९ रनले विजयी रह्यो। नेपालले पहिले ब्याटिङ गरेर ८ विकेटमा १ सय ८५ रन बनायो। जवाफमा भारतले १ सय ६६ रन मात्र बनाउन सक्यो।

नेपालले क्रिकेटको कुनै पनि स्वरूपमा भारतलाई हराउन सकेको यो नै पहिलोपल्ट हो। भारत पछिल्लो समय विश्व क्रिकेटको महाशक्ति हो। विश्व क्रिकेटमै सबैभन्दा धनी संस्था रहेको छ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। भारतको जत्तिको बलियो घरेलु ढाँचा अरू कतै छैन। नेपालले यही भारतको युवा टिममाथि जित निकाल्न सक्यो। यही नतिजाका कारण भारत प्रतियोगिताको अन्तिम चार पनि पुग्न सकेन, लिग चरणसँगै घर फर्कन बाध्य रह्यो।

भारतीय टिमका प्रशिक्षक थिए, राहुल द्रविड। द्रविड आफ्नो समयका त्यही खेलाडी हुन्, जसलाई प्रतिद्वन्द्वीले पनि सम्मान गर्ने गर्छन्। उनै द्रविडले पछि आफ्ना नेपाली समकक्षी विनोद दासलाई भनेछन्, ‘नेपाली टिम जितका लागि हकदार थियो।’ पछि यही भारतीय टिमले युवा विश्वकप जित्यो, केही खेलाडी परिवर्तन गरेर। यता नेपाल सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानसँग पराजित रह्यो तर यहाँसम्म पुग्नु नै नेपाली क्रिकेटका लागि ठूलो उपलब्धि थियो।

यसपछिको पालो नेपाली राष्ट्रिय टिमको रह्यो र टिमले यस्तै ठूलो उपलब्धि हात पार्‍यो। नेपाल नामिबियामा भएको आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन–टुको उपविजेता रह्यो। नेपालले आईसीसीको औपचारिक प्रतियोगितामा यति ठूलो उपलब्धि हात पारेको यो नै पहिलो हो। फाइनलमा नेपाल यूएईको हातबाट ७ रनले पराजित रह्यो। लिग चरणको समाप्तिमा भने नेपाल नै शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। लिग चरणमा नेपालको प्रदर्शन निकै सनसनीपूर्ण रह्यो।

नेपालले हात पारेका जित निकै साँघुरा थिए। धेरै अवसरमा नेपाल ‘अब त हार्‍यो’ भन्ने स्थितिमा थियो तर नेपालले हार खाएन, उल्टै जित निकाल्यो। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त क्यानाडाविरुद्धको खेल नै छ। नेपालको अन्तिम चरणको खेल क्यानाडाविरुद्ध थियो। त्यसमा जित निकाल्न नसकेको स्थितिमा नेपाल शीर्ष दुईमा रहने थिएन, त्यसको अर्थ नेपाल विश्वकप छनोटका लागि योग्य हुने थिएन। तर खेलको अन्त्यतिर नेपालको स्थिति निकै नाजुक रह्यो।

नेपाल ८ विकेट गुमाएर १ सय ४४ रनको स्थितिमा थियो र हार निश्चितजस्तै थियो। यही बेला करण केसीले ४८ बलमा सनसनीपूर्ण ५१ रन बनाए। उनले सन्दीपसँग ५१ रनको निर्णायक साझेदारी गरे। अन्त्यमा नेपाल १ विकेटले विजयी रह्यो। खेलको अन्त्यमा क्यानाडेली खेलाडी मैदानमै रोइरहेका थिए। आँसु त नेपाली खेलाडीको आँखामा पनि थियो तर त्यो खुसीको थियो। कप्तान पारस खड्कालगायत सबै सिनियर खेलाडी भावविह्वल नरहन सकेनन्।

पारस प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रन बनाउन खेलाडी बने भने सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी। सन्दीप प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। र, यही सफलताको आधारमा नेपालले खेल्न पायो, जिम्बावेमा भएको क्रिकेट वल्र्डकप क्वालिफायर। प्रतियोगितामा १० टिमको सहभागिता थियो र त्यसलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो। नेपालको समूहमा थिए, जिम्बावे, स्टकल्यान्ड, अफगानिस्तान र हङकङ। फाइनल पुग्ने दुई टिमसामु विश्वकपको छनोट हुने अवसर थियो।

भन्न त नेपालको लक्ष्य पनि यही छनोट हो भनियो, तर खासमा त्यस्तो थिएन। नेपालको वास्तविक लक्ष्य थियो, अन्तिम दुई स्थानमा नरहने। नेपालमा त्यसमा सफल रह्यो। नेपालले प्ले अफको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। नेपाललाई अनुकूल हुने गरेर अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले हङकङलाई पराजित गर्‍यो। लगत्तै नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग हारे पनि प्रतियोगिताको आठौं स्थानमा रह्यो र प्राप्त भयो, वान–डे टिमको मान्यता।

नेपालले के वान–डे टिमको मान्यता पायो, पूरा देश खुसी थियो नै, त्यही खुसीमा सम्मिलित हुने चाहनेमा पुराना नाम चलेका धेरै खेलाडी थिए, अनि पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता देश पनि। पारस आफैं पनि कम्ती उत्साहित छैनन्, यस उपलब्धिमा। जिम्बावेबाट काठमाडौं फर्केयता उनको भनाइ थियो, ‘वान–डे मान्यतासँगै अब हाम्रो लक्ष्य विश्वकप हुनुपर्छ। अनि विश्वकपको बाटो हुँदै हामी टेस्ट मान्यतामा पनि पुग्नुपर्छ। अबको हाम्रो योजना यही हुनुपर्छ।’

मैदानबाहिर
अब के हुन्छ त? वर्ष २०७४ ले छाडेको प्रश्न यही हो। मैदानमा त खेलाडी खेले र आफूलाई प्रमाणित गरे। अब प्रमाणित गर्ने पालो सरकार र खेलकुदका निकाय तथा यसका पदाधिकारीको हो। मैदानबाहिर मिश्रित खाले भावना रहे। खुसी केमा रह्यो भने निजी क्षेत्रले अपार सफलता र लोकप्रियताबीच ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेटका दुई ठूला प्रतियोगिता गरे, काठमाडौंमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) र धनगढीमा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल)।

यी दुई प्रतियोगिताको सानदार आयोजनाले सिद्ध गरेको छ, नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि यति ठूला प्रतियोगिता गर्न सक्छन्। यसको अर्को पक्ष सरकारको मुख नताकेर पनि यस्ता प्रतियोगिता हुन सक्छन्। तर नेपाली क्रिकेटलाई माथि उकास्न निजी क्षेत्र मात्र तातेर केही हुन्न, सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) आपैंm अगाडि सर्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने आन्तरिक विवादका कारण क्यान आईसीसीको निलम्बनमा छ।

यो निलम्बन कसरी फुकुवा हुने हो, कहिले बोर्ड गठन हुने हो कसैलाई थाहा छैन। क्रिकेटलाई लिएर वर्ष २०७४ को सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष यही रह्यो। मैदानभित्रबाट जति खुसीका समाचार आए, मैदानबाहिरका समाचार उत्तिकै निराशाजनक रहे। पूर्वकप्तान विनोद भन्छन्, ‘सबैले चाह्यो भने नेपाली क्रिकेट विवाद तुरुन्तै समाधान हुन सक्छ। जति विवादमा मुछिएका छन्, तिनले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली क्रिकेट रहने भने उनीहरू पनि रहने छैनन्।’

उनको सार छ, ‘साँच्चै नेपाली क्रिकेट प्रतिबन्धमै पर्‍यो भने हामी धेरै पछाडि पर्नेछौं, यो ठूलो धक्का हुनेछ। नेपाली क्रिकेटलाई फेरि पुरानै लयमा फर्कने हो भने समय लाग्नेछ। त्यति बेला अहिले विवाद गरिरहेकाहरू पनि नेपाली क्रिकेटमा पक्कै हुने छैनन्।’ नेपाली क्रिकेटमा रहेको विवाद चाँडै टुंग्याउनु निकै आवश्यक छ, किनभने बोर्ड गठनसँगै नेपाली क्रिकेटका लागि धेरै सम्भावना खुल्नेछन्। यी सम्भावना क्रिकेटसँग मात्र जोडिने छैनन्, देशको समृद्धिसँगै जोडिनेछन्।

धेरै अवसरहरू खुल्न सक्छन्। अहिले नै आयरल्यान्ड र अफगानिस्तानजस्ता देश नेपाल आएर खेल्न इच्छुक छन्। त्यसको कारण पनि स्पष्ट छ, नेपालमा क्रिकेट हुनुपर्छ, दर्शकको कुनै कमी हुन्न। टीयू मैदानमा २० हजार दर्शक पाउन हामीलाई गाह्रो छैन, जुन टेस्ट खेल्ने देशमै पनि विरलै सम्भव हुन्छ, एकाध देशलाई छाडेर। भारतमा खेल्न आउने टिमले तयारी नेपालमा गर्न सक्छ। त्योभन्दा ठूलो नेपाल कसैका लागि तटस्थ भूमि हुन सक्छ, क्रिकेट खेल्नका लागि।

विशेषत: यो भारत र पाकिस्तानका लागि हो, उनीहरू एकआपसविरुद्ध खेल्न इच्छा त राख्छन्, तर आफ्नै मैदानमा सक्दैनन्। नेपाल राम्रो विकल्प हो। अब कल्पना गरौं न, भारत र पाकिस्तानबीच पोखरामा क्रिकेट। लुम्बिनीको वरिपरि अस्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्डबीचको. खेल। दक्षिण अफ्रिका विराटनगरमा भिड्दै छ। अनि आईपीएलकै कुनै खेल काठमाडौंमा। हामी किन यस्ता सपना नदेख्ने? यी सब सम्भव हुनेछन्, यदि पूरा देश लाग्ने हो भने।

इंग्लिस क्रिकेट टिमसँगै दसौं हजार समर्थक उसको पछाडि लाग्ने गर्छ। उनीहरू टिमसँगै नेपाल आए भने? नेपालमा भारत र पाकिस्तानको खेल हुनुपर्छ, के यी दुई टिमका समर्थक काठमाडौं आउनेछैनन्? जत्ति पनि आउनेछन् र तिनलाई व्यवस्था गर्न हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। सपना ठूलै देख्नुपर्छ, जति सन्दीपले देखेका थिए। वर्ष २०७४ त यसको आधार पनि तयार पारेको छ। खालि बाँकी छ, किन हामी त्यसलाई साकार पार्नतर्फ नलाग्ने?

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तल पुग्यो शासन

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, ती कुरामा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो।
संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे

काठमाडौँ — वास्तवमै २०७४ त्यो वर्ष हो, जुन वर्ष नेपाल पहिलोपल्ट संघीय मुलुक बन्न पुग्यो। हामी संघीय राष्ट्रका नागरिक हुन पायौं। संघीयताको भविष्य यसका सञ्चालक अर्थात् मूल पात्रहरूले (केन्द्रका नेतादेखि प्रदेशका कार्यकारी पदाधिकारी र विधायिका) कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ।

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, त्यसमा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो। विकास यस्तो होस् कि सबै जनतालाई अघि बढ्न सहयोग गरोस्, कोही पनि पछि नपरुन्। अधिकार र विकासको प्रतिफलबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्।

हामीले बुझेको संघीयता यही हो। अझै पनि त्यही होला भन्ने आस छ। यति हुँदाहुँदै पनि बाटो अलमलिएको जस्तो लाग्छ। अहिले राज्यमा नयाँं विकृति र गलत संस्कृति मौलाएको छ। गलत अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिलाई मूलत: सुविधा, फाइदा र व्यक्तिगत पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिन थालेको छ। पुराना सामन्ती प्रचलन र परम्परा अझै कायम छन्। शीर्षस्थ नेताहरूले जिम्मेवारी महसुस गरेका छैनन्। शीर्षस्थ नेता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले नभएर पद र सुविधाका हिसाबले भएका छन्। त्यसैले अहिलेका शीर्षस्थ नेतालाई पदीय नेता भन्न मन लाग्छ। यस्तै संस्कृति प्रदेशका सरकारमा, त्यहाँका प्रमुख र नेताहरूमा पनि पुग्न गयो भने जनतालाई निराश पार्ने काम हुनेछ। अर्कोतर्फ यिनै शीर्ष भनिएका नेताहरूले आफ्नो मूल कर्तव्य बिर्सेको हो कि, बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तर पनि अहिल्यै सबै शंका गरिनहालौं। किनकि हामी ज्यादै प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा छौं। सबैका लागि यो नौलो अभ्यास र नौलो सोच हो।

संघीयता जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ। मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको त छैन। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नका लागि धेरै ऐन कानुन बन्न बाँकी छन्। अधिकारका कुरा संविधानमा तोकिएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई व्याख्या गरेर ऐन कानुन आउनुपर्छ। मुख्य कुरा साधन र स्रोतको परिचालन हो, केन्द्रबाट राजस्व दिने र प्रदेशले खर्च गर्ने जस्तो विकेन्द्रीकरण हामीले खोजेका होइनौं। यस्तो त पञ्चायती विकेन्द्रीकरण जस्तो हुन्छ।

पञ्चायतमा पनि राजनीतिक व्यवस्था सुहाउने गरी आलंकारिक विकेन्द्रीकरण ल्याइएको थियो। जनताको अधिकार छ, विकास हुन्छ भन्ने देखाउन विकेन्द्रीकरण भनिएको थियो। पञ्चायती शक्ति र साधन उपयोगका लागि जिल्ला र गाउँस्तरसम्मै आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता राख्ने गरिन्थ्यो अनि विकास गर्ने भनिन्थ्यो। त्यतिले मात्रै हुने भए त्यतिबेलै कति विकास हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो विकेन्द्रीकरणभित्र जनताको सुख, समृद्धि र भविष्य जोडिएको थिएन। जोडिएको भए ०६२/०६३ को आन्दोलन नै हुने थिएन।

प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रले अनुदान त दिनुपर्छ। सबै प्रदेशको क्षमता एउटै हुन्न। स्रोतसाधन सबै एकनास पनि छैनन्। जहाँ विपन्न बढी छन्, त्यहीँ स्रोतसाधन कम छ। जहाँ बढी विकास चाहिएको छ, त्यहीँ स्रोतसाधन कमी छ। यस्तो अवस्थामा केही कालखण्ड केन्द्रले सन्तुलित विकासका लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सिद्धान्तत: स्थानीय साधन र स्रोत परिचालनको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ। जनताले मेरो स्रोत र साधन भनेर बुझेका छन्, तिनै जनताको लाभ र प्रतिफलका लागि सम्बन्धित प्रदेशले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसले शासन व्यवस्थामा उत्तरदायी बनाउँछ। उत्तरदायी नहुने नेतालाई जनताले दण्ड दिन्छन्। त्यसैले स्रोत साधनका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनिएको हो।

अहिले राजनीतिक दलमा जति शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू छन्, जसको हातमा राज्य शक्ति छ, उनीहरू संघीयता रुचाएका नेता होइनन्। एउटा माओवादीले संघीयताको मुद्दा उठाएको थियो। उसले पनि आफ्नै ढंगको संघीयता बुझेको थियो त्यतिबेला। तत्कालीन जनयुद्ध परिचालनका लागि विपन्न समुदायलाई आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा संघीयताको मोडलमा स्वायत्तता राज्यको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, हामीले बुझेको संघीयता माओवादीले लिएको अवधारणासँग पनि मेल खाँदैन। हामीले ल्याएको संघीयता विकासलाई जोड्ने खालको हो। मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। अब नेताहरूप्रति धेरै शंका र उपशंका गरेर समय बर्बाद गर्न हुन्न। महत्त्वपूर्ण नेताहरूले कति बुझेका छन् भन्ने कुरा हो। यति संख्यामा मन्त्री भए, उनीहरूले यति सुविधा लिए, राज्यको ढुकुटी सबै साधारण खर्चमा मात्रै सकिने भयो भन्ने दृष्टिले मात्रै संघीयलाई हेर्न र बुझ्न हुन्न। नेताहरूको सोच आफ्नो पाटोमा होला। अर्कोतर्फ हामी एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं। संविधान जारी गर्नै दस वर्ष लाग्यो। त्यही पनि भूकम्पका कारण हतारहतारमा संविधान आयो। धेरै अपुग छ। यो भएन, ऊ भएन भनेर माग गर्नु जायजै हो। प्रारम्भिक चरणमै सबै कुराले भरिपूर्ण हुन्न। अभ्यास गर्दै जाँदा विस्तारै संघीयताले आफ्नो ठाउँ लिन्छ।

संघीयताअघि हामीले राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेका थियौं। राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेको राज्यको स्रोत र शक्तिमा जनताको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तो पहुँच पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा संघीयताको अवधारणा आएको हो। विद्यार्थीका हिसाबले भन्नुपर्दा मैले प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको भूमिका अझै बढी महत्त्व देखेको छु। स्थानीय निकायको भूमिका र क्षमता प्रदेशको भन्दा कम हुन्छ होला। तर जनताको परिचालन, जनताको भावना र सहभागिताको हिसाबले स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहमा के कस्ता साधन र स्रोत हुन्छन् भन्नेबारेमा जनतालाई बढी थाहा हुन्छ। तिनको परिचालन र खबरदारी गर्ने काम पनि जनताले गरिरहेका हुन्छन्।

संघीयतालाई ‘स्टाटिक’ सोचका आधारमा हेरिनु हुन्न। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, त्यसैले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन कि ‘डाइनामिक’ प्रक्रियाका रूपमा लिइनुपर्छ। साधन र स्रोत स्थानीयस्तरमै हुन्छ। केन्द्रबाट साधन लैजानका लागि संघीयतामा गएको होइन। कार्यान्वयनका क्रममा साधन पनि त्यहीँ बढ्छ। विकासको बाटोमा अघि बढ्दै गएपछि प्रदेशको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ।

विकासको प्रक्रिया कुन गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले संघीयता कति सबल र दुर्लभ हुने भन्ने कुरा जोडिन्छ।

प्रदेशका पदाधिकारी, विधायक, कार्यकारीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी बुझेका छन्? इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् कि गर्दैनन्? सबै कुरासँग सम्बन्ध राख्छ। संघीयता आएपछि निजी क्षेत्रले पनि नयाँ अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि केन्द्रीकृत अवस्थामै छ। नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा अलिअलि होला। तर, केन्द्रबाट बाहिर निजीको लगानी खासै ठूलो छैन। खासगरी उत्पादनमा लगानी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो। जनस्तरमा जनताका लागि पनि उद्यमशील बन्ने, बढी रचनात्मक हुने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हामी अहिले स्रोत र साधनको कमीबाट तर्सिरहेका छौं, तर यसलाई डाइनामिक रूपमा हेर्नुपर्छ।

संघीयताको जगलाई बलियो बनाउन तत्काल मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, बाँडीचुँडी बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति छ। यो दुरुपयोग मात्रै नभएर अपराध हो। त्यस्ता अपराध रोक्नुपर्छ।

संघीयता र विकास आपसमा जोडिएका छन्। संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ। विकास भनेको बहुआयामिक हो। अन्तरनिहित ज्ञान, गुण, सीपलाई प्रस्फुटन हुन दिने माध्यम हो। तर, समृद्धि भनेको कसैले केही ल्याएर दिने होइन। नयाँ राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर संघीयता आएको हो। जहाँ कि जनताको पहुँच होस्। शक्तिको उपयोग, साधनको बाँडफाँट कसरी भएको छ भनेर प्रत्यक्ष निगरानी जनताले गर्न पाऊन्।

यावत् चुनौतीका बीचमा पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ। नेपालको माया सबैलाई छ। प्रचण्ड, ओली र देउवालाई पनि पक्कै छ। नेताहरूले आफ्नो बुद्धिअनुसार नै गर्ने हो। नेपालको बौद्धिक क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। नागरिक समाज, मिडिया, प्राज्ञिक क्षेत्र अहिले राजनीतिक आस्थासंँग यति बाँधिएका छन् कि स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर चिन्तन हुनै सक्दैन। सबै क्षेत्र मेरो र तेरो भन्ने भयो। वस्तुगत र स्वतन्त्र हिसाबले अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने कुनै क्षेत्र नै भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिको विश्लेषण गर्दा अग्रगामी दृष्टिकोण राखेर गर्ने र नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने समाज र समुदायको खाँचो छ।

एकथरी विदेशीका लागि काम गरिरहेका छन्। खासगरी पढेलेखेका प्राज्ञिक र चिन्तकको ध्यान त्यतातिर छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। उहिले यसले पनि राज्यका लागि केही सहयोग पुर्‍याउँथ्यो। तर, अहिले सबै काम विदेशीका लागि मात्रै भइरहेको छ। उनीहरूकै लागि रिपोर्ट लेख्ने, उनीहरूकै लागि काम गर्नमा बुद्धिजीवी रमाउन थालेका छन्। गैरराजनीतिक विचारमा आउनै छाडेको छ। यसले नयाँ विचार प्रवाह गर्न पनि सकेको छैन। र, नेताहरूलाई खबरदारी गर्न पनि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। यतातिर पनि ध्यान दिन सकियो भने नेपाल सुध्रिन्छ। म जस्ता खान पाउनेलाई धैर्य गर्न सहज होला, तर दशकौंदेखि दु:ख पाएकालाई धैर्य गर्न कठिन छ। तिनलाई सम्झेर नेताहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ।

(नागरिक अगुवा पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्