बढ्यो बिजुली

ऊर्जा
निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्दै छ, जुन हालसम्मको जम्मा बिजुली बराबर हो ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालमा बर्सेनि करिब सय मेगावाट बिजुलीको माग बढ्छ। सुखद संयोग– २०७४ मा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा सय मेगावाट बिजुली थपिएको छ। ‘यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै र उत्साहजनक हो,’ विद्युत् विकास विभागका सीडीई सुनीलकुमार पिया भन्छन्, ‘अबको एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रका, त्यो पनि स्वदेशी प्रवर्द्धकका ६ आयोजनाबाट थप ९० मेगावाट थपिंदै छ।’

तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको टनेल

उनका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी १०० मेगावाट थपिएको हो।

यसै वर्ष सकिने भनिएको प्राधिकरणकै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सकेन। उक्त आयोजना आगामी हिउँदसम्म सक्ने तयारी प्राधिकरणको छ। पियाका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी प्रवद्र्धकका आयोजनाहरूले थापाखोला १३.६, पुवाखोला ४, माई साना क्यास्केट ८, चाकेखोला २.८३, मोडक्यु १३, अपर माई सी ६.१, थावाखोला ५, मोलुङ ७, ठेउले १.५, सभाखोला ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका छन्। आगामी एक महिनाभित्र स्वदेशी प्रवद्र्धकका विद्युत् आयोजनाहरू तल्लो मोदी २०, अपर मैलुङ ए ६.४२ काबेली बी १ बाट २५, तल्लो हेवा २१.६, इवाखोला ९.९ र रुवी ए ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ।

Yamaha

मुलुकमा निजी क्षेत्रले २०५४/५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको हो। निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए। ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा हामीले थप १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौं र निजीको १५ सय मेगावाट पुग्नेछ।’

नेपालमा १९६८ मा फर्पिङ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको इतिहास छ। यति लामो अवधिमा जम्मा हजार मेगावाटको हाराहारी बिजुली (थर्मल प्लान्टसहित) पुगेको छ। ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, अब निजी क्षेत्रले नै एक वर्षमा त्यति थप उत्पादन गर्दै छन्’ उनले जोडे। उनी बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर विद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण र किस्ता प्रवाहमा ढिलाइ गरेको र ब्याज अचाक्ली बढाएका कारण केही आयोजना ढिलाइ भएको बताउँछन्। वित्तीय समस्याको समाधान छिटो हुने हो भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गुरागाईंको छ। उनी अघिल्लो वर्षभन्दा २०७४ सालमा निजी क्षेत्रबाट बढी विद्युत् उत्पादन भएको उल्लेख गर्छन्। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले धेरै र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरेको बताउँछन्।

मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी हुनु र विद्युत्को माग पूर्ति गर्न तथा लोडसेडिङ हटाउने वातावरण बन्नुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ सालमा लिएको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नीति प्रमुख आधार हो। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यले २०५५ मा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने दर पीपीए (विद्युत् खरिददर) तय गरिन्। उनको निर्णयअनुसार त्यतिबेला निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ रुपैयाँ २० पैसा तथा सुक्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० रुपैयाँ पीपीए रेट कायम भयो। पीपीए दर कायम भए पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रप्रति प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रकै धेरैजसो अधिकारीहरूको विश्वास थिएन। उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले एक/दुई मेगावाटका आयोजना बनाएर मुलुकको माग पूरा गर्न र लोडसेडिङ हटाउन मद्दत पुग्दैन अर्थात् स्वदेशी निजी क्षेत्रले खासै विद्युत् उत्पादन योगदान गर्नै सक्तैनन्।’ स्वदेशी प्रवद्र्धकले धीमा गतिमा भए पनि विद्युत् आयोजना बनाउँदै गए। सुरुमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा उनीहरूको योगदान सानो थियो। बिस्तारै स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको योगदान बढ्दै गएको छ। अहिले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरण (सरकार) ले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको कुल बिजुली उत्पादन जति छ, झन्डै त्यति नै उत्पादन निजी क्षेत्रको छ। अबको ६/८ महिनामै निजी क्षेत्रको उत्पादनले प्राधिकरणलाई उछिन्दै छ।

प्राधिकरणका आयोजनाहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको कुल जडित उत्पादन क्षमतासमेत ५ सय मेगावाट नै पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले हाल माथिल्लो त्रिशूली ३ ए ६०, राहुघाट ४० र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट मात्र निर्माण गरिरहेको छ, जबकि निजी क्षेत्रले हाल कुल क्षमता २५ सय मेगावाट भएका आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू थप ५ हजार मेगावाट कुल क्षमता भएका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीए गर्ने तयारीमा छन्।

स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जानुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यको निर्णयलाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ। त्यसपछिका जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीहरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन उदार नीति अख्यितार गर्दै आएका छन्। त्यसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ। उनले २०६५ सालमा पोस्टेड रेट अर्थात् पीपीए दरमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिए। यसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित गर्‍यो। उनीपछाडिका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् उत्पादनको कार्यतालिका नै तोकेर आयोजनाको बिजुली पोस्टेड रेटमा खरिद गरिदिने र प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाए। यसबीचमा विद्युत् आयोजनाहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट पाउन थालेका छन्।

आचार्यदेखि विष्ट हुँदै बोगटीसम्मका निर्णयले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसै वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले बढी लगानी लाग्ने जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशययुक्त) आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको समेत पीपीए रेट तय गरेको छ। यसले समेत स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

थपिए तीन मन्त्रालय, वार्षिक सवा अर्ब खर्च बढ्ने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको तीन सातामै सरकारले फेरि बढाएर २१ पुर्‍याएको छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन धेरै मन्त्री बनाउनुपरेको दाबी गर्दै सरकारले तीन मन्त्रालय थपेको हो । 

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ मा झारिएको थियो । तर, त्यो निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा आउन इच्छुक देखिएपछि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

मन्त्री थप्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई मन्त्री बनाइएको छ । श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा थममाया थापा तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाइएको छ । उनलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मामा छ ।

सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ को बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो । समितिले अघिल्लो संसदको राज्यव्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले राज्यव्यवस्था समितिमा सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय कायम गर्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं,’ अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाइएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालय चलाइरहँदा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेज हराउन सक्ने बताए । सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने उनले बताए ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाए ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ २१:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT