कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठूला आयोजनामा लापरबाही

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — थपिएको एक वर्षमा पनि क्राँक्रेविहारको पुनर्निर्माण हुन सकेन । पुरानो स्वरूप यकिन नभए पनि भग्नावशेषबाट प्राप्त ढुंगा–मूर्तिलाई जोडेर पुरातत्त्व विभागले ०७२ असारदेखि पुनर्निर्माण थालेको थियो । शिखर शैलीको मन्दिर निर्माण गर्न लागिएको काँक्रेविहारको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सुपरीवेक्षणमा खटिएका प्राविधिकहरूले बताए ।

ठूला आयोजनामा लापरबाही

सुर्खेतको समृद्धिसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना हो— वीरेन्द्रनगरको चार लेन सडक । धुलियाबिटदेखि बांगेसिमलसम्म यो सडक अस्तव्यस्त छ । आधा खण्डमा सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सडक डिभिजन, खानेपानी, विद्युत् र टेलिकम कार्यालयबीच आपसी समन्वय नहुँदा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो । निर्माण व्यवसायी पदमबहादुर खड्काले भने, ‘सडक निर्माणको मात्र इस्टिमेट हात पारियो । डिजाइन इस्टिमेट तयार गर्दा नाली ढल निकासबारे प्लानिङ गरिएन । जनताको अवरोध पनि कायमै रहयो ।’ सडकदेखि २५ मिटर टाढा खानेपानीको पाइपलाइन बिछयाउनुपर्नेमा १५ मिटरमै पाइपलाइन छन् । यसले गर्दा तोकिएको भन्दा बढी झमेला भोग्नुपरेको गुनासो निर्माण कम्पनीको छ । अहिले वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडक हिलाम्य छ ।


बौद्ध संस्कृतिका अध्येता जीवनकुमार शाक्य सुर्खेतकै पर्यटन क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति काँक्रेविहारको पुनर्जीवनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘काँक्रेविहार हाम्रो गौरव हो, सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसकै पुनर्निर्माणमा सरोकारवाला निकायबाट लापरबाही हुँदै आएको छ ।’ ९ करोड ६५ लाख ६६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ लागतमा सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । सिटी बसपार्कको निर्माण अवधि सकिएको एक वर्ष बढी बितिसक्दा पनि काम अधुरो छ । निर्माण कम्पनी चाङमला/नरसिंह जेभी दार्चुलाको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित बसपार्कविहीन छ ।


व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा यहाँबाट सञ्चालित बस, यातायात कर्मचारीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको छ । ‘व्यवस्थित बसपार्क सहरका लागि नभई नहुने पूर्वाधार पनि हो,’ काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी समितिका सचिव रमेश सापकोटाले भने, ‘तर, हामीकहाँ ठेकेदारले यति सानो कामलाई झुलाएको झुलायै गरेका छन् ।’ निर्माण ढिलाइ हुँदा आफूहरूलाई हाल अस्थायी बसपार्कमा बस तथा यात्रु व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बताए । नगरपालिका प्रशासनले ठेकेदारलाई बारम्बार चेतावनी दिँदासमेत अटेरी गरेको बताएको छ ।


यीलगायत कर्णाली प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएका अन्य ठूला योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन थालिसकेको पूर्वी सुर्खेतको मदानेचौर विमानस्थललाई यसपटक सरकारले बजेट छुटयाएन । अघिल्ला सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको भेरी करिडोर पनि यसपालि प्राथमिकतामा परेन । भेरी नदी आसपासका बस्तीमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य थियो । कोहल्पुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, सुब्बाकुनामा १३२ केभीए सबस्टेसन निर्माण योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । संघीय सरकार मात्र होइन स्थानीय तहबाटै सञ्चालित साना आयोजना उस्तै सुस्त छन् । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहँुदा निर्माणमा लापरबाही बढेको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक छविलाल सिग्देलले बताए । ‘समन्वयका क्षेत्रहरू प्रस्ट नहुनु, अनुगमनबाट देखिएका विषयहरू पेस गर्ने निकाय र कार्यान्वयनका सवालमा थुपै्र अस्पष्टता रहँदा समस्या छ,’ उनले भने ।


दु्रत गतिमा भेरी–बबई
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सफल छ । आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार १२ किमिमध्ये ८ महिनाको अवधिमा ५.६ किमि सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । केही महिनाभित्रै सुरुङ निर्माणको काम आधा सकिने आयोजनाको दाबी छ । आयोजना प्रमुख बस्नेतले बाँध र पावरहाउस डिजाइन अध्ययनको काम थालिरहेको बताए । छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डको चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानीलाई बबईमा मिसाइनेछ ।


नेपालमा पहिलोपटक यस आयोजनामा सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरिएको हो । यसअघि ड्रिलिङ र ब्लास्टिङबाट मात्रै सुरुङ खनिन्थ्यो । मेसिन सञ्चालनका लागि ८४ जना चिनियाँ प्राविधिक र झन्डै ६ सय नेपाली कामदार सुरुङ निर्माणमा खटिएका छन् । सुरुङको चौडाइ ५.६ मिटर छ । आगामी फागुनमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा छ । बबईमा मिसाइएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् तथा बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको कुल लागत साढे १६ अर्ब रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?