यातायात : समृद्धिको पूरक

भदौ २६ देखि ३१ सम्म अयोजना हुन लागेको नाडा अटो सोको सन्दर्भमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको सडक, सवारीको व्यापार र ट्राफिक व्यवस्थापन बहसको सम्पादित अंश :

‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड यातायात’

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको यातायात हो भन्ने हामीले बुझिसकेका छौ । आर्थिक समृद्धिको नारामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र ऊर्जा भनिन्छ । यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि अटोमोबाइल नभई हुँदैन ।
यातायातको विकास सडकको विकासबिना सम्भव छैन । सडकको अवस्था कस्तो छ, हामी सबैलाई थाहै छ । तैपनि सरकारले समृद्धि अभियानलाई सघाउनुपर्छ भनेर लागिपरिरहेका छौं । शिक्षा, सञ्चार वा अन्य क्षेत्रमा हामीले सोचेजस्तै विकास भइरहेको छ । तर, सडक विकासमा ठेक्का लगाउने र कार्यान्वयनमा अड्कने गरेको छ । सडकको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन, देशको विकास भएन भने यातायातको पनि विकास हुँदैन । त्यसकारण विकासमा हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौं ।
राष्ट्र बैंकले कतिपय विषयमा दुई प्रकारको नीति लिएको छ । सुधार गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई हामीले बारम्बार भनेका छौं । अटोमोबाइलको क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारीहरूलाई सरकारले उद्योग खोल्नुपर्छ भन्छ । यहाँ पनि एसेम्बल खोल्नुपर्छ भन्छ । तर, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छैन । औद्योगिक नीतिमा भनिएका कुराहरू आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छैन । एउटा मन्त्रालयले भनेको कुरा अर्को मन्त्रालयले नमान्ने चलन थियो पहिले । अहिले एक प्रदेशले भनेको विषय अर्को प्रदेशले नमान्ने अवस्था आएको छ । कर पनि फरकफरक लगाएका छन् प्रदेशहरूले । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको भनेर सर्वत्र नाम कमाएको छ । तर, व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सवारी दुर्घटनाका घाइतेले अस्पतालका बिल तिर्न नसकेको सार्वजनिक भएका छन् । बिमासम्बन्धी व्यवस्था पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सिन्डिकेट पूरै हटिसकेको पनि छैन । टयाक्सीको सिन्डिकेट हट्छ कि हट्दैन ?
सडक सुरक्षाअन्तर्गत नाडाले काम गर्ने गरेको छ । सडक सुरक्षाका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनलाई कम्तीमा १० कक्षा पास गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । हामीले हरेक वर्ष भनिरहेका छौं । शिक्षा नभएको व्यक्तिलाई व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन दिनु हुँदैन भनेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्टअनुसार ७५ प्रतिशत दुर्घटना लापरबाहीका कारण हुने गरेको छ । लापरबाही रोक्नका लागि जनचेतना चाहिन्छ, त्यो भनेको शिक्षा नै हो । विद्युतीय सवारी साधन १० वर्षमा ५० प्रतिशतले बढाउने भन्ने नीति सरकारले लिएको छ । यो नीतिको लागि विद्युत् व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम सरकारले गरेको देखिँदैन । हामीलाई नाडा अटो सोका लागि पनि ठाउँको अभाव छ । हरेक नेपालीको घरमा एउटा सवारी साधन होस् भन्ने हाम्रो सपना छ । सवारी साधन अनिवार्य भइसकेको छ । यो सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि मेरो एक मात्र नारा भनेको सडक बनाआंै, सडक बनाऔं, सडक बनाऔ भन्ने हो ।
***

‘विलासिताको साधन हैन’

अटोमोबाइलको क्षेत्रमा बारम्बार उठाइरहेको विषय एउटै हो । यो विलासिताको साधन हैन । कुनै बेला राणाकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा यो विलासी वस्तुकै रूपमा लिने गरिएको छ । राणाकालमा धेरै धनीले मात्रै सवारी प्रयोग गर्थे । अहिले आफ्नो गच्छेअनुसार धेरैले प्रयोग गर्न थालेका छन् । विलासी वस्तु हो भन्ने अन्योल अहिले पनि छ । सहरमा आवश्यकताको वस्तु भयो भनेर केही स्वीकार गरेको देखिन्छ । गाउँतिर अझै पनि विलासी वस्तु हो भनिन्छ । तर, यातायात क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई बिर्सिएर हेरिएको छ । विलासी हो भन्ने आवाज बिस्तारै कम भने हुँदै गएको छ ।

उत्पादनमूलक नै हो भन्ने आवाज पनि आउन थालेको छ । सरकारले राजस्वमुखी क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रलाई समग्रमा हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्सार दर सारै महँगो छ । हामीले एक घर एक सवारी साधन हुनुपर्छ भनेका छौं । यसको उद्देश्य व्यापार गर्नका लागि मात्र हैन । सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालका लागि योगदान पुगोस् भन्ने हो । नेपालीको क्षमता बढोस्, उपभोग बढोस् भन्ने हो । सवारी साधनले व्यक्तिगत क्षमता बढाउँछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेछ, सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्यले भनेको हो । समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्ने हो भने यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्‍यो ।

त्यसकारण अब सडक सञ्जाल बढाउनुपर्‍यो । नेपालका २ जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै सडकले जोडिएको छैन । जुन सडक बनेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित र नबनेको ठाउँमा बनाउनुपर्‍यो । सबैले सहज यात्रा गर्न सकिने किसिमको सडक बनाउनुपर्‍यो । सरकारले अहिले ऐन नियम बनाउँदा काठमाडौंको सडक र सवारीलाई दृष्टिगत गरेर मात्रै बनाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने काठमाडौंमा ६० प्रतिशत सवारी साधन बिक्री हुन्थे भने अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ । सवारी साधनको उपयोग उपत्यकाबाहिर बढ्दै गएको छ । कृषिउपजको ओसारपसारका लागि समेत सवारी साधन निकै उपयोगी छ । त्यसकारण यो क्षेत्रले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
***

‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरौं’

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रा सडकको अवस्था र सडकमा यात्रा गर्ने व्यक्तिको संख्याअनुसार सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही दिनअघि यातायात व्यवस्था विभागका एउटा समिति बनाएका छौं । कुन रुटमा कस्ता प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गर्ने ? भनेर अध्ययन गर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ११ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश दुईपांग्रे सवारी साधन हुन् । धेरैजसो देशमा दुईपांग्रेलाई क्रमश: कम गर्दै लगिएको छ । अब धेरै सवारी भइसके । हामीले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कुन रुटमा कुन प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । सचेतनामा पनि हामी पछाडि छौं । ६ घण्टामा सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । ६ घण्टामा बनेको चालकले कसरी सवारी चलाउँछ ? यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? ट्राफिकसम्बन्धी जानकारी विद्यालय शिक्षामै राख्नुपर्छ । हरेक जनताका छोराछोरीले पढ्छन् र थाहा पाउनेछन् । हरेक व्यक्तिले सडक र सवारीबारे थाहा पाएर मात्रै यात्रामा निस्कनुपर्छ ।

जतिबेला सार्वजनिक यातायात चाहिने हो, त्यतिबेला भेटिँदैन । जतिबेला आवश्यक छ, त्यतिबेला सवारी साधन विद्यालयको भाडा लगाउन जान्छ । दिउँसो यात्रु हुँदैनन्, त्यतिबेला सडकमा देखिन्छ । सवारी साधन खाली देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सवारी दुर्घटना पनि बढिरहेको छ । हरके चालक जब सडकमा जान्छ, ब्रेक नै नलगाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ । यस्तो मानसिकताले पनि दुर्घटना बढिरहेको छ । यस्तो समस्या बढी दुईपांग्रे सवारी साधनमा छ । साइडलाइट हेर्दै हेर्दैनन् । लेन अनुशासन पालना नै गर्दैनन् । ट्राफिकले समय–समयमा सचेतना दिई नै रहेको छ । विद्यालयमा पनि पढाउन थालेका छौं । मादक पदार्थ सेवन, लेनसम्बन्धी जानकारी कक्षा दिई नै रहेका छौं । सवारी साधन सञ्चालन गतिको सीमा निर्धारण गरिदिएका छौं । ट्राफिक प्रहरी नभएको बेला गति सीमति भएको छैन ।

कोटेश्वरमा हाल निकै समस्या छ । यसका लागि पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । किनभने उपत्यकामा पार्किङको समस्या छ । काठमाडौं उपत्यकाको समस्या समाधानका लागि सुस्त गतिका सवारी साधन (स्लो भेहिकल) र पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्दै लैजानुपर्छ । ठूला र नयाँ सवारी साधन मात्रै भित्र्याउनुपर्छ । सडकसँगै जोडेर मर्मत केन्द्र राख्ने चलन छ । यसलाई पनि विस्थापित गरेर चक्रपथबाहिर लैजानुपर्छ ।
***

‘अटोमोबाइल क्षेत्र पारदर्शी’

नाडाले जहिले पनि अनुशासित व्यापारको कुरा गर्छ । ९९ प्रतिशत अनुशासित व्यापारमा गइसकेको पनि छ । बढी विवाद स्पेयर पाटर््समै छ । भन्सारका कर्मचारीले स्पेयर पार्ट्सलाई चरेसभन्दा बढी नाफा हुने कारोबार, तपाईहरू चोरेर ल्याएर बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लगाउँछन् । अन्य क्षेत्र हेरी अटोमोबाइल क्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेपछि दुई नम्बर काम गर्नेहरू विस्थापित भइसकेका छन् । जीएसटी लागिसकेपछि अनुशासित व्यापार ३० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसकारण अब सरकारी कर्मचारीले र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।

यस वर्षको बजेटले लेखापरीक्षण गरेको ब्यालेन्ससिट र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाएर मात्रै सम्बन्धित बैंकले ऋण दिने भन्ने कुरा आयो । यो असाध्यै राम्रो नीति हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकदमै कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो लागि मात्रै व्यापार गर्ने हैन, समृद्धिका लागि योगदान गर्ने हो ।
स्पेयर पार्ट्सको उद्योग नेपालमै खोल्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि केही नीतिगत समस्या छ । एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि खुलेका छन् । तर, यो कामका कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा बराबर भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले समस्या गर्छ । समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस्, कर छली नहोस् भन्ने कामना छ ।
***

‘जामको विकल्प ठूला सवारी’

यातायात व्यवस्था विभागले चैतमा धेरैवटा नीति ल्यायो । एकै पटक १० वटा निर्देशिका जारी गरेको छ । वर्षौंदेखि चलेको यातायात सिन्डिकेट हटेको छ । कम्पनी, फर्म वा गैरसरकारीको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ल्यायांै । हामीसँग सवारी साधनसम्बन्धी मापदण्ड प्रदूषणको मात्रै छ । कस्तो हेडलाइट हुनुपर्छ, कस्तो हर्न हुनुपर्छ, कस्तो सीसा हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छैन । अन्य मापदण्डहरू पनि बनाउने तयारीमा छौं । चालकको अनुशासनका लागि सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएका छौं । त्यसमा निश्चित मापदण्डहरू बनाइएको छ । व्यावहारिक र प्रयोगात्मक दुवै हिसाबले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छांै ।

जेब्रा क्रसभन्दा बाहेकको ठाउँबाट सडक वारपार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना नभएको होइन । वारपार गरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था छैन । कहाँ पार्किङ गर्ने, कसरी सवारी साधन चलाउने भन्ने चेतना नभएको होइन । अटेर गरेको हो । २०४९ सालमा यातायातसम्बन्धी ऐन बनेको हो । २०४९ सालमा एक सय रुपैयाँको महत्त्व निकै ठूलो थियो । अहिले कम भइसकेको छ । त्यसकारणले अब यसलाई परिमार्जन गरी कडा व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्दै छौं । २५ हजार, ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने छौं । सवारी साधनको संख्या बढी भएको हैन । धेरै सवारी साधन भएर जाम भएको हैन । नियम पालना नगरेर धेरै समस्या भएको हो । विभागले अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सार्वजनिक यातायातका रुटको अध्ययन गराउँदै छ । हाल कति संख्यामा सवारी छन् ? अब कति चाहिन्छ ? भन्ने अध्ययन गरिसकेपछि सार्वजनिक यातायात सुविधामा थप सुधार हुनेछ । मुख्य समस्या काठमाडौं उपत्यकामा हो । जबसम्म सार्वजनिक यातायातका ठूला सवारी साधनमा जोड गर्न सक्दैनौं तबसम्म साना र दुईपांग्रे सवारी साधन कम हुँदैनन् । ट्राफिक जामको समस्या पनि समाधान हुँदैन । मोटरसाइकल त असुरक्षित पनि हो । विकल्प भयो भने धेरैले मोटरसाइकल नै चढ्दैनन् । रातारात परिवर्तन हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुन्छ ।

टयाक्सीको सिन्डिकेट अन्त्यको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विषयमा खुसीको खबर छ । राति ७/८ पछि सार्वजनिक सवारी साधन पाइँदैन । अबदेखि नयाँ रुट परमिट लिन आउने सवारी साधनलाई कम्तीमा राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने करारनामा गराउनू भन्ने निर्देशन छ । कसैले ११ बजेसम्म चलाउँछ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं । पहिल्यैदेखि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नवीकरण गर्दा यस्तै करार गरिनेछ । ४/४ महिनामा सवारी साधन नवीकरण गर्न आउने भएकाले १० बजेसम्म चलाउने करार गरेपछि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनको समस्या हुने छैन ।

विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौं । विद्युतीय सवारी साधनका लागि भन्सार महसुलमा छुट दिइएको छ । पेट्रोलका सवारी साधनलाई भन्दा विद्युतिय सवारी साधनलाई बढी छुट छ । जुन अप्रत्यक्ष अनुदानजस्तै हो । यातायात समिति खारेज गरे पनि दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । बिमाले निश्चित रकमभन्दा बढी नदिने, समितिले नहेर्ने, बाँकी रकम घाइतेले नपाउने समस्या छ ।

मृत्यु भएको अवस्थामा ५ लाख र घाइते भएको अवस्थामा ३ लाख बिमाले बेहोर्ने व्यवस्था थियो । अब नयाँ परिस्थितिमा के कति प्रिमियम तिर्दा के कति बिमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने आह्वान गरेका थियौं । एक जना पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएन ।
***

‘राजस्वमा मुख्य योगदान’

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ९ खर्ब ८४ अर्बको आयात गरेकामा गत वर्ष १२ खर्ब ४३ अर्ब पुगेछ । आयात बढ्दो छ । निर्यात ७३ अर्बबाट जम्मा ८१ अर्बमा पुगेका छौं ।
गत वर्ष सवारी साधन र त्यसका पार्ट्स मात्रै ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आयात गरेका छौं । यसबाट ८० अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । ३ खर्ब १६ अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएकामा यातायातको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । भन्सार असुलीको सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेकै यातायातका साधनहरू हुन् ।
सवारी साधन र पार्ट्स आयात गर्दा भन्सारमा देखिएको समस्या क्रमश: कम हुँदै गएको छ । कार्यस्थलमा केही सानातिना समस्याबाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै समस्या छैन । स्पेयर पार्ट्सको समस्या समाधान गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयन गरौं भनिरहेका छौं । म पनि भन्सार नाकाको कार्यस्थलमै खटिएर यहाँसम्म आएको कर्मचारी हुँ । एमआरपी मूल्यअनुसार कारोबार गर्दा स्पेयर पार्ट्समा पनि समस्या छैन । ब्रान्ड नखुलेका र एमआरपी नटाँसिएका सामानमा समस्या हुने गरेको छ । हामीले एमआरपीअनुसार काम गर्नु भनेर भन्सार कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं । ब्रान्डेड कम्पनीहरूको स्पष्ट मूल्य खुलाएर आउने गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन ।
सरकारले सवारीको सीसीअनुसार लगाएको करबारे हामी कर्मचारीले केही भन्न मिल्दैन । एसेम्बल उद्योगका लागि सुविधा दिने तयारी सरकारले गर्दै गरेको होला । बल्ल उद्योग स्थापना त हुँदै छन्, बिस्तारै सुविधा दिन्छ । आयातमा कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा समान भन्सार सुविधा लिने गरियो भनिएको छ । यसमा हामी अध्ययन गर्न तयार छांै ।
***

‘अटो सो परिवर्तन बुझ्ने थलो’

हामीले १९९८ बाट अटो सो गर्न थालेका हौ । १३ आंै संस्करणसम्म आइपुग्दा हामीले २० वर्ष पार गरिसकेका छौं । एउटा संस्थाले एउटा सो निरन्तर गरिरहनु र व्यवस्थित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । भदौ २६ देखि ६ दिन ३१ गतेसम्म सो चल्नेछ । यसपालि फरक प्रकारले गर्न खोज्दै छांै । अटोमोबाइल क्षेत्र हरेक वर्षमा धेरै नै परिवर्तन हुने गरेको छ । यो परिवर्तनलाई प्रयोगकर्ताले बुझ्ने थलोको रूपमा यो सो स्थापित भएको छ । यसपालि अटोमोबाइल क्षेत्रका ७४ ब्रान्ड तथा कम्पनीहरू सो मा सहभागी हुँदै छन् ।
सोमा सबै प्रकारको सुविधा दिने प्रयास हामीले गरेका छौं । हामीले सोको स्टलको बिमाको व्यवस्था पनि गरेका छौं । दुईवटा स्टल ट्राफिक प्रहरी र सञ्चार माध्यमका लागि पनि व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारणका लागि २ सय र विद्यार्थीका लागि १ सय ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क व्यवस्था गरेका छौं । ६० हजारले भ्रमण गर्नेछन् भन्ने अनुमान छ ।
***

‘नाडाको काम सामाजिक उत्तरदायित्व’

नाडा नाफामूलक कम्पनी हैन । सामाजिक उत्तरदायित्वकै लागि हामीले काम गर्ने गरेका छांै । मैले टायरसँग सम्बन्धित व्यापार गर्ने गरेको छु । नेपालमा हाल ८ अर्बको टायर आयात हुने गरेको छ । एक वर्षअघिसम्म हामीले भन्सार सुविधा पाउने गरेका थियांै । १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा करिब ७ प्रतिशत छुटको सुविधा पाउने गरेका थियौं । हाल सुविधा कटौती भएको छ । सुविधा नदिँदा पनि टायर उद्योगमा लगानी हुँदैन । एउटा सरकारले एउटा नीति ल्याउने अर्कोले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दा लगानीमा असर गर्छ । सरकारले नीतिहरू स्पष्ट पारिदिने हो भने सवारी साधनको स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट, टायर उद्योगको सम्भावना नेपालमै छ । यहाँ मात्रै उपयोग गर्ने हैन निर्यात पनि गर्न सक्छौं । सरकारले हामीलाई जग्गा प्राप्ति, विद्युत् आपूर्ति, श्रमिकको समस्या समाधान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।
***

‘सरकारी सुविधा र छुट क्षणिक फाइदा’

यस पटकको बजेटले सवारी साधनको सीसीअनुसार कर लगाएको छ । नयाँ सरकार छ, नयाँ सोचमा अगाडि बढ्दै छ । धेरै विज्ञहरू लगाएर उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ । प्रदेशपिच्छे कर फरक हुने भयो । हामीजस्तो सानो देश, जहाँ एकै दिनमा पूर्व–पश्चिम हिँड्न सकिन्छ । त्यस्तो देशमा प्रदेशपिच्छे कर लगायांै । हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यहाँ पनि प्रदेश सरकार छन् । दोहोरो कर रोक्नका लागि नीति बनाएको छ । नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधारको जिम्मेवारी कसले लिने त ? विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वा अन्य हिसाबले हामीले सोच्नैपर्छ । म सरकारसँग राहत, कर छुट र सुविधा माग्दिनँ । म कर्पोरेट हुनाको नाताले ‘कर्पोरेट पैसाका लागि खुला’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । तर पैसा कमाउने वातावरण त बनाइदिनुपर्‍यो नि । आज हाम्रो देशमा तुलनात्मक रूपमा श्रमिक सस्तो छ । त्यो उपयोग किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? मौद्रिक नीतिको एउटा सानो परिवर्तनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पूरै चलायमान बनाउन सक्छ । सरकारले दिने सुविधा र छुट क्षणिक फाइदा हो । हामी दीर्घकालीन हिसाबले हेरौं । हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने गरेको छ भनिरहेका छौं । हो, तर हामीले आयकर मात्रै बुझाउँछौं, अरू त उपभोक्ताले बुझाउने हो । नेपाली नागरिक धनी भइसकेका छन् ।
***

‘सडक सुरक्षामा काम गर्न तयार’

सडक सुरक्षाको विषयमा नाडाले पनि केही काम गर्ने योजना बनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर सडक सुरक्षाका लागि जनचेतनाका कामहरू गर्दै छांै । चालक अनुशासनमा नभएकाले दुर्घटना हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौं । सबैभन्दा बढी दुर्घटना कम उमेरका चालकहरूबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । ट्राफिक प्रहरीले चेतना र आधुनिक प्रविधिमा काम पनि गरिरहेको छ । यसलाई अझै बढाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : कृष्ण आचार्य / तस्बिरहरू : इलिट जोशी