यातायात : समृद्धिको पूरक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको सडकमा गुड्ने सबै प्रकृतिका सवारी साधन ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगिसके । सडक ८८ हजार ३७ किलोमिटर छ । सडक र सवारी अन्तरसम्बन्धित भए पनि सवारीको वृद्धि तीव्र छ भने सडक विस्तार सुस्त छ । सवारी साधनकै व्यापार मुख्य पेसा बनाउने व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य छ ।

भदौ २६ देखि ३१ सम्म अयोजना हुन लागेको नाडा अटो सोको सन्दर्भमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको सडक, सवारीको व्यापार र ट्राफिक व्यवस्थापन बहसको सम्पादित अंश :


‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड यातायात’

Yamaha


नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको यातायात हो भन्ने हामीले बुझिसकेका छौ । आर्थिक समृद्धिको नारामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र ऊर्जा भनिन्छ । यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि अटोमोबाइल नभई हुँदैन ।
यातायातको विकास सडकको विकासबिना सम्भव छैन । सडकको अवस्था कस्तो छ, हामी सबैलाई थाहै छ । तैपनि सरकारले समृद्धि अभियानलाई सघाउनुपर्छ भनेर लागिपरिरहेका छौं । शिक्षा, सञ्चार वा अन्य क्षेत्रमा हामीले सोचेजस्तै विकास भइरहेको छ । तर, सडक विकासमा ठेक्का लगाउने र कार्यान्वयनमा अड्कने गरेको छ । सडकको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन, देशको विकास भएन भने यातायातको पनि विकास हुँदैन । त्यसकारण विकासमा हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौं ।
राष्ट्र बैंकले कतिपय विषयमा दुई प्रकारको नीति लिएको छ । सुधार गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई हामीले बारम्बार भनेका छौं । अटोमोबाइलको क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारीहरूलाई सरकारले उद्योग खोल्नुपर्छ भन्छ । यहाँ पनि एसेम्बल खोल्नुपर्छ भन्छ । तर, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छैन । औद्योगिक नीतिमा भनिएका कुराहरू आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छैन । एउटा मन्त्रालयले भनेको कुरा अर्को मन्त्रालयले नमान्ने चलन थियो पहिले । अहिले एक प्रदेशले भनेको विषय अर्को प्रदेशले नमान्ने अवस्था आएको छ । कर पनि फरकफरक लगाएका छन् प्रदेशहरूले । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको भनेर सर्वत्र नाम कमाएको छ । तर, व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सवारी दुर्घटनाका घाइतेले अस्पतालका बिल तिर्न नसकेको सार्वजनिक भएका छन् । बिमासम्बन्धी व्यवस्था पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सिन्डिकेट पूरै हटिसकेको पनि छैन । टयाक्सीको सिन्डिकेट हट्छ कि हट्दैन ?
सडक सुरक्षाअन्तर्गत नाडाले काम गर्ने गरेको छ । सडक सुरक्षाका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनलाई कम्तीमा १० कक्षा पास गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । हामीले हरेक वर्ष भनिरहेका छौं । शिक्षा नभएको व्यक्तिलाई व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन दिनु हुँदैन भनेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्टअनुसार ७५ प्रतिशत दुर्घटना लापरबाहीका कारण हुने गरेको छ । लापरबाही रोक्नका लागि जनचेतना चाहिन्छ, त्यो भनेको शिक्षा नै हो । विद्युतीय सवारी साधन १० वर्षमा ५० प्रतिशतले बढाउने भन्ने नीति सरकारले लिएको छ । यो नीतिको लागि विद्युत् व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम सरकारले गरेको देखिँदैन । हामीलाई नाडा अटो सोका लागि पनि ठाउँको अभाव छ । हरेक नेपालीको घरमा एउटा सवारी साधन होस् भन्ने हाम्रो सपना छ । सवारी साधन अनिवार्य भइसकेको छ । यो सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि मेरो एक मात्र नारा भनेको सडक बनाआंै, सडक बनाऔं, सडक बनाऔ भन्ने हो ।
***


‘विलासिताको साधन हैन’


अटोमोबाइलको क्षेत्रमा बारम्बार उठाइरहेको विषय एउटै हो । यो विलासिताको साधन हैन । कुनै बेला राणाकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा यो विलासी वस्तुकै रूपमा लिने गरिएको छ । राणाकालमा धेरै धनीले मात्रै सवारी प्रयोग गर्थे । अहिले आफ्नो गच्छेअनुसार धेरैले प्रयोग गर्न थालेका छन् । विलासी वस्तु हो भन्ने अन्योल अहिले पनि छ । सहरमा आवश्यकताको वस्तु भयो भनेर केही स्वीकार गरेको देखिन्छ । गाउँतिर अझै पनि विलासी वस्तु हो भनिन्छ । तर, यातायात क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई बिर्सिएर हेरिएको छ । विलासी हो भन्ने आवाज बिस्तारै कम भने हुँदै गएको छ ।


उत्पादनमूलक नै हो भन्ने आवाज पनि आउन थालेको छ । सरकारले राजस्वमुखी क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रलाई समग्रमा हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्सार दर सारै महँगो छ । हामीले एक घर एक सवारी साधन हुनुपर्छ भनेका छौं । यसको उद्देश्य व्यापार गर्नका लागि मात्र हैन । सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालका लागि योगदान पुगोस् भन्ने हो । नेपालीको क्षमता बढोस्, उपभोग बढोस् भन्ने हो । सवारी साधनले व्यक्तिगत क्षमता बढाउँछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेछ, सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्यले भनेको हो । समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्ने हो भने यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्‍यो ।


त्यसकारण अब सडक सञ्जाल बढाउनुपर्‍यो । नेपालका २ जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै सडकले जोडिएको छैन । जुन सडक बनेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित र नबनेको ठाउँमा बनाउनुपर्‍यो । सबैले सहज यात्रा गर्न सकिने किसिमको सडक बनाउनुपर्‍यो । सरकारले अहिले ऐन नियम बनाउँदा काठमाडौंको सडक र सवारीलाई दृष्टिगत गरेर मात्रै बनाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने काठमाडौंमा ६० प्रतिशत सवारी साधन बिक्री हुन्थे भने अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ । सवारी साधनको उपयोग उपत्यकाबाहिर बढ्दै गएको छ । कृषिउपजको ओसारपसारका लागि समेत सवारी साधन निकै उपयोगी छ । त्यसकारण यो क्षेत्रले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
***


‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरौं’


काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रा सडकको अवस्था र सडकमा यात्रा गर्ने व्यक्तिको संख्याअनुसार सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही दिनअघि यातायात व्यवस्था विभागका एउटा समिति बनाएका छौं । कुन रुटमा कस्ता प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गर्ने ? भनेर अध्ययन गर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ११ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश दुईपांग्रे सवारी साधन हुन् । धेरैजसो देशमा दुईपांग्रेलाई क्रमश: कम गर्दै लगिएको छ । अब धेरै सवारी भइसके । हामीले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कुन रुटमा कुन प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । सचेतनामा पनि हामी पछाडि छौं । ६ घण्टामा सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । ६ घण्टामा बनेको चालकले कसरी सवारी चलाउँछ ? यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? ट्राफिकसम्बन्धी जानकारी विद्यालय शिक्षामै राख्नुपर्छ । हरेक जनताका छोराछोरीले पढ्छन् र थाहा पाउनेछन् । हरेक व्यक्तिले सडक र सवारीबारे थाहा पाएर मात्रै यात्रामा निस्कनुपर्छ ।


जतिबेला सार्वजनिक यातायात चाहिने हो, त्यतिबेला भेटिँदैन । जतिबेला आवश्यक छ, त्यतिबेला सवारी साधन विद्यालयको भाडा लगाउन जान्छ । दिउँसो यात्रु हुँदैनन्, त्यतिबेला सडकमा देखिन्छ । सवारी साधन खाली देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


सवारी दुर्घटना पनि बढिरहेको छ । हरके चालक जब सडकमा जान्छ, ब्रेक नै नलगाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ । यस्तो मानसिकताले पनि दुर्घटना बढिरहेको छ । यस्तो समस्या बढी दुईपांग्रे सवारी साधनमा छ । साइडलाइट हेर्दै हेर्दैनन् । लेन अनुशासन पालना नै गर्दैनन् । ट्राफिकले समय–समयमा सचेतना दिई नै रहेको छ । विद्यालयमा पनि पढाउन थालेका छौं । मादक पदार्थ सेवन, लेनसम्बन्धी जानकारी कक्षा दिई नै रहेका छौं । सवारी साधन सञ्चालन गतिको सीमा निर्धारण गरिदिएका छौं । ट्राफिक प्रहरी नभएको बेला गति सीमति भएको छैन ।


कोटेश्वरमा हाल निकै समस्या छ । यसका लागि पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । किनभने उपत्यकामा पार्किङको समस्या छ । काठमाडौं उपत्यकाको समस्या समाधानका लागि सुस्त गतिका सवारी साधन (स्लो भेहिकल) र पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्दै लैजानुपर्छ । ठूला र नयाँ सवारी साधन मात्रै भित्र्याउनुपर्छ । सडकसँगै जोडेर मर्मत केन्द्र राख्ने चलन छ । यसलाई पनि विस्थापित गरेर चक्रपथबाहिर लैजानुपर्छ ।
***


‘अटोमोबाइल क्षेत्र पारदर्शी’


नाडाले जहिले पनि अनुशासित व्यापारको कुरा गर्छ । ९९ प्रतिशत अनुशासित व्यापारमा गइसकेको पनि छ । बढी विवाद स्पेयर पाटर््समै छ । भन्सारका कर्मचारीले स्पेयर पार्ट्सलाई चरेसभन्दा बढी नाफा हुने कारोबार, तपाईहरू चोरेर ल्याएर बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लगाउँछन् । अन्य क्षेत्र हेरी अटोमोबाइल क्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेपछि दुई नम्बर काम गर्नेहरू विस्थापित भइसकेका छन् । जीएसटी लागिसकेपछि अनुशासित व्यापार ३० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसकारण अब सरकारी कर्मचारीले र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।


यस वर्षको बजेटले लेखापरीक्षण गरेको ब्यालेन्ससिट र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाएर मात्रै सम्बन्धित बैंकले ऋण दिने भन्ने कुरा आयो । यो असाध्यै राम्रो नीति हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकदमै कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो लागि मात्रै व्यापार गर्ने हैन, समृद्धिका लागि योगदान गर्ने हो ।
स्पेयर पार्ट्सको उद्योग नेपालमै खोल्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि केही नीतिगत समस्या छ । एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि खुलेका छन् । तर, यो कामका कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा बराबर भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले समस्या गर्छ । समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस्, कर छली नहोस् भन्ने कामना छ ।
***


‘जामको विकल्प ठूला सवारी’


यातायात व्यवस्था विभागले चैतमा धेरैवटा नीति ल्यायो । एकै पटक १० वटा निर्देशिका जारी गरेको छ । वर्षौंदेखि चलेको यातायात सिन्डिकेट हटेको छ । कम्पनी, फर्म वा गैरसरकारीको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ल्यायांै । हामीसँग सवारी साधनसम्बन्धी मापदण्ड प्रदूषणको मात्रै छ । कस्तो हेडलाइट हुनुपर्छ, कस्तो हर्न हुनुपर्छ, कस्तो सीसा हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छैन । अन्य मापदण्डहरू पनि बनाउने तयारीमा छौं । चालकको अनुशासनका लागि सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएका छौं । त्यसमा निश्चित मापदण्डहरू बनाइएको छ । व्यावहारिक र प्रयोगात्मक दुवै हिसाबले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छांै ।


जेब्रा क्रसभन्दा बाहेकको ठाउँबाट सडक वारपार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना नभएको होइन । वारपार गरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था छैन । कहाँ पार्किङ गर्ने, कसरी सवारी साधन चलाउने भन्ने चेतना नभएको होइन । अटेर गरेको हो । २०४९ सालमा यातायातसम्बन्धी ऐन बनेको हो । २०४९ सालमा एक सय रुपैयाँको महत्त्व निकै ठूलो थियो । अहिले कम भइसकेको छ । त्यसकारणले अब यसलाई परिमार्जन गरी कडा व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्दै छौं । २५ हजार, ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने छौं । सवारी साधनको संख्या बढी भएको हैन । धेरै सवारी साधन भएर जाम भएको हैन । नियम पालना नगरेर धेरै समस्या भएको हो । विभागले अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सार्वजनिक यातायातका रुटको अध्ययन गराउँदै छ । हाल कति संख्यामा सवारी छन् ? अब कति चाहिन्छ ? भन्ने अध्ययन गरिसकेपछि सार्वजनिक यातायात सुविधामा थप सुधार हुनेछ । मुख्य समस्या काठमाडौं उपत्यकामा हो । जबसम्म सार्वजनिक यातायातका ठूला सवारी साधनमा जोड गर्न सक्दैनौं तबसम्म साना र दुईपांग्रे सवारी साधन कम हुँदैनन् । ट्राफिक जामको समस्या पनि समाधान हुँदैन । मोटरसाइकल त असुरक्षित पनि हो । विकल्प भयो भने धेरैले मोटरसाइकल नै चढ्दैनन् । रातारात परिवर्तन हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुन्छ ।


टयाक्सीको सिन्डिकेट अन्त्यको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विषयमा खुसीको खबर छ । राति ७/८ पछि सार्वजनिक सवारी साधन पाइँदैन । अबदेखि नयाँ रुट परमिट लिन आउने सवारी साधनलाई कम्तीमा राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने करारनामा गराउनू भन्ने निर्देशन छ । कसैले ११ बजेसम्म चलाउँछ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं । पहिल्यैदेखि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नवीकरण गर्दा यस्तै करार गरिनेछ । ४/४ महिनामा सवारी साधन नवीकरण गर्न आउने भएकाले १० बजेसम्म चलाउने करार गरेपछि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनको समस्या हुने छैन ।


विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौं । विद्युतीय सवारी साधनका लागि भन्सार महसुलमा छुट दिइएको छ । पेट्रोलका सवारी साधनलाई भन्दा विद्युतिय सवारी साधनलाई बढी छुट छ । जुन अप्रत्यक्ष अनुदानजस्तै हो । यातायात समिति खारेज गरे पनि दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । बिमाले निश्चित रकमभन्दा बढी नदिने, समितिले नहेर्ने, बाँकी रकम घाइतेले नपाउने समस्या छ ।


मृत्यु भएको अवस्थामा ५ लाख र घाइते भएको अवस्थामा ३ लाख बिमाले बेहोर्ने व्यवस्था थियो । अब नयाँ परिस्थितिमा के कति प्रिमियम तिर्दा के कति बिमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने आह्वान गरेका थियौं । एक जना पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएन ।
***


‘राजस्वमा मुख्य योगदान’


आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ९ खर्ब ८४ अर्बको आयात गरेकामा गत वर्ष १२ खर्ब ४३ अर्ब पुगेछ । आयात बढ्दो छ । निर्यात ७३ अर्बबाट जम्मा ८१ अर्बमा पुगेका छौं ।
गत वर्ष सवारी साधन र त्यसका पार्ट्स मात्रै ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आयात गरेका छौं । यसबाट ८० अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । ३ खर्ब १६ अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएकामा यातायातको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । भन्सार असुलीको सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेकै यातायातका साधनहरू हुन् ।
सवारी साधन र पार्ट्स आयात गर्दा भन्सारमा देखिएको समस्या क्रमश: कम हुँदै गएको छ । कार्यस्थलमा केही सानातिना समस्याबाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै समस्या छैन । स्पेयर पार्ट्सको समस्या समाधान गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयन गरौं भनिरहेका छौं । म पनि भन्सार नाकाको कार्यस्थलमै खटिएर यहाँसम्म आएको कर्मचारी हुँ । एमआरपी मूल्यअनुसार कारोबार गर्दा स्पेयर पार्ट्समा पनि समस्या छैन । ब्रान्ड नखुलेका र एमआरपी नटाँसिएका सामानमा समस्या हुने गरेको छ । हामीले एमआरपीअनुसार काम गर्नु भनेर भन्सार कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं । ब्रान्डेड कम्पनीहरूको स्पष्ट मूल्य खुलाएर आउने गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन ।
सरकारले सवारीको सीसीअनुसार लगाएको करबारे हामी कर्मचारीले केही भन्न मिल्दैन । एसेम्बल उद्योगका लागि सुविधा दिने तयारी सरकारले गर्दै गरेको होला । बल्ल उद्योग स्थापना त हुँदै छन्, बिस्तारै सुविधा दिन्छ । आयातमा कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा समान भन्सार सुविधा लिने गरियो भनिएको छ । यसमा हामी अध्ययन गर्न तयार छांै ।
***


‘अटो सो परिवर्तन बुझ्ने थलो’


हामीले १९९८ बाट अटो सो गर्न थालेका हौ । १३ आंै संस्करणसम्म आइपुग्दा हामीले २० वर्ष पार गरिसकेका छौं । एउटा संस्थाले एउटा सो निरन्तर गरिरहनु र व्यवस्थित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । भदौ २६ देखि ६ दिन ३१ गतेसम्म सो चल्नेछ । यसपालि फरक प्रकारले गर्न खोज्दै छांै । अटोमोबाइल क्षेत्र हरेक वर्षमा धेरै नै परिवर्तन हुने गरेको छ । यो परिवर्तनलाई प्रयोगकर्ताले बुझ्ने थलोको रूपमा यो सो स्थापित भएको छ । यसपालि अटोमोबाइल क्षेत्रका ७४ ब्रान्ड तथा कम्पनीहरू सो मा सहभागी हुँदै छन् ।
सोमा सबै प्रकारको सुविधा दिने प्रयास हामीले गरेका छौं । हामीले सोको स्टलको बिमाको व्यवस्था पनि गरेका छौं । दुईवटा स्टल ट्राफिक प्रहरी र सञ्चार माध्यमका लागि पनि व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारणका लागि २ सय र विद्यार्थीका लागि १ सय ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क व्यवस्था गरेका छौं । ६० हजारले भ्रमण गर्नेछन् भन्ने अनुमान छ ।
***

‘नाडाको काम सामाजिक उत्तरदायित्व’


नाडा नाफामूलक कम्पनी हैन । सामाजिक उत्तरदायित्वकै लागि हामीले काम गर्ने गरेका छांै । मैले टायरसँग सम्बन्धित व्यापार गर्ने गरेको छु । नेपालमा हाल ८ अर्बको टायर आयात हुने गरेको छ । एक वर्षअघिसम्म हामीले भन्सार सुविधा पाउने गरेका थियांै । १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा करिब ७ प्रतिशत छुटको सुविधा पाउने गरेका थियौं । हाल सुविधा कटौती भएको छ । सुविधा नदिँदा पनि टायर उद्योगमा लगानी हुँदैन । एउटा सरकारले एउटा नीति ल्याउने अर्कोले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दा लगानीमा असर गर्छ । सरकारले नीतिहरू स्पष्ट पारिदिने हो भने सवारी साधनको स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट, टायर उद्योगको सम्भावना नेपालमै छ । यहाँ मात्रै उपयोग गर्ने हैन निर्यात पनि गर्न सक्छौं । सरकारले हामीलाई जग्गा प्राप्ति, विद्युत् आपूर्ति, श्रमिकको समस्या समाधान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।
***


‘सरकारी सुविधा र छुट क्षणिक फाइदा’


यस पटकको बजेटले सवारी साधनको सीसीअनुसार कर लगाएको छ । नयाँ सरकार छ, नयाँ सोचमा अगाडि बढ्दै छ । धेरै विज्ञहरू लगाएर उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ । प्रदेशपिच्छे कर फरक हुने भयो । हामीजस्तो सानो देश, जहाँ एकै दिनमा पूर्व–पश्चिम हिँड्न सकिन्छ । त्यस्तो देशमा प्रदेशपिच्छे कर लगायांै । हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यहाँ पनि प्रदेश सरकार छन् । दोहोरो कर रोक्नका लागि नीति बनाएको छ । नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधारको जिम्मेवारी कसले लिने त ? विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वा अन्य हिसाबले हामीले सोच्नैपर्छ । म सरकारसँग राहत, कर छुट र सुविधा माग्दिनँ । म कर्पोरेट हुनाको नाताले ‘कर्पोरेट पैसाका लागि खुला’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । तर पैसा कमाउने वातावरण त बनाइदिनुपर्‍यो नि । आज हाम्रो देशमा तुलनात्मक रूपमा श्रमिक सस्तो छ । त्यो उपयोग किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? मौद्रिक नीतिको एउटा सानो परिवर्तनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पूरै चलायमान बनाउन सक्छ । सरकारले दिने सुविधा र छुट क्षणिक फाइदा हो । हामी दीर्घकालीन हिसाबले हेरौं । हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने गरेको छ भनिरहेका छौं । हो, तर हामीले आयकर मात्रै बुझाउँछौं, अरू त उपभोक्ताले बुझाउने हो । नेपाली नागरिक धनी भइसकेका छन् ।
***

‘सडक सुरक्षामा काम गर्न तयार’


सडक सुरक्षाको विषयमा नाडाले पनि केही काम गर्ने योजना बनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर सडक सुरक्षाका लागि जनचेतनाका कामहरू गर्दै छांै । चालक अनुशासनमा नभएकाले दुर्घटना हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौं । सबैभन्दा बढी दुर्घटना कम उमेरका चालकहरूबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । ट्राफिक प्रहरीले चेतना र आधुनिक प्रविधिमा काम पनि गरिरहेको छ । यसलाई अझै बढाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : कृष्ण आचार्य / तस्बिरहरू : इलिट जोशी

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारीको सुरक्षा : बिमा

गत वर्ष बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा  मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सवारी साधन चोरी हुने, हराउने, दुर्घटनालगायत जोखिम सुरक्षण गर्ने एक मात्र विकल्प हो ‘मोटर बिमा’ । मोटर बिमामार्फत धेरै प्रकारका जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । यही कुरा बुझेरै पछिल्लो समयमा मोटर बिमा गर्नेको जमात बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा अहिले बिमा व्यवसाय बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । योसँगै बिमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ । परिणाम बिमा कम्पनीहरूले मोटर बिमाका नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ बजारमा भित्र्याएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीलाई पुगेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमध्ये मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।


सवारी दुर्घटना, चोरी तथा कुनै कारणले साधनमा क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन सकिन्छ । अहिले केही कम्पनीहरूले ‘अन द स्पट’ दाबी भुक्तानी दिने योजना पनि बजारमा ल्याएका छन् । ती बिमालेखअन्तर्गत बिमक (बिमा कम्पनी) ले दुर्घटना स्थलमै पुगेर बिमित (सेवाग्राही) लाई दाबी भुक्तानी गर्छन् । यसले पनि मोटर
बिमाको विकास तथा विस्तार तीव्र बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।


पछिल्ला वर्षहरूका मोटर साधनको बिमा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । मोटर बिमालाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बिमा समितिले ‘मोटर बिमासम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ परिमार्जन गरी जारी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले बिमा कारोबार बढाउनुका साथै बिमा गर्नेको सख्या पनि बढाएको छ । आउँदा दिनमा यो झनै बढ्छ ।’


बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था र मानिसहरूमा बिमासम्बन्धी चेतना बढेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा व्यवसाय तीव्र रूपमा बढेको नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय करिब २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने । खासगरी ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तीव्र भएको उनले जनाए । प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, आगलागीलगायत विविध कारणले सवारी साधन र सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा बिमामार्फत उक्त जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले बिमामा आकर्षण बढेको उनले दाबी गरे ।


अहिले सवारी साधन बिमा बढ्दै गए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘विद्यमान बिमा नीतिलाई पनि अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ अहिले तेस्रो पक्षलगायत केही बिमा अनिवार्य भए पनि वार्षिक नवीकरण गर्दा सवारी साधनको अवस्था राम्रोसँग चेकजाँच हुन सकेको छैन । यसैकारण अवस्था नराम्रो भएका सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । यसकारण सडक दुर्घटना बढेको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले भने, ‘सवारी साधनको अवस्था चेकजाँचका लागि उच्च प्रवधिसहितको परीक्षण केन्द्र बनाइनुपर्छ ।’


सुरक्षाका निम्ति मोटर बिमा अत्यावश्यक रहेको नाडा कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘दुर्घटना भएको अवस्थामा बिमा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सवारीका क्रममादुर्घटना हुँदा केही हदसम्म जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीले जोखिम बहन गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि मोटर बिमा आवश्यक छ ।’


बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीहरूले सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको बहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन । तर, बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । हाल करिब ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमा पहुँच पुग्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ ।


यसैगरी बिमा समितिले सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालहकहरूले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।


यस्तै, दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा औषधि उपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । यस्तै बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्षले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘अंगभंग तथा औषधि उपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा माथि उल्लिखित सीमाभित्र छुट्टाछुट्टै रही दाबी कायम हुनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


हालको व्यवस्थाअनुसार चोटपटक लागेर अंगभंग भई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भएमा एम्बुलेन्स खर्च १० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । यस्तै तेस्रो पक्षको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा बिमांक ५ लाख रुपैयाँ र औषधी उपचार गर्नुपरेमा ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्रको वास्तविक औषधोपचार खर्च कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


साथै निजी कारको पनि पूर्ण बिमा गर्न प्रोत्साहनका लागि बिमा समितिले बिमा शुल्कसमेत घटाएको छ । जानकारहरूका अनुसार धेरैभन्दा धेरै सवारी साधनको बिमा गर्ने उद्देश्यले शुल्क घटाएको हो ।निर्देशिकाअन्तर्गत निजी सवारी साधन बिमाको क्षति र हानि नोक्सानीविरुद्ध आफैं हानि नोक्सानी भएको बिमा शुल्क दरमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सवारी साधनको क्षमता (सीसी) अनुसार बिमा शुल्क पनि फरकफरक हुन्छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले पनि मोटर बिमा व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT