जग्गा कारोबारको भरोसा

घरजग्गा कारोबार बढेकै बेला साना सवारीको पनि बिक्री बढेको तथ्यांकले देखाउँछ
घनश्याम गौतम

काठमाडौँ — आठ वर्षअघि बुटवलको कालिकानगरमा फोर्ड गाडीको सोरुम सञ्चालन गर्दा त्यसका प्रबन्ध निर्देशक योगेश घिमिरेलाई चल्छ कि चल्दैन भन्ने ठूलै त्रास थियो । झन्डै ५ करोडको लगानीमा उनले व्यवसाय सुरु गर्दै थिए । तत्काल नाफाभन्दा पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ‘ब्याज’ चुक्ता गर्ने अर्को ठूलो चुनौती र चिन्ता थियो ।



तर, समयले अप्ठयारो पारेन ।उनको व्यवसायभन्दा तीन वर्षअघि नै बुटवलमा सुरु भएको फरक व्यवसाय ‘जग्गा प्लटिङ’ फस्टायो । धेरै मानिस त्यता लागे । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बुटवलमा घिमिरेजस्तै नयाँ अटो व्यवसायीलाई पुग्यो । जग्गा प्लटिङले धमाधम गति लियो । पहाडबाट तराई झर्नेको संख्या उस्तै बढयो । हरेक महिना ३० देखि ५० को संख्यामा जग्गा व्यवसायी थपिन थाले । विदेशबाट आएको रेमिटयान्सको ठूलो हिस्सा जग्गा खरिदमा प्रयोग भयो । त्यसको आम्दानीले धेरैलाई सोखिन बनायो ।

Yamaha


साइकल चढ्नेले मोटसाइकल किने । मोटरसाकलमा हुइँकिनेहरूले कार चढे । बुटवलमा चलेका जग्गा व्यवसायी रुक्मांगत घिमिरेका अनुसार कारको प्रयोग यसरी बढयो कि जग्गा किन्न आएको ग्राहकलाई कारमा लगिएन भने उसले पत्याउँदैन र कारोबार नै हुँदैन ।


मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै जग्गा प्लटिङको कारोबार २०६५ देखि २०७३ सम्म छ । १५ वर्षको अवधिमा रूपन्देहीमा मात्र ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ ।बुटवल, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिकामा बस्ती विकास तीव्र छ ।तिलोत्तमा नगरपालिकामा वर्षमा १ हजार १ सय, बुटवल उपमहानगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा पनि वर्षमा ८ सय बढी घर थपिने गरेको देखिन्छ ।


तीनवटै नगरपालिकाका अधिकांश वडा पक्की सडकले जोडिएका छन् । ती सडकमा ५० प्रतिशत साना चारपांग्रे सवारी साधन मात्र गुड्छन् । त्यही तथ्यांक मात्र हेर्दा पनि बुटवल र आसपासमा भएको तीव्र विकाससँगै दैनिक ८ हजार सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यसमा १ हजारदेखि १ हजार ५ सय विभिन्न कम्पनीका कारले मात्र सडक ओगटेका छन् । अधिकांश निजी कार चढ्ने जग्गा व्यवसायीछन् ।


बुटवल आसपासमा जतिबेला जग्गा प्लटिङ फस्टायो त्यसैगरी चारपांग्रे सवारीको कारोबार पनि ह्वात्तै बढयो । घिमिरेका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा रोकिएको जग्गा प्लटिङले चारपांग्रे गाडीको कारोबार घट्दो छ । सरकारले कित्ता काट रोकेसँगै जग्गा व्यवसायी ‘टाट’ पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन । महँगा र विलासी गाडी चढ्नेहरू धमाधम गाडी बेचेर साना गाडी रोज्दै छन् ।


जग्गा कारोबार फस्टाएकै समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको तथ्यांकमा साना चारपांग्रे सवारी साधन दर्ता संख्या उल्लेख्य बढेको छ । आव ०६९ सम्म कार्यालयमा जिप र कार ४ हजार ६ सय ४७ दर्ता छन् । तीमध्ये झन्डै २ हजार निजी सवारी २०६५ पछि दर्ता भएका हुन् । त्यसयता ५ वर्षको अवधिमा ६ हजार ९ सय ८३ निजी कार दर्ता भएका छन् । आव ०७३/०७४ मा मात्र २ हजार ३ सय ३५ दर्ता भएकामा त्यो संख्या गत वर्ष ह्वात्तै घटेर ९ सय ६४ मा झरेको छ ।


बुटवलमा नाम चलेका सबै ब्रान्डका गाडीका अधिकृत बिक्रेता छन् । हुन्डाई, मारुती, फोर्डलगायत कम्पनीले वर्षमा १ सयदेखि ३ सयसम्म कार बिक्री गर्छन् । अन्य कम्पनीको पनि वार्षिक बिक्री १ सयसम्म हुन्छ । २० लाखदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी यहाँ उपलब्ध छन् ।


बुटवलका ग्राहकको रोजाइमा ३० देखि ८० लाख मूल्यका गाडी बढी पर्ने गरेका छन् । प्रविधि र विभिन्न फिचर्सले पनि गाडीमा ग्राहकको ध्यान तान्ने गरेको छ । प्रयोगपछिको मूल्यमा पनि ग्राहकले बढी चासो देखाएर गाडी रोज्ने गर्छन् । मर्मत, पार्टसको उपलब्धता र त्यसको मूल्यले पनि ग्राहकलाई गाडी रोजाइमा पार्छ । समय एयर ब्याग, इन्धन माइलेज, सञ्चार सुविधाले पनि ग्राहक आकर्षण गर्न थालेको छ । जग्गा कारोबारी, सामान्य व्यवसायी, डाक्टर र विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नेहरू नै यस क्षेत्रमा चलेका गाडीका ग्राहक हुन् । बुटवल, भैरहवा, मुर्गिया, तिलोत्तमा, देवदह क्षेत्रका व्यवसायीको कार आकर्षण बढ्दो छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पोखरी संरक्षणमा प्रदेश सरकार

सिमसार क्षेत्र वृद्धि गर्न प्रदेश ५ सरकारले ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गुल्मीको चन्द्रकोट ४ शान्तिपुरमा रहेका पोखरी सुक्दै गएका छन् । यहाँका ७ वडा कर्कलेपोखरी, साउपोखरी, म्यालपोखरी, लाँकुरीपोखरा, सेतीपोखरा, आरूपोखरा गैरीपोखराका नामले चिनिन्थे ।

पोखरी सुक्दै गएपछि पहिचान मेटिँदै गएको छ । सुकेका पोखरीका बीचबाट सडक खनिएका छन् ।


गाई–गोरुदेखि चराचुरुंगीसम्मका लागि पोखरीको पानीले राहत दिन्थ्यो । स्थानीयले तिनै पोखरीको पानीले घरका करेसाबारी सिँचाइ गर्थे । पोखरीका वरिपरि हुने बरपीपलसहितका चौपारीले गाउँकै सुन्दरता बढाउँथ्यो । पानी खान आउने चराचुरुंगीको चिरबिर–चिरबिर आवाजले छुट्टै आनन्द दिन्थ्यो । तर, अहिले यी सबै कथाजस्तै बनेका छन् । डाँडा र पहाड सुक्खा र उजाड बन्दै छन् ।


पहाडी जिल्लाका गाउँमा जथाभावी निर्माण गरिने सडकले सार्वजनिक स्थलका चौपारी र प्राकृतिक पोखरी नष्ट भएका छन् । बरपीपल रोप्ने, भएका संरक्षण गर्ने र पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने भन्ने त अहिले कहानीजस्तै बनेको चन्द्रकोट गाउँपालिका ४ का ८२ वर्षीय हरिनारायण गौतमले बताए । ‘अहिले पीपल र पोखरी देख्नै छाडियो,’ उनले भने, ‘बरपीपल रोप्ने, पोखरी खन्ने र जोगाउने भन्ने त सबै हरायो ।’ अक्सिजन दिने र भगवान् विष्णुको रूप मानेर पूजा गर्ने पीपल गाउँमा देखिनै छाडेको उनले सुनाए । बाबुबाजेले पीपलको रूखलाई भगवान् विष्णुको रूप मानेर पूजा गर्ने गरेको भए पनि अहिले सबै काटेर र उखेलेर फाल्न थालेको उनले बताए ।


गाउँबाट हराउँदै गएका यस्ता प्राकृतिक पोखरी संरक्षण गरेर सीमसार क्षेत्र वृद्धि गर्न प्रदेश ५ को सरकारले भने ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ । अनियन्त्रित सडक निर्माण रोक्ने, पोखरी संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउने र सिमसार क्षेत्र वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले साना र प्राकृतिक पोखरी हराएर जमिनमा पानीको मात्रासमेत कम हुन थालेकाले संरक्षण अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘अहिले जमिन पानीले रिचार्ज हुनै छाड्यो,’ उनले भने, ‘पानीका मुहान सुक्दै छन् ।’ पोखरी संरक्षणले पानीका मुहान बढ्ने, पोखरी आसपासको जमिन सिमसार बन्ने, वातावरण हरियाली र सुन्दर बनाउने गरी हरेक गाउँमा पोखरी निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरिएको उनले बताए ।


प्रदेश सरकारले वातावरणका क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि चालु वर्षमा मात्र झन्डै २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि ‘एक गाउँ एक पोखरी’ का लागि मात्र ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट भाषणमै पोखरी संरक्षण र निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शरदबाबु पंगेनीका अनुसार तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ करोड २० लाख, जैविक स्रोत तथा वनस्पतिको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणका लागि २५ लाख, जलवायु अनुकूलित गाउँयोजना निर्माणका लागि २४ लाख, जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘पोखरी, तालतलैया र जैविक विविधता संरक्षणमा पर्याप्त रकम छ,’ उनले भने, ‘बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिले मन्त्रालय कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ ।’ कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र संगठन संरचनासमेत निर्माणको तयारीमा रहेकाले कात्तिक पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए ।


स्थानीय तह र गाउँस्तरमा रहेका क्लबदेखि वातावरणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सहभागितामा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । गोष्ठी, छलफल र अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनेछन् । रूपन्देहीका वातावरण विज्ञ युवराज कँडेलले अहिलेको विकास वातावरणमैत्री हुन नसक्दा सुक्खा क्षेत्र बढदै गएको बताए । ‘पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्र सबै संकटमा छन्,’ उनले भने, ‘सुक्खा क्षेत्र कम गर्न विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनु जरुरी छ ।’ पोखरीसँगै पानीका मुहान र बचेको सिमसार क्षेत्र पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT