विद्युतीय सवारी अपरिहार्य पूर्वाधार

विश्वका धेरै देशले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको उत्पादन र बिक्री रोक्ने समयसीमा तोकिसकेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति र पूर्वाधारको अभाव छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित गर्ने समयसीमा तोकेका मुलुकको सूची अहिले लामो भइसकेको छ । छिमेकी भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा आफ्नो देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने समयसीमा तोकिदिएको छ । चीनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि उसले समयसीमा तोकेको भने छैन ।

चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो देशमा गुड्ने कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी पेट्रोल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ हुने अपेक्षा गरेको छ ।


बेलायत र फ्रान्सले पनि सन् २०४० देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै घोषणामा युरोपका अधिकांश देश सामेल छन् । ठूला कार बजारहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाइरहँदा ठूला कार उत्पादकहरूले
पनि त्यसैअनुसारको योजना बुनिरहेका छन् ।

Yamaha


कार उत्पादकहरू रेनो, फोर्ड, जेनरल मोटर्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि विद्युतीय कार निर्माणको काममा हात हालिसकेका छन् । संसारका धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भएपछि सवारी निर्माण कम्पनीहरूले यसैमा भविष्य देखेका छन् ।


नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य करण चौधरी पनि अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको भएको तर्क राख्छन् । नेपालले पनि विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नाडाका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अबको भविष्य विद्युतीय सवारी भए पनि नेपालमा सरकारी नीति र पूर्वाधार विद्युतीय सवारीमैत्री नरहेको बताउँछन् । ‘एक त सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन, अर्को चार्ज गर्ने पूर्वाधारसमेत छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू सरकारले बनाउनुपर्छ ।’


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष सुन्धारास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा एक विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । ४० किलोवाट क्षमताको उच्च चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारीले शुल्क बुझाएर चार्ज गर्न सक्छन् । यो चार्जिङ स्टेसनमा करिब २ घण्टामा सवारी चार्ज हुन्छ । नमुनाका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा राखिएको चार्जिङ स्टेसनलाई देशैभरि विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘सडक भएका सबै ठाउँमा ११ केभीएको लाइन छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘एउटा ट्रान्सफर्मरसहित चार्जिङ स्टेसन राख्न कुनै समस्या छैन ।’


प्राधिकरणले तत्काल केही मुख्य मुख्य ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘धेरै ठाउँमा विस्तार गर्न भने अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने योजना छ,’ उनले भने । कहाँकहाँ राख्ने, त्यसको क्षमताजस्ता विषयमा नियमन गर्ने निकाय नभएकाले तत्काल धेरै ठाउँमा राख्ने योजना नभएको उनले बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोग आएपछि त्यसको मापदण्ड र अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । अबको केही समयमै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अहिले पनि भारतबाट आयातित विद्युत्ले लोडसेडिङबाट मुलुकलाई जोगाइरहेको छ । तर, ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना पूरा भए आगामी डेढ वर्षमा ७ सय मेगावाट जति राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको आकलन छ । सोचेअनुरूप आयोजनाहरू पूरा भए अबको डेढ वर्षमा नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनेपछि चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।


नाडाका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति र पूर्वाधार दुवैतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘प्राधिकरणको कार्यालयमा मात्रै राखेर हुन्न । यसलाई देशैभरि विस्तार गर्न सके मात्र विद्युतीय सवारी किन्नेहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चार्जिङ स्टेसनमा सपोर्ट गर्ने प्लगिन, गाडीमा हुनुपर्ने प्लगिनको मापदण्ड पनि तोकिनुपर्छ ।’ फरकफरक प्लगिन सपोर्ट गर्ने चार्जिङ स्टेसन हुँदा समस्या पर्ने भएकाले सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।


सरकारले मापदण्ड निर्माणका लागि यसमा संलग्न व्यवसायीहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगकर्तालाई १६ एम्पियरसम्मको लाइन दिँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यसले सम्भव छैन । प्राधिकरणले ६४ एम्पियरको लाइन दिए सवारीहरू २ घण्टामा घरमै चार्ज गर्न सकिन्छ ।’ श्रेष्ठले भनेअनुसार हरेक घरमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी विद्युत् वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मानिस सस्तो र सजिलै चार्ज हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएमा मात्रै विद्युतीय सवारी किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र मानिसले किन झन्झट लिन्छ ?’


यातायात व्यवस्था प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंह विद्युतीय सवारीसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड नभएको स्विकार्छन् । ‘हामीसँग प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड मात्रै छ, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीकै लागि पनि आवश्यक पर्ने अन्य मापदण्डहरू छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य मापदण्डहरू पनि बनाउने तयारीमा छौं ।’


२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐन समयअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी मात्रै उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा विद्युतीय सवारीका लागि सोझै सहुलियतको व्यवस्था नभए पनि केही व्यवस्था भने छन् ।’


विद्युतीय सवारीले भन्सार शुल्क सवारी अनुसार १ देखि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले केही सहुलियत भएको उनी बताउँछन् । साथै विद्युतीय सवारीले वार्षिक करमा पनि आधा छुट पाउने व्यवस्था छ ।


‘भन्सार शुल्क निकै थोरै पर्ने भए पनि विद्युतीय सवारीको कुल मूल्य महँगो हुने भएकाले उपभोक्तालाई महँगो पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लिथेनियम ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जान्छ ।’ तर, लिथेनियम ब्याट्रीको विषयमा भएको खोज र अनुसन्धानका कारण यसको मूल्य घट्दै गएकाले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको मूल्य पनि घट्ने उनको विश्वास छ ।
गत वर्ष नेपालले करिब १२ खर्ब ४३ अर्बको सवारी आयात गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा यो करिब १० खर्ब थियो । गत वर्ष सवारी साधनको पाटर््स मात्रै ८६ अर्बको आयात भएको थियो । नाडाका महासचिव सुनील रिजाल सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाए विद्युतीय सवारीको एसेम्बल गर्ने प्लान्ट नेपालमै राख्न सकिने विचार राख्छन् । उचित कानुन र पूर्वाधार नभए पनि सरकारी निकायले नै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न केही सांकेतिक प्रयास गरेका छन् । यही वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीको बीवाईडीको ई–सिक्स मोडलको यो कार राष्ट्रपति कार्यालयले करिब ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।


ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलेपनि दुई साताअघिदेखि सोही मोडलको विद्युतीय कार प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने विद्युतीय कार विद्युत् प्राधिकरणको सुन्धारास्थित कार्यालयमा रहेको चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्ने गरिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणमा झाको बहाली

झालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन् : मन्त्री बाँस्कोटा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादास्पद दिगम्बर झाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई आइतबार मन्त्रालयमा शपथ खुवाएपछि झाले आफ्नो काम सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो साता झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो भदौ १४ गतेपछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा झाको पद खोसिएको थियो ।


सरकारको निर्णयविरुद्ध झाले सर्वोच्चमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट पुन: नियुक्तिको संकेत पाएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि उनले रिट फिर्ता लिएका थिए । झालाई मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्नुअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले छानिबनपछि असार ३२ गते मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।


मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्दै झालाई पुन: नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । गत बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री बाँस्कोटाको इच्छाअनुसार झाको नियुक्ति भएको हो ।


२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाल आयल निगमका प्रमुख थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुसमा अध्यक्षका रूपमा झाको पद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।


अध्यक्षमा बहाली भएपछि झाले प्राधिकरणको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘मेरा योजनाहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्छु ।’


उनले यसअघि ढिला र पूरा नभएका आयोजनाबारे पनि पुनर्विचार गर्ने बताए । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ठेक्का दिए पनि काम पूरा भएको छैन । ‘अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई अब एकपटक मौका दिइन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भने ठेक्का रद्द गर्छौं ।’


मन्त्री बाँस्कोटाले झाको नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता अर्को निर्णय नहुन्जेल कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका कारण प्राधिकरणमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सबै काम ठप्प भएको छ ।


बाँस्कोटाले झा यसअघि बर्खास्तीमा परेको नभई मन्त्रिपषिदको निर्णयका आधारमा पद छाडेको बताए । ‘उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन्,’ झालाई पुन: प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने सर्तसहित उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।’


राउत नेतृत्वको समितिले मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई सुझाव दिइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन् ।


सोही कोषबाट प्राधिकरणले इन्टरनेट नपुगेका सबै जिल्लाका दुर्गम भेगमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न सेवा प्रदायकलाई यसको जिम्मा दिइरहेको छ । प्राधिकरणले ४० बढी जिल्लाका दुर्गम भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन विभिन्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको छ ।


उक्त कामको अनुगमन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै अनुगमनका लागि छुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरी पुन: झालाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT