कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५१

सरकारी अस्पतालमा २ सय ५७ विशेषज्ञ चिकित्सक पद खाली

विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही निजीमा महंगो उपचार गर्न बाध्य
भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — सरकारले जनतालाई सहज विशेषज्ञ सेवा दिने भनेपनि तोकिएका ठूला अस्पतालहरुमा सम्बन्धित रोग हेर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक दरवन्दी अनुसार छैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही भने महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।

सरकारी अस्पतालमा २ सय ५७ विशेषज्ञ चिकित्सक पद खाली

अधिकांशस अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी खाली छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार देशभर २ सय ५७ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी खाली छन् । जसमा ६५ जना ११ औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट (सहसचिव) र १ सय ९२ जना कन्सल्टेन्ट (नवौ र दशौ तह) का चिकित्सकको दरवन्दी खाली रहेको हो ।

सबै भन्दा वढि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पद खाली छ । सो अस्पतालमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी खाली छ । जसमा ८ जना प्रमुख कन्सल्टेन्ट र १२ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सकको पद खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ । कोशी पछि वीर अस्पतालमा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी खाली रहेको छ । जहाँ ७ जना प्रमुख कन्सल्टेन्ट र ७ जना कन्सल्टेन्ट दरवन्दी खाली रहेको छ ।


नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विरगञ्जमा १३ जना विशेषज्ञको दरवन्दी खाली रहेको छ । जसमा ८ जना प्रमुख कन्सल्टेनट र ५ जना कन्सल्टेन्टको दरवन्दी खाली रहेको पाइएको छ । धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक खाली भएका अन्य अस्पतालहरुमा जनकपुर १०, भरतपुर ८, सगरमाथा ६, भेरी ६ र राप्तीमा ६ रहेका छन् । त्यसैगरी मेची, लुम्बिनी, महाकालीमा ५/५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवनदी खाली भएको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।


देशभरी दरवन्दी खाली रहेका मध्ये एनेसथेसीया र रेडियोलोजी सम्बन्धी विशेषज्ञहरु बढी रहेका छन् । कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसीया र रेडियोलोजीका १५/१५ दरवन्दी खाली रहेका छन् भने प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसीयाका २ दरवन्दी खाली छन् । त्यसैगरी १०/१० जना बालरोग विशेषज्ञ र मेडिकल सुपरीटेडेन्ट खाली छ भने ६ जना प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट र ४ जना प्रमुख बालरोग विशेषज्ञको दरवन्दी खाली छ । त्यसैगरी १४ प्रसुतिरोग विशेषज्ञ, १० कन्सल्टेनट सर्जन खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । खाली भएका दरवन्दीको विषयमा लोकसेवा आयोगमा पदपुर्तीको लागि पठाइसकिएको कर्मचारी प्रशाशन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले बताए । ‘खाली भएको दरवन्दीको विवरण लोकसेवा पठाइ सकिएको छ’ उनले भने, ‘चाँडै केही निकास निस्कन्छ होला ।’


कर्मचारी समायोजन ऐनले परेको समस्या


स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाली दरवन्दीको पदपुर्ती गर्न लोकसेवा आयोगलाइ पठाएतापनि सरकारको पछिल्लो निर्णय र संघीय कर्मचारी समायोजन ऐनले समस्या बनाएको छ । सरकारले दुई महिनाको लागि कुनै पनि पदपुर्ती नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो अनुसार लोकसेवाले तत्काललाई पदपुर्ती प्रकृया रोकेको छ । यसैगरी केन्द्रीय बाहेक अन्य अस्पताल प्रदेश सरकारको माताहत गइसकेको र तिनीहरुमा पदपुर्ती प्रदेश सरकारले नै गर्ने उल्लेख भएका कारण तत्काल विशेषज्ञ चिकित्क उपलब्ध हुने सम्भावना कम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।


‘क्षेत्रीयदेखि तलका सबै अस्पतालहरु प्रदेशको माताहतमा गइसकेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ ले ति सम्बन्धित कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवाले गर्ने भनिएको छ, तर कुनैपनि प्रदेश लोकसेवा गठन भएको छैन ।’

बढि खाली दरवन्दी

कन्सल्टेन्ट (नबौं र दशौं तहका): १ सय ९२

रेडीयोलोजी: १५

एनेस्थेसीया: १५

बालरोग विशेषज्ञ: १०

मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट: १०

प्रसुति रोग विशेषज्ञ: ९

कन्सल्टेन्ट सर्जन: ७

अर्थोपेडिक सर्जन: ७

इएनटी सर्जन: ७

मेडिकल जनरालिष्ट ७

छालारोग विशेषज्ञ ६

प्याथोलोजीष्ट: ५

जनरल फिजिसियन ५

प्रमुख कन्सल्टेन्ट (एघारौं तह) : ६५

प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट : ६

प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट : ६

प्रमुख प्रसुति रोग विशेषज्ञ : ५

प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ : ४

प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन : ४

प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन : ३

प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडीक सर्जन : ३

प्रमुख मेडीकल ल्याव टेक्नीसियन : ३

प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजीस्ट : २

प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट : २

प्रमुख कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन : २

प्रमुख कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन : २

प्रमुख कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिष्ट : २

मेडिकल अन्कोलोजीस्ट, न्युरोलोजीष्ट, काडीयोथेरासिस सर्जन, यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जन, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, माइक्रोवायलोजीष्टिीक, ड्रामाटोलोजिष्ट र रेडियोलोजीष्ट १/१ जना

यो पनि पढ्नुस्:

'बिरामीलाई अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नदिए ५० हजार क्षतिपूर्ति'

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरू हुने बजेट अधिवेशन सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?