‘चाहे गर्न सकिन्छ’

तर, सरकारी पद्धति र कार्यशैलीको तौरतरिका खेप्दै यो कन्सुलर विभाग जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने स्थिति कायमै थियो ।

असन बजारको भीडभाडजस्तो लागिरहने र विदेशमा महिनौंदेखि अलपत्र आफन्तको मृत शरीर झिकाउनसमेत बारम्बार निवेदन दिनुपर्ने पट्यारलाग्दो स्थितिमाझ कन्सुलर सेवा परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘कालापानी’ जस्तै थियो– न आकर्षण न प्रभाव । त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीको कठिनाइ सुल्झाउनुपर्दा कन्सुलर विभाग होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवकहाँ तोक–सिफारिस लिएर धाइरहनुपथ्र्यो । तर, त्रिपुरेश्वरस्थित प्रि–फ्याब संरचनामा बसेको कन्सुलर सेवाको छवि बदलिँदै गएको छ ।

‘चाहे गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने भएको छ,’ कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई लाग्न थालेको छ, ‘कन्सुलर भनेको सेवाग्राहीले बेहोरेको प्रत्यक्ष कठिनाइ र मानवीय संवेदनाको विषयसमेत भएकाले बिहान ७ बजेदेखि कार्यालय खोलेर काम धानेका छौं ।’ औसतमा अचेल दैनिक १५ सय सेवाग्राहीका ३ हजारजति कागजात प्रमाणीकरण, सिफारिस, वारेसनामा प्रमाणित, भिसा नोट जारी गरिरहेको कन्सुलरले सुरु गरेको अनलाइन सेवा पद्धति एकदमै छोटो समयमा नमुना नै बनेको छ । कन्सुलरको अनलाइन र डिजिटल रेकर्ड कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभागले पनि यताको पद्धति सिकिरहेको छ ।

‘सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थित गर्न टोकन प्रणाली सुरु गरेका छौं, आधा घण्टाभित्रमा सेवा प्रदान गरिसक्ने प्रतिबद्धता राखेर काम गरिरहेका छौं,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका अथवा देशभित्रै रहेर पनि पहुँच नभइरहेका जोकोहीलाई अनलाइनबाटै आफ्नो कन्सुलर समस्या/सम्बोधनको माध्यम तयार गरिदिएका छौं ।’ जस्तो, कुनै समस्यामा अनलाइन आवेदन दिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया वा प्रक्रिया (ट्रयाकिङ) बारे पनि सेवाग्राही आफैंले अनलाइनबाट थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवाग्राहीको गुनासो कम हुँदै गएको उनको अनुभव छ । कागजात प्रमाणीकरण, भिसा नोट अथवा वारेसनामाकै हकमा पनि सरोकारवाला सबै कूटनीतिक नियोगले अनलाइनमार्फत कन्सुलरद्वारा प्रमाणित कागजात हेर्न सक्ने वा पहुँचमा रहन सक्ने भएपछि ‘पेपरलेस कन्सुलर सर्भिस’ बढ्दै गएको उनले बताए ।

सरकारी निकायहरू आफैंमा कागजी र कर्मकाण्डी कार्यशैलीबाट अघि बढ्न नसकिरहेका बेला कन्सुलर विभागमा यो परिवर्तन कसरी देखियो ? ‘इच्छाशक्ति, अनवरत प्रयास र टिम–वर्कले यो सम्भव भएको हो,’ झन्डै ३० जनाको कर्मचारी समूहको नेतृत्व गरिरहेका राजभण्डारी भन्छन्, ‘एकदमै सीमित स्रोतसाधन र प्राथमिकतामा पनि कन्सुलरको काम अरू सरकारी निकायका लागि उदाहरण बनिरहेको खबर आफैंमा सुखद छ ।’

हेटौंडाको सरकारी स्कुलबाट २०५० सालमा एसएलसी गरेका गेहेन्द्रका मन–मस्तिष्कमा ठूला सपना र योजना थिएनन् । पढाइपछि सरकारी वा निजी स्कुलको मास्टर हुने, जीवन बिताउने १ पढाइ र जागिरको क्रमसँगै २०६६ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र छिरेका गेहेन्द्र छोटो समयमा पदोन्नति भएर सहसचिव भएका कूटनीतिक कर्मचारीसमेत हुन् । यसबीचमा उनी रूस, जापानका नियोगसहित वीरगन्जको लियाजन कार्यालयमा पनि खटिए । परराष्ट्रमा छँदा उनी सार्क, बिमस्टेक शाखासम्बद्ध थिए ।

‘नेपालमा भूकम्प आएपछिको अवस्थामा जापानी नागरिकले गरेको सहयोग र देखाएको सहृदयता एकदमै ठूलो थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले जापानका प्रमुख एक दर्जन बढी सहरमा ‘थ्यांक यु जापान’ भन्दै नेपाल भ्रमणको आमन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं,’ गेहेन्द्र सम्झन्छन्, ‘जापानी नागरिकलाई कृतज्ञता दर्शाउन गरिएको त्यो अभियान एकदमै सफल र दोहोरो आत्मबल बढाउने खालको थियो ।’

गेहेन्द्रका बुझाइमा सरकारी नियोग र अड्डाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सधैं गाली गर्ने संस्कार समयानुकूल हुँदैन, यसमा आएको र भएको हेरफेरलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । ‘कुनै पनि निकायमा सामान्यतया एउटा अब्बल व्यक्ति पदमा रहुन्जेल सुधार देखिन्छ, व्यक्ति हटेपछि सबै कुरा हट्छ । मूलत: पद्धति र संस्थागत स्वरूपमा सुधार गर्ने मनसाय नरहेसम्म यस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण संस्थागत पद्धति सुधार्न कन्सुलरले डेढ वर्ष खर्चेको छ, यसमा केही सफल पनि भएका छौं ।’ जनताप्रति उत्तरदायी बन्न र गाउँसम्म सिंहदरबार लैजाने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न पनि सरकारी निकायहरूमा संस्थागत सुधार जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब त पद्धति बसिसक्यो, यहाँ जो व्यक्ति आए पनि यो पद्धतिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ उनी ढुक्क देखिन्छन् ।

गेहेन्द्रले भनेजस्तो कन्सुलरले आधा घण्टामा सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गरे पनि ‘विदेशमा अड्किएको आफन्तको शव किन महिनौंसम्म घर आउँदैन ? जवाफ त्यति सजिलो सुनिँदैन । ‘यहाँ आफ्नो दायरा, कार्यविधि र सीमाभित्र रहेर जे–जति अधिकतम गर्न सकिन्छ, त्यो हामीले गर्ने हो । फेरि हाम्रो देशको कानुनसँग मात्रै कन्सुलर सेवा जोडिँदैन, जस्तो, खाडी मुलुकमा कार्यस्थलबाहिर ज्यान गुमाएको एउटा कामदार अथवा कोमामा रहेको अर्को बिरामीको हकमा घरफिर्ती प्रक्रिया टुंग्याउन गाह्रो पक्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्र दृष्टिमा मुहान सफा नगरेसम्म सबैतिर शुद्धीकरण खोज्न गाह्रो छ । कामदारहरू अवैधानिक रूपमा विदेश गइरहेका छन्, एउटा देश भनेर अर्कैमा पुगेका छन् । तर, नागरिक उद्धारको हकमा कानुनी वा गैरकानुनी भनेर कन्सुलरले छुट्याउने गरेको छैन ।’

३८ वर्षीय महानिर्देशक गेहेन्द्र ढुक्क भएर भन्छन्, ‘अहिले विदेशमा अलपत्र कोही व्यक्तिको उद्धार अथवा शव फिर्ता ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव वा नेताज्यूहरूबाट दबाब/सिफारिस आउन छाडेको छ । किनभने यहाँबाट जे–जति प्रक्रिया चाल्न सकिने हो, त्यो भइरहेको छ ।’

– देवेन्द्र