राज्यधनमा भोग–विलास

इतिहास
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — जंगबहादुरका उत्तराधिकारी रणोद्वीपको पालासम्म धन बिदेसिएन । तर जब रणोद्वीप र जंग वंशज सिध्याउँदै रोलक्रम भद्रगोल पारी वीरशमशेरले सत्तामा कब्जा जमाए, तब राज्यधनमाथि खेलबाडको दृश्य परिवर्तन हुन थाल्यो ।


कम्प्युटरमा ‘सर्च’ गर्दै थिएँँ, हाम्रा श्री ३ महाराजको श्रीपेचसहितका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासँग जोडिंदै एक विदेशी महिला आइपुगिन्— लाउरा एलिजा बेल । उत्सुकता जाग्यो । बेलायतकै ‘मिथ’ पात्र रहिछन् लाउरा । उनीबारे बेलायतीले कल्पित गाथासमेत कोरेका रहेछन्, सँगै जंगबहादुर राणा ‘कुख्यात’ हिरोमा दर्ज । आयरल्यान्डमा जन्मेकी बेलायतकी बहुचर्चित ‘यौनकर्मी’ लाउरासँग जंगबहादुरको नब्बे दिने सहवास । उनको सहवाससँगै खर्चेको अत्यासलाग्दो रकम ।

Yamaha


त्यसो त, हाम्रै इतिहासका पानाहरूमा कतै–कतै लाउरा बेल भेटिन्छिन्, तर विस्तृत रूपमा होइन । अर्थात्, ‘जंग–लाउरा प्रेम’ को उत्सुकता मात्रै जगाउँदै छाडेका छन्, हाम्रा इतिहासकारहरूले । जंगबहादुर एक सय ६८ वर्षपहिले अर्थात्, विक्रम संवत् १९०६ मा बेलायत यात्रामा निस्केका थिए । तीन वर्षपहिले भारदारलाई कोतपर्वमा पारेपछि धन र शक्तिले उन्मत्त वर्गमा उक्लिएका जंगबहादुर विश्व हेर्ने रहरमा बेलायत पुगेका थिए ।

खोज्दै जाँदा भेटियो, लाउरा त ‘आनन्दीका बहु–बद्नामी’ विश्वका दस महिला सूचीभित्रकी पात्र रहिछन् । जसलाई ‘लन्डन बेश्यालयकी महारानी’ को उपमा मिलेको थियो । उनी सन् १८२९ देखि १८९४ सम्म जीवित रहिन् । जंगबहादुर बेलायत पुग्दा लाउरा एक्काइस वर्षकी जगमगाउँदी सुन्दरी थिइन् । उनी बाठी उस्तै र बुद्धि पनि बढ्तै थियो । त्यही कारण उच्च घरानासँग सम्पर्क कस्न माहिर यौनकर्मी बनिन् । आकर्षक पोसाकमा सेतो घोडा चढेर लन्डनको हाइड–पार्कमा धनी घरानियाँ पात्रको खोजमा निस्किन्थिइन् उनी । त्यही क्रममा जंगबहादुर राणाको आँखामा लाउरा गढ्न पुगिन् । जंगबहादुर बेलायत बासमा रहँदा उनी नब्बे दिनसम्म घनिष्ठ रहिन् । जंगबहादुरलाई बेलायतबाट बिदा गर्दाका बखत उपस्थित ठूला–बडा बेलायतीहरूको लहरमा लाउरा पनि सामेल थिइन् । फर्कने क्रममा औंठी उपहार दिंदै जंगबहादुरले भनेका थिए, ‘कुनै दु:ख परे मलाई सम्झिनू ।’

लाउराप्रति जंगबहादुर यति आकर्षित भएका थिए कि उनले श्री ३ महाराज र प्रधानमन्त्री पदसमेत ‘स्थगन’ राखी लन्डनको ‘राजदूत’ मा सीमित हुन चाहेका थिए । राणा घरानाकै इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार, ‘लन्डन पुगेका नोकर–चाकरहरूमध्ये केही मात्र साथमा राखी अरू सम्पूर्ण भाइलगायत प्रतिनिधिमण्डललाई काठमाण्डू फर्किनू भनी एक वर्षका निम्ति नेपाल सरकारको राजदूतको हैसियतले लन्डनमै बस्ने इच्छा प्रकट गरे । तर सँगै गएकाहरूले लन्डनमा राज गरिबक्सनु मनासिब हुँदैन, नयाँ सिर्जना गरिबक्सेको राजकाजसम्बन्धी क्रियाकलाप सबै सम्हाल्न हजुरबाहेक हामी कसैको पनि आँट आउँदैन, तसर्थ यो पद्धति नै तहस–नहस हुन्छ भन्ने जोडबलमा जंगबहादुर फर्केका हुन् ।’

भाइ–भारदार र नोकर–चाकरको करबल नहुँदो हो त जंगबहादुर उतै रमाउने थिए, मुलुकको ढुुकुटी रित्याउँदै । नब्बे दिनमा लाउराका निम्ति महँगा उपहारसहित राणाले २ लाख ५० हजार पाउन्ड उडाएको तथ्य बेलायतीहरूले बाहिर ल्याए । बेलायतले जंगबहादुरलाई ४ लाख पाउन्ड ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मा उपलब्ध गराएको तथ्यहरू बाहिर आयो ।

अर्थशास्त्रका अध्येता डा. विश्व पौडेलको हिसाब–किताबमा जंगबहादुरले तीन महिनामा लाउरामाथि खर्चेको साढे दुई लाख पाउन्ड यतिखेरको बजार–भाउमा २ करोड १० लाख पाउन्डभन्दा बढी हुन्छ । तर, पौडेल त्यो रकम बेलायतीको ‘बढाइँ–चढाइँ’ को तथ्यांक हुन सक्ने ठान्छन् । ‘हो, जंगबहादुरले लाउराका निम्ति ठूलै रकम खर्चे, त्यही परिमाणमा चाहिँ नहुन सक्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘उनले फर्कंदा ठूलै परिमाणमा सामान किनेर फर्केका छन्, यहाँसम्म कि गिद्दे प्रेससमेत छ ।’

जंगबहादुरसँग जोडिएपछि स्वाभाविक रूपमा लाउरा बेलायतभर बहुचर्चित भइन् । जंगबहादुर फर्केको दुई वर्षपछि उनले त्यहीं विवाह गरिन् । बिस्तारै उनी धर्म–कर्मतिर मोहित हुन थालिन् । सँगै सहरका शक्तिसम्पन्न पात्रहरूसँग उठबसमा रहिन् । यहाँसम्म तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम इवार्ट ग्लाडस्टोनको समेत घनिष्ठ साथी बनिन् । उनका हकमा, बेश्यालयदेखि धार्मिक उपदेशकसम्म बनेको तथ्य भेटिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, जंगबहादुरले नेपालमै पनि महारानी, रानी, नानी गरेर ४२ वटी पुर्‍याएका थिए । कतिपयका निम्ति छुट्टा–छुट्टै दरबार पनि । अर्थात्, गरिब मुलुकलाई गरिबीतिरै धकेल्दै भोगी–विलासी शासकमा दर्ज भए, जंगबहादुर राणा ।
***

जंगबहादुरले मोज–मस्तीमा ठूलो परिमाणमा राज्य–कोष उडाए पनि विदेशमा धन राख्ने र जन पुर्‍याउने मामलामा भने कठोर थिए । अर्थात् धनजन बिदेसिन वञ्चितको नीति उनको थियो । बरु लखनउ विद्रोह दमनका बेला ‘संकलित’ सुन–जुहारत र धन बेपत्ता मात्रामा भित्र्याएका थिए । जसलाई बोलीचालीमा ‘लखनउ लुट’ भन्ने गरिन्छ । त्यो विद्रोह दमन गरी बेलायती उपनिवेशकर्ता शासकलाई सघाएबापत नेपाललाई नयाँ मुलुक अर्थात्, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्त भएको थियो ।

इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालका शब्दमा, ‘जंगबहादुर भारदार र दुनियाँदारलाई बाहिर लगेको धन विदेशीले जफत गरिदेला, अनि मान्छेका मुखमा न बाघका मुखमा होला भन्थे । जंगबहादुरले हात पारेको धन फिटिक्कै बाहिर लगेनन् ।’

वीरशमशेर स्वयं कोलकातामा नेपाली दूतावासका वकिल हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थिति राम्रैसँग बुझेका थिए । त्यति बेलासम्म शमशेर खलकमा अंग्रेजी जान्ने उनी मात्रै थिए । उनलाई भारतको बैंकिङ पद्धतिदेखि विलासी जीवनको समेत भेउ थियो । अर्कातिर हत्याबाट बचेका जंगबहादुर सन्तान र विद्रोही भारदारले भारतमा दु:ख पाएको दृश्य पनि उनको आँखामा गढिरहेको थियो ।

भोलि आफू र आफ्नो परिवारको त्यस्तै अवस्था हुने आशंकासहित धन भारतीय बैंकमा राख्ने र त्यहाँका उद्योगधन्दामा सेयर गर्ने आपराधिक खेलको सुरुआत गरे उनले । अर्थशास्त्री पौडेलकै भनाइअनुसार, ‘वीरशमशेरको सम्पत्ति २४ करोड रुपैयाँ थियो, त्यो आजको मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने ५ अर्ब अमेरकी डलर हुन आउँछ ।’ उनी र उनको परिवारले त्यो धनको ठूलो परिमाण विदेश पुर्‍यायो । ‘पुँजी पलायनकर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने वीरशमशेर मुलुकका सबभन्दा ठूला आर्थिक आपराधिक मनोवृत्तिका शासक हुन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘वीरशमशेरका सन्तानहरू धनी भइरहनुको कारण पनि त्यही सम्पत्ति हो ।’

वीरशमशेरबाट पाल्पा ‘लखेटिएका’ उनकै भाइ खड्गशमशेरले पछि ‘अथाह’ सम्पत्ति भारत पुर्‍याए । खड्गशमशेरका छोरा–छोरीले भारतको मध्यप्रदेशस्थित सागर सहरमा महल खडा गरी मस्तीको जीवन जिए । वीरशमशेरका उत्तराधिकारी देवशमशेर पनि भाइ–भतिजाको षड्यन्त्रमा परी विक्रम संवत् १९५८ मा शासनबाट बाहिरिए । धनकुटाका निम्ति ‘धपाइएका’ देवशमशेर पछि प्रशस्त सम्पत्तिसहित भारत पलायन भए ।

संकटका बेलाका निम्ति जंगबहादुरका पालामा जोहो गरिएको एघार करोड रुपैयाँ र सिंहदरबार सरकारलाई बेची आर्जित डेढ करोड रुपैयाँ चन्द्रशमशेरले ‘हजम’ गरे । त्यतिबेला राज्यको आम्दानीको मूल स्रोत जग्गाको तिरो रकम थियो । अर्थात्, मुलुकका गरिब नागरिकबाट असुलिएको तिरो रकम ।

त्यो कालखण्डमा चरम धनी त राणा शासकहरू मात्र हुन्थे । कुनै व्यापारी असाध्यै धनी भयो भने कुनै न कुनै अभियोग लगाउँदै सम्पत्ति हड्पिन्थ्यो र निर्वासित हुन बाध्य तुल्याइन्थ्यो । अझ त्यो कलामा चन्द्रशमशेर माहिर थिए । उनी धन भएकाहरूसँग हिमचिम र मिलोमतोमा कारोबार गाँस्दै कुनै अभियोगमा फसाउँथे । धन आफ्नो कब्जामा लिन्थे ।

त्यसो त, वीरशमशेरभन्दा अघि पनि नेपालको धन भारत पुर्‍याएर मस्तीको जीवन जिउने प्रचलन राजा रणबहादुर शाहबाटै सुरुआत भएको हो । रणबहादुर गद्दी त्यागी ‘स्वामी महाराज’ को रूप धारण गरी बनारसमा बस्दा ठूलो रकम खर्च भयो । उनको तीन वर्षे बनारस बासमा त्यहाँका साहु–महाजनसँग ऋण लिंदै ‘उडाएको’ रकम तिर्न ठूलो परिमाणमा पुँजी पलायन भयो । जंगबहादुरभन्दा अघि उनकै मामा माथवरसिंह थापा पनि चार लाख रुपैयाँसहित बेलायत यात्रामा निस्केका थिए । उनी बेलायत जान पाएनन् । कोलकातामै अड्किए, त्यहीं त्यो रकममा यश–आरामको जिन्दगी बिताए । त्यो विषयमा उनीसँग दरबार पनि निकै रिसाएको थियो ।
***

तिब्बतसँग लडाइँ निम्ति ढुकुटीमा अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा थियो, चन्द्रशमशेरको मृत्यु हुँदाका बखत । तिब्बतसँग लडाइँ टर्‍यो । त्यो रकममा चन्द्रशमशेरका छोराहरूले आँखा गाडेका थिए । मृत्यु हुनु केही दिन छोराहरूसामु त्यो रकममा ‘दारा नगाड्न’ चन्द्रशमशेरको आग्रह रह्यो । इतिहासविद् पुरुषोत्तमशमशेर राणाले चन्द्रशमशेरको वाक्य उद्धृत गरी ‘श्री ३ को तथ्य वृत्तान्त’ मा लेखेका छन्, ‘मैले तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त सम्पत्ति जम्मा गरिदिएको छु, अब मर्ने अवसरमा पनि तिमीहरू अढाई करोड रुपैयाँमा दाँत गाडी मलाई मुक्ति नदिलाउने प्रयासमा छौ ।’ चन्द्रशमशेर, जसले २८ वर्ष ५ महिना शासकीय बागडोर सम्हालेका थिए ।

सँगै त्यो रकम चन्द्रका उत्तराधिकारी भाइ भीमशमशेरको पोल्टामा पुग्यो । त्यति ठूलो रकम कता पुग्यो भनी कसैले खोजी गरेन । त्यो समयमा राणा शासकको सम्पत्तिमा ‘प्रश्न’ उठाउन सक्ने अवस्थै थिएन । जति बेला समाजमा प्रचलित थियो, ‘कालको औषधि छैन, हुकुमको जवाफ छैन ।’ भारतीय भूमिमै भीमशमशेरका नातिहरू ‘धनी’ पात्रमा गनिनुमा त्यही ‘रकम’ को करामत हुनुपर्छ । जुद्धशमशेरका पालामा ‘बागी’ मा परिणत भएका थिए, भीमशमशेरका छोरा–नातिहरू । भीमशमशेरकै नातिहरू सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरको आर्थिक–भूमिका रह्यो, २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा ।

त्यसो त, चन्द्रशमशेरले आफ्नै छोरा विष्णुशमशेरलाई रोलक्रमबाट झिक्दै निर्वासनमा रहन बाध्य पारे तर उनको भागमा अंश सहजै उपलब्ध गराए । पुराना पत्रकार मदनमणि दीक्षितको स्मरणअनुसार, ‘कोलकातामा रहँदा विष्णुशमशेरलाई फ्रेन्च महिलासँग लसपस र गाईको मासु खाएको अभियोगमा देश प्रवेशमा बन्देज लगाइएको थियो । उनलाई अंशबापत एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो ।’ त्यो रकम त्यस कालखण्डमा अत्यधिक थियो । तिनले त्यो रकम भारत र युरोपेली मुलुकमा मोजमस्तीमा रहेर खर्चे ।

सुधारक राणा शासकमा गनिने पद्मशमशेर पनि पारिवारिक षड्यन्त्रको जाल बुझी औषधि उपचारका बहानामा भारीका भारी सम्पत्ति बोकाउँदै लावा तस्करसहित भारत पुगे । त्यहीबाट उनको राजीनामा लिइयो । बडाहाकिम बनेर पूर्व पश्चिम पुगेका राणाहरूले त्यहाँ जनताबाट संकलित तिरो पनि भारत पुर्‍याए । सत्तावाल र विद्रोही दुवै राणा खलकको सम्पत्ति राख्ने थलो भारत र पछि बेलायत बन्यो ।
‘शासकीय धन पलायनको दृश्य’ मोहनशमशेरका पालामा सम्म यथावत् रह्यो ।

प्रजातन्त्रको उदयपछि ‘रैती’ को शासन देख्न नसकी अलिक धन सम्पत्ति भएका राणाहरू पनि बाहिरिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको दृश्य सहन नसकी धनसहित देश छाड्नेमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र राणा परिवारसँग जोडिएका ‘फुच्चे महाराज’ हरूको संख्या पनि कम छैन । त्यति मात्र होइन, राणा शासकहरूले आफूलाई ‘ठूलो’ देखाउन आफ्ना छोरीहरू पनि भारतका राजा–महाराजा र रजौटाका सन्तानसँग विवाह गराए । सँगै रवाफमै अत्यधिक ठूलो परिणाममा दाइजो दिए ।

राणाकालभरि उद्योग–कारखाना र विकासमा रकम खर्चिइएन, त्यही कारण मुलुक गरिबीको भासमै रह्यो । कोसीको पानीसरह धन पनि भारत र बेलायततिरै बगिरह्यो ।

चन्द्रशमशेरकै पालामा जागिरे बनेका सरदार भीमबहादुर पाँडे राणाकालको उत्तराद्र्धताका बजेट बनाउनेमध्ये एक हुन् । पाँडेका अनुसार, ‘त्यति बेला वर्षमा ३ करोड जति राजस्व उठ्थ्यो । त्यसमा ४० लाख प्रधानमन्त्रीले सीधै राख्थे । बाँकी २ करोड ६० लाखको बजेट बन्थ्यो । जुद्धशमशेरले १३ वर्ष २ महिना केही दिन शासन गरे । छाड्ने बेलामा उनले भाषण गर्दै बडो गौरवसाथ भने, ‘यति सानो मेरो कार्यकालमा १ करोड रुपैयाँ विकास कार्यमा खर्च भएको छ । त्यसबेला विकास भनेको आमजनताको विकास हो भन्ने सोचाइ नै भएन ।’ (साप्ताहिक जनज्योति, २०४३ माघ २)
***

रूप र शैली मात्र फरक हुँदै गएका हुन्, राज्य–धन पलायन यथावत् छ । अर्थशास्त्री डा. पौडेलकै शब्दमा अझ ‘विकराल’ हुँदो छ । शासकीय वर्ग मात्र होइन, आमतहसम्मका ‘हुने–खाने’ हरू महँगिंदै गएको घर–जग्गाको भाउ लिंदै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकमा ‘बसाइँ’ सर्दै छन् । त्यस्ता सम्पन्न मुलुकमा धेरैजसो ‘सम्पन्न वर्ग’ कै पात्रहरू पुगेका छन्, अझ कतिपय भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरू नै पर्छन् । अझ अख्तियारले २०५९ साउन मसान्तमा कर्मचारीका घरमा छापा मारेपछि अवैध ढंगले कमाउने कर्मचारीहरूले आफ्नो विदेशमै ‘व्यवस्थापन’ गर्ने होड चलेको छ । तिनको विदेश मोहसँगै धनको ‘बसाइ–सराइ’ बाक्लिँदो छ । अर्कातिर नवधनाढ्य व्यापारीहरू पनि आफ्नो ‘कालो–धन’ को ओसार–पसारबाट ‘सेतो’ बनाउँदै छन् । राज्यसंयन्त्र र ढुकुटीको जिम्मा लिएकाहरू तिनकै औजार बनिरहेको दृश्य छताछुल्ल हुँदै छ ।

बेलाबखत स्विस बैंक ‘स्क्यान्डल’ चल्दा नेपालीको कान ठाडो हुने गर्छ, किनभने पञ्चायतकालभरि दरबारिया पात्रहरूले त्यहाँ धन जम्मा गरेको ‘चर्चा’ चलिरह्यो । दुर्भाग्य नेपालका शासक–प्रशासकहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति बाहिर पुर्‍याइरहँदा कहिले पनि कतैबाट छानबिन भएन । राज्यको तर्फबाट त्यसमा सामान्य चासोसमेत चासो प्रदर्शन गरेको पनि पाइँदैन ।

‘देशबाट लुटिएको धन फिर्ताका निम्ति राज्यले चाहने गर्न सक्छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘राज्य जाग्यो भने विदेशमा लुकाएका धन खोजतलासका निम्ति सहयोग माग्न सक्छ । तर दुर्भाग्य परापूर्वकालदेखि धन थुपार्ने प्रमुख थलो छिमेकी भारतसित समेत सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन । कम्तीमा भारतमा खाता खोल्ने नेपालीको सूची माग्ने हो भने पनि धेरै तथ्य खुल्छ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिसँगै ‘शंकास्पद धन’ को विदेश ओहोर–दोहोर र बैंकिङ खाता अनुसन्धान निम्ति ‘ढोका’ खुला राख्नुपर्ने प्रावधान आएको छ । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न तेह्र वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि हुँदा प्रारम्भिक दिनमै हस्ताक्षर गर्ने मुलुकभित्र पर्छ, नेपाल । जसमा उपाध्यायकै हस्ताक्षर दर्ज छ अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा । महासन्धिमा अवैध सम्पत्तिका मामलामा बाहिरी मुलुकको अनुसन्धानकर्तालाई प्रवेश गर्न दिनुपर्नेदेखि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जुनसुकै मुलुकका अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । कर छली, अवैध धन्दा र भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति लुकाएको ठहरिएमा विदेशी बैंकमा राखिएको सम्पत्तिसमेत जफत हुन्छ ।

त्यो महासन्धिसँगै कतिपय मुलुकमा शासक वर्गबाट ‘लुटिएका धन’ फिर्ताको अभियान चलिरहेको छ र फिर्ता पनि भइरहेको छ । उपाध्याय भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार र अवैध कर्मबाट लुट्नेहरूको सम्पत्ति खोज्नु जरुरी छ, देशभित्र र बाहिर पनि । शासकीय वर्गमा देश प्रेम जाग्यो भने महासन्धिअनुरूप संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ र अन्तरदेशीय सूचनाको आदान–प्रदान हुन्छ । शासकहरूमा राणाकालीन मनस्थिति रहेसम्म गाह्रो छ ।’

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०९:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘साइकल मन्त्री’को डीभी–पीआर कम्पन

पुस्तक
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — मन्त्री’ यस्तो पद हो, चोखा र क्रान्तिकारीहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि बदनाम हुन्छन् । धेरैजसो मन्त्री अनेकन विवाद, प्रकरण र काण्डै–काण्डको भुमरीमा पर्छन् । कुर्सीबाट बाहिरिँदा महँगा जग्गामा निर्मित आधुनिक बंगलाबास पुग्छन्, विलासी सवारी साधनसहित । छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने अधिकांश ‘अवैधानिक कित्ता’ मा दर्ज हुनेछन् । सँगै ऊर्जाशील जीवनमा आर्जित उच्च राजनीतिक आदर्श र चरित्र बलि चढाउँछन्, आफ्नो र अरू कसैका स्वार्थपूर्तिका निम्ति ।

सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष, लेखक : लालबाबु पण्डित, प्रकाशक : नेपालय




तर केही यस्ता पात्र पनि हुन्छन् जो आफ्ना निर्णय र अडानका कारण सकारात्मक चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् । तिनै विरलै पात्रमध्ये पर्छन्— लालबाबु पण्डित । सादगी र सरल जीवनशैलीका कारण उनलाई ‘साइकल–मन्त्री’ को उपमा प्राप्त थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनको ट्याम्पो–यात्राले धेरैको ध्यान खिचिरह्यो ।
मन्त्री हुनुपूर्व पण्डित त्यतिविधि चर्चाका पात्र होइनन्, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि । २०४८ र २०५६ मा सांसद भएबाहेक उनले उल्लेख ठाउँ पाएका थिएनन् । सत्तारूढ कांग्रेसविरुद्ध खरो भाषण गर्न माहिर भए पनि राजनीतिक उचाइ भने उनलाई मिलेको थिएन । २०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएसँगै सधैंभरि उनी चर्चित बने, उनले लिएको निर्णय र अडानका कारण । धेरैजसो समय सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले ‘बद्नाम’ तुल्याउँछन्, सरुवा–बढुवामा अनुचित रकम मागेको हल्ला फिँजाएर । पण्डितको हकमा कर्मचारीहरू ‘हल्ला’ फिँजाउन पनि असफल भए । उल्टो उनैले कर्मचारीलाई हायलकायल पारे ।
उनी चुनावी भूमिमा रहँदाकै बखत गत कात्तिकमा खुसुक्क उनको आत्मकथा आयो, ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’ । आवरण तस्बिर थियो, ह्यान्डिलमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डासहित साइकलमा सवार उनै पण्डित । उक्त ‘कभर’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो, त्यसले पण्डितलाई चुनाव प्रचारका लागि बल पनि पुर्‍यायो । त्यही कारण कांग्रेसका शक्तिशाली र कोइरालाका परिवारकै सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई थोरै मतान्तरमा पराजित गर्न सफल भए उनी ।
खासमा मन्त्री हुँदाका बखत उनी दुई विषयमा चट्टानी अडान लिए— कर्मचारीतन्त्रभित्र झांगिँदै गएको जागिरसँगैको डीभी–पीआर मोह उजागर गरे र ‘बहुप्रभावशाली’ कर्मचारी भरत सुवेदीको जसरी भए पनि अर्थ मन्त्रालयमै सरुवा भएरै छाड्ने मनोकांक्षा ‘पूर्ति’ हुन दिएनन् । यिनै कामले उनी बहुचर्चित बने । डीभी–पीआर प्रकरण उनी आंशिक रूपमा सफल भए भने सुवेदी सरुवा प्रकरणमा पूर्ण सफल । त्यति मात्र होइन, नागरिकतामा उमेर बढाएर जागिर लम्ब्याउने सुवेदीको चलखेल पनि असफल तुल्याए । उनको आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्रीहरूका ‘अनुचित’ दबाबदेखि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट खराब भनिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘आकर्षक ठाउँ’ मा सरुवा–बढुवा गर्न आएका दबाब खुलाएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीलाई कर्मचारीले कसरी खेलाउन खोज्छन् र असहयोग गर्छन् भन्ने तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ, पण्डितको आत्मकथामा । वाम गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने तर्खर हुँदै छ । अब हुने नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आत्मकथा सहयोगी बन्न सक्छ, शासकीय सुधार योजना राख्ने हो भने ।
मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै उपल्ला कर्मचारीहरूको मुखबाट पण्डितले पहिलो वाक्य सुने, ‘हामी त कुनामा परेर थिचिएर आएका, कतै जान पाइन्छ कि भनी पर्खेर बसेका छौं ।’ अर्थात्, मन्त्रीलाई कर्मचारीले प्रशासनभित्र सुधारभन्दा पनि ‘आकर्षक अवसर’ नपाएको गुनासो सुनाए । अझ सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीका मुखबाट नियमित सुनिने वाक्य पण्डितको आत्मकथामा भेटिएन । हुन सक्छ, उनलाई यो वाक्य सुनाएनन् होला, ‘राजनीतिक आस्थाका कारण अघिल्ला मन्त्रीहरूले ‘दु:ख’ दिए । अब हाम्रो पार्टीको सरकार आएको छ, त्यो अमूक निकायमा सरुवा हुन पाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीका मुखमा ‘हाम्रो पार्टीको सरकार’ भन्ने थेगो गहिंरिंदै छ । मन्त्रीविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ देखि ‘वाइपास’ सम्मका घटनामा सम्मिलित सचिव–सहसचिवबारे किटानी छ आत्मकथामा ।
पुस्तकमा उल्लिखित कतिपय सवाल नयाँ होइनन्, मन्त्री–सचिव स्वार्थी झगडाका अनेकन खेल सार्वजनिक भइसकेका छन् । विडम्बना यत्ति हो, अनुचित मामलामा जोडिने विवादित पात्रहरू विरलै मात्र कारबाहीका भागीदार बन्छन् । सरकारका उपल्ला अधिकारीहरू टोपी टेबुलमा राख्दै कार्यकक्षमा कोट झुन्ड्याउँदै कलेज पढाउन पुग्नेदेखि विदेशी संस्थामा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ बन्न गएको तथ्य उजागर मात्र गरेका छैनन् पण्डितले, तिनलाई कस्न ‘कानुन’ बनाउने प्रस्तावमा मन्त्रीहरूबाटै सहयोग नपाएको टिप्पणी आत्मकथामा लेखेका छन् । यहाँसम्म कि बढीमा दुई वर्षका निम्ति अध्ययन बिदा लिएर विदेश हिंडेका कर्मचारीहरू वर्षांैसम्म ‘उतै’ बस्ने गर्छन् । ‘उतै’ बसिरहँदा कानुनी कारबाही चलाउन नसकिने कानुनी ‘छिद्र प्रावधान’ उनै कर्मचारीले मिलाएका रहेछन् । अर्थात्, ‘उता’ रहेका कर्मचारीको बिदा स्वीकृत भए या नभएको चिठी नबुझेसम्म ‘स्वीकृत’ भएसरह मानिने व्यवस्थाको राम्रै लाभ मिल्ने रहेछ उनीहरूलाई । किनभने कार्यालय सहयोगी तिनलाई चिठी बुझाउन अमेरिका–युरोप जाने सवाल रहेन ।
***

‘सरकारी कुर्सीमा बस्दा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया बस्ने सपना देख्ने ?’ २०७० चैतताका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितका खुला प्रश्नसहितको वाक्य खुब चर्चित बन्यो, ‘नेपालको सम्पत्ति पनि त्यहीँ लगेर थुपार्दै अवकाशपछि मस्तीको जीवन जिउने ? यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनको यो वाक्यसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको डीभी–पीआर मोह सार्वजनिक बहसमा ओर्लियो ।
खासमा पण्डितलाई ‘डीभी–पीआर’ बारे गहिरो भेउ थिएन । बेलाबखत राज्यकै उपल्ला तहका पात्रका मुखबाट सुनेकोबाहेक । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै थियो, अनौपचारिक प्रसंगमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ‘बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको स्थिति कोट्याउँदै तिनका निम्ति तीन करोड खर्च भए पनि सफलता मिल्न नसकेको भनाइ राखे । सँगै पौडेलको अर्काे वाक्य आयो, ‘लामा बेलायती पीआर भएकाले नेपालले उनलाई छाड भन्न नमिल्ने तर्कसहित बेलायतका पत्रिकाले समाचार लेखेका छन् ।’
त्यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै गहिरो छलफल त भएन, तर पण्डितको मन चाहिं त्यसैमा
अल्झिरह्यो । उनले कम्तीमा पनि कर्मचारीका हकमा ‘डीभी–पीआर’ निषेध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । जब उनी यसबारे बुझ्ने प्रयत्नमा लागे, तब उनले कर्मचारीतन्त्रभित्र उपल्ला तहका ‘अनगिन्ती’ पात्रहरू त्यस्तै हैसियतमा भेट्याए । सँगै उनी ‘कानुनी तवरमै रोकिएन भने उच्च तहमा बसेर काम गर्नेहरूबाट देश चल्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
उनको कानुन बनाउने योजनालाई मन्त्रीहरूले नै सकारात्मक रूपमा लिएनन् । एकातिर डीभी–पीआरधारी कर्मचारीहरू दबाब र अर्कातिर मन्त्रीहरूकै ‘असहयोगी’ व्यवहार । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा रोक लगाउन नहुने अडान लिए । आत्मकथामा पण्डितले नामै उल्लेख गरी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालको धज्जी उडाएका छन् । त्यसो त, उनकै पार्टीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि ‘सकेसम्म नरोक्ने’ पक्षमा थिए । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका सात सदस्य थिए, तिनीहरूमध्ये कोही पनि डीभी–पीआरविरुद्ध उभिएनन् । ‘यसले राम्रो गर्दैन’ उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता चेतावनीको तहमा ओर्लिए । यद्यपि उनले तिनको नाम पुस्तकमा खुलाएका छैनन् ।
ऐन संशोधन मस्यौदामा ‘श्रीमान्–श्रीमती र सेवानिवृत्त’ लाई पनि समेटिइएको थियो । तर ऐन ‘राष्ट्रसेवक’ हकमा मात्र लागू हुने गरी बन्यो । अथात् डीभी–पीआरधारी कर्मचारीका श्रीमान् या श्रीमती जो भए पनि ‘सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पण्डितको ठम्याइ छ, ‘डीभी–पीआर लिएका कर्मचारीले देशलाई माया गर्दैनन् । यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेको छ ।’
त्यसो त, डीभी–पीआर प्रकरण पण्डित मन्त्री हुनु धेरैअघि विवादित विषय हो । कर्मचारीहरूसँग डीभी–पीआरधारी तथ्यसहित समाचार आइरहेकै हुन्, तर त्यो ‘विकृति’ नियन्त्रण निम्ति कतैबाट प्रयत्न भएन । २०६१ माघ १९ पछिको शाही–शासनका बेला अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन गराउँदै डीभी–पीआरधारीले सरकारी सेवा ‘छाड्नुपर्ने’ प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै शाही शासन ढल्यो, लोकतन्त्रसँगै अध्यादेशका ती प्रावधानलाई ‘भूमिगत’ तुल्याइयो । त्यसो त, प्रावधान भूमिगत पार्न डीभी–पीआरधारी उपल्ला अधिकारीहरूकै खेल थियो । जसका परिवार विदेशमै रमिरहेका थिए, अवकाश कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिले उतै मस्ती जीवन जिउने सोच्दै थिए उनीहरू ।
जब २०५९ साउन मसान्तको मध्यरातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अस्वाभाविक तवरमा धन थुपार्ने’ कर्मचारीका ‘बंगला’ मा छापा मार्‍यो, तब त्यस्ता धनी सरकारी कर्मचारीले ‘धन’ जोगाउने निष्कर्षसहित आफू र परिवार विदेश पुर्‍याउने ‘रणनीति’ लाई तीव्रता दिएका हुन् । त्यतिखेर अख्तियारले ‘अस्वाभाविक जीवन जिउने’ कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रको हकमा सीमित भए पनि नियन्त्रित व्यवस्था आयो । निजामती कर्मचारी मात्र होइन, डीभी–पीआर सेना र प्रहरिका अधिकारीहरूमा अचाक्ली बढेको छ । यी निकायका उपल्ला अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदाका बखत अमेरिका, बेलायतको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिन्छन् । सँगै श्रीमती र परिवारलाई त्यहाँ स्थायी बसोबास गराउँछन् । आफू यता भ्रष्ट शैलीमा धन कमाउँछन् र त्यही धनमा ‘उता’ परिवारलाई मस्ती गराउँछन् ।
कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी सुविधाभोगीहरूको ‘डीभी–पीआर’ बोक्ने सूची तयार गर्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन राज्यसंयन्त्रकै उपल्ला पात्रहरूले मुलुकलाई हाइटी बनाउँछन् । क्यारेबियन टापु हाइटीका उपल्ला तहका शासकीय पात्रहरूमा राज्य शोषण गरी अकूत धन कमाउने र त्यो धन अमेरिकामा थुपार्ने रोग सल्किएको छ । आकर्षक समुुद्रले घेरिएको हाइटीका उपल्ला वृत्तका अधिकांश पात्र अमेरिकाको विलासी बासमा छन् । हाइटी सधंैभरि गरिबीको कुचक्रको मारमा परेको छ ।
***

अर्थ मन्त्रालयमा भन्सारलाई संसार बनाएका र अख्तियारको फन्दापछि त्यहाँ प्रवेश नपाएर ‘छटपटाएका’ सहसचिव भरत सुवेदीको ‘खेल’ सविस्तारमा उल्लेख छ, आत्मकथाभित्र । सुवेदी, २०५९ साउन मसान्तको अख्तियारको छापामा परेका र विशेष अदालतबाट ‘चोखा’ ठहरिएका पात्र हुन् । तातोपानी भन्सारलाई अति ‘तातो’ बनाउँदै दलीय नेताहरूलाई राम्रैसँग पाल्न सफल पात्रको टीकाटिप्पणी चलिरहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारमा फन्दामा परेपछि लामो समय विदेश पलायनमा थिए ।
विशेष अदालतबाट ‘सफाइ’ पाएपछि फेरि सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली चलाउन आइपुगे । अर्थ मन्त्रालयमा रहेर ‘तर’ मार्ने उनको सपनालाई पण्डितले व्यवहारमा रूपान्तरित हुन दिएनन् । सुवेदीले अर्थमा घुस्न प्रभावशाली मन्त्रीको बलमात्र होइन, दक्षिणी छिमेकीको दूतावासका व्यक्तिसमेत प्रयोग गरेको दृश्य आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । सुवेदीले ‘भनेअनुरूप’ सरुवा गर्न ती भारतीयले चर्कै दबाब दिंदै एसएमएस सन्देशसमेत पठाए, ‘सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस्, त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जे पनि भोग्नुपर्छ ।’
सुवेदीको ‘अर्थ–सरुवा’ हकमा पण्डितको आत्मकथा पढ्दा लाग्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ‘निर्लज्ज’ हदमा ओर्लिइसकेको छ । तिनकै सरुवाका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै लामै समय तातिरह्यो । यहाँसम्म कि आफूले सरुवा मागेको मन्त्रालय नपाएपछि खटिएको ठाउँमा हाजिरसमेत गर्न गएनन् । हाजिर नहुनेलाई कारबाही गर्न सामान्य अस्त्रसमेत प्रयोग भएन । सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय पुर्‍याउन ‘२५ करोड रुपैयाँसम्म’ को प्रस्ताव कर्मचारी र व्यापारीबाट आएको तथ्य पण्डितले उजागर गरेका छन् ।
‘सुवेदी प्रकरण’ मा पण्डित र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच ‘जुहारी’ चलिरह्यो । डा. महत आफ्नो मन्त्रालयमा सुवेदी नभई हुँदैन भन्ने र पण्डितले कुनै पनि हालतमा पठाउन नचाहेको समाचार दिनहुँजसो आइरह्यो । महतले सुवेदीकै हकमा पण्डितसँग भने, ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो ।’ पण्डितले सरुवा सहमति नदिएपछि महत आफैंले राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गराए । तर विभागमा उनलाई हाजिर गर्न नदिएपछि अर्काे लफडा उत्पन्न भयो । त्यो प्रकरणसँगै महत–पण्डितबीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो, एकै मन्त्रिपरिषद्मा रहे पनि । महत मात्र होइन, एमालेकै अनेक तहका नेताहरूबाट समेत सुवेदीको ‘चाहना’ पूरा गर्न दबाब पर्‍यो । अर्थात्, सहसचिवको सरुवामा यति ठूलो खेल हुनुको ‘कारण’ आउनुपर्छ । अझ डा. महतले ‘चट्टानी अडान’ लिनुको कारण पनि खुलाउनुपर्छ ।
अमेरिकी ‘ग्रिन–कार्ड’ छैन भनी ‘कसम’ खाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज भण्डारी सन्दर्भमा पनि बेलीविस्तारमा उल्लेख छ पुस्तकमा । त्यो ‘कसम’ पत्यार गरी भण्डारी बढुवामा मात्र परेनन् कि अर्थ मन्त्रालयमै पुगे । जब संसद्बाट कानुन बन्यो, तब भण्डारी अमेरिका पलायन भए ।
संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी ‘मन्त्री’ हरूलाई खेलाउँछन् र अनि राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई ‘गोटी’ बनाउँछन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न पण्डितको अनुभवी आत्मकथा राम्रै खुराक बन्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रको अवसर चरित्र र राजनीतिकर्मीको हस्तक्षेपकारी भूमिका नबदलिएसम्म शासन संयन्त्र सुधारिंदैन । पुस्तक पढिसक्दा सहज निष्कर्ष निस्कन्छ ।
राजनीतिका क्रान्तिकारी दिन र शासकीय झेली खेलमा संलग्न पात्रका नामसमेत उल्लेख हुँदा पुस्तक रोचक छ । पुस्तकमा कर्मचारीतन्त्रका प्रसंग मात्र छैन, पञ्चायत मध्यताकापछिको माले–राजनीति पनि पढ्न पाइन्छ । जनमतसंग्रहका बेला मालेको बहिष्कारवादीदेखि एमाले महासचिवका मदन भण्डारीका अनेकन प्रसंग पनि छन् यसमा । । एकाध तथ्यहरू भने गलत छन् । २०४३ मोरङबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित उमेशजंग थापाको थर फरक पर्न गएको छ । पुस्तकमा उनको थर ‘रायमाझी’ उल्लेख छ । थापा त्यो कालखण्डका बहुचर्चित पात्र हुन् । बलशाली र प्रभावशालीहरूले मात्रै चुनाव जित्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्रान्तिकारी र तल्ला तहका नागरिक रिझाउँदै चुनाव जित्न सफल भएका थिए, उमेशजंग थापा ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT