राजा त्रिभुवन र दिल्ली सम्झौता

सात साल
‘राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखियो ।’ 
टीका धमला

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्म आइपुग्दा राजसंस्थाको परम्परा जहिले पनि जनताको पक्षमा भएको पाइन्छ । विशेषगरी २००७ सालमा भएको एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुआतीको सेरोफेरोमा राजा त्रिभुवनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खेलेका भूमिकाबारे इतिहासमा पढिएका र सुनिएका केही कुराहरू यस आलेखमा पाठकहरूसामु पुर्‍याउने जमर्को गरिएको छ ।


१०४ वर्षको राणा शासनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा शक्तिमा पुगेका र रोलक्रममा रहेकाहरू देश र जनताको भन्दा आआफ्नै सुख र सयलका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च भएकोमा त्यस बेलाका सचेतक, बुद्धिजीवी नेपाली जनतालाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसमा केही सुधारवादी राणाहरू पनि थिए जसले गर्दा राणाहरूकै बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो र सुधारवादी राणाहरू र राजा त्रिभुवन पनि जनताको पक्षमा सशक्त रूपमा गोपनीयता कायम गर्दै लगेका थिए । त्यति बेला विश्वमा चलेको प्रजातन्त्रको लहर र विशेषगरी भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि आएको प्रजातन्त्रले नेपाल र नेपालीमा पनि अब एकतन्त्रीय राणा शासन हटाएर नेपालमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोट बनिसकेको थियो ।

Yamaha


नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राजा त्रिभुवनको सशक्त भूमिका भएको इतिहासमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा राजा त्रिभुवन जनताको नासो राजमुकुटको बाजी राखेर २००७ साल कात्तिक २६ गते भारत सरकारले बन्दोबस्त मिलाएको हवाइजहाजबाट दिल्ली प्रस्थान भयो । दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा बस्दाको बखत भएका खटनाक्रमहरू नियाल्दा राजा त्रिभुवनले त्यस बखत खेलेका भूमिका नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो गौरवको विषय भएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ ।

राणा शासनको अन्त्यतिर आइपुग्दा राणाहरू पनि दुई समूहमा विभाजित भइसकेका थिए । एक समूह राणा शासनको निरन्तरतामा लागेका थिए भने अर्को समूह राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारमा थिए । प्रजातान्त्रिक धारमा विशेषगरी सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरलगायत अन्य राणाहरू थिए । राजा त्रिभुवनले पनि प्रजातान्त्रिक समूहसँगै गोप्य रूपमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका थिए । जुद्धशमशेरलगायत अन्य राणाहरू राजा त्रिभुवनसँग धेरै सशंकित थिए, जसले गर्दा राणाहरूले दरबारभित्र राजा त्रिभुवनलाई एक किसिमको नजरबन्दकै रूपमा राखेका थिए । राणा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिना राजा त्रिभुवनले बाहिरका कुनै पनि मानिसहरूलाई भेट्न पाउँदैनथे । राजनीतिक पत्रपत्रिका तथा किताबहरू पनि पढ्न पाउँदैनथे । तर राजा त्रिभुवनले विभिन्न उपायहरू अपनाई आफूलाई मन लागेका किताबहरू पढ्ने, भारतबाट निक्लने जनजागरणका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू पनि पढ्ने र आवश्यक मानिसहरूलाई भेट्ने काम गर्थे ।

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर र राजा त्रिभुवनबीच निकै खटपट परिरहन्थ्यो । जुद्धशमशेरले आफ्ना नजिकका भारदारहरूसँग यसरी राजा हाम्रोविरुद्धमा लाग्छन् र गल्ती स्विकार्दैनन् भने गोरखामा लगेर नजरबन्दमा राख्नुपर्ला भनेको कुरा राजा त्रिभुवनको कानमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा राजा त्रिभुवनका समर्थकहरूबाट जुद्धशमशेर राजा त्रिभुवनको विरुद्धमा नलाग्ने उपाय सोची जुद्धशमशेरको मन पर्ने कान्छी महारानीका छोराहरू शान्तशमशेर र रविशमशेरसँग राजा त्रिभुवनका भित्रिनीपट्टिका दुई छोरीहरूसँग विवाह भएपछि जुद्धशमशेर केही खुसी भएका थिए । यसै मौकामा हजुरिया जर्नेल बहादुरशमशेर मार्फत राजा त्रिभुवन कोलकाता सवारी हुने इच्छा जुद्धशमशेरमा जाहेर भयो । त्यति बेला राणाहरू सोख, सयल गर्न कोलकाता, बम्बई, लखनौ जान्थे तर राजाहरूचाहिं देश बाहिर जान हुँदैन जात जान्छ, पाप लाग्छ भन्थे । राजा त्रिभुवन कोलकाता जान चाहनुको मुख्य कारण त्यहाँ घुम्नुभन्दा पनि सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग भेटेर नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने विषयमा कुरा गर्नु थियो । सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेर त्यति बेला नेपाल आउन सक्ने अवस्था नै थिएन र यदि नेपाल आए तापनि उनीहरूले राजा त्रिभुवनसँग भेट गर्ने सम्भव नै थिएन ।

राजा त्रिभुवनको राणाहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा नहुँदा पनि राजनीतिक बाध्यतावश जुद्धशमशेरको परिवारसँग आफ्नो भित्रिनीपट्टिका छोरीहरूसँग विवाह हुने भएपछि विसं २००१ मा राजा त्रिभुवनको पहिलो विदेश यात्रा कोलकातामा तय भयो । त्यस बेला राणाहरूमा हजुरिया जर्नेल बहादुरशमशेर निकै शक्तिशाली थिए तर उनलाई जुद्धशमशेरकी मन परेकी कान्छी महारानीको छोराहरूसँग राजाको छोरीहरूसँग हुन गइरहेको वैवाहिक सम्बन्धले भित्रभित्रै ईष्र्या भइरहेको थियो र आफ्नै नातिनी नरशमशेरकी छोरीहरू प्रिनसेप र हेलेनको विवाह राजा त्रिभुवनका माइला र कान्छा छोरा हिमालय र बसुन्धरासँग गराउन लागिपरे । यसमा पनि राजा त्रिभुवन खुसी नहुँदा पनि बाध्यतावश आखिरीमा विवाह हुने तय भयो । यसबाट बहादुरशमशेर खुसीले गद्गद् हुँदै राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी आफ्नै नेतृत्वमा चलाउने स्वीकृत आफ्ना बुबा जुद्धशमशेरसँग लिएर राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी भयो ।

राजा त्रिभुवनको कोलकाता सवारी पुगेपछि सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग सजिलै भेट हुन त सम्भव नै थिएन । यसमा न जुद्धशमशेरले नै स्वीकृति दिन्थे न त यसमा बहादुरशमशेरले नै चाहन्थे । त्यसताका कोलकातामा भएका राणाजीहरू साँझ प्राय: त्यहाँका प्रसिद्ध नाइट क्लब थ्रीहन्ड्रेड क्लबमा जान्थे । राजा त्रिभुवनले पनि आफ्ना शुभचिन्तकहरूसँग सल्लाह गरी थ्रीहन्ड्रेड क्लब हेर्ने निहँु पारी जनतालाई प्रजातन्त्र ल्याउन उक्साएको आरोपमा नेपालबाट लखेटिएका सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरसँग एक साँझ त्यहीं भेटेर नेपालमा कसरी प्रजातन्त्र चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरे ।
यसरी नेपालमा एकातिर प्रजातन्त्र ल्याउने र राणा शासन नै राख्नुपर्छ भन्नेहरूको आपसी द्वन्द्वको कारण देशको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको थियो भने अर्कोतिर भारत स्वतन्त्र भएपछि भएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू त्यसै मौकालाई छोपी नेपाललाई कसरी आफ्नो कब्जामा राख्न सकिन्छ भनी तानाबाना बुन्दै थिए ।

जुद्धशमशेरपछि २००२ सालमा पदमशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवनमा अब यी सुधारवादी प्रधानमन्त्रीबाट नेपालमा कुनै धनजनको नोक्सान नभई चाँडै नै प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो तर उनी डरपोक र कमजोर भएको हुनाले केही पनि गर्न सकेनन् । कैयौं पटक यिनले जनता र देशको नाममा रेडियो मार्फत भाषण गर्न लाग्दा आगे मेरा प्रजा भन्नेबितिकै रुन्चे स्वर निकाल्दा रेडियोको कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपथ्र्यो । यही कमजोरीपनाको फाइदा उठाउँदै मोहन, बबर र बहादुरशमशेरले डर–धम्की देखाउँदै प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार छिर्नै नदिई २००५ सालमा भारतको राँचीबाट जबरजस्ती राजीनामा लेख्न लगाई पठाएपछि रातारात मोहनशमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।
मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध धेरै नै नराम्रो हुन गयो । मोहनशमशेरले राजा त्रिभुवनलाई हेयको दृष्टिकोणले आफ्ना मानिसहरूसँग कुरा गर्दा नारायणहिटीको ठकुरी भनेर सम्बोधन गर्थे र यसरी राजाबाट जनता भड्काउने काम नरोकिएमा पदच्युत गरिदिन्छुुसमेत भन्थे । यो कुरा राजा त्रिभुवनलाई थाहा भइसकेको थियो । यो अवस्थामा काठमाडौंमा बसेर संगठित रूपमा प्रजातन्त्रका लागि अघि बढिसकेको नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रजातन्त्रप्रेमीहरूलाई सहयोग गर्न नसकिने र आफू पनि प्रधानमन्त्रीबाट असुरक्षित रहेको महसुस गरी २००७ सालको दसैंपछि राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा गोप्य रूपमा भइरहेको थियो । यो कुरा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू र त्यति बेला पाल्पा लखेटिएका रूद्रशमशेरबाहेक कसैलाई थाहा थिएन । त्यसैताका गणेशमान सिंह र सुन्दरराज चालिसे हतियारसहित लुकीछिपी काठमाडौं आएका थिए । यसमा राजा त्रिभुवनमा यिनीहरू पक्डाउ पर्छन् कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । त्यसैले उनीहरूलाई खर्चको व्यवस्था गरी तुरुन्त भारत जानू भन्ने राजा त्रिभुवनबाट आदेश भयो र आफू पाल्पा जाने तयारीमा लागे ।

राजा त्रिभुवन पाल्पा जाने कुरा त्यस बेलाका भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले थाहा पाए र तुरुन्तै भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई खबर गर्दा नेहरूबाट राजदूतलाई तुरुन्तै जे जसरी हुन्छ राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा जान नदिई दिल्ली ल्याउने काम गर्नू भन्ने निर्देशन भयो । त्यस बखत राजा त्रिभुवन र भारतीय राजदूतको भेटका लागि मोहनशमशेरले स्वीकृति दिने कुनै सम्भव नै थिएन । राजाबाट सीपीएन सिंहलाई भेट्न नयाँ उपाय सोची त्यस बेला सुरु भएको हप्ताको दुई पटक काठमाडौं पटना चल्ने हवाई सेवाको जहाज हेर्नका लागि गौचर विमानस्थल जाने स्वीकृती लिई राजा त्रिभुवन विमानस्थल गएका थिए । सीपीएन सिंहसँग पहिला नै गरिएको समन्वयअनुसार राजदूत पहिला नै जहाजभित्र बसिरहेका थिए र राजाभित्र छिर्नेबित्तिकै जहाजको ढोका बन्द गरेर उडी काठमाडांै दुई चक्कर लगाई ल्यान्ड गर्दा प्लेनभित्र राजा र राजदुतको गोप्य कुरा भयो । राजा त्रिभुवन २००७ साल कात्तिक २१ गते बिहान सपरिवार भारतीय राजदूतावास शीतलनिवास सवारी भई कात्तिक २६ गते प्लेनद्वारा दिल्ली प्रस्थान भयो । दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा सपरिवार पुगेका राजा त्रिभुवनलाई एक्कासि अकल्पनिय समस्या आइलाग्यो ।

पुरुषोत्तम सम्शेर जबराको ‘श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त’ को पृष्ठ ३७६ मा उल्लेख भएअनुसार राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने सोचले दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतीय पक्षबाट नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव राखियो । यसमा स्वीकार भएमा राजाको श्री ५ आजन्म रहिरहने सालाना चाहिनेअनुसार रकम पाइने इत्यादि प्रलोभन देखाई राजा त्रिभुवनलाई संकटमा पारियो तर राजा त्रिभुवनबाट कुनै पनि हालतमा विचलित नभई पुर्खाले आर्जेको स्वतन्त्र नेपालमाथि आँच आउने कुनै पनि कुरामा समर्थन नगर्दा आखिरीमा भारतकै मध्यस्थतामा निम्न मुख्य बुँदाहरूमा सहमति भई २००७ साल फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन विशेष विमानद्वारा नेपाल फर्किए ।
१. श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुरले लिएको अख्तियारी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा फर्काउने ।
२. चुनाव नहुन्जेल अन्तरिम सरकार गठन गर्ने । अन्तरिम सरकारको दससदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा राणा पक्षबाट ५ जना र नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना मन्त्री बन्ने ।

३. प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै हुने ।
४. श्री ५ त्रिभुवन नै राजा हुने ।
५. राजाबाट प्रजातन्त्रको घोषणा हुने ।

यी माथि उल्लेख भएका सम्झौताहरूलाई नेपालको इतिहासमा ‘दिल्ली सम्झौता’ भनिन्छ । यसरी दिल्ली सम्झौता गरी फर्केका राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते नारायणहिटी राजदरबारबाट शाही सम्बोधन मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो र अन्तरिम सरकारको गठन पनि गरियो । यसरी नेपालमा राजा र जनताको प्रयासमा प्रजातन्त्रको सुरुआती भयो ।
tikadhamala@hotmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ ०९:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्पोरेट अस्पतालको जगजगी

स्वास्थ्य
राजेश रामचन्द्रन

काठमाडौँ — सरकारले नै कर्पोरेट अस्पतालहरूले मृतकका आफन्तसँग पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरे बिरामीबाट मनलाग्दी पैसा असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्थ्यो ।


दिल्ली बिरामी हुनका लागि निकै खतरनाक सहर हो । यहाँका अस्पतालहरू कर्पोरेट व्यापारका हिस्सा हुन् । जब रोग नै व्यापार हुन्छ, तब रोग जति जटिल हुन्छ त्यति नै व्यापार फस्टाउँछ । त्यो नै कर्पोरेट अस्पतालको आयआर्जन गर्ने मुख्य प्रारूप हो । यो क्रूर उद्योगले ग्राहकको दु:खमा पैसा कमाउँछ, यसका लागि अनैतिक भन्ने केही पनि हुँदैन । धेरैजसो समय त मृतकको नाममा उपचारमा अत्यावश्यक सर्जिकल ग्लोब्स, मास्कदेखि सिरिन्जसम्म सबै शतप्रतिशतदेखि हजार प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर बेचिन्छ । मुनाफा भएसम्म अरू कुनै व्यापारिक पक्षको यो पेसामा मतलब नै गरिन्न ।
मोदी सरकारले बिरामीलाई दिइने सेवालाई सुलभ बनाउन औषधि र उपचार सामग्रीको अधिकतम बिक्री मूल्य नै तोकिदिएको छ । तर के सरकारले मनलाग्दी पैसा असुल्ने कर्पोरेट अस्पताललाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ त ?
कर्पोरेट अस्पतालहरू कानुनी दायरामा आउँदैनन् भने उनीहरूलाई के आधारमा सरकारले कम मूल्यमा अस्पताल खोल्न जग्गा उपलब्ध गराउँछ ? बिरामीलाई बजार भाउभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा सेवा बेच्नेहरूसँग सरकारले पनि त उनीहरूले अस्पतालको भवन ठडयाउने जग्गा खरिद गर्दा बजार मोलभन्दा बढीका बिक्री गर्नुपर्दैन ? त्यो अस्पताल सञ्चालन गर्ने वा त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकसँग पनि त सरकारले अतिरिक्त कर लिनुपर्ने हैन र ? त्यो कुनै पनि हिसाबमा नियमित व्यापार मात्र त होइन । अब यी अस्पतालहरूले जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ, होइन भने उनीहरू आपराधिक तथा गैरआपराधिक दुवै हिसाबको कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन तयार हुनुपर्छ ।
होइन भने, हामी नै नीतिको प्रयोग गरौं । हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्योपचार र रोगको निदान लगानीकर्ता, म्यानेजर, डाक्टर र प्राविधिकहरूले चलाएको ठूलो उद्योग हो । त्यसैले त्यो व्यापारिक थलो हो । उनीहरूले के बिक्री गर्छन् त ? यसको उत्तर सामान्य छ— रोगको उपचार र त्यसबाट मुक्ति । यदि उनीहरूले बेच्ने वस्तु भनेकै रोगको निदान हो भने त्यो सेवा दिन नसकेरबिरामीको मृत्यु हुँदा किन पैसा लिन्छन् ? हामीले ‘जीवन र मृत्यु भगवान्को हातमा छ’ भन्ने तर्कलाई मान्ने कुनै तुक छैन । दिनको ५० हजार रुपैयाँ अस्पतालको कोठा र एक लाख पर्ने आईसीयूको बेड र भेन्टिलेटरबाट भगवान्लाई टाढा राख्नैपर्छ हामीले । किनकि हामीले बिल तिर्ने बेलामा ‘पैसा भगवान्को हातमा छ’ त भन्दैनौं । यदि हामी कुनै सेवाका लागि पैसा तिर्छौं भने त्यो प्राप्त त हुनैपर्‍यो । त्यो भनेको रोगको निदान हो । व्यापारको सामान्य सिद्धान्त पनि त्यही हो ।
हामीले सबै बिरामी मृत्युको दोष डाक्टरलाई दिन खोजेका पनि होइनौं रसबै केसमा अस्पतालको लापरबाही नैहुन्छ भन्न खोजेका पनि होइनौं । उपचारहुन नसकेर कुनै बिरामीको मृत्यु हुन्छ भने हामी पैसा तिर्न बाध्य नहुनुपर्ने हो । किनकि हामीले ऋण गरेर खरिद गरेको वस्तु प्राप्त नै गरेनौं ।
कर्पोरेट अस्पतालले बिरामीको बाँच्ने सम्भावना निकै न्यून छ भन्ने थाहा भएपछि पनि उसको परिवारलाई विभिन्न आस देखाएर नचाहिने, अत्यन्त महँगो उपचार पद्धति र औषधिको पैसा तिराइनुहुन्न ।
यदि सरकारले नै कर्पोरेट अस्पतालहरूले मृतकको परिवारसँग पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पैसा असुल्नकै लागि विभिन्न बाहनामा गरिने उपचार आफैं कम हुन्छ । उनीहरूले दिने भनिएको सेवा पूर्ण दिन नसकेका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा पूरै शुल्क मिनाह गर्न नसकिए पनि आधा शुल्क त मिनाह हुनैपर्छ ।
अर्को सजिलो उपाय भनेको मृतकको शवलाई अस्पतालमै छोडिदिने पनि हुन सक्छ । आफन्तको मृत्यु भएपछि हामी बाँच्नेहरूले मृतकलाई सम्झन मात्रै सक्छौं । त्यसैले उनीहरूको सदगत गर्नुको साटो ‘कर्पोरेट अस्पतालको पीडित’ का रूपमा श्रद्धाञ्जली सभाको मात्रै आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो बेलायतको भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्नुभन्दा पनि ठूलो सम्मान हुन्छ ।
(भारतीय पत्रिका ‘आउटलुक’ बाट साभार तथा अनुवाद)

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT