माल्दिभ्सको भूराजनीति !

क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको मारमा यहाँका मुलुकहरू परिरहेकै छन् । माल्दिभ्समा अहिले फेरि कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । कानुन पालनाको सट्टा सरकार न्यायालयप्रति आक्रोशित मात्र बनेन, न्यायालयलाई भताभुंग गर्ने काम गरेको छ । न्यायपालिकाको निर्णय कार्यपालिकाले कार्यावन्यन गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापिकामा त्यसको बहस गराउने हो । त्यो बाटोमा गएन माल्दिभ्स । सत्ताको नेतृत्व गर्ने र सौतेलो दाजुझैं लामो समय शासक बन्ने आकांक्षा बोकेका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गयुम आफूविरुद्ध खनिएको भन्दै न्यायालयलाई तहसनहस पार्न लागिपरे । अनि सुरु भयो त्यहाँको अस्वाभाविक राजनीति ।

फेब्रुअरी १ मा माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले आतंकवाद तथा राज्यद्रोहको अरोपमा पक्राउ परेका र निर्वासनमा रहन बाध्य विपक्षीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारले न्यायालयमाथि नै आफ्नो कब्जा जमायो । सरकारी कार्यसञ्चालनमा बाधा पुगेको भन्दै राष्ट्रपति यामिनले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरे । विपक्षीलाई रिहा गर्ने उक्त फैसला राष्ट्रपति यामिनका लागि गम्भीर धक्का पुर्‍याउने निश्चित थियो । जसले गर्दा सरकारले उक्त फैसला मान्न अस्वीकार गर्‍यो । र, राष्ट्रपतिले संकटकाल मात्र लगाएनन् उल्टै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला साइद र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जेल हाल्दै कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई जबरजस्ती फैसला उल्टयाउन लगाए ।

फैसला उल्टयाउन राष्ट्रपतिले राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेको कान्तिपुरको सम्पर्कमा रहेका स्थानीय पत्रकारहरूले बताएका छन् । केही पत्रकार जतिबेला जे पनि हुन सक्ने धारणा राख्छन् । ‘जनता वास्तविकताबारे जानकार छन् । निर्वाचन आउँदै छ । यसको असर निर्वाचनमा देखिनेछ । यसलाई टार्न सरकार लागिपर्दा झन् समस्या बढेको हो,’ मिसाव अब्बासले भने, ‘हामी भूराजनीतिक चपेटामा पनि छौं । शक्ति मुलुकहरूको चासो र स्वार्थले पनि केही समस्या निम्त्याएको छ । यसको सही सदुपयोग भएमा मुुलुक संकटबाट निस्कन्छ तर नेतृत्वले यसमा ध्यान नदिए झन् दलदलमा फस्दै जानेछ ।’

***

हिन्द महासागरको उत्तर पश्चिम र अरबको पर्सियन गल्फको दक्षिणको जल क्षेत्रमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी टापुमा छरिएको मुलुक हो, माल्दिभ्स । पुरातात्त्विक उत्खननका क्रममा बौद्ध र हिन्दु धर्मको समेत भग्नावशेष भेटिएको यस मुलुकमा चीन र साउदी अरबको प्रभाव बढ्दै गएको छ । दुवैको स्वार्थ जलमार्ग हो । चीनका लागि तेल बोकेका र अन्य मुलुकका लागि चीनबाट सामग्री बोकेका जहाजहरू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको जलक्षेत्र भएर ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यसैले उक्त क्षेत्रमा चीनको चासो स्वाभाविक रूपमा बढी छ । पाकिस्तानको ग्वादर, श्रीलंकाको हम्मनटोटा माल्दिभ्सको पूरा क्षेत्र चीनको रणनीतिक नजरमा परेको विश्लेषण पुरानै हो ।

बेलायतमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि श्रीलंका निर्वासित पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदसहित १२ विपक्षी नेता तथा अधिकारकर्मीहरू विरुद्धको आतंकवादको आरोप खारेज गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि वर्तमान संकट निम्तिएको हो । सन् २०१८ भित्रै हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि आफ्नो शक्ति कमजोर पार्न नचाहेका यामिनले संकटकालको बाटो रोजेको हुन सक्ने विश्लेषण छ । यसविरुद्ध अहिले दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन् । माल्दिभियन डेमोक्रयाटिक पार्टी पक्षधरले प्रदर्शनमा आम जनताले साथ दिइरहेका छन् । यसले चार लाख पनि जनसंख्या नभएको मुलुकको मुख्य स्रोत पर्यटनलाई असर पारेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सन् २००८ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पहिलो नेता नासिदलाई २०१२ मा राजीनामा दिन बाध्य पारियो, त्यो वास्तवमा सैन्य ‘कू’ थियो । उनलाई आतंकवाद र राज्यद्रोहको आरोपमा १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएपछि यो संकट सुरु भएको हो । उनको स्थानमा राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद वाहित हसनले भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता लत्याएर चीनलाई हुले । उनी एक वर्ष नौ महिना राष्ट्रपति भएपछि निर्वाचन मार्फत यामिन राष्ट्रपति बने । उनले पनि पछिल्लो नीतिलाई नै अनुसरण गरे । परिणामत: पूरै मुलुक चीनको प्रभावमा पर्‍यो । दलहरू जनताभन्दा विदेशीको पक्षपोषणमा लागे । ‘कोही भारतका भए, कोही चीनका त कोही अन्य मुलुकका, अनि जनताको विषयमा यिनलाई के अर्थ ?’ पत्रकारहरू भन्छन् ।

सर्वोच्चले आगामी निर्वाचनमा नासिद पनि सहभागी हुन पाउने गरी बाटो खोलिदिएकैले वर्तमान नेतृत्व डराएको विश्लेषण छ । नासिद निर्वाचनमा जुट्दा माल्दिभ्समा ३० वर्ष लामो शासन गरेका मौमुन अब्दुल गयुम सन् २००८ मा नै पाखा लागेका थिए । सोही गयुमका सौतेलो भाइ यामिन पाखा नलाग्ने शंका नै नभएको त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूको विश्लेषण छ । त्यसो त गयुम अहिले नासिदकै पक्षधर छन् । उनलाई समेत यामिनले जेल हालेका छन् । राष्ट्रपति यामिनले सन् २०१३ नोभेम्बरमा सत्ता सम्हालेपछि दोस्रो पटक संकटकाल घोषणा गरेका हुन् । कानुनी मामिलासम्बन्धी मन्त्रीले सुरुमा १५ दिनका लागि घोषणा गरेका थिए । उक्त अवधि गुज्रिसकेपछि संसद्ले फेरि ३५ दिन थपेको छ ।

राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टिनियो गुटेरसले तत्काल संकटकाल हटाउन आह्वान गरेका छन । अमेरिका, बेलायत र भारतले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तर, यसरी चासो व्यक्त गरेका मुलुकको प्रभाव माल्दिभ्समा घटिरहेको कारण त्यसको असर देखिएको छैन । सरकारले ती मुलुकको कुरा सुनेको छैन । पहिले यहाँ भारतको प्रभाव थियो । अरू शक्ति मुलुकले पनि भारतकै आँखाबाट हेर्थे/हेर्छन् । भारतले सन् १९८८ मा तत्कालीन सत्तापलटको प्रयासलाई पूर्णत: विफल पार्दै लामो समय शासन गरेका गयुमको सत्ता बचाइदिएको थियो । १९९६ पछि भारतको प्रभाव माल्दिभ्समा मात्र होइन यो क्षेत्रमा नै कमजोर हँुदै गएको भारतीय विश्लेषज्ञहरूकै धारणा छ ।

यामिनलाई पछिल्लो पटक चिनियाँ साथ र समर्थन बढी नै छ । जसको कारण भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तारमा उनी खासै अग्रसर देखिएका छैनन् । दक्षिण एसियामा भारतको खस्कँदो प्रभावलाई चीनले उपयोग गरिरहेको छ । गत वर्षको अन्त्यमा माल्दिभ्स संसद्ले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता बिनाबहस पारित गरेको थियो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो माल्दिभ्स । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा आउँदासमेत माल्दिभ्स र श्रीलंका पसेका थिए ।

भारतले पछिल्लो समय माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कुनै धारणा व्यक्त गरेन । विपक्षीले भारतीय सैन्य हस्तक्षेप गुहारे पनि भारत अहिले के गर्ने भन्नेमा अग्रसरता देखाउन सकेन । सरकारले नबोलाई जान नमिल्ने हुनाले भारतले यसलाई गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छ । नासिदका अनुसार माल्दिभ्समा चीनको हावी हुँदा समस्या निम्तिएको हो । माल्दिभ्समा चीनले रणनीतिक तवरबाट १७ वटा टापु आफ्नो पक्षमा लिइसकेको र त्यसमा ४० करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर उपयोग गरिसकेको दाबी नासिदले आफ्नो ट्विटमा गरेका छन् ।

आफ्ना लागि रणनीतिक महत्त्वको मुलुक माल्दिभ्समा सेनाको हवाई र जलसैन्य अड्डा तय गर्न त्यहाँ लगानी बढाइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीन मात्र होइन, साउदी अरबले पनि त्यहाँ आफ्नो सैन्य अड्डा कायम गर्न खोजिरेहको देखिन्छ । खाडी विवादमा माल्दिभ्सले एक कदम अघि बढेर साउदीको समर्थन गरेको थियो । चीनको बीआरआई र व्यापार दुवैलाई माल्दिभ्स एक ढोकाजस्तो हो । चीनले एसियामा कोरियाली प्रायद्वीपलाई चीनले ढोका भन्छ त्यस्तै हो दक्षिण एसियामा जलमार्गका लागि माल्दिभ्स उसको ढोकाजस्तै हो ।

***

नासिद राष्ट्रपति हुँदा सार्कको १६ औं शिखर सम्मेलनमा २०६७ वैशाख १५ मा भुटानको थिम्पुमा भनेका थिए, ‘सार्कको कुनै मुलुकमा राजनीतिक समस्या आउँदा अर्को सदस्य बोल्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तान झगडा हुन्छ भने अन्य सदस्य मुलुक मिलेर निकास दिन सक्नुपर्छ । सार्कको फोरममा राजनीतिक विषयले प्रवेश पाउनुपर्छ ।’ उनले ९ वर्षअघि बोलेको विषय अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । रिपोर्टिङको क्रममा थिम्पुमा हुँदा नासिदको भाषण सुन्दा लाग्थ्यो, सार्क क्षेत्रमा यस्ता नेता पनि छन् । उनको बोली, आँट र ज्ञानको प्रशंसा नगर्ने कोही थिएनन् । अहिले उनै नेता निर्वासनमा बस्न बाध्य छन् । उनले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘माल्दिभ्स सानो मुलुक भए पनि राजनीतिक चेतना उच्च छ । हामीले धेरै गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ ।’ नासिनले पनि सम्वन्धमा सन्तुलन गर्न नसकेर नै यस्तो अवस्था भोग्न परेको होला । जुन स्वभाविक भने होइन ।

उनी यतिखेर आफ्नो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा पनि भारतको अग्रसरता चाहन्छन् । तर, भारत मौन छ वा बाहिर ब्यक्त छैन । पुरानै सम्बन्धका आधारमा हेर्ने हो भने भारतले नरुचाएको मुुलुकतर्फ माल्दिभ्स फर्कन नसक्नुपर्ने हो । तर समय बदलियो । विश्वभर अपवाद बाहेकका मुलुकमा चीनको जबर्जस्त उपस्थिति छ, माल्दिभ्समा नहुने कुरै भएन । यही चपेटाबाट निश्सकन माल्दिभ्सलाई सहज छैन ।

@Nepalidiplomacy