महिलाहरू कहाँ छन् ?

विमर्श
किताबमा महिलाको संवेदना उतार्ने लेखकहरूले सयौं चोटि गइसकेका सार्वजनिक बहसमा जानुअघि एक पटक पनि भन्दैनन्, ‘म त लेख्छु मात्र, यो पटक साँच्चिकै यी सबै पीडा र संवेदना प्रत्यक्ष भोगेका महिलासँगै बसेर बहस गर्न चाहन्छु ।’
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — सर्वप्रथम— कवि संगीतश्रोताको कविता छ यही ‘महिलाहरू कहाँ छन्’ शीर्षकको । महिलाहरू कहाँकहाँ भेटिन्छन् र कहाँकहाँ भेटिंदैनन् भन्ने बहस गर्नका लागि मैले लेखको शीर्षक योबाहेक अरू मरिगए जुटाउनै सकिनँ ।

त्यसैले कविजीसँग यही शीर्षक प्रयोग गर्नका लागि मौखिक अनुमति लिइसकेको छु । तर प्रगतिशील युवा कविजीले यही प्रश्न आफैं कुनै सार्वजनिक बहसमा जानुअघि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिं सोध्न बिर्सेछु ।

Yamaha

१— ‘नेपाल फिल्म एन्ड कल्चर एकेडेमी’ ले हालै पोखरामा ‘निफ’ नामक फिल्म फेस्टिबलको आयोजना गर्‍यो । केही ‘बडेबडे’ फिल्मकर्मी, समाजशास्त्री, लेखक, फिल्म समीक्षक, राजधानीबाट आए, केहीयताकै ‘बडेबडे’ हरू स्थानीय सहआयोजक, संयोजक, कार्यक्रम सन्चालक बने । उनीहरू भेट भए— फिल्म , समाज र साहित्यबारे पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको हलमा दुई दिनसम्म ‘गम्भीर’ बहस गरे । तर उक्त फेस्टिबलमा वक्ता वा सत्र सञ्चालकको रूपमा एक जना पनि नेपाली महिला कलाकर्मी, कला समीक्षक, साहित्यकर्मी वा समाजशास्त्री सहभागी थिएनन् । सुचित्रा श्रेष्ठ, सम्झना उप्रेती रौनियार, दीपाश्री निरौला, रेखा थापा, केकी अधिकारी, श्वेता खड्का आदि झट्ट सम्झनामा आउने नेपाली मूलधारको चलचित्रका महिला निर्माता–निर्देशक हुन् । अभिनेत्रीहरू र महिला लेखक वा समाजशास्त्रीको संख्या त योभन्दा निकै गुणा बढी छ । फेस्टिबलमा भएका बहसका एक–दुईवटा सत्रका अंग्रेजी शीर्षकलाई नेपालीमा अर्थ लगाउँदा ती यस्ता थिए, ‘सिनेमा एक दृश्य साहित्य’, ‘सिनेमा समाजको सिर्जनात्मक प्रतिविम्ब’ आदि । तर फिल्म कसरी दृश्य साहित्य हो भन्ने विषयमा बहस गर्नका लागि एक जना पनि महिला लेखक–साहित्यकारलाई आयोजकले देखेनन् । त्यस्तै नेपाली समाजका दु:खी–सुखी, सहरी–गाउँले महिलाको चरित्रलाई पर्दामा उतार्ने नेपाली फिल्म अभिनेत्रीहरू फिल्म कसरी समाजको प्रतिविम्ब हो भन्ने बहसका दृश्यमा अदृश्य थिए ।

हरेकजसो नेपाली चलचित्रमा बलात्कारका दृश्य हुन्छन् । दैनिक औसत तीनवटा बलात्कारको हालको तथ्यांक (हेर्नुहोस् हिमालखबर २८ माघ २०७४) भएको समाजको यो दुर्दान्त यथार्थलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक ‘बलात्कृत’ भएर पर्दामा उतार्ने अभिनेत्रीहरूले आयोजकको नजरमा अरू केही गर्ननसके आफूले पर्दामा भोगिरहेको नक्कली बलात्कारकै बारे भए पनि गफ गर्दा हुन् । अथवा अहिलेकी ‘जल्दीबल्दी’ निर्देशक दीपाश्री निरौलालाई बोलाएर सोध्न सकिँदो हो ‘भारतमै महिला निर्देशकले ‘लिपिस्टिक अन्डर माई बुर्का’ जस्तो चलचित्र बनाएर महिलाको यौन स्वतन्त्रताको वकालत गरेका छन् । तपाईंको चेतनाको स्तर कुन युगमा छ र तपाईं आफ्ना फिल्ममा ‘लोग्ने विदेशमा स्वास्नी यता टाप’ भन्ने कथा देखाएर लाखौं नेपाली महिलाको तेजोवध गर्नुहुन्छ ?’ कम्तीमा रेखा थापालाई नै बोलाएर सोध्न सकिँदो हो ‘हिरोइनको बदलिँदो र सशक्त रूप भनेको कथित हिरोले उसलाइ बलात्कार गर्न खोज्ने दस जनालाई एक्लै ढलाएर बचाएको जस्तैगरी आफूमाथि आइलाग्ने दस जनालाई आफैंले भकाभक ढलाउनु हो र ? महिलामाथि हुने हिंसा देखाए नै पनि त्यसको स्वाभाविकता र कानुनी उपचारका लागि उनीहरूले खानुपर्ने हन्डर, अर्को चरणको मानसिक हिंसा र त्यसविरुद्ध लड्ने उनीहरूको साहस कसरी देखाउने भनेर सिक्नका लागि धेरै टाढा नगई हिन्दी फिल्म ‘पिंक’ मात्रै हेरे पनि पुग्छ होइन र ? बलात्कारमुक्त समाजको परिकल्पना हाल असम्भव भए पनि कम्तीमा सहरका गल्लीगल्लीमा सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको, चौबीसैघण्टा सहरमा प्रहरीको गस्ती भएको, सहरका गल्लीहरू उज्याला भएको र कुनै महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारलाई सहरवासीले तुरुन्त देखेको, महिला हिंसामा पर्नासाथ कसैले कुनै हटलाइन नम्बरमा फोन गरिदिएर दुई मिनेटभित्रै प्रहरी आएकोजस्ता दृश्य भएको (कम्तीमा महिलाले बनाएको) नेपाली चलचित्र हामी कति दशकपछि कल्पना गर्न सक्छौं ?’ बहसका लागि पात्र, विषय र प्रश्न अनन्त छन् । मात्रै खोज्नका लागि ‘पुलिंगी आयोजक’ हरूको नियत र दृष्टिकोण सही हुनुजरुरी छ ।

२– एउटा राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकले ‘अबको खर्च कसरी धान्ने ?’ भन्ने विषयमा हुँदै गरेको युट्युब छलफलबारे गौरवान्वित हुँदै ट्विट गरे । बडेबडे स्वदेशी विदेशी अर्थविद्हरू उपस्थित उक्त कार्यक्रममा एक जना पनि महिला अर्थविद् थिएनन् । एक जना साथीले लेखिन्, ‘यिनीहरूले घर गएर आ–आफ्ना पत्नीलाई उनीहरूले घरभित्रको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् भनेर सोधेका भए (खर्च कसरी धान्ने) सजिलै थाहा हुन्थ्यो ।’ देशका प्रतिष्ठित अर्थविद् महिलालाई त मान्छे नगनेका बहस सञ्चालकले आ–आफ्ना पत्नीहरूलाई मान्छे गन्लान् कि नगन्लान् । अर्थशास्त्रमा र स्रोत व्यवस्थापनमा तीसौं वर्षअघि पीएचडी गरिसकेका विज्ञ महिला यहीं छन् जसले नेपाल राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति निर्माताको रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् वा मन्त्रालयदेखि गाविस कार्यालयसम्म लैंगिकमैत्री बजेटको डिजाइन र कार्यान्वयनमा वर्षौं लामो योगदान दिएका छन् । यो उनीहरूलाई थाहै छैन कसरी भन्नु । थाहा पाएर पनि नबोलाएका हुन् किन नभन्नु । दुई दिन नबित्दै उही प्रकाशनको अंग्रेजी संस्करणमा ‘प्रदेश नम्बर एकका उद्यमीहरूसँग लगानीमैत्री नीतिबारेको छलफल’ शीर्षकमा फेरि सबै पुरुष सहभागीको फोटोसहितको समाचार देखेपछि लाग्यो, लेखक मञ्जुश्री थापाले ‘भालेवाद’ (पुरुषहरूद्वारा निर्देशित/नियन्त्रित व्याख्या) भन्ने गरेका यस्ता म्यानल (पुरुष मात्र सहभागी प्यानलहरू) अब यति व्यापक र माथिल्लो तहमा पुगिसके कि अब यिनलाई कुखराको भालेहरूको जस्तो सानोतिनो ‘वाद’ भनेर पुग्दैन । शक्तिशाली बोका वा साँढेवाद भन्नुपर्ने हुन्छ जसले स्त्रीलिंगीहरूको अस्तित्वलाई दबाउन खोज्छ । सिंगले उधिनेर, मुढे बलले मिचेर उनीहरूलाई लखेट्छ र सबै सार्वजनिक वृत्तहरू आफ्नै मात्रै कब्जामा पार्छ ।

३– हालै भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अत्यन्त थोरै महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइयो (दिइयो किनकि उम्मेदवारीको टिकट बाँड्ने ‘पोजिसन’ मा पुरुषको कब्जा छ) । जसले गर्दा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानसमेत धरापमा पर्‍यो । यतिखेर देशले संघीय संसद् र सरकारसमेत प्राप्त गरेको यो समयमा देशका सातवटा प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । भइहाल्छिन् कि भन्ने आस गरिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पनि उनी आबद्ध राजनीतिक दलले निर्विरोध चयन गर्न सकेन र उनी बहुमत नामको खेल मार्फत बाहिरिइन् । अन्तत: हामीले थरीथरीको रंगरूप, उचाइ, जात र उमेर ‘समावेश’ भएका पुरुषहरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई नै ‘समावेशी मुख्यमन्त्री’ ठान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । इतिहासमा हरेक पटक भएका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लडाइँमा गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्थाजस्तो कठिन अवस्थामा, साना छोराछोरी घरमा छोडेर वा सँगै बोकेर, घरका गाईबस्तुसमेत फुकाएर संघर्षमा होमिएका महिलालाई आज व्यवस्था परिवर्तनपछिका हरेक उपलब्धिबाट वञ्चित राख्नका लागि धूर्ततापूर्वक गठबन्धन वा गुट–उपगुटको तिक्डम गर्नु कतिसम्मको निर्लज्ज बेइमानी ।

माथिका तीन उदाहरण प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती हुन सक्छन् । देशभरि दिनकै एउटाजस्तो दरले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । न आयोजकले महिला सहभागी राख्ने दरकार महसुस गर्छन् न सहभागी ‘मर्द’ हरूले आफू सहभागी हुँदै गरेको कार्यक्रममा महिलाहरूको (सम्मानजनक ?) सहभागिता कति छ भनेर कहिल्यै सोध्छन् । न कार्यक्रममै आफू बोल्ने बेला ‘महिलाको सहभागिता नभएकाले लज्जित छौं’ भन्न सक्छन् । कार्यक्रमका सहभागी पुरुषको व्यक्तिगत विवरण हेर्ने हो भने भारत वा पश्चिमी देशबाट समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, सिनेमाशास्त्र, राजनीतिशास्त्रका ठूला शैक्षिक उपाधि लिएका र पश्चिमका बीसौं देश घुमेका देखिन्छन् । उनीहरूलाई आजकल पश्चिममा सार्वजनिक वृत्तमा हुने कुनै छलफलमा भाग लिनुअघि पुरुष विज्ञहरूले पुरुष मात्रै भएका प्यानल अर्थात् म्यानललाई विज्ञहरूले बहिष्कार गर्न थालेका छन् भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु ? थाहा नपाएको जस्तो गरेका हुन् भनेर किन नभन्नु ?

बीसौं पटक मन्त्री बनिसकेको कुनै (पुरुष) राजनीतिज्ञले कहिल्यै भन्दैन ‘अब मेरो पालो पुग्यो यो पटक कुनै महिला बनोस् मन्त्री ।’ किताबमा महिलाको पीडा र संवेदना उतार्ने लेखकहरूले सयौं पटक गइसकेका सार्वजनिक बहसमा जानुअघि एक पटकसम्म पनि भन्दैनन्, ‘म त लेख्छु मात्र, यो पटक साँच्चिकै यी सबै पीडा र संवेदना प्रत्यक्ष भोगेका महिलासँगै बसेर बहस गर्न चाहन्छु ।’ वरिष्ठ समाजशास्त्रीले कहिल्यै भन्दैनन् ‘समाजको व्याख्या महिलाको उपस्थितिबिना अधुरो हुन्छ किनकि समाज विकासमा उनीहरूको हजारौं वर्षदेखिको मौन सहभागिता र योगदान छ ।’ नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक सोचको प्रवर्तकको रूपमा उदाउँदै गरेको कुनै युवा विचारक कहिल्यै भन्दैन ‘नयाँ पुस्ताको मेरो सोच पुरानाको भन्दा प्रगतिशील छ, म बस्ने प्रगतिशील समाज हरेक वर्ग, लिंग र क्षमताका व्यक्तिहरूको समान सहभागिताबिना बन्नै सक्दैन, त्यसैले म यस्ता असमावेशी कार्यक्रममा बोल्दिनँ ।’ बाटोमा गुड्ने गाडीदेखि पुरुषले दाह्री काट्ने औजारसम्मको विज्ञापनमा महिलाको प्रयोग हुने सो बिजनेसको बारेमा लेख्ने–बोल्ने समीक्षकले कहिल्यै कुनै फिल्म फेस्टिबलमा महिला कलाकर्मीको नाम सिफारिस गर्दैन । आखिर कुरा छ ‘स्टारडम’ को । वर्षौंसम्म अकण्टक सार्वजनिक वृत्तमा छाइरहने अवसरलाई किन कुनै महिलाको नाम सिफारिस गरेर पुरानोले गुमाओस् वा वरिष्ठहरूसँग एउटै मञ्चमा बसेर विद्वता छाँट्न पाइने अवसरलाई कुनै नयाँ बौद्धिकले किन गुमाओस् । त्यसबाहेक यस्ता कार्यक्रमका ‘बाइप्रोडक्ट’ को रूपमा बोनसमा आउने रंगरमाइलो त छँदैछ । त्यसैले आफ्ना कविता, आख्यान–गैरआख्यान वा भाषणमा सीमान्तकृतहरूको, महिलाको, भुइँमान्छेको पैरवी गर्नु उनीहरूको लागि ‘बिजनेस’ मात्र हो, वास्तविक समाजमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु–नहुनुसँग कुनै मतलब छैन भनेर हामीले किन नभन्ने ?

क्षमता र अक्षमताको किचकिच
चिया पसलदेखि रेडियो–टीभी र वडा कार्यालयदेखि संसद्सम्म कुनै पनि सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको अनुपस्थितिबारे (महिलाहरू) बोल्नासाथ ‘विद्वान’ हरूको कटाक्ष सुरु भैहाल्छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू अरिंगालको गोलोझैं खनिन्छन् ‘क्षमता हुनुपर्‍यो नि, गनगन गरेर पाइन्छ ?’ महिलाले गनगन गर्छन् को अर्थ के ? यत्रो वर्षदेखि सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको अनुपस्थितिको कारण उनीहरूमा पटक्कै क्षमता नहुनु नै हो त ? आजसम्म परिवारदेखि देश चलाएका र चियापसलदेखि संसद्भवनसम्मका सयौं सार्वजनिक वृत्त कब्जा गर्ने पुरुषहरू अभूतपूर्व क्षमतावान थिए वा छन् ? क्षमताको परिभाषा र मापदण्ड कति हो ? यो लिंगको कुरा हो कि विज्ञताको ? सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो उपस्थितिको माग महिलाले आफ्नो विज्ञताको आधारमा गरेको दाबी हो कि गनगन ? यिनीहरूलाई सार्वजनिक किन भनिएको ? ‘सार्वजनिक’ भनेको सबैको उत्तिकै प्रयोग गर्ने अधिकार हुने ठाउँ भएकाले होइन ? चाहे त्यस्ता ठाउँमा आयोजित हुने कार्यक्रम कुनै निजी संस्थाले नै गरेको किन नहोस् । यो महिलाको अधिकार हो कि गनगन गरेपछि पुरुषहरूले ठाउँ छोडिदएर पाउने जुठो–पुरो ?

सार्वजनिक वृत्तहरू महिलाले मागेका हुन् कि उनीहरूले हडपेका हुन् । यो हडप्ने काम इतिहासदेखि जारी छ । यसलाई पुष्टि गर्न रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्र दुवैमा नोबल पुरस्कार पाएकी, हालसम्म दुईवटा नोबेल विजेता संसारकै एक मात्र मानव (एक मात्र महिला होइन) म्यारी क्युरीसमेतलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नबाट रोकिएको थियो र उनले भूमिगत रूपमा अनौपचारिक कक्षाहरू मार्फत पढेकी थिइन् भन्ने उदाहरण काफी छ । यस्ता उदाहरण ‘मर्द’ हरूलाई कति पटक सुनाउने ? यी सबै कुरा बुझ्ने हो भने सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको उपस्थिति न्यून वा शून्य भनेर ‘गनगन’ गर्नुपर्ने अवस्थाको स्वत: अन्त्य हुन्छ । किनकि माथि नै भनिएजस्तो महिलाको उपस्थितिबिना पूरा हुनै नसक्ने बहसका विषय अनन्त छन् । यदि कुनै पनि सार्वजनिक बहसलाई प्रपोजल लेख्ने, बजेट सक्ने काम , चहलपहल (‘कोट अनकोट’ दारु पार्टी), घुमफिर वा सामान्य औपचारिकताभन्दा माथि साँच्चिकै बहसको तहमा राखेर सोच्न सक्ने क्षमता आयोजकहरूमा हुने हो भने । यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गरेर हातबाट फुस्किँदै गएको पितृसत्ताको यो बालुवालाई मुठीमा जोडले च्यापेर नेपाली पुरुषहरू आफू बलियो भएको भ्रममा कहिलेसम्म रमाउने ? गनगन , गठबन्धन, सक्षम–असक्षम वा गुट–उपगुटजस्ता शब्दको कुटिल राजनीतिमै अल्झाएर हरेक ठाउँमा महिलाको बाटो छेक्ने काम एक्काइसौं शताब्दीमा, गणतन्त्र आइसकेपछि र देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि भइरहन्छ भन्ने सोच्नुपर्दा हुने निराशा कति गहिरो ।

महिला–दृश्यदेखि अदृश्यसम्म
सबैजसो सार्वजनिक वृत्तमा सधैं अदृश्य रहने स्त्रीलिंगीहरू बलात्कारीहरूले चाहिं टाढैबाट टयाक्क देख्छन् । चाहे दिनभरि काम गरेर अँध्यारोमा घर पर्किरहेकी युवती होस्, झोलुंगोमा सुतिरहेकी बच्ची होस्, शारीरिक–मानसिक अपांगता भएकी महिला होस् वा सय वर्ष नाघेकी वृद्धा होस् । सार्वजनिक वृत्तमा शून्य वा न्यून संख्या रहने स्त्रीलिंगीको बलात्कारका तथ्यांकमा भने अति उच्च सहभागिता छ औसत दिनको तीन जनाको दरले । कुनै पनि सार्वजनिक बहसका आयोजकलाई महिलाको सहभागिता कति छ भनेर कहिल्यै नसोध्ने पत्रकार जब बलात्कारका समाचार लेख्छन्, त्यही समाचारलाई ट्विट गर्दै हुँकार गर्छन् ‘महिला (अधिकारकर्मी) हरू कहाँ छन् ?’ जस्तो कि समाचार लेखिदिएर उनीहरूले महिला (अधिकारकर्मी) को लागि कुनै मेहरबानी गरिदिएका हुन् र हामी त्यसका लागि अनुगृहीत हुनुपर्छ । हामी अनुगृहीत किन हुनुपर्ने ? अधिकारकर्मी वा अभियन्ताले प्रहरी कार्यालयमा घुसेर जबर्जस्ती उजुरी लेख्न वा अदालती बहस गर्न (लाइसेन्सप्राप्त वकिल नभएसम्म) त सक्दैनन् । न्यायाधीशको हातबाट फैसला खोसेर त्यसलाई उल्टयाउन त झनै सक्दैनन् । बढीमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने हो । तर प्रदर्शन गर्नुअघि नै बलात्कार हुनै नपाउने समाज निर्माणका लागि वा भइसकेपछि न्यायपूर्ण कानुनी उपचारका लागि हामी सबैले वकालत गर्नुपर्ने हो कि होइन ? देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या जसमा उनकै परिवारका स्त्रीलिंगी पनि कैयौं होलान्, उनीहरूले बलात्कारमुक्त समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाको पैरवी गर्ने उनीहरूको चाहिं जिम्मेवारी होइन ?

विदेशमा वर्षौं बसेर प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गरेका ‘वरिष्ठ’ सन्चारकर्मीले ट्विटरमा लेखे ‘यहाँ आफ्नो कलेजो बाबुलाई दान गर्ने छोरीहरूको भन्दा अंगप्रदर्शन गर्नेहरूको नै लोकप्रियता बढी हुँदोरहेछ ।’ ‘अंगप्रदर्शन’ भनेर उनले शिवरात्रिमा पशुपतिमा निर्लज्ज निर्धक्क विचरण गर्ने नीर्वस्त्र जोगीहरूलाई त पक्कै भनेका होइनन् । ‘सो बिजनेस’ मा काम गर्ने महिलालाई भनेका हुन् वा महिलाको पोसाक छनोटमाथि प्रहार गरेका हुन् । सत्तरी पटक रिट्विट भएको र ३०० बढी लाइक गरिएको उनको यही ट्विटले आम नेपाली समाजको महिलाप्रतिको हैकमवादी सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ जसलाई महिलाको पोसाक वा पेसासमेत आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । छोटा लुगा लगाएर बलात्कारमा पर्छन् भन्ने अति साधारण नेपाली (पुरुष) बुझाइ र लन्डन बसेर वर्षाैं काम गरेका उनको बुझाइमा फरक कति रहेछ त ? विदेशमा बस्दा उनले त्यस्तै टिप्पणी गरेहोलान् भन्ने कल्पना गर्नु असम्भव छ किनकि उताका महिलामाथि उनको नियन्त्रण छैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । महिलामाथि जेसुकै बोल्न वा गरिन छुट छ भन्ने सोच राख्ने दुस्साहस समाजका कसैले पनि गर्न नपाउनु, महिलालाई वस्तुको रूपमा हेरिने प्रचलनको अन्त्य बलात्कारमुक्त समाजको पहिलो कडी होइन ?

महिलाहरू कहाँ छन् भन्नेहरूलाई
हाम्रो देशका बहुसंख्यक महिला ‘मर्द’ हरूले सुनाउनेजस्ता बाल्यकालका गुच्चाका खेलहरूमा, चंगा उडाएका, मोजाको भकुन्डो गुडाएका वा खोलाको बालुवामा निर्वस्त्र सुतेका जस्ता हिजोका निस्फिक्री सम्झनाहरूमा छैनन् । आमासँगै बसेर साँझ–बिहान भान्सामा आलु काटिरहेका, भाँडा माझेका, मसला पिसिरहेका वा भाइबहिनीको थाङ्ना धोएका यादहरूमा भने पक्कै छन् । आज उनीहरू सदनमा, सडकमा, ‘बौद्धिक’ भनिने सार्वजनिक वृत्तहरूका बहसमा छैनन् । किनकि उनीहरू बेला–कुबेला आयोजना हुने धर्ना, दबाब, जुलुस, सभा, सदन, सडक र कथित बौद्धिक भनिने छलफलमा उपस्थित हुने पुलिंगीहरूका लागि घरमा भात पकाइरहेका छन्, उनीहरूका लुगा धोइरहेका छन्, बच्चा हुर्काइरहेका छन्, उनीहरूका रोगी र वृद्ध बाबुआमाको र्‍यालसिंगान र दिसापिसाब सोहोरिरहेका छन् । हाछ्युँ गर्दा पिसाब चुहिनेजस्तो कठिन शारीरिक अवस्थाको साथमा घरभित्र र घरबाहिरका धन्दा गरिरहेका छन् । अझ जरैदेखि खोज्दै जाने हो भने उनीहरू छोरी भएर जन्मिन खोजेकै ‘अपराध’ बापत मारिएका कारण हरेक महिना वा वर्षमा आउने भ्रूणहत्याका तथ्यांकमा छन् । हरेक वर्ष स्कुल छोड्ने छात्राहरूको तथ्यांक खोज्ने हो भने त्यहीं छन् स्कुलका बिहानी भेलाका छोटिँदै गएका लाइनहरूमा । कुनै राजनीतिज्ञ वा प्रशासक पुरुषलाई अयोग्य करार गर्न उनीहरूलाई महिला बनाएर अर्धनग्न लुगा लगाइदिएका व्यंग्यचित्रहरूमा उभिइरहेका छन् । मध्य वा सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा कुपोषणले करङ बाहिर निस्केका र मृत्यु भएकाहरूको तथ्यांकमा छन् ।

छाउपडी गोठमा निसासिएर, सर्पले टोकेर, बाघले खाएर मृत्यु भएकाहरूको तथ्यांकमा छन् । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा पाठेघर खस्नेहरूको तथ्यांकमा छन् । आफ्नो नाममा कुनै अचल सम्पत्ति नहुने कारण छोराहरूले मृत्युदर्ता नगरिदिएर (आजभोलि राजस्व छुटको लोभमा यदाकदा आमा वा पत्नीको नाममा अचल सम्पत्ति किनिने बाहेक) ‘मर्नै बिर्सेका’ आमाको संख्या खोज्ने हो भने त्यहाँ पनि भेटिएलान् केही हजार महिला । अन्त कहीं नभेट्टिए दिनको तीन जनाको संख्यामा हुने बलात्कारका तथ्यांकमा त
छँदै छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक मतदाताको ‘माइक्रो’ अपेक्षा

सावित्री गौतम

हालै पोखरामा युवाहरूको एक समूहले ‘युवाको भोट सही उम्मेदवारको छनोट’ शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । आयोजक र उपस्थित सबैजसो युवा उमेरका थिए । इन्जिनियर, इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र केही अरू क्षेत्रका युवा पनि थिए ।

आमन्त्रित वक्ताहरू थिए— दुइटा ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता र अर्को केही अघि अस्तित्वमा आएको अर्को पार्टीका नेता, जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा छन् र सबै उम्मेदवार हुन् । दुईजना गैरराजनीतिक वक्तामध्ये एकजना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका प्राध्यापक डा. वसन्त गौतम र अर्को म आफैं । 
करिब एक हप्ताअघि नै उनीहरूले ‘हुन्छ’ भनिसकेपछि प्रचार–प्रसार गरिएको बहस कार्यक्रममा ‘ठूला’ दलका दुई उम्मेदवार अनुपस्थित रहे र यसको कारण घरदैलो कार्यक्रम भनियो । हातमा भोट लिएर ‘म तिमीलाई भोट दिन्छु, तर त्यसअघि तिमीले आफूलाई नै किन भोट दिउँ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ’ भनिरहेका ५० भन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो ‘भिजन’ सुनाएर एकैपटकमा प्रभावित गरी एकैबिहानको मात्रै लगानी गरेर कम्तीमा ५० मत आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर ती नेताले गुमाए । घरदैलोको नाममा घर–घरमा गएर ‘आउट डेटेड स्टन्ट’ गर्नुभन्दा चुनाव चिन्हभन्दा माथिको सोच भएका युवा मतदातासँग अन्तरक्रिया गर्नु आफैंमा प्रभावकारी चुनावी अभियान हो । २२–२३ वर्षका युवालाई आज नेताहरूले आश्वस्त पार्नसके उनीहरू वा उनीहरू संलग्न दललाई वर्षौंवर्ष मतदान गरिरहनेछन् ।
कार्यक्रममा डा. गौतम, जो प्राविधिक जनशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको सुरुआती भनाइ थियो– आफूजस्तै लाखौं खर्च गरेर विदेशमा पढेका र नेपालमै बस्न चाहने पीएचडीधारी साथीहरू कसरी केही हजार मात्रको जागिर र अनुसन्धानको अत्यन्त आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला मात्रै नभएका कारण विदेशिइरहेका छन् । उहाँकै जस्तो कुनै पनि दलको ‘पुच्छर नसमातेका’ कारण पालो आएर पनि रोकिएको बढुवाको चिरपरिचित कहानी चाखलाग्दो नहोला । तर उहाँले नै पढेको कुनै एक राजनीतिक दलको घोषणापत्र, जसमा लेखिएको थियो– ‘८४ प्रतिशत शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति भएको छ’ भन्नेचाहिँं सुन्न चाखलाग्दो मात्र होइन, उदेकलाग्दो समेत छ । गौतमको भनाइ थियो, ‘लेदो आउने पानीलाई ८४ प्रतिशत शुद्ध भनेका छन् ।’ मेरो यसमा थप जिज्ञासा छ— घोषणापत्रको आशय ‘पानीमा शुद्धताको मात्रा ८४ प्रतिशत छ, त्यसैले यत्तिको पानी पिए हुन्छ’ भन्ने हो वा ‘८४ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाएका छन्, जाबो १६ प्रतिशत खासै चिन्ता मान्नुपर्ने विषय होइन’ भन्ने हो ।
कार्यक्रममा मेरोलागि थप बोल्नुपर्ने विषय थियो– महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति किन जरुरी छ ? मैले सुरु गरँें— महिलाका लागि राजनीति तिनै–तिनै कारणले जरुरी छ, जुन–जुन कारणले पुरुषका लागि जरुरी छ । बरु महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति बढी जरुरी छ, किनभने उनीहरूका केही विशिष्ट खालका मानवअधिकार हुन्छन्, जसको प्रत्याभूति कुनै महिला नीति निर्माण तहमा पुगेमात्रै हुने आस गर्न सकिन्छ । जस्तै– मातृत्व नैसर्गिक हो र विवाह निकै पछि जन्मेको संस्था हो भनेर बुझ्ने कोही महिला नीति निर्माण तहमा पुगे भने हजारौं एकल आमाहरूले मर्यादित जीवनको अधिकार पाउने थिए, जसलाई कुनै पुरुषले सन्तानकी आमा बनाएर भाग्छ । उनीहरू निर्धक्क आफ्ना बच्चा जन्माउँदा हुन्, हुर्काउँदा हुन् र राज्य र समाजले ‘अवैध’ नामकरण गर्ने बच्चालाई झाडीमा फालेबापत सुत्केरीजस्तो अत्यन्त नाजुक अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा बस्नु नपर्दो हो । देशको मातृशिशु मृत्युदरमा केही सुधार आउँदो हो । वा देशको सिमाना रक्षा कलिला छोरीहरूको कोखलाई आरोपित गरेर हुँदैन, यसका लागि छुट्टै नीति–नियम बनाइनुपर्छ, उनीहरूलाई हुर्केपछि संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा चुन्न पाउने अधिकार छ भन्ने ‘भिजन’ भएका महिला नेतृत्वमा पुगे भने हामी आमाको नामबाट निसर्त नागरिकताको अधिकारको आस गर्न सक्छौं । वा अहिलेका लागि सबभन्दा आधारभूत कुरो, जसरी नेपालमा राजनीति पैसाको खोलो बगाउने खेल भनेर कुख्यात छ, कुनै पुरुष उम्मेदवारले पैतृक सम्पत्ति बेचेरै चुनावमा खर्च गरे पनि ‘उसकै अंश त हो, सके सकोस्’ भनेर बाउआमाले भन्ने चलन छ । तर त्यही स्थिति छोरी वा बुहारी राजनीतिज्ञका लागि कहाँ छ ? त्यसैले (सुन्दा खराब नै लागे पनि) सम्पत्ति खर्च गरेर चुनाव लड्न नसकेकै कारण टिकट पाउनबाट बञ्चित हुने यो अवस्थामा महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, पहुँच र नियन्त्रणको व्यवस्था नीति निर्माण तहमै गर्नका लागिसमेत महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति जरुरी छ । यस्ता अरू अनगिन्ती कुरा छन्, जसले नीति निर्माण तहमा प्रशस्त महिलाको र बलियो उपस्थितिको माग गर्छन् । 
तर आजसम्म पनि नेपाली महिलाको गोप्य मताधिकार समेत परिवारका पुरुष सदस्य त के कुरा गाउँभरिका पुरुषको कब्जामा छ । यसका लागि भर्खरै सकिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बझाङमा महिलालाई आफैं मत हाल्न नदिइएको मात्रै होइन, उनीहरूले मतपत्रमा छाप लगाए बिगार्छन् भनेर दलका प्रतिनिधिहरू मतदान नै बहिस्कार गर्न तम्सेको उदाहरण काफी छ । तर पनि बाल्यकालमै देखेको २०४६ सालको परिवर्तन, त्यसपछिको वर्षौं लामो भोगाइ र निर्वाचनताका नेताहरूले गर्ने वाचा र देखाउने विकासका ‘म्याक्रो’ सपनाहरूलाई केलाएको आधारमा चुनाव, नेता र विकासबारे मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘माइक्रो’ अपेक्षाहरू छन्, जसकै आधारमा मैले कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेंँ वा दिन्नथेंँ भन्ने कुराहरूसमेत निर्धारित गर्छन्, जो तल प्रस्तुत हरफहरूमा उल्लेख छन् । 


खुइलिएको प्रचार शैली 
यतिखेर दलका नेताहरूले गर्ने भाषण, दलहरूले बनाएका चुनावी भिडियो वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनैमा पनि गालीगलौजको पुरानै तरिका बाहेक खासै नयाँ केही भेटिँंदैन । पुरानालाई नयाँहरू फेस (अनुहार) को दममा नभई फेसबुकको दममा राजनीति गरेकाहरू लाग्छन् । नयाँले जनतालाई घ्वाँ–घ्वाँ रुवाउने पुरानाहरूको विरुद्ध आफ्नो आत्माबाट निस्केको आवाज सुन्न बाध्य बनाउँछन् । कुनैले क्रान्तिकारी एजेन्डालाई ताजा–ताजा जमिनबाट खनेर निकाल्ने हामी हौं भनेका छन्, कुनैले हामी पचासौं वर्ष पुराना क्रान्तिकारी हौं भनेका छन् । कसैले हामी आए सबैको कल्याण हुन्छ भनेका छन्, कसैले यी आए देशै ध्वस्त हुन्छ भनेका छन् । 
सामाजिक सञ्जालको प्रचुर उपलब्धता भएको र ‘आईटी लिटरेट’ नयाँ पुस्तालाई सजिलै प्रभावित पारेर भोट जित्न सकिने युगमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेताहरू समेतको प्रचारको असभ्य तरिका देख्दा वर्षाैंसम्म उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा के अभ्यास गरे भनेर आश्चर्य लाग्छ । जो हेर्‍यो, त्यही मलाई यति–यति कारणले मत देऊ भन्नुभन्दा उसलाई यति–यति कारणले मत नदेऊ भन्नेमा मात्रै तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । त्यसैले म त्यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेँ, जसले आफ्ना स्पष्ट एजेन्डा र सपनाप्रति आशावादी बनाओस् र अरूलाई खुइल्याउने काम गर्दै नगरोस् । 


बत्ती मुनिका अँध्यारा 
हरेकजसो नेताहरूले हरेकपटक मत माग्ने बेला विकास र समृद्धिका ‘रेडिमेड एजेन्डा’लाई मात्रै अगाडि सार्ने गरेका छन् । समृद्ध समाजको बाधकका रूपमा रहेका विभेदलाई निमिट्यान्न पारेर मात्रै कल्पना गर्न सकिने समृद्ध समाजको चित्रबारे उनीहरू बोल्न नसक्ने मात्रै होइन, ती विभेदलाई आफैले अभ्याससमेत गरेका छन् । मतदाताका गुनासा उनै पुराना छन्– चुनावका बेला बाहेक नेता देखिंँदैनन्, देखिए पनि नयाँ र परिवर्तनकारी कुरा गर्दैनन् । पर्साका मतदाताले गरेको चुनावको बेला घरमै आएका नेताले ‘भोट मागेर फर्केको तर आफूले छोएको पानी नखाएको’ गुनासो वा सुदूर पश्चिमका सर्वसाधारणले दिएको ‘नेताहरूले आफ्ना भाषणमा छाउपडीजस्ता विकृतिको बारेमा चुइँक्कसम्म नगरेको’ अभिव्यक्ति बारेका समाचार यसैका उदाहरण हुन् । 
नेताहरूले हरेकपटक बाँड्ने आश्वासनमा विकास प्रमुख मुद्दा हुन्छ र त्यसमा उनीहरूले कति किलोमिटर वा कति लेनको बाटो बनाएँ, कतिवटा पुल र स्कुल बनाएँ भन्ने कीर्तिमान उल्लेख हुन्छ । सहरीकरणको नाममा कति खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन्, अब बचाउन के गर्ने, मासिइनै सकेका ठाउँमा पनि कति असुरक्षित र अव्यवस्थित निर्माण भएका छन् र तिनले भविष्यमा २०७२ सालको भूकम्प वा अन्य खालका प्राकृतिक प्रकोप धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यानै छैन । गाउँमा भएको स्कुलमा आफ्नो खल्तीबाट रकम झिकेर सहयोग गरेको गफ नेताहरूले गर्छन् । तर त्यही स्कुलमै खल्तीमा पैसा नहुने कति अभिभावकका छोराछोरी पढ्नबाट बञ्चित छन् भन्न्नेबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन । सहरीकरणले सबै खत्तम भयो भनेर भाषण दिँंदै गर्दा उनीहरू गाउँ छोड्न नचाहने कति जनसंख्या छन्, जो गाउँमै छोराछोरीले उच्च माध्यमिकसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थिति आए सहर झर्ने थिएनन् होला भनेर बिर्सन्छन् । खोलापारिको वा डाँडापारिको जस्तै स्कुल वारि बनाइदिए म पनि पढ्न जान सक्थेंँ भनेर कति धेरै अपांगता भएका विद्यार्थी हेरेर बस्दा हुन् भन्ने कुराको उनीहरूलाई पत्तै छैन । 
सहर बजारकै कुरा हुँदा फराकिलो बाटोका प्रशस्त कुरा हुन्छन् त साँघुरिँंदै गएका खुला ठाउँका बारेमा कुरा हुँदैनन् । जो नेताले कुुरा गरे जस्तो गर्छन्, उनीहरूमा समेत सहर बजारका खुला स्थान सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र सर्वसाधारण नागरिकले तिनको नि:शुल्क र निर्वाध रूपमा चौबिसै घन्टा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । जति पनि व्यवस्थित गरिएका भनिएका खुला ठाउँ छन्, सबजसो सशुल्क छन्, जसले हरेक दिन पैसा तिरेर छिर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई आफ्नै ठाउँको रुखमुनि वा चौरमुनि पल्टिन सुस्ताउन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको छ । 
विकास भनेको बाटो भन्नेमात्रै आधार मानेर भोट दिउँ भने पनि फराकिलो बाटोको फेन्सी चित्रमा थुप्रै प्वाल भेटिन्छन् । जस्तै– बाटो बनाउँदा दायाँ–बायाँका कति सय रुख काटिए, काटिनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन, ती रुखको सर्वसाधारणको जीवन वा वातावरणमा कति महत्त्व हुन्छ, ती रुखले उपलब्ध गराउने अक्सिजन कति हुने थियो, अब त्यति नै रुखलाई त्यत्रै बनाउन कति वर्ष लाग्ला– विकासका ठूलठूला रासायनिक कुरा गरिरहेका नेताका अगाडि यी सबै प्रांगारिक कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छन् । त्यसैले स्पष्ट देखिने केमिकल कुरा– बाटो जतिसुकै लेनको बने पनि त्यहाँ साइकल यात्रुका लागि आधा लेनसमेत छुट्याइँदैन । पैदल यात्रुका लागि व्यवस्थित सडकपेटी छैनन्, ह्विलचेयर–बैसाखी प्रयोगकर्ता वा दृष्टिविहीनले त सडकपेटीमा भएका ठूलठूला भ्वाङहरूमा अड्केर ज्यानैसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सडक सभ्यताको सम्पूर्ण ठेक्का लिएका पैदल यात्रुले सहरको एउटा चोकको जेब्रा क्रसिङपछि अर्को खोज्न एक किलोमिटर भन्दा बढी हिँंड्नुपर्छ । 
गाउँघरका महिलाले आफ्नो नामको विकास बजेटको कुरा गर्दा ‘गाउँमा बाटो बनेको छ, त्यसमा तिमी महिलाहरू हिंँड्दैनौ र’ भनेर जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताले सोध्ने प्रतिप्रश्न कहावतको रूपमै प्रचलित छ । दूरदराजका ठाउँको र महिलाको अन्य खालका सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिका कुरा छोडौं, सहर बजारकै कुनाकाप्चाबाट एकाबिहानै स्कुल जाने छात्राहरू असुरक्षित छन् । सवारी साधनमा जानेहरूका लागि उनीहरूका गल्लीका बाटाघाटा खाल्डाखुल्डीले भरिपूर्ण छन्, अँध्यारा छन्, वा हिंँडेर जाने छोरीहरूलाई पुर्‍याउन आफैं गएर आमाहरूले उनीहरूलाई यौनहिंसाबाट बचाएको भ्रम बोकेर मख्ख पर्छन् । सहरका भित्री गल्लीका यी खाल्डा पुर्छु वा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्छुसम्म भन्ने नेता देखिंँदैनन् । सहर, सडक, सडकपेटी, स्कुल, पार्क सबै ठाउँ धनीमानी र गाडी चढ्नेका लागिमात्र होइनन् र सहरका सुविधा पनि मध्य सहरमा बस्नेका लागिमात्रै होइनन् भनेर सोच्ने हरेक वर्ग—क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकको मर्यादा र सुरक्षाको बराबर सम्मान गर्ने उम्मेदवार मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । यी सबै काम सजिलै पूरा गर्न देशले वर्षभरिमा हजारौं विशेषज्ञ उत्पादन गर्छ भन्नेसम्म थाहा भएको कुनै उम्मेदवार झनै मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । 
अन्त्यमा, 
नेताहरूबाट जनताका अपेक्षा धेरै छैनन् । गाउँमा बस्नेलाई बाटो आइदिए पुगेको छ वा सहरमा बस्नेलाई धारा खोल्दा पानी वा बिजुलीका ‘स्वीच अन’ गर्दा बत्ती बलिदिए पुगेको छ । थोरै मात्र पनि व्यवस्थित र सुरक्षित सार्वजनिक सवारी भइदिए पुगेको छ वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य सुधारमात्रै भइदिए पुगेको छ । बाँकी सबै परिश्रम उनीहरू आफैं गर्न तयार छन् । यी सबै अति आधारभूत काममात्रै गरेकोमा पनि नेपाली जनताले यसअघि केही व्यक्तिलाई पार्टी वा चुनाव चिन्हभन्दा माथि उठेर सराहना गरेका छन्, अपनाएका छन् । 
डा. गौतमले माथि भनेका जस्ता प्राज्ञिक र प्राविधिक जनशक्तिका अपेक्षासमेत सामान्य तलब र अनुसन्धान सुविधासहितको प्रयोगशालाभन्दा बढी छैनन् । तर बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा त तीभन्दा पनि निकै कम छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत निजी र सरकारी नामकरण गरेर त्यसको गुणस्तर कम या बढी हुने देशमा उनीहरू दुईछाक खानमात्रै पुगे र छोराछोरीका लागि कम्तीमा हजार रुपियाँको स्कुल शुल्क तिर्नु नपरेमात्रै पनि देशमा बस्न तयार छन् । जब भाइबहिनी वा उनीहरूकै उमेरका युवाहरू टनाटन उभिएका चुनावी कार्यक्रममा दलका नेताहरू सामाजिक सुरक्षाका नाममा नागरिककै करबाट काटिने भत्ता यति पुर्‍याएँ वा म त्यो पार्टीले भन्दा बढाएर यति पुर्‍याउँथेँ भनेको सुन्छु, त्यतिबेला लाग्छ, कम्तीमा कुनै नेताले युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर भनोस्, ‘म तिमीहरूसँगै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन्छु, तिमीहरू देशमै बस ।’ कम्तीमा भत्ताकै नामको सही नारामा केही नयाँपन त हुन्थ्यो । 
एउटा मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘गहिरा’ इच्छा अझै छन् । पहिलो— जुनसुकै पार्टीका नेता हुन्, उनीहरूले नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई हात हल्लाउने, ‘के छ’ भन्ने, धाप मार्ने र आफ्नो पकडमा राखिराख्ने झुन्डको रूपमा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरुन् । दोस्रो– दलविशेष र चुनाव चिन्ह विशेषमा विश्वास नगर्ने कुनै नागरिकको स्वतन्त्र र आलोचनात्मक विचार राख्ने अधिकारलाई प्रायोजित विचार र पूर्वाग्रहबाट पीडित भनेर नेताहरू निषेध नगरुन् । तेस्रो— जितेर आएपछि उनीहरू सम्बन्धित दलका र उक्त दललाई भोट हाल्ने मतदाताका मात्रै जनप्रतिनिधि नबनुन् । चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इच्छा— यी सबै कुरा बुझेको नेता आइसके भनेर निश्चिन्त नहोउन्जेल मतपत्र वा विद्युतीय ‘भोटिङ मेसिन’मा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) प्रयोग गर्न पाइयोस् । 
sabitrigautam2012@gmail.com

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT