राज्यआश्रित समृद्धि सपना
काठमाडौँ — बजारको शासन भनेको व्यापारीहरूको चलखेललाई बुझ्ने हो भने राज्यको शासन भनेको राजनीतिक वृत्तका मान्छे हाबी हुने पद्धति हो भन्न सक्नुपर्छ । बजारको शासनमा व्यापारिक वर्गले आफ्ना अनुकूल नीति निर्माण गरेर सर्वसाधारणको शोषण गर्न सक्छन् भने राज्यवादी शासनमा पनि राजनीतिक वृत्तको स्वार्थ सर्वोपरि हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
शताब्दीयौंदेखि पत्रैपत्र बनेर बसेका हाम्रा समृद्धिका सपना साकार पारिदिने वाचासहितका घोषणापत्र दलहरूले चुनावताका जारी गरेका थिए । हुन त चुनावी घोषणापत्रलाई हाम्रोमा गम्भीरताका साथ लिइन्न । घोषणापत्र भनेको समाजको औसत चेतनास्तरलाई दोहन गर्ने माध्यम हो । हाम्रो समाजको औसत चेतनास्तर राज्यआश्रित छ । एउटा बलियो राज्य र स्थिर सरकार बन्यो भने वर्षौंदेखि थुपिँ्रदै आएका सम्पन्नताको हाम्रा आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने सोच्छौं हामी । त्यसैलाई घोषणापत्र मार्फत पुँजीकृत गर्ने प्रयास दलहरूले गर्छन् । चुनाव सकिएर तीन चौथाई मतप्राप्त सरकार बनेको छ ।
उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका यावत् जटिलतम समस्याको हल हामीले राज्यबाट खोजेका छौं । राज्यमाथि हाम्रो ठूलो विश्वास छ । त्यो राज्य आफूले मन पराएको दलको नियन्त्रणमा भने हुनैपर्छ । अर्को दलको नियन्त्रणमा भयो भने राज्यले असल चरित्र गुमाउँछ र त्यसबाट अपेक्षा गरिएका कुनै पनि कुरा पूरा हुँदैनन् । हामीलाई यस्तो लाग्छ ।
हामी पुँजीवादलाई घृणा गर्छौं । यसलाई पश्चिमा उपज मान्छौं र हाम्रो माटो, हावापानीसँग मेल खाँदैन भन्छौं । पश्चिमबाट आएकै अवधारणा भए पनि समाजवाद र कल्याणकारी राज्यका कुरा हामीलाई प्रिय लाग्छन् । त्यसैले हाम्रो संविधानमा कुँदिएको छ, समाजवादउन्मुख कल्याणकारी राज्य ।
धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यमा समाजवादी अर्थ राजनीतिक दर्शनलाई ‘धर्म’ बनाउन खोजिएको छ । हाम्रोमा समाजवाद र कल्याणकारी राज्यमाथिको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई धर्मभ्रष्ट भन्न सकिने स्थिति बनेको छ । यसैले होला समाजवादको आलोचना गर्ने राजनीतिक दल छँदै छैनन्, दलबाहिर पनि लेख्ने बोल्ने कम छन् । समाजवादकै भजन गाए सत्ता र सम्पत्तिको सुखभोगसहित मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । राज्यका लिखतमा, सार्वजनिक सभा समारोहमा, मिडियामा सबैतिर समाजवादको महिमा व्याप्त छ ।
आफूलाई स्वतन्त्र विश्लेषक भन्न रुचाउने केहीले समाजवादको वकालत गर्दा राजनीतिक रंगमा रंगिने हो कि भन्ने डरले कल्याणकारी राज्यको फेरो समात्छन् । दायाँ वा बायाँ झुकाव नदेखिने गरी बोल्नका लागि ‘राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ’ भन्ने जस्तो सुरक्षित अभिव्यक्ति अरू के हुन सक्छ र ? कसले विरोध गर्ने कल्याणकारी राज्यको ? गरिब, निमुखाको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ भन्दा कसैले आलोचना गर्यो भने त्यस्तो आलोचकलाई सीधै मानसिक सन्तुलन गुमाएको बिरामी, पुँजीवादीको गुलाम, बजारवादी दलाल भनिदिए भइहाल्यो !
पुँजीवाद गरिबको पक्षमा छैन, यसले आर्थिक असमानता बढाउँछ भन्ने तर्क गर्छन् कल्याणकारी राज्यका पक्षधर । त्यसैले उनीहरू गरिबी निवारण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यको अपरिहार्यतालाई स्विकार्छन् । यस्तो ‘पवित्र उद्देश्य’ प्राप्तिका लागि नागरिक जीवनमाथि सत्ताधारीहरूको नियन्त्रण पनि उनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति वा शक्तिमान प्रधानमन्त्रीको मागलाई यही मानसिकताको उपज मान्न सकिन्छ ।
कल्याणकारी राज्यको नारा दिने शासकहरूले गरिबी उन्मूलन गरेकै छन् ? उनीहरूले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा सबै नागरिकलाई समान हैसियतमा पुर्याएका छन् त ? तथ्य ठीक विपरीत छ । कल्याणकारी राज्यको चर्को नारा दिइएका मुलुकमा गरिबीे अनुपात उच्च छ, असमानता फराकिलो छ, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ ।
कल्याणकारी राज्यको चर्चा १९ औं शताब्दीका जर्मन शासक बिस्मार्कबिना अधुरो हुन्छ । जर्मनीमा उनले स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र वृद्ध भत्ताजस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रम सुरु गरे । यसलाई नै आधुनिक दुनियाँको पहिलो कल्याणकारी कार्यक्रम मानिन्छ । कम्युनिस्टहरूको प्रभावलाई कम गर्ने हेतुले श्रमिक वर्गलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनले सुरु गरेका यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेनन् । सुरुमा प्रेसले बिस्मार्कको कल्याणकारी कार्यक्रमको खुब प्रशंसा गर्यो । पछि बिस्मार्क नै प्रेसमाथि खनिए, धेरै पत्रिका बन्दै गरिए ।
पश्चिमा मुलुकहरूलाई कल्याणकारी राज्यतर्फ डोर्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना १९३० दशकको महामन्दी थियो । त्यतिबेला अमेरिका मात्र पश्चिमा औद्योगिक मुलुक थियो जोसँग कल्याणकारी कार्यक्रम थिएनन् । मुलुकलाई बजारको स्वार्थी हातमा छोडेकाले दु:ख पाइएको चर्को आवाज आएपछि १९३३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजबेल्टले न्यू डिलका नाममा थुप्रै कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याए । ती कार्यक्रम टिकाउ हुन सकेनन् । कालान्तरमा ती कार्यक्रमको असफलताले नवउदारवादी अर्थराजनीतिको उदय भयो । बजारवाद र साम्यवादबीचको मध्यमार्गका रूपमा पनि कल्याणकारी राज्यलाई प्रस्तुत गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धअघि बेलायतबाट सुरु भई युरोपमा नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यले हेर्ने (क्रेडल टु ग्रेभ) किसिमका नारा र कार्यक्रम फैलिएका थिए । हालैको चुनावी भाषणहरूमा यहाँ केही कांग्रेसी नेताले पनि क्रेडल टु ग्रेभको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले यो असफल कार्यक्रम हो भन्ने हेक्का राखेका थिएनन् वा बुझेर बुझ पचाएका थिए ।
यस्ता कार्यक्रमहरूमा कहिले चुकिन्छ पत्ता हुँदैन । नागरिकलाई सबथोक दिन्छु भनेर सबै किसिमका स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने क्रममा जननायकहरू कहिले अधिनायक, फासिस्ट, नोकरशाह वा तानाशाह बन्न पुग्छन् थाहा पाइन्न । जर्मनीकै हिटलर हुन् वा जिम्बावेका मुगाबे वा भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेज सुरुवाती कालका यी लोकप्रिय नेताले कालान्तरमा आम नागरिकको दैनिकीलाई नर्क बनाइदिएको हामीले देखेका सुनेका छौं । हिटलरका पालामा नाजी सरकारको कल्याणकारी कार्यक्रमभित्र १ करोड ७० लाख जर्मन समेटिएका थिए भनिन्छ । नागरिकले राज्यका विविध कल्याणकारी कार्यक्रममध्येबाट कुनै न कुनै किसिमको सहायता वा अनुदान पाउँथे । पछि हिटलरका पालामा जर्मनी र बाँकी युरोपले जुन दुर्दशा बेहोर्नुपर्यो त्यो बयान गरिसाध्य छैन ।
सत्ताको बागडोर चाभेजको हातमै रहेको बेला भेनेजुयला ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मुलुक थियो । संसारमै तेलको धनी राष्ट्रमध्येको एक भेनेजुयलामा शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ थियो । अहिले भेनेजुयालीलाई दुई छाक जुटाउन गाह्रो छ । गृहयुद्ध होइन, आर्थिक अनिष्टको मारमा परेका दसौं लाख भेनेजुयाली छिमेकी मुलुक कोलम्बिया र ब्राजिलमा शरण लिइरहेका छन् । चाभेजको उदय बोलिभारियन कम्युनिस्ट नेताको रूपमा भएको थियो ।
रोबर्ट मुगाबेले पनि गोरा उपनेशवादको विरोधी प्रखर माक्र्सवादीका रूपमा आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गरेका थिए । अश्वेत जिम्बाबेलीको हितमा काम गर्ने भन्दै उनले पहिला प्रधानमन्त्री र पछि राष्ट्रपति हँुदै चार दशक सत्तामा टाँसिइरहे । गोराबाट जमिन खोसेर कालालाई दिनेलगायतका उनका क्रान्तिकारी नीतिले उनका आफन्त र भाइभारदार लाभान्वित भए । आर्थिक संकटले विश्व कीर्तिमान कायम गर्यो, सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टसाध्य भयो ।
हालै सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय चुनावमा एमालेले वृद्ध भत्तालाई प्रमुखताका साथ पेस गरेको थियो । यसले एमालेको चुनावी सफलतामा धेरै ठूलो सघाउ पुर्याएको मानिन्छ । त्यसैले होला चुनाव हारेपछि सत्ता बहिर्गमनको संघारमा रहेका शेरबहादुर देउवाले त्यही भत्ता ६५ वर्ष पुगेका सबैलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरे । आलोचनाका केही स्वरहरू सुनियो । एमालेले वाहवाही कमाएको विषयमा कांग्रेसले गाली भेट्नुका पछाडि अनेकौं कारण होलान् । एउटा कारण कमसल चीजलाई राम्रो आवरणमा राखेर बिक्री गर्ने कौशल कांग्रेस नेतृत्वमा नभएकै हो ।
यहाँ चर्चा एमालेले बिकाएको चीज काग्रेंसले बिकाउन सकेन भन्ने होइन । वृद्धभत्ताजस्तै थुप्रै कमसल चीजहरूलाई राम्रो खोलमा हालेर बिक्री गर्न खोजिँदै छ भन्ने हो । समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, कल्याणकारी राज्यजस्ता मीठा शब्दावलीका आवरणमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले दीर्घकालमा समाजलाई अहित गर्ने अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू काग्रेंस, एमाले जोसुकैले ल्याउन सक्छन् ।
एमाले–माओवादीको चुनावी घोषणापत्र बनाउने र सोही घोषणापत्रलाई लागू गर्ने कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि पुँजीवादका ‘फ्यान’ होइनन् । उनको प्रकाशित लेखरचना तथा अन्तर्वार्ताहरूमा व्यक्त विचार तथा गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा तर्जुमा गरिएका नीति र लागू गरिएका कार्यक्रमले यसको झल्को दिन्छ । नियमन बिनाको अराजक बजार अर्थतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने उनको विचारसँग सहमत हुन सकिएला तर राज्यबाट सूक्ष्म व्यवस्थापन हुने अर्थव्यवस्थाले जनताको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन ।
लोकतान्त्रिक समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य सरकारी नियन्त्रणबिना सम्भव छैन । एउटा असल अर्थशास्त्रीले उत्पादन, रोजगारी, वितरण तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि राज्य नियन्त्रित अर्थप्रणालीको वकालत गर्दैन । राज्य नियन्त्रणबाट सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ र त्यस्तो धनलाई लोकको हितमा लगाउन सकिन्छ भन्ने वक्ता केवल चतुर राजनीतिकर्मी हो । आर्थिक समृद्धिको नारालाई साँच्चिकै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने असल अर्थशास्त्री आवश्यक हुन्छ चतुर राजनीतिकर्मी होइन । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडा असल अर्थशास्त्री वा चतुर राजनीतिकर्मी कुन भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
बजार शोषक हो, यसले गरिबको शोषण गर्छ, धनीको पक्षपोषण गर्छ । पुँजीवादी समाज नाफाकेन्द्रित हुन्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक विकृति बजारले भित्र्याउँछ, ठूल्ठूला निगमको इसारामा राज्यसंयन्त्र परिचालित हुन्छ, त्यसैले बजारको शासन घृणायोग्य छ, त्याज्य छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुन्दै आएका हौं । बजार स्वार्थले चल्छ, राज्य स्वार्थरहित हुनुपर्छ, सामाजिक न्याय राज्य (सरकार) ले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, गरिबी निवारण हुनुपर्छ, आर्थिक समानता कायम गर्नुपर्छ, शिक्षा–स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्नुपर्छ । आधुनिक राज्यको मूल उद्देश्य नै यही हो भन्ने कथन हाम्रा लागि नौला होइनन् । सरकारको ध्येय यी उद्देश्य पूर्ति गर्ने हुनुपर्छ । हामीकहाँ असल नियतका अनुभवी, दिग्गज, प्राज्ञ, प्रशासक, विचारक, नीति निर्माताहरूमा पनि यो भ्रम छ । हाम्रा दलहरूको नेतृत्वमा कैफियत भएकाले वा नियत सफा नभएकाले हामीले दु:ख पाइरहेका छौं नत्र हामी उहिल्यै सुखी खुसी भइसक्थ्यौं भन्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकाल्दै आएका छन् । यो निष्कर्ष गलत हो ।
बजारको शासन भनेको व्यापारीहरूको चलखेललाई बुझ्ने हो भने राज्यको शासन भनेको राजनीतिक वृत्तका मान्छे हाबी हुने पद्धति हो भन्न सक्नुपर्छ । बजारको शासनमा व्यापारिक वर्गले आफ्नाअनुकूल नीति निर्मण गरेर सर्वसाधारणको शोषण गर्न सक्छन् भने राज्यवादी शासनमा पनि राजनीतिक वृत्तको स्वार्थ सर्वोपरि हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । किनकि राजनीतिक वृत्तका मान्छे पनि व्यापारी जत्तिकै बेइमान वा इमानदार हुन सक्छन् । निश्चित क्षेत्र र पेसाका मान्छे इमानदार हुन्छन्, बाँकी फटाहा भन्न सकिँदैन । राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे अरूजस्तो होइन, उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ केही हँुदैन, उनीहरूको ध्याउन्न देश र जनता नै हुन भन्ने केटौलो तर्कको टेकोबिना कल्याणकारी राज्य उभिनै सक्दैन । यो टेको अत्यन्तै कमजोर हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ।
कल्याणकारी राज्यका कुरा रोमाञ्चक हुन्छन् । बहुसंख्यक नागरिकलाई थोरथोरै कर लगाइन्छ र अल्पसंख्यकलाई अनुदान सहायता प्रदान गरेर यसको थालनी हुन्छ । समय बित्दै जाँदा कर उठाइने नागरिकको संख्या घट्दै जान्छ, सहायता पाउनेको संख्या बढ्दै जान्छ । उदेकलाग्दो अवस्था त्यतिबेला बन्छ, जतिबेला शतप्रतिशत नागरिक एकअर्काले तिरेको करबाट प्राप्त अनुदानमा बाँचिरहेका हुन्छन् । दुई सय वर्षअघि फ्रान्सेली अर्थशास्त्री, पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी फ्रेडेरिक बास्तियातले भनेका थिए, ‘कल्याणकारी राज्यका नाममा सरकारले यस्तो हास्यास्पद स्थितिको निर्माण गर्छ कि सबै जना एक अर्काको खर्चमा बाँच्न पाइने भो भनेर दंग परेका हुन्छन् ।’
कल्याणकारी राज्यको पवित्र उद्देश्य किन यस्तो उदेकलाग्दो नतिजामा गएर टुंगिन्छ ? नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गरिबी र अभर परेकालाई उद्धार गर्ने, बुढ्यौलीमा सरकार सहयोगी हुने कुराको दु:खद अन्त्य यसभित्र रहेको प्रणालीगत त्रुटिले नै निम्त्याउँछ । यो प्रणालीमा धेरै खोट छन् ।
कथित कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य पूर्ति गर्न सरकारी संयन्त्रको प्रयोग समस्याको मूल जड हो । यो प्रणालीमा राज्यका नाममा राजनीतिक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रले अर्काको पैसा चलाइरहेका हुन्छन् । अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यान भन्थे, ‘कसैले पनि अर्काको पैसा आफ्नो जसरी मितव्ययी ढंगले उच्चतम प्रतिफल पाउने गरी खर्च गर्दैन ।’ सिर्जना, रचनात्मकता वा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्र हुँदैन । त्यसैले राज्यको धन अभिवृद्धिमा उसको योगदान ऋणात्मक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको विरलै पाइन्छ । बरु, यसले राजनीतिकर्मीको सहयोगमा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, फजुल खर्च गर्दै वित्तीय संकटको बाटो तय गर्छ ।
नीति निर्माता मानिएका राजनीतिकर्मीले प्राप्त अधिकारको प्रयोग कुतखोरीमा गर्छन् । अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणको बाहिर लगेको अवस्थामा यो कुतखोरीको क्षेत्र साँघुरिन्छ । सरकार कमभन्दा कम आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने विविध लाभबाट राजनीतिक वर्ग वञ्चित हुनुपर्छ । आफ्ना मान्छेलाई सरकारी योजना तथा संस्थानहरूमा नियुक्ति दिन सक्दैन, आफ्नो अनुकूल पक्षसँग व्यापार ठेक्कापट्टा गर्न सक्दैन । राज्यको स्वामित्वमा हुने प्राकृतिक स्रोत निजी व्यापारीलाई दोहन गर्न दिएर प्राप्त लाभमा साझेदारी गर्न सक्दैन । यसैले उनीहरू सबै खाले आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार बाहिर जान दिंदैनन् । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका नाममा भारतमा यही भएको थियो । नेपालमा पञ्चायतले यही गरेको थियो । यस क्रममा मुलुक झन्डै आधा शताब्दी न्यून आर्थिक वृद्धिको पासोमा परेको थियो । गरिबी अनुपात उच्च थियो, बहुसंख्यक जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भएको थिएन । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई राजनीतिक वर्गले बन्दी बनाएको थियो ।
कल्याणकारी राज्य सञ्चालनका लागि बढी कर उठाउनुपर्छ । कर बलपूर्वक उठाइन्छ । प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतको सहायताबिना कर उठाउन सकिन्छ भन्ने कल्पनै नगरे हुन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले त अदालतले कर मार्न सहयोग पुर्याएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो बिवडम्बनापूर्ण स्थिति नहुँदा पनि कल्याणकारी राज्य शोषणको जगमा उभिएको हुन्छ । नागरिकबाट पैसा उठाउन प्रहरी नपठाई नहुने विरोधाभास कल्याणकारी राज्यको केन्द्रमा छ । यसमा साध्य असल भएको मान्ने हो भने पनि साधन गलत हुन्छ । गलत माध्यमले असल नियतलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अन्तत: खराब माध्यम नै असल नियतमाथि हाबी हुन्छ । कल्याणकारी राज्यका नाममा बलको प्रयोग अनैतिक र गैरकानुनी हो । अवैध र अनैतिकताको जगमा उभिएको शासन सत्ताले नतिजा राम्रो दिंदैन, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दैन ।
कल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिकको योगदानमा आधारित हुन्छ भनिन्छ । यो मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दा नागरिकस्तरमा पनि समस्या देखापर्छ । सामान्यतया मान्छेहरू आफूले तिनुपर्नेभन्दा कम तिर्छन् भने पाउनुपर्नेभन्दा बढी लिन खोज्छन् । अधिकांश मान्छे सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क सकेसम्म नतिर्ने, तिर्नै परे पनि कम तिर्ने प्रयास गर्छन् । अर्कोतिर राज्यले कुनै सुविधा, अनुदान वा सहायता प्रदान गर्ने अवस्थामा उसले लागेपुगेसम्म बढी लिने प्रयास गर्छ । यो प्रवृत्तिले अन्तत: स्रोत साधनको न्यूनतातर्फ नै मुलुकलाई डोर्याउँछ ।
आर्थिक दृष्टिले कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितता प्रगतिशील कर मार्फत हुनेसँग पैसा उठाएर नहुनेलाई दिने भन्ने हो । आय तथा सम्पत्तिमा रहेको असमानता कम गर्ने हो । कम्युनिस्टहरू त यो असमानतालाई नामेट नै पार्ने हो भन्छन् । बेरोजगार भत्ता, वृद्ध भत्ता, शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका विभिन्न कारणले अर्थोपार्जन गर्न नसक्नेलाई भत्ताका माध्यमबाट कल्याणको पुनर्वितरण हुन्छ भन्ने हो । करकै माध्यमबाट उपभोग गर्ने जनताको बानी व्यहोरामाथि नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारलाई निश्चित दिशामा लैजाने भन्ने अभिप्राय हुन्छ । तर यो अभिप्रायले गलत निसाना लगाइरहेको हुन्छ । सबैभन्दा उत्पादनशील वर्गलाई पीडित बनाइरहेको हुन्छ । मान्छेलाई बढीभन्दा बढी काम गर्ने, उद्यमशीले हुने जोखिम मोल्न निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । ‘मैले बढी मेहनत गरेर, बढी कमाएर के गर्नु सरकारले चर्को कर लगाएर सबै लैजान्छ,’ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । मान्छे आफ्नो उच्चतम क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्छ । यसले समग्रमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई नै उच्चतम सम्भाव्य विन्दुभन्दा तल अड्काइरहन्छ ।
कार्ल माक्र्स टुक्रे कल्याणकारी कार्यक्रमका विरोधी थिए । कामदारको ज्याला बढाउने, कार्यस्थलको वातावरण सुधार्ने, सामाजिक बिमाको व्यवस्था गर्ने कुरा समाजवाद स्थापित गर्ने श्रमिक वर्गको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र हो भन्थे । त्यस्ता कार्यक्रमबाट कामदारले पाउने लाभलाई माक्र्स शोषकले श्रमिकलाई दिएको घुस हो भन्थे । सँगसँगै उनी के पनि भन्थे भने जबजब प्रगतिशील क्रान्तिकारीको भूमिकामा बुर्जुवा देखापर्छन् तीनलाई कम्युनिस्टले समर्थन गर्नुपर्छ । अर्थात कल्याणकारी कार्यक्रमका नाममा केही हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेजस्तो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । पहिले बुर्जुवालाई समर्थन गर्दै उनीहरूको मुक्ति सुनिश्चित गर्ने अनि त्यसलाई आलोचना गर्दै अर्को माथिल्लो उपलब्धितर्फ लम्कने उनको रणनीति थियो ।
माक्र्सले भनेजत्तिकै समतामूलक तत्त्व अहिलेका समाजवादी वा कल्याणकारी राज्यका पक्षधरहरूको दाबीमा छैन पनि । माक्र्सले भनेजस्तै सामाजिक बिमाले श्रम र श्रम सम्बन्धको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्दैन, करले रोजगारदाता र रोजगारबीचको आर्थिक हैसियत समान बनाउन सक्दैन । यस अर्थमा सच्चा माक्र्सवादी कल्याणकारी राज्यको पक्षमा हुन सक्दैनन् ।
अर्कोतर्फ बजारवादी नाफालाई गैरकानुनी होइन, त्यसैले असीमित नाफा कमाउन दिइनुपर्छ भन्छन् । सामूहिकता वा राज्यवादले उचनिचको सामन्ती संरचनालाई विस्थापन गर्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरू कतिसम्म भन्छन् भने आर्थिक असमानता मानवीय समस्या हँुदै होइन । नागरिकले सहज र सम्मानित जीवनयापन गर्न पायो कि पाएन भन्ने प्रमुख सवाल हो । आर्थिक सिँढीमा को कहाँ छ कसैको चासोको विषय नै होइन, सम्पन्न र गुणस्तरीय जीवनयापन हो । त्यसैले समतामूलक समाज निर्माण भ्रम हो र गरिब तथा पिछडिएको वर्गको हितलाई राज्यले सुनिश्चित गर्दैन, राज्यको हस्तक्षेप अनावश्यक हो भन्छन् उनीहरू ।
मान्छे धनी अरूलाई लुटेर मात्रै हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो सिर्जनालाई जोडेर थुप्रै मानवपयोगी सम्पत्ति बनाउँदै समाज अगाडि बढेको छ । यस्तो सम्पत्ति सिर्जना गर्ने क्षमता सबैको बराबरी हँुदैन । सामान्यतया बढी सिर्जनशील र उत्पादनशील मान्छे धनी हुन्छन् । धनी बन्ने एक मात्र माध्यम अरूलाई लुट्ने होइन । राज्यको काम धनीबाट खोसेर गरिबलाई दिने पनि होइन । पहिले हामी सबै गरिब थियौं । दुई सय वर्षअघि ९८ प्रतिशत विश्व जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । अहिले मानव समाजले धेरै धनी जन्माएको छ, तिनीहरूले आफू मात्रै होइन अरू धेरैलाई धनी बनाएका छन् । हामीकहाँ पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको छ । किनभने नेपाली समाजले खुलापन त्यतिबेलाबाट अनुभव गर्न पाएको हो । नियन्त्रित होइन खुला अर्थ राजनीतिक प्रणालीले समृद्धि दिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छ ।
अहिले असल नियतका मान्छे पनि उदारवाद, कट्टरपन्थ र समाजवादप्रतिको गलत बुझाइमा छन् । उदारवादी भनेको नरम, जनमुखी असल सरकार हो भन्ने बुझाइ छ । यी उदारवादी भनिएकाहरू वास्तवमा बायाँ ढल्किएका, सरकार बलियो हुनुपर्छ, राज्यबाटै सबै लाभहरू निसृत हुन्छन् भन्नेहरू हुन् । यिनले राज्यका नाममा राजनीतिक वर्गलाई हाबी बनाउन खोज्छन् । सचेत नागरिकका लागि कुनै निश्चित समूह हाबी हुने प्रणाली ग्राह्य हँुदैन । धनीको मात्रै हित सोच्ने र निश्चित सामाजिक, सांस्कृतिक थिति बसाल्न खोज्ने कट्टरपन्थी अर्कार्ेतर्फ छन् ।
यी सबैको उपचार समाजवाद हो भन्ने केहीलाई लाग्छ । साम्यवाद त बदनाम भइसक्यो समाजवाद पनि उच्चारण गरिहाल्न नखोज्नेहरू कल्याणकारी राज्यको शरणमा पर्छन् । फेरि पनि यसरी समाजवाद वा कल्याणकारी राज्यको आवरणमा एउटा समूहले शासन र शोषण गर्ने पद्धति सभ्य समाजमा स्वीकार्य हँुदैन । राज्यका नाममा समृद्धि सपनाको हाम्रो उडान दुर्घटनाग्रस्त नहोस् । राज्य, सरकार र सत्तासीन दल भनेको एउटै हुँदा पनि होइनन् । राज्य बलियो बनाउने कसरत गर्दा सत्तासीन दल, सत्तासीन दलको पनि एउटा समूहले हाम्रो समृद्धिको सपना अपहरण नगरोस् ।
[email protected]
