अपिनाम्पा ओझेलमा

साविकका २१ गाविस समेटेर एक हजार नौ सय ३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र बनेको छ । संघीय संरचनाअनुसार व्यास, अपिहिमाल, दुँहु, नौगाड, मार्मा गाउपालिका पूरै र महाकाली नगरपालिकाको केही भाग संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । दार्चुलाको विकासमा कोसेढुंगा बन्न सक्ने परिकल्पनासहित २०६५ सालमा स्थापित संरक्षण क्षेत्रमा अपि, नाम्पा, व्यास हिमाल, तिंकर भञ्ज्याङ, ब्रह्मदह ताललगायतका पर्यटकीय स्थल छन् । लटिनाथ मन्दिर, सिद्धको टोपी, तपोवन, तातोपानी, मार्कण्डेय तथा व्यास गुफालगायतका धार्मिकस्थल यहाँ परिचित छन् ।
क्षेत्रलाई हिउँचितुवा, हिमाली कालो भालु, झालर, कस्तूरी मृग, घोरलको बासस्थान मान्ने गरिएको छ । डाँफे, मुनाल, कालिजलगायत सयौंथरीका चराचुरुंगी जीवजन्तु संरक्षण क्षेत्रभित्र पाइन्छन् । यहाँ चौंरी, खच्चड, घोडा, भेडाबाख्रा, भैंसी र गाईगोरुलगायतका घरपालुवा जनावर पालिन्छन् । जिल्लाकै बहुमूल्य यार्सागुम्बा पाइने क्षेत्र अपि, नाम्पा, सत्जंगा, दुधिवन, कल्गड्या, लोलु रोखापु, फुल्टेवन, चाइमटेला, सातगंगा, काँटै वन, क्षत्ती घाजिर, धरमघरलगायत यो क्षेत्रमा पाइन्छ । पाँचआंैले, कट्की, सुगन्धवाल, जटामसीजस्ता जडीबुटी प्रशस्त पाइन्छ ।

तैपनि अपिनाम्पा प्रचारप्रसारबाट बाहिर छ । संघीय व्यवस्थामा संकलित राजस्वको ५० प्रतिशत स्थानीयले उपभोग गर्नुपर्ने संरक्षण क्षेत्रको नियमावली भए पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीका अनुसार, राजस्व व्यवस्थापन मात्रै हुन पाए पनि दार्चुलाको चिनारी अर्कै हुन सक्ने स्थिति छ । ‘समग्र जिल्लाकै विकासमा यसले टेवा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र जिल्लाको समग्र विकासको मेरुदण्डसमेत हो ।’

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र रहेकाले आखेटोपहार ओसारपसार हुने ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा यसलाई लिइने गरेको छ । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको महत्त्वसँगै आखेटोपहार ओसारपसारमा ‘व्यास नाका’ महत्त्वपूर्ण रहेको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य विष्णु जोशीले बताउँछन् । ‘संरक्षण क्षेत्रभित्र अहिले जनपद प्रहरी मात्रै छ । सीमित समय र ठाउँमा मात्रै बस्छ,’ उनले भने, ‘अवाञ्छित क्रियाकलापलाई रोक्न संरक्षण क्षेत्रभित्र सुरक्षाको गतिलो उपस्थिति गराइनुपर्छ ।’

विगतको द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म सामरिक महत्त्वको रूपमा हेरिंदै आएको व्यासमा ६ महिना मात्रै सीमित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति हुन्छ । र, उक्त ठाउँमा स्थानीय सौका समुदायको मात्र बसोबास रहेको र यो समुदाय पनि ६ महिना चिसो छल्न बेंसी सदरमुकाम खलंगा झर्ने गर्छ । ‘यो क्षेत्रमा वर्षको आधा समय स्थानीय र राज्यको उपस्थिति नहुँदा नजिकको छिमेकीले के गरिरहेको छ भनी हाम्रो राज्यलाई थाहा हँुदैन,’ व्यास–५, धौलाकोटका जयसिंह धामीले भने, ‘सामरिक क्षेत्रको सुुरक्षा तथा सीमाको निगरानीका लागि १२ महिना राज्यको उपस्थिति हुन आवश्यक छ ।’

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग मानव बस्तिरहित छ । ‘यो क्षेत्रमा नागरिकको उपस्थिति नै रहँदैन,’ जोशीले भने, ‘पर्वतारोही र चोरी सिकारी गर्नेबाहेक अन्य आम नागरिकबाट हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा मानवीय कार्यहरू हुँदैनन् ।’

जनशक्ति अभावमा अवैध गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी चोरी सिकारी नियन्त्रण कार्य भइरहेको संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ । जनशक्ति अभावका कारण संरक्षण क्षेत्रले गर्नैपर्ने धेरै कुरा गर्न नभ्याएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले बताए । ‘अवैध गतिविधि हुने संकेत पाएका अवस्थामा विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर वास्तविकता खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति नभएसम्म संरक्षण क्षेत्रका गैरसैनिक कर्मचारीले मात्रै केही गर्न सकिंदैन ।’

कर्मचारीको अभाव, संरक्षणप्रति असचेत उपभोक्ता र दूरदृष्टि नभएको नेतृत्वका कारण संरक्षण क्षेत्रले सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको स्वयम् संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रस्ट नीति निर्देशन, जागरणमूलक र आयमूलक कार्यक्रमको अभावमा संरक्षण क्षेत्र उद्देश्यको मार्गमा लम्किन नसकेको दुँहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । परिषद्बाट अहिलेसम्म ठूला र दूरदृष्टि बोकेको निर्णयहरू हुन पाएका छैनन् । पर्यटकीय सम्भावना र जैविक विविधताको निकै सम्भावना भए पनि आयमूलक र संरक्षणमा आस लाग्दो काम नदेखिएको हिकिला उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहिसकेका कार्कीको राय छ । तर, त्रिदेशीय नाकामा उभिएको प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न संरक्षण क्षेत्र भईकन पनि अपिनाम्पा ओझेलमा परेकोमा दार्चुलावासीको दुखेसो यथावत् छ ।