बहकिएको बहस

आवाज
समाजको संरचनाले महिलालाई सिकार र पुरुषलाई सिकारीको रूपमा चित्रण गरेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने र महिला भनेका तल्लो दर्जाका लिंग हुन् भन्ने आशयले निर्मित अनगिन्ती उखान, टुक्का, गीत र उद्धरणले हाम्रो चेतन अवचेतनमा वर्षाैंदेखि शासन गरेका छन् ।
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — बिहान ‘बलात्कारीको लिंगछेदन गरौं’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्किसकेपछि हामी दिउसो शिवलिंगलाई अँगालो हालेर फोटो खिच्छौं र, बेलुका फेरि उही नाराको साथमा हाजिरी जनाउँछौं । लिंग भनेको सर्वोच्च हो, पूजा गर्नलायक हो भनेर छोरीहरूलाई सिकाइसकेपछि हामी छोरा नभएर बाबुको किरिया गर्नबाट रोकिएकी छोरीको समर्थनमा स्टाटस लेख्छौं ।

भदौमा फेरि लोग्नेको लामो आयुुको लागि व्रत राखेर शिव मन्दिरहरूमा लिंगदर्शनका लागि लाइन बस्छौं । असोजमा लोग्नेलाई आफूभन्दा ठूलो ‘दर्जा’ को मान्छे ठानेर उसबाट टीका थाप्छौं र खुट्टामा ढोग्छौं ।


एक वर्षभन्दा बढी भयो– महिलाको कमजोर सामाजिक सुरक्षाको स्थितिबारे लामो लेख लेख्न खोजेको । तर, त्यसका लागि अत्यावश्यक तथ्यांक चाहिंदा पनि प्रिन्ट वा अनलाइनमा आएका बलात्कारका अधिकांश समाचारका शीर्षकबाहेक अरू पढ्न सकेको छैन । किनकि बलात्कारका समाचारसँग मलाई मनोवैज्ञानिक समस्या छ । त्यसको बीभत्सता सम्झेर भित्रसम्म कहाली लाग्छ, एकदुई दिन होइन कैयौं दिन । छोरी भएर जन्मेर आफ्ना लागि सधैंभरि बिहान घाम नचर्कुन्जेल र सूर्यास्तपछिको समयमा अघोषित कफ्र्यु लागेको समाजमा हुर्कें । किशोरावस्थादेखि आजसम्म घाम झलमल नहुन्जेल घरबाट निस्कन नसकेको र साँझ परेपछि हाँप र झाँप गर्दै घर फर्केको भन्दा खासै फरक कुरा याद छैन । आज छोरीकी आमा छु, उसमाथि पनि सनातनदेखि चलिआएको अघोषित कफ्र्यु जारी छ । आफैंले पनि उसमाथिको यो कफ्र्युमाथि नचाहेरै पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छु । किनकि उसलाई सुरक्षित राखेको छु भन्ने मेरो भ्रमलाई जिउँदो राख्ने यत्ति एउटा उपाय छ । पुस्तौं बित्दा पनि उस्तै रहिराख्ने यो डरको शृंखला डरलाग्दो छ ।

Yamaha


‘बलात्कार त हिम्मत नभएकाहरूको मात्रै हुन्छ,’ जस्तो आशयले लेखिएका पोस्ट, लेख वा बलात्कारबाट बच्ने आत्मरक्षाका टिप्सहरूले झनै बिथोल्छन् । झोलुंगोमा सुतेकी दूधे बच्चीले कसरी देखाउने हिम्मत ? बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थितिकी किशोरीलाई केही महिनाअघि मात्रै गाडीका चालक–सहचालकहरूले पन्ध्र दिनसम्म कैदमा राखेर पालैपालो बलात्कार गरेको समाचार पढियो । कोठामा थुनेर, पिसाबसमेत बोतलमा गर्न लगाइएर पचासौंपटक बलात्कार गरिएकी उनले कसरी अपनाउने आत्मरक्षाका टेक्निक ? उल्टो उनले भएभरको हिम्मत प्रयोग गरेर भागेर जसलाई घरसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गरिन्, उसैले अघाउन्जेल बलात्कार गर्‍यो र फेरि पहिलो बलात्कारीलाई नै बुझाइदियो । समाज हिम्मतिला र बलियाबांगाको मात्र होइन । दौडिन, भाग्न, झगडा गर्न नसक्ने बालिकाको, बोल्नै नसक्ने, प्रतिरक्षा गर्नै नसक्ने शारीरिक–मानसिक विकलांग र दृष्टिविहीनहरूको पनि हो । उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । प्राध्यापक चन्द्रा भद्राले आफ्नो निबन्ध ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ मा लेखेकी छन् ‘बलात्कार महिलाको शरीरमाथिको निकृष्ट अपमान हो ।

बलात्कारीले महिलाको छाती, नितम्ब, योनी मात्र होइन आत्मविश्वास र आत्मामा समेत प्रहार गर्छ’ (हेर्नुहोस्, द काठमान्डु पोस्ट ३ अप्रिल २०१५) महिनौं–वर्षाैं एकअर्कासँग अन्तरंग रहेका पार्टनर वा पतिपत्नीबीच कसैले नदेख्ने गरी हुने यौनसम्पर्कमा समेत व्यक्त हुने असहमति र असहजतालाई सम्बोधन गर्ने (वैवाहिक बलात्कारसमेतको) कानुन भएको देशमा बस्ने हामीले बलात्कारबारे हलुका टिप्पणी कसरी गर्न सक्छौं ? सार्वजनिक ठाउँहरूमा कसैले शरीरमा छुँदा कैयौं दिनसम्म दिगमिग लाग्ने अनुभव हामीले वर्षाैंदेखि गरिरहेका छौं । यस्तोमा हामी खुला सडकमा, खेतमा, बिनाकुनै गोपनीयता, धेरै व्यक्तिहरूले कसैको शरीरमाथि बिनाअनुमति, भौतिक आक्रमणको साथमा गर्ने यौन आक्रमणको सघनता महसुस गरेर बोल्छौं होला कि नगरीकन ?


हरेक दिनजस्तो भइरहेका बालिका बलात्कारका घटना हेर्न–सुन्न आजकल रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिका कुर्नुपर्दैन । मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हरेक दुई मिनेटजस्तोमा हेर्दिन भन्दा पनि आँखैमा ठोक्किन आइपुग्छन् । यस्तोमा जब ११ वर्षकी छोरी आफ्नो ६ कक्षाको विज्ञान किताबमा भएको स्त्री प्रजनन प्रणालीको पाठका चित्रहरू देखाएर प्रश्न सोध्छे त्यतिखेर बलात्कारका घटनाले लगाउने कहाली कैयौं गुणा बढ्छ । आफ्नो शरीरका अंगहरूसमेत चिन्न नभ्याइसकेका बालिका आफूमाथि यो जघन्य हिंसा कसरी सहँदा हुन् भन्ने कुराले उकुसमुकुस हन्छ । ती आमाबाबुले छोरीको क्षतविक्षत मृत शरीर कसरी उठाएर लैजाँदा हुन् जसले मैले जस्तैगरी तेल घसेर हुर्काएका होलान्, बोकेर खाना पकाएका होलान्, राति उनीहरूको पिसाबको ढापमा आफू सुतेर उनीहरूलाई ओभानोमा सारेर जतनसाथ सुताएका होलान्, सामान्य बिरामी हुँदा पनि रातभरि जागा बसेका होलान्, कुन लुगा लगाउँदा मेरी छोरी कत्तिकी राम्री वा ठूली देखिई भनेर जति बेर हेर्दा पनि नअघाएका थिए होलान् । यस्तैयस्तै थुप्रै कारणले अरू बेलामा कथित भद्रताको सीमामा रहेर बहस गर्न नजान्ने ‘गालीगलौजवादी फेमिनिस्ट’ को सांकेतिक दर्जा पाएकी म यौनहिंसाका समाचार नपढी, सेयर नगरी र सामाजिक सञ्जालमा नबोली बस्छु । ‘अति’ नहुन्जेल चुपचाप हेर्छु कि नबोल्नेहरूलाई कसकसले कसरी धिक्कारेका र सरापेका छन् । संवेदनशील बन्ने नाममा थाहै नपाई पीडितका बीभत्स तस्बिर पोस्ट गरेर अरूलाई संवेदनाहीन गाली गरिरहेका छन् । सराप्नेमा केही प्रतिष्ठित विद्युतीय र प्रिन्ट मिडियाका सञ्चारमाध्यममा आबद्ध (पुरुष र महिला) पत्रकारसमेत छन् । अरूले पहल गरेर मिडियामा ल्याइदिएका घटनामाथि बारम्बार प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यस्ता घटना दिनहुँ किन, कसरी हुन्छन् र स्त्रीलिंगीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कसकसले कहाँकहाँबाट के–के गर्न सकिन्छ भनेर आफूले ‘फुलटाइम’ काम गर्ने सञ्चारमाध्यममा साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक बहस चलाउन चाहेमा उनीहरू मजाले सक्छन् । तर, नबोल्नेहरूको तेजोब्ध गर्दै ट्विटरमा दुईचार गाली पोस्ट गरेर ‘जिम्मेवारी पूरा गर्नुु’ जत्तिको सजिलो भने पक्कै नहोला त्यो काम ।

प्रदर्शनीको भोक
तीन वर्षअघि यसैगरी लगातार बालिका बलात्कार र हत्याका शृंखलाबद्ध समाचार आएका थिए । बाराकी सात वर्षीया पूजा साह र अन्य बालिकाको बलात्कार र हत्याको विरोधमा देशभरि निस्केका र्‍यालीमध्ये एउटामा मपनि सहभागी थिएँ । र्‍याली सुरु हुनुअघि अग्रभागमा रहेका व्यक्तिहरूले ब्यानर समातेर मधुर मुस्कानको साथ फोटो खिचाएको देखेर त दिक्क लागेकै थियो । पछाडिका केही सहभागीहरूले आफ्नो अगाडिका सहभागीलाई वैशाखको चर्को घाममा समेत छाता ओढ्न दिएनन्, ‘बन्द गर’ भने । किन रैछ भनेको अगाडि छाता
ओढ्नेहरूले छेकिदिएर र्‍यालीलाई ‘सुट’ गरिरहेका टेलिभिजन क्यामरामा आफू नदेखिएला भनेर रैछ भन्ने थाहा पाएपछि विरक्तिले सीमा नाघ्यो । र्‍यालीमा पूरै हिंडें तर त्यसपछिको सभाका कुरा नसुनी घर फर्कें । व्यक्तिगत रूपमा म बलात्कारका समाचार किन पढ्दिनँ, अनलाइनमा सेयर गर्दिनँ र तिनका बारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया किन दिन्नँ भनेर माथि लेखिसकें । तर, अधिकारको बारेमा बोल्ने–लेख्ने भएकाले यस्ता घटनाका समाचार आउनासाथ प्रत्येक पटकजस्तो नामै किटेर, पीडितको सिरिंग हुने फोटै हालेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘कता छस् ? किन बोल्दिनस् ?’ भनेर अपमानित गर्ने हिसाबले पनि बारम्बार सोध्छन् । विशेषगरी ट्विटरमा गरिने कटाक्ष यति भयानक बनेको छ कि ट्रोलहरूको कुरै छोडौं, जिम्मेवार भनिने व्यक्तिहरूबाट समेत डलर र युरोमा बिकेकी वा ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिस्ट’ करार नगरियोस् भन्नका लागि मनभरि कहाली बोकेर पनि बोल्नैपर्ने बाध्यता बनेको छ ।


‘भिजिबिलिटी’ अर्थात प्रदर्शित हुनु यति महत्त्वपूर्ण बनेको छ, यहाँ आफ्नै सहयात्रीहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा ‘साथीको लिस्टबाट निकाला हुने’ चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न पनि बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हामीले हिसाबकिताब राख्न थालेका छौं, कुन घटनामा को कति मिनेट, घण्टा वा दिनपछि बोल्यो वा बोलेन । त्यसको आधारमा धम्की दिन थालेका छौं वा ढिला बोलेकोमा माफी माग्नसमेत थालेका छौं । सामाजिक सञ्जालकै दसौं माध्यम छन् । हाम्रो खाता नभएको कुनै अर्को सञ्जालमा कोही बोल्यो होला । कोही मेसेन्जरमा बोल्यो होला, कोही एसएमएसमा, कोही फोनमा वा कोही चियागफमा बोले होलान् । वा कोही ज्यान जोखिममा राखेर फिल्डमा काम गरिरहेका होलान् तर, सामाजिक सञ्जालमा चुप होलान् । जसरी धनगढीमा कार्यरत साथी सरिता पुरीले गएको शनिबार बिहानै ‘मलाई फोन गर’ भन्ने म्यासेज पठाइन् र फोन गरेपछि मिडियामा नआएका बालिका बलात्कारका अरू भयानक घटना सुनाइन् जुन घटना भोगेका परिवार मिडियामा आउन चाहँदैनन् । ‘दिमागले कामै गरेन, कोसँग भनौं कोसँगजस्तो भयो’ भनेर फोनमा भनेकी उनी दोषीमाथि उजुरी दर्ता गर्न वा उपचारसमेत गर्न नमान्ने सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई बालिकाहरूको उपचारका लागि दबाब दिन खटिएकी छन् तर हरेक दुई मिनेटमा सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारविरुद्ध पोस्ट लेखेर बसेकी छैनन् । त्यसैले हामी आफू आबद्ध सञ्जालमै कोही बोलेको नदेख्दैमा उसमाथि सजायको घोषणा कसरी गरिदिन सक्छौं ? को कुन घटनामा कहाँ र कति घण्टा, दिन महिना वा वर्षपछि बोल्यो वा बोलेन भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई कसरी हुन्छ र हामी निर्णायक बनेर फैसला सुनाउन सक्छौं ? कोही मौन रहनुमा पनि उसका पचासौं अरू कारण होलान् । कसैको मौन रहने अधिकारको सम्मानसमेत गर्न नसक्ने हामीले आफूलाई अधिकारकर्मी वा अधिकारवादी कुन नैतिकताका आधारमा भन्नु ?
मेरै कुरा गर्दा केही वर्षअघि एक जना अभिनेत्री र अर्की सामाजिक कार्यकर्तामाथि पत्रपत्रिकामा अनर्गल टिप्पणी भइरहँदा यो ठीक होइन भनेर कैयौं चियागफमा भनेको थिएँ । त्यतिबेला ‘राष्ट्रिय’ मिडियामा लेख्न सुरु गरिसकेको थिइनँ । सामाजिक सञ्जालमाथि अहिलेजस्तो पहुँच पनि थिएन । कसैगरी मैले त्यो कुराको पक्षमा राष्ट्रिय भनिने मिडियामा लेख्नै चाहे पनि ती दुवै व्यक्तिलाई नभेटी, जानकारी नलिई लेख्न मिल्दैनथ्यो जसका लागि म काठमाडौंमा नबस्ने कारणले सम्भव थिएन । यसको अर्थ उनीहरूमाथि जे भयो म त्यसको पक्षमा थिएँ भन्ने होइन । सामाजिक न्याय, समानता, विभेद र हिंसामुक्त समाजको अधिकारका लागि लाखौं व्यक्ति एकैसाथ हिंडिरहेको यो शताब्दियौं लामो र विश्वव्यापी ‘परेड’ मा कसैले सबैभन्दा पछिल्लो लहरमा आएर आफ्नो पाइला मिसायो भन्दैमा उसलाई ‘हामी उहिलेदेखि यति हिंडिसक्यौं, तँ पछि आएको’ भनेर लाञ्छित र लज्जित गर्ने अधिकार हामीलाई कसरी हुन्छ ? बोल्ने–लेख्ने सार्वजनिक फोरमहरूसम्म कसको पहुँच पहिला पुग्यो भन्नेजस्ता महत्त्वहीन कुराको दहलफसल किन जरुरी ? जबकि यो ‘भिजिबिलिटी’ भन्दा पर गएर प्रश्न गरिनुपर्ने विषय अरू नै छन् ।

(पु)लिंगको सर्वोच्चता
समाजको संरचनाले महिलालाई सिकार र पुरुषलाई सिकारीको रूपमा चित्रण गरेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने र महिला भनेका तल्लो दर्जाका लिंग हुन् भन्ने आशयले निर्मित अनगिन्ती उखान, टुक्का, गीत र पूर्वीय वा पाश्चात्य विद्वान्का उद्धरणले हाम्रो चेतन अवचेतनमा वर्षाैंदेखि शासन गरेका छन् । ‘कलियुगको बेलामा जोसमा हुन्न होस, उनकै छोरी तरुनी हामीलाई उल्टै दोष’, पाँच वर्षअघि यौनहिंसाकै बारेमा एउटा लेख लेख्ने सिलसिलामा (हाम्रो पनि हो साँझ परेपछिको संसार— कान्तिपुर २०७० मंसिर १९) सोध्दा मानवशास्त्री सुरेश ढकालले उल्लेख गरेको यो गीत महिलामाथि हुने हिंसाबारे बोल्दा–लेख्दा म सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याउँछु । ढकालका अनुसार देशको सरकारी सञ्चारमाध्यमले वर्षौंसम्म घन्काएको यो अत्यन्त लोकप्रिय गीतले महिला जवान हुनु नै कुनै पुरुषलाई उसमाथि हिंसा हुन छुट हुनु हो भनेर स्पष्ट भनेको छ । आजसम्म पनि हिंसामा पर्ने महिलालाई रातिराति वा एक्लै हिंडेकाले भनेर गरिने टिप्पणीले यसैलाई पुष्टि गर्छन् । स्त्रीलाई सिकार र पुरुषलाई सिकारी ठानिने मनोविज्ञानको सिलसिला पुरानो हो आज त रोकिइसक्यो भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । रेखा थापाजस्ती ‘हिम्मतवाली’ अभिनेत्री/निर्माताले बनाएको फिल्म ‘काली’ को ‘स्लोली स्लोली’ गीतको एउटा अन्तरामा केटाले भन्छ, ‘फुरफुर फुरफुर फुरफुर फुरफुर नगर पुतली, चाल पाउली जालैमा परेसि ।’ अर्कोमा भन्छ, ‘गनगन गनगन गनगन गनगन नगर गौंथली, छेउमै छु देखिनौ सिकारी ।’ ब्लकबस्टर बनेको यो गीतमा कसरी महिलाको व्यक्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्ने हिंस्रक धम्की दिइएको छ भनेर हामीले सायदै याद गरेर स्ुन्यौं । पुरुषलाई बलशाली र महिलालाई ‘अबला’ साबित गर्ने यस्ता गीत, उखान, उद्धरणका अरू अनगिन्ती उदाहरण छन् । बलात्कारको कच्चापदार्थ पुरुषलाई सर्वोच्च बनाइएको सामाजिक संरचना हो भनेर हजारौंपटक बहस भइसकेको छ । जुन सर्वोच्चतालाई अदालतका न्यायाधीशसमेतले पालना गर्छन् ।


बहसमा नपरेका, प्रश्नको घेरामा नआएका प्रसंग पनि छन् । लिंगको सर्वोच्चतालाई बिनाप्रश्न सदर गर्नमा हामीजस्ता ‘आधुनिक र सचेत’ महिला नै तँछाडमछाड गरेर लागेका छौं । यो साउनमा दुईथरी अनौठा संयोग एकैसाथ घटिरहेका छन् । एकातिर दिनहुँजस्तो बालिकाहरूमाथि बलात्कार र हत्याका समाचार र अर्कातिर हरिया लुगा र चुरा लगाएर साना छोरीहरूको हात समातेर शिवलिंगलाई अँगालेर फोटो खिचाउने हामीहरूको ताँती समानान्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । रंगरंगका अनलाइन पोर्टलमा हरिया रंगका चुरा र लुगाको महात्म्य छापिएकै छन् ‘हरियो चुरा लुगाले सर्पको टोकाइबाट बचाउँछ’ वा ‘तिम्रो लागि होइन आफ्ना लागि लगाएकी हुँ’ भन्ने थरिथरी रंगका बहानाको साथमा । न हाम्रा आमाहरूलाई महिनाअनुसारका रंग बदलेर लुगा लगाउन पुग्थ्यो न यो साउनमा जति (हिन्दु) नेपाली महिलालाई सर्पले टोकेको छ उनीहरू हरिया लुगा चुरा नलगाएर हो भन्ने कुनै
प्रमाण छ ।

यो ‘उनको नाममा’ लगाउने लुगा, चुरा र हातमा मेहन्दीले लेखिएको उनको नामले ‘उन’ कै सर्वोच्चतालाई सदर गरिरहेको छ भन्ने हामी थाहा पाएर पनि पाउन चाहँदैनौं । किनकि बजारको मोहनीमन्त्रले लठ्याएर हामीलाई आफ्नै चेतनालाई समेत साउनको भेलमा बगाउन पछि नपर्ने बनाएको छ । लगभग दशकअघि मात्र भित्रिएको यो फेसनको ‘वकिल’ बनाएको छ ।


बिहान बलात्कारीको लिंगछेदन गरौं भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्किसकेपछि हामी दिउसो शिवलिंगलाई अँगालो हालेर फोटो खिच्छौं र बेलुका फेरि उही नाराको साथमा हाजिरी जनाउँछौं । लिंग भनेको सर्वोच्च हो, पूजा गर्नलायक हो भनेर छोरीहरूलाई सिकाइसकेपछि हामी छोरा नभएर बाबुको किरिया गर्नबाट रोकिएकी छोरीको समर्थनमा स्टाटस लेख्छौं ।वंश र अंशमाथि छोरीको अधिकारको वकालत गर्न पनि भ्याउँछौं । भदौमा फेरि लोग्नेको लामो आयुुको लागि व्रत राखेर शिव मन्दिरहरूमा लिंगदर्शनका लागि लाइन बस्छौं । असोजमा लोग्नेलाई आफूभन्दा ठूलो ‘दर्जा’ को मान्छे ठानेर उसबाट टीका थाप्छौं र खुट्टामा ढोग्छौं । समानान्तर रूपमा बलात्कारविरुद्ध लेख लेख्ने वा जोडतोडले स्टाटस ठोक्ने काम पनि बिराउँदैनौं । एकै समयमा हामीले गरिरहेको लिंगको सर्वोच्चताको सदर र बलात्कारको विरोध विरोधाभाषी छन् कि छैनन्, यी सबै गतिविधिले स्त्री भनेको पुरुषभन्दा सानो, कमजोर र पुरुषलाई खुसी पार्ने जात भनेर जनाउँछ कि जनाउँदैन भनेर अब हामीले आफ्नै चेतनालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

दिशा मोड्न सकिन्छ
एक वर्षअघिसम्म असाध्यै स्त्रीद्वेषी टिप्पणीसहितका ट्विटलाई सदर गरेको जस्तो लाग्ने केही साथीहरू अहिले ट्विटरमा हेर्दा फरक देखिन्छन् । हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा उनीहरूको ऐक्यबद्धता छ भन्ने कुरा हाम्रा लेख र ट्विटमाथि उनीहरूका प्रतिक्रियाहरूबाट थाहा हुन्छ । आफूले उनीहरूमा देखेको यो परिवर्तन असाध्यै सुखद लाग्छ र उर्दूको प्रसिद्ध उखान ‘सुबह का भूला अगर शामको घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते (बिहान बाटो बिराएर हराएको मान्छे बेलुका घर फर्कियो भने हराएको ठहरिंदैन)’ को याद आउँछ । महिलामाथि हुने हरेक खालका हिंसाका घटना र विभेदयुक्त टिप्पणीको विरोधमा आफू आबद्ध राजनीतिक दल, जात, वर्ग, लिंग र समुदायको घेरा तोडेर विरोध गरिरहेका महिला वा पुरुष देख्दा कम्तीमा सामाजिक सञ्जालमै सही एउटा ‘क्रिटिकल मास’ को उपस्थिति छ भन्ने कुराले आशावादी बनाउँछ ।


संसारका जति पनि देशमा महिलाको अवस्था उन्नत छ वा त्यहाँका कानुनहरू महिलामैत्री छन् भनेर हामी पढ्छौं–सुन्छौं ती देशहरू त्यस्तो हुनुमा त्यहाँका सबै जनसंख्या असाध्य अहिंस्रक र महिलामैत्री भएर त पक्कै होइन होला । शिक्षामा, सामाजिक व्यवहारमा र कानुनहरूमा ती देशहरूले अपनाएका प्रगतिशील प्रावधानहरूका कारण होलान् । ती सबै चीजको व्यवस्था गर्नका लागि नीतिनिर्माण तहमा मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेका व्यक्तिको उपस्थितिले पनि सम्भव भयो होला । हाम्रो देशमा यो सबै छैन । उल्टो महिलाको संविधानप्रदत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समेत ट्याउँट्याउँ भनेर पर हुत्याउन सक्ने व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । जघन्य बलात्कार गरेकोमा दोषी ठहरिएकालाई खुला छोडिदिने न्यायाधीशहरू छन् । हिंसाको पृष्ठभूमि बनाउन अप्रत्यक्ष जिम्मेवार साहित्य, संगीत वा सार्वजनिक टिप्पणी बन्द हुनेगरी कसैको सोच परिवर्तन हुन लामो समय लाग्ला । तर, यो परिवर्तनको दिशामा बहसलाई मोड्ने काम भने तुरुन्तै गर्न सकिने काम हो । कुनै हिंसाका घटना हुनासाथ एनजीओमा दस बाह्र हजारको जागिर खाने कर्मचारीलाई पत्रकारले सत्तोसराप गर्नु समाधान होइन होला । बरु यसरी काम गरिरहेका एनजीओ अब जरुरी छन् कि छैनन् भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने बहसका शृंखला सञ्चालन गर्नु समाधान हुन सक्ला जसले उनीहरूलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छ । महिला (अधिकारकर्मी) ले कसैलाई कसैमाथि यौनहिंसा गर्न पठाएका र हिंसा हुँदाहुँदै देखेर चुप बसेका हुँदैनन् । त्यसैले हिंसाको बारेमा उनीहरूलाई गाली गर्न खर्चिने आवाजलाई हिंसाविरुद्ध कडा र कार्यान्वयनमुखी कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाका लागि बोल्नतिर मोड्न्ु बढी प्रभावकारी होला । सञ्चार र सञ्जालको उपलब्धताले हामीलाई घटनामाथि प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ । त्यो कुनै नराम्रो कुरा भएन तर सुरक्षित समाजको पृष्ठभूमि तयार पार्ने दिशामा कम्तीमा हामी लेख्न/बोल्न जान्नेहरूले बहसलाई मोड्न सक्नु झन् बढी राम्रो कुरा होला । बहसको दिशा मोड्न चाहने ‘भुला’ हरूलाई हिंसाविरुद्धको यो विश्वव्यापी परेडमा स्वागत छ ।
sabitrigautam2012@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीज्यू, देश हाम्रो पनि हो

सावित्री गौतम

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना रंगीबिरंगी भाषणका लागि चर्चित छन् । उनका यिनै रंगीबिरंगी भाषण र सम्बोधनहरूकै सिरिजमा गतसाता उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बोलेको एउटा विशेष शब्दले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटर रंगिएको छ ।

केहीले आफ्नो नाम नै त्यही शब्दबाट राखेका छन् र त्यो शब्द हो– ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ ।

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीले हालसालै एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीका महिलालाई ‘बाहिर बसेर ट्याउँ–टयाउँ नगर्न’ निर्देशन दिएका थिए ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार राजनीतिक दलका हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको मुद्दा एनजीओकोट्याउँ–ट्याउँ हो र एनजीओहरूले ३३ प्रतिशत माग भनेर पार्टीका महिलालाई बहकाइरहेका छन् । उक्त बहकाउमा नलाग्न पार्टीका महिलालाई प्रधानमन्त्रीले ‘निर्देशन’ दिएका छन् ।

निर्देशन दिँंदै गरेको यो दृश्यसँंगै अर्को अत्यन्त अप्रिय र अफसोचजनक दृश्य पनि जोडिएको छ । त्यो हो, सिंगै १० वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण विद्रोहको नेतृत्व गरेका र त्यस विद्रोहमार्फत नै महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको मुद्दालाई ‘पातालबाटै उत्खनन गरेर सतहमा ल्याएको’ जस्तो दाबी गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलेमहिलालाई ‘चुप लाग्न’ दिएको निर्देशन चुपचाप बसेर सुनेको दृश्य ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत चैत ८ मा राष्ट्रिय महिला उद्यमी महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा भनेका थिए, ‘महिलाले सुरुमा ३३ प्रतिशत आरक्षण माग्नुभएको थियो । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म हेर्ने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई हामी छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउँदैछौं ।’

त्यही भाषणमै उनले महिलालाई ‘आरक्षण र संरक्षण नखोजी क्षमता र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न’ आग्रह पनि गरेका थिए । २ महिनाअघि महिलाको प्रतिनिधित्व छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीका लागि आज कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नै ‘एनजीओको ट्याउँ–टयाउँ’ बन्न पुगेको छ । ‘एनजीओलाई ट्याउँ–टयाउँ गरे पुग्छ, हामीलाई काम गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ, सबै पुरुष राजनेता काम गर्ने कर्तव्यनिष्ठ हुन्, तर वर्षौंसम्म उनीसंँगै काँध जुधाएर राजनीति गरेका, गर्भ वा पिठ्युँमा बच्चा बोकेर महिनौंसम्म जंगलमा लडेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका महिला एनजीओको बहकाउमा आउने बेवकुफ हुन्, जसले आफ्नो दिमागले केही गर्न सक्दैनन् ।

राज्यका हरेक संयन्त्रलाई चुस्त र जिम्मेवार बनाउने, आफ्ना नागरिकको जिम्मा भरपर्दो तरिकाले लिने र ट्याउँ–ट्याउँ मात्रै गरेर नेपाली महिलालाई बहकाउने एनजीओहरूलाई विस्थापित गर्न ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारलाई कसले छेकेको छ र त्यसबारे कस्तो रणनीति छ भन्ने प्रश्नबारे अर्को छुट्टै बहस हुनसक्ला ।

प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत दिएको अभिव्यक्ति, दलका महिला नेतृलाई चुप लाग्न दिएको निर्देशन, त्यसपछि बिन्दा पाण्डे वा सुवासचन्द्र नेम्वाङजस्ता वरिष्ठ नेताले उक्त अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको आदि दृश्य हेर्दा हामी लोकतन्त्रमा छौं र पुस्तौं–पुस्ता लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री प्रश्नभन्दा माथि कसरी हुन्छन् ? कुनै राजनीतिक दलभित्रका महिलालाई सामान्य प्रश्नको उठान गर्नसमेत बर्जित छ भने सम्बन्धित दलभित्र कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ? घर, अफिस, सार्वजनिक ठाउँहरू, सवारी साधन समेतमा ‘आइमाई भएर बढ्ता नबोल्’ भनेर बारम्बार ‘मर्द’हरूले बोल्न निषेध गर्ने प्रवृत्तिभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति कति फरक छ ?

देशको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन लोकतान्त्रिक देशको नागरिकको हैसियतले कम्तीमा मलाईचाहिंँ छुट छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि कुनै म कुनै विपक्षी दलको सदस्यताधारी भइरहनुपर्ने जरुरत छैन । औंलामै गन्न सकिने संख्यामा भए पनि हाम्रो देशमा केही गैरराजनीतिक व्यक्ति छन्, जो कुनै दलका सदस्य छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति कानुनसम्मत र शोभनीय भइदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री कुनै दलविशेषका नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो ट्याउँ–ट्याउँ उपाधिवाला अभिव्यक्तिले उनले वषौंसम्म गरेको भनेको ‘माक्र्सवादी राजनीति’बारे पनि सोच्न बाध्य गराउँछ । माक्र्सको प्रसिद्ध भनाइ भनेर पढिएको छ, ‘कुनै पनि समाजको प्रगतिको मापन उक्त समाजमा बस्ने स्त्रीलिंगीहरूको सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ ।’

महिलाको सम्मानजनक सामाजिक—राजनीतिक सहभागिता र उपस्थितिविना ओली सरकारले कल्पना गरेको समृद्धि कस्तो हुन्छ ? आफ्नै पार्टीका महिलाले १० वर्षअघि नै स्थापित गराएको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको मुद्दालाई आज एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ ।

आजको दिनमा पनि कुनै देशको राजनीतिक दलका पुरुष नेताले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा गणना गरुन् भनेर कुनै गैरसरकारी संस्थाले सिकाउनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नै चेतनाले त्यो गर्न सक्दैनन् भने यो सम्बन्धित दलका हर्ताकर्ता पुरुषको चेतनामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नो राजनीतिक दलमार्फत यतिका वर्षसम्म राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका रूपमा समाजमा कस्तो चेतना बिजारोपण गरे भन्ने पनि प्रश्न हो ।

कम्युनिष्ट भनिने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई हेर्ने नजर सम्मानजनक हुन्छ भन्ने धारणा छ । कम्युनिजमले महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्दैन र राज्यको मूलधार, प्रत्यक्ष उत्पादन प्रणालीसँंग जोड्छ भनेर पढिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आफ्नो दलमा महिलाको कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई जानी–जानी नकार्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मान्ने ?

नेपाली महिलाले त कम्तीमा एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँकै कारण भए पनि आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताको प्रश्न उठाउन सिके । तर मानवजाति लिंगकै आधारमा कोही कम र कोही बढी हैसियतका हुँदैनन् भनेर सिक्न नेपालका ‘मर्द’ नेताहरूलाई कति वर्ष लाग्छ र यो कुरा उनीहरूलाई कसले ट्याउँ–ट्याउँ गरेर सिकाइदिन्छ ?

देश जत्ति पुरुषहरूको हो, त्यत्तिकै महिलाको पनि हो । पुरुष दाता र हामी महिला हात थापेर बसेका मगन्ते होइनौं । समाज विकासमा हजारौं वर्षदेखि महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता छ । यत्ति हो संरचनागत विभेद र लाभका कारण महिला र पुरुषको सामाजिक, राजनीतिक स्थान फरक छ । तर यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान लोग्ने र प्रधान छोरा वा प्रधान दाजुभाइसम्म सबैको मनमा रहेको भ्रम के हो भने महिला कम क्षमतावान छन् र आरक्षणका लागि गनगन वा ट्याउँ–ट्याउँ गर्छन् ।

क्षमतावानहरू हामीलाई आरक्षण दानमा दिन्छन् र हामी लिन्छौं । उनीहरू दिने र हामी लिने पटक्कै होइनौं । नेपाली महिला कम क्षमतावान भएका कारण देश चलाउने हैसियतमा नपुगेका र उनीहरू चौपट्टै क्षमतावान भएर पुगेका होइनन् । संरचनागत विभेदसँंग लड्दा–लड्दै महिला पछाडि अल्मलिएका हुुन् ।

त्यही संरचनागत लाभ उपयोग गरेर नीति निर्माण तहमा रहेका पद बाँडफाँड गर्ने हैसियतमा पुरुष पुगेका हुन् र त्यसकै आधारमा उनीहरूले आजसम्म महिलाका हात–हातमा आइपुग्नुपर्ने उपलब्धिलाई हडपेका हुन् । समाजको संरचनाका आधारमा लाभ नपाएका भए उनीहरू यसरी महिलाका अधिकार हडप्न सक्ने खालका ‘क्षमतावान’ हुन्थे कि हुन्थेनन् भन्ने प्रश्न सोचनीय छ ।

‘आरक्षण नखोज, क्षमता बढाऊ’ भन्न्ने ‘क्षमता प्रजाति’का तर्कहरू त्यतिबेला सबैभन्दा हास्यास्पद लाग्छन्, जब यत्तिका वर्षसम्म पुरुषहरूले ‘हाँकेको’ देशको राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक प्रणालीमाथि नजर पर्छ । यत्रो वर्षसम्म क्षमतै–क्षमता भएका पुरुषले चलाएको देश कस्तो हालतमा छ, त्यो भनिरहनु नपर्ला ।

तर आफूलाई अड्काउने सयौं अड्चनसंँग लड्दै, पुरुषहरूले भन्दा दस गुणा बढी परिश्रमका साथ सार्वजनिक वृत्तमा बोल्न—लेख्न र समुदायदेखि सरकारको समेत नेतृत्व गर्नसक्ने स्थानमा उभिएका महिला अब बाक्लो गरी देखिन थालिसकेको कुरा अकाट्य सत्य हो, कुनै एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ होइन ।

प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू राष्ट्रिय भनिने दलका सदस्यहरूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको सत्य के हो भने राज्यका हरेक राजनीतिक पार्टीका हरेक समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कुनै एनजीओको बहकाउ होइन । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७४ दफा १५ (४) अनुसार ‘दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो कानुनी व्यवस्था महिलाले मागेको र पुरुषले आफ्नो खल्तीबाट महिलालाई उनीहरूको कम क्षमताका बाबजुद ‘संरक्षण वा आरक्षणका लागि’ झिकेर दिएको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति वा दानदातव्य पनि होइन । यो नेपाली महिलाले वर्षौंसम्म समाज निर्माण र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा पुर्‍याएको योगदानपछिको उपलब्धिमाथि हिस्सेदारीको सुनिश्चितता हो ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम अवश्य हो, तर अन्तिम संख्या होइन । यो प्रावधान नेताहरूले नै यसअघि बेला–बेला दाबी गर्ने गरेको ‘संसारकै प्रगतिशील संविधान’ (जसले आमाको नामबाट सन्तानलाई विनासर्त नागरिकता दिने प्रावधानलाई पहिल्यै लत्याइसकेको छ) मा लिखित व्यवस्था हो र हाल कायम रहेको संविधान यही नै भएकाले यो सबैले पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो ।

राज्य सञ्चालन गर्न अरू नीति नियम जसरी पालना गरिन्छन्, हाललाई ३३ प्रतिशत पनि त्यसरी नै पालना गरिइनुपर्ने कानुन हो । प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू कुनै पनि दल कानुनभन्दा माथि पक्कै नहोलान् । कानुनी व्यवस्थालाई नै होच्याएर प्रधानमन्त्रीले महिला राजनीतिज्ञलाई एनजीओको बहकाउमा नआउन दिएको निर्देशन लज्जाजनक छ । जनसंख्याको आधा हिस्साको अस्तित्वलाई पूरै नकारेर कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । किनकि देश हाम्रो पनि हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT