स्मार्ट सिटी : काठमाडौं

कविता
स्नेह सायमि

काठमाडौँ — खाल्डो बनाउने नै हो योजना खाल्डो बनाउने नै हो लक्ष्य

खाल्डो बनाउने नै हो योजना
खाल्डो बनाउने नै हो लक्ष्य
खाल्डोमा पुर्नु छ नागरिकको घर र अधिकार
खाल्डोमा पुर्नु छ ऐतिहासिक पहिचान र सम्पदा
खाल्डोमा हाल्नु छ संबिधानका धारा
अलिकति माटो र गिट्टी
अलिकति कााचो अलकत्राले पुर्नका लागि
बनाएकै होइन सडकभरि खाल्डो

धेरै स्कुटर, धेरै बस, धेरै कार मात्र
होइन
एक–दुई जना केटाकेटी मात्र होइन
खाल्डोमा पुर्नु छ– तपाईंको विद्रोहचेत
पुर्नु छ– आलोचनात्मक सोच
जसरी ग्यास चेम्बरमा लाखौं जलेथे मानिसहरू
त्यसरी नै पुर्नु छ धेरै पुराना मानव बस्तीहरू
त्यसरी नै पुर्नु छ अदालतको निर्णय
बनाउनु छ बाटो हाम्रो जीवनको
र, निर्माण गर्नु छ स्मार्ट सहर

Yamaha

काष्ठमण्डप त नबनाउने नै हो
लायकु त्वा: को पहिचान मेटाउने नै हो
कुनै मन्दिर वा चिभा:,
कुनै बिहार वा गुम्बा
सबै डोजर लगाउने नै हो
तपाईं
जो आफूलाई आदिवासी भनिरहनुभएको छ
तपाईं
जो हजार वर्षदेखि बसिरहनु छ
तपाईंहरूको इतिहास मेटाउने नै हो
विकासविरोधीको आरोप लगाएर
तपाईंहरूलाई धपाउने नै हो
र बनाउने हो स्मार्ट सिटी ।

अहिले कहाा सडक बनाइरहेको हो र ?
सडक भत्काउने नै ठेक्का हो
अहिले कहाा मेलम्ची ल्याउाछौं र ?
अझै काकाकुल बनाउने योजना हो ।
राज्यसत्ताको केन्द्र सिंहदरबार भएको सहर
अब यहााबाट तपाईंहरूलाई विस्थापित गर्नु छ
र बनाउनु छ– स्मार्ट सिटी ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करमा करकर

स्नेह सायमि

काठमाडौँ — वीरगन्जमा भेला भएका देशभरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले लगाएको नयाँ करको आलोचना गरे । करविरुद्ध वीरगन्जमा स्थानीयले जुलुस निकाले । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर घर र जमिनको बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरी निर्धारण गरेपछि स्थानीयले विरोध गरे ।

निर्णय पुनर्विचार गर्ने गरी नगरपालिका अहिलेलाई पछि हटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले विरोधपछि कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष करको दर बढाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष फेरि बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर बढाइएको छ । संसद्मा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मनपरी र अस्वाभाविक करविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारहरू करको दर र दायरा वृद्धि गर्न उद्यत छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै जहाँ जे देख्यो त्यसैमा कर लगाइहाल्ने शैली देखिएको छ । यसले जनताको त हित गरेन, स्थानीय तहको पनि इज्जत राखेन । जनताको सेवक हुनु, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो शासक हुनुको हतारले यो प्रवृत्तिले जन्म लिएको देखिन्छ । ती करले कहाँ कहाँ असर हुन्छ, कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने नसोची कुनै कालाबजारीले जस्तै ‘मौकाको फाइदा’ लिन खोजियो । यसले जनता अधिक निराश र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।

गरिब जनता गरिब हुँदै जाने र स्थानीय सरकारलगायत सरकारी निकायहरू धनी हुँदै जाने भयो भने स्थानीय सरकार मात्र होइन, व्यवस्थामै अनास्था फैलिन्छ । तसर्थ सरकारले जनतालाई नियमित आम्दानी हुने, धनी हुने बाटो देखाओस् । जनता धनी भए सरकार धनी हुनेछ । त्यसका लागि धैर्य गरोस् र प्रविधि बनाओस् ।

उदाहरणका लागी हुम्लाको एक गाउँमा एक जना किसानको १० रोपनी जमिन छ तर केही उब्जाउ छैन । ७ जनाको परिवारमा मुस्किलले पेट भर्ने काम हुन्छ । तेल मसला किन्न नगद छैन । स्कुलले माग्ने दुई सय रुपैयाँ तिर्न सकिन्न । एक जोर लुगा ५ वर्ष लगाउँछन् । तर उनको जमिनको मूल्य २ करोड ५० लाख मूल्यांकन गरेर कर लगाइदिए के हुन्छ ? सरकारले यसरी सम्पत्ति कर लिने भो भने वर्षको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर तिनको नियमित आम्दानीमा आधारित भएको भए समस्या हुने थिएन । जमिनको अधिकतम मूल्यांकन गरेर त्यही आधारमा कर तिर्नुपर्ने भएपछि जमिन बेच्दै कर तिर्दै गर्नुपर्ने भो । जमिन बेच्ने बेलाको लाभकर छँदै छ । नगद हात पर्दा दिइने हँुदा यसको विरोध नहोला तर नियमित आम्दानी नहुनेका लागि यो कर अत्यन्तै घातक छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के स्थानीय तहले कर लिनै नपाउने हो र ? स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आयस्रोत पहिचान गर्नुपर्‍यो । जहाँ आय छ, त्यहाँ कर लिने हो तर सबैजसो नगरपालिका ‘जसरी पनि जनतासँग कर असुल्ने’ नीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसो त आवश्यक पूर्वाधार नबनाईकनै नगरपालिका घोषणा भयो । नगरपालिका बनेपछि पदाधिकारी बढे ।

कार्यालय सञ्चालन र पदाधिकारीको तलब र सुविधाका लागि थप रकम आवश्यक भयो । सबैभन्दा सजिलो उपाय सोचियो– एकीकृत सम्पत्ति कर । हुन पनि केमा कर लगाउनु । कुनै उद्योगधन्दा छैन जहाँ कर लगाउन सकियोस् । उद्योगधन्दा नभएपछि उत्पादन भएन । उत्पादन नभएपछि रोजगार भएन । हामीले विश्वबजारमा बेच्ने एक मात्र वस्तु भयो मान्छे । अहिले गाउँमा युवा अत्यन्त कम छन् । गाउँमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र केटाकेटी मात्र छन् । खेतबारी बाँझो छ । विदेशबाट पठाएको रकमले घर र देश चलेको छ । ससाना कामका लागि छिमेकी मुलुकबाट आएका श्रमिकमा निर्भर हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आँखा पर्‍यो, त्यही बाँझो खेतबारीमा । फसल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यसैमा कर लगायो । यो अवस्थामा नयाँ सरकारले कुनै लक्ष्य राखिहाले पनि हासिल गर्न गाह्रो छ ।

विदेशी उदाहरण
असीको दशकबाटै भारतमा राज्यहरूबीच एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । त्यो हो, सकेसम्म बढी रोजगारी सिर्जना । आआफ्नो राज्यमा सकेसम्म उद्योग स्थापना होस् भनेर उद्यमीहरूबीच पहल मात्र गरिएन ‘हाम्रो राज्यमा उद्योग स्थापना गरे यो यो सुविधा दिनेछौं’ भनेर विज्ञापनै छापिए । स्वरोजगारका लागि पहल गरिए । त्यसको प्रतिफल भारत औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा टिकिरहेको छ । धेरैजसो राज्य सरकारहरूको आयस्रोत कृषि र उद्योग नै हुन् ।

सन् २००३ तिर करिब एक महिना इटलीका विभिन्न प्रान्तमा भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो । वाइन उनीहरूको परम्परागत उत्पादन रहेछ । वाइन उत्पादन घरघरमै हुने रहेछ । घरेलु वाइन बोतलमा हाली उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, गुणस्तर आदि लेखेर स्थानीय रूपमा बेच्न पाइने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर नलिने । स्थानीय उत्पादनमा कर लियो भने अर्को ठाउँमा उत्पादन भएको वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन होला भनेर त्यसो गरिएको रहेछ । अर्को ठाउँ वा प्रदेशको उत्पादनमा कर लाग्थ्यो ।

एक मेयरले भनेका थिए, ‘एक जना मानिसलाई रोजगार दिन कति गाह्रो छ, आफ्नै ठाउँको मानिस केही गर्छ भने किन कर लिने ?’ सरकारले उसको रोजगारको चिन्ता गर्नुपरेन । सरकारलाई योभन्दा ठूलो नाफा के होला ?

स्थानीय निकायमा लामो समय जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन् । ती निकाय कर्मचारीले चलाए । हामीलाई लागेको थियो, संसदीय निर्वाचन नीतिनिर्माणका लागि हो । संविधान प्रदत्त काम गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रा छिमेकी साथीहरू आए । अब गाउँटोलमा खासै रकम खर्च गर्न नपर्ने तर दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने काम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुने अपेक्षा राखियो ।

जस्तै– टोल सरसफाइ, सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक चोक बाटो निर्माण, पानी र बत्ती नियमित गर्ने कुरा । आफू बसेको स्थान सुन्दर बनाउन स्थानीय सरकारलाई के सहयोग गर्नुपर्ने होला भनेर उत्साहका साथ स्थानीय नागरिक प्रतीक्षारत रहे । औंलामा गन्न सकिने केही प्रतिनिधिलाई छाडेर अधिकांशले जनताको साथी हुनुको सट्टा शासक हुन रुचाए । शक्ति प्राप्त भइसकेपछिका प्रतिनिधिहरूको व्यवहार, निर्णय र काम देखेर जनताले निसास्सिएको अनुभव गरिरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले कृषि उत्पादन र उद्योगका लागि अनुदान छुट्याएको छ । कृषिमा जनता लागून् र उत्पादन बढोस् भन्ने चाहेको छ । अहिले जसरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइएको छ, त्यसैमा निरन्तरता दिने हो भने जतिसुकै अनुदान दिए पनि कृषि उद्यम विकासको सम्भावना रहँदैन । अहिले युवा गाउँमै रहेको नै ठूलो उपलब्धि हो । उनीहरूका दौंतरी सबै विदेश ताकिरहेछन् । गाउँमा कुनै युवा बस्नु र स्वरोजगारको काम गर्छु भन्नु स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण कुरो हो । स्थानीय तहहरूले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्र पहिल्याएर त्यसका लागि मानबीय, आर्थिक र अन्य स्रोत जुटाएर आम्दानी बढाऊन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT