कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ कवि सुमन जाबालाई

काठमाडौँ — वाम्बुले (ओम्बुले) राई साहित्य प्रकाशनले २०७४ सालको ‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ कवि सुमन राई (सुमन जावा) लाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ कवि सुमन जाबालाई

यो पुरस्कार वाम्बुले राई भाषाको ‘लिब्जु–भुम्जु’ त्रिभाषीय त्रैमासिक पत्रिकामा वर्षभरि छापिएका कवितामध्ये सर्वोत्कृष्ट एक रचनालाई प्रदान गरिदैआएको छ । कोशकार अविनाथ राईको संयोकत्वमा गठित पुरस्कार छनोट समितिले यो निर्णय गरेको हो ।


‘लिब्जु–भुम्जु’ वर्ष २४, अंक–१, पूर्णाङ्क–६९, २०७४ (किरात येले संवत् ३७९६/सन् २०१७) मा प्रकाशित ‘आ: कावा’ (मेरो साथी) शीर्षक कविता छनोट भएको हो । यस कविताले किराँती वाम्बुले समाजको सामाजिक जनजीवन, परम्परागत मूल्यमान्यता, चालचलन, विकास निर्माणले समाजलाई पारेको प्रभाव, गाउँघरमा बिताएका वाल्यस्मृति, हितैषी र उनको मृत्यु, धामीझाँक्री परम्परा, पढाइलेखाइ चलनलाई कलात्मक र आलंकारिक ढंगले अभिव्यक्त गरिएको छ ।


ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–१ उँबु रिनुवाल गाउँमा २०४७ साउन १३ मा जन्मिएका कवि राई १३ वर्षको उमेरदेखि कविता र कथा विधामा कलम चलाउँदै आएका छन् ।


मातृभाषा संरक्षण अभियानमा जुटेका स्रष्टाहरूका निम्ति नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार तथा गीतकार पुष्पहरि क्याम्पाराईले ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाको नाममा २०५५ सालमा यो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् । क्याम्पाराईले आफ्नो सिर्जना गीत, साहित्यबाट हासिल गर्नु भएको पारिश्रमिक तथा पुरस्कारबाट ‘लिब्जुभुम्जु पुरस्कार’ प्रदान गरिदैआएको छ । नगदसहित सम्मान प्रमाणपत्र रहेको उक्त पुरस्कार आगामी मंसिर २० गते हुने ‘२०औं वाम्बुले राई भाषाको कविता गोष्ठी’ समारोहमा प्रदान गरिने छ ।


यो पुरस्कारबाट हालसम्म कविहरु विरही विमल, शुभचन्द्र राई ‘सुवास’, रजन सुबुकु, दुर्गा बैरागी राई, प्रमोद दीनदु:खी राई, प्रकाशहरि क्याम्पाराई, बिद्रोही साहिला, भुवन गुर्भा राई ‘आँसु’ र शुभराज राई (काजी), धिरेन्द्र रुम्दाली, विर्जमान राई, कुम्भराज राई, रामकुमार राई (आङ्गुस), झरना वाम्बुले राई, अन्चल जाबा राई, अप्सन क्याम्पाराईले प्राप्त गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?