कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

“महिला आन्दोलनलाई मार्गदर्शक”

अर्जुन राजवंशी

दमक — सरस्वती ज्ञवालीको आत्मकथा ‘लालटिनको उज्यालोमा’ बारे शनिबार पूर्वका स्रष्टाहरूले बहस गरे ।

“महिला आन्दोलनलाई मार्गदर्शक”

स्रष्टाहरूले सम्भावना र क्षमता भएर पनि सामान्य एक गृहिणी महिलाको आत्मकथा
बनेको ‘लालटिनको उज्यालोमा’ आम नेपाली महिलाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको बताए ।

साहित्य समाज उर्लाबारी मोरङले ‘सिर्जना अनुशीलन’ कार्यक्रममार्फत ज्ञवालीको आत्मकथामाथि बहस चलाएको हो । बहसमा भाषाविद् प्रा.डा. टंक न्यौपाने, समालोचक मिश्र वैजयन्ती, कवि तथा समालोचक मुनाराज शेर्मा र साहित्यकार अर्चना थापा सहभागी थिए । उनीहरूले प्रगतिशील राजनीतिक कार्यकर्ता, जीवनमा करिब एक दर्जन जागिर र अन्त्यमा श्रीमान् (परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली) को प्रगतिका खातिर गृहिणी जीवन बिताएकी ज्ञवालीको आत्मकथा आम नेपाली महिलाले पढ्नैपर्ने एक पुस्तक भएको बताए ।

प्रा.डा. न्यौपानेले राजनीतिक परिवारभित्रको पीडा यो पुस्तकले छर्लंग बोलेको बताए । उनले समानताको आवाज उठाउँदै महिला मुक्तिको अधिकार खोजिरहेकी एक निष्ठावान् राजनीतिक कार्यकर्ता नै अन्त्यमा गृहिणी बनेर बस्न बाध्य हुँदाको पीडा र साहस ज्ञवालीले देखाएको बताए । एक सफल राजनीतिज्ञका पछाडि उनकी श्रीमतीको त्याग र बलिदानी ज्ञवालीको आत्मकथामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको बताए ।

शेर्माले नेपाली राजनीतिको आजको उचाइ भर्न खेलेको भूमिका, प्रदीप ज्ञवाली बनाउन र उनको परिवार सम्हाल्न सरस्वतीले खेलेको भूमिकाका बीच यो आत्मकथा आउनु उत्कृष्ट कार्य भएको बताए । उनले पुस्तकभित्र सबै सत्य घटनाहरूलाई शैलीबद्ध ढंगले लिपिबद्ध गरिएकाले पाठकका लागि पुस्तक उत्कृष्ट रहेको टिप्पणी गरे ।

मिश्र वैजयन्तीले आफ्नै राजनीतिक उचाइका बीच श्रीमान्का लागि राजनीतिक जीवन, जागिर र आफ्ना आकांक्षाहरूलाई बिर्सिएर लेखिकाले पुर्‍याएको योगदान महिला आन्दोलनका लागि मार्गदर्शन हुन सक्ने बताइन् । उनले विशिष्ट व्यक्तिकी श्रीमतीको सामान्य स्वभावले हरेक उपलब्धिलाई थप उचाइ भरेको बताइन् ।

कवि अनिल पौडेलले लालटिनको उज्यालोमा सरस्वती ज्ञवालीको पहिलो पुस्तक भए पनि अब आम पाठकले थप पुस्तकको आशा गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?