इटहरी — सडक बत्तीका लागि साउनदेखि कात्तिकसम्म खरिद गरिएको सीएफएल बल्भको सेटमा अनियमितता भएको ठहर भए पनि संलग्नलाई कारबाही हुन सकेको छैन । उपमहानगरले गठन गरेको समितिले अनियमितता भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।
बजार मूल्यभन्दा महँगोमा किनेको पाइए पनि खरिदकर्ता कर्मचारीमाथि ढेड महिनासम्म कुनै कारबाही भएको छैन । ९७ लाखको खरिदमा झन्डै आधा रकम अर्थात् ४८ लाख रुपैयाँ बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । उपमहानगरले वडा ६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले महिना दिन लगाएर २० लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ सय १६ पेज लामो प्रतिवेदन नगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलाई बुझाएको छ । चौधरीले भने समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो धन्क्याएर थाइल्यान्डतिर हानिए । प्रतिवेदनमा सीएफएल खरिदमा बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महँगो हुनुमा कर्मचारीको कमजोरी औंल्याइएको छ । तर उपमहानगरले दोषी कर्मचारीलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।
इटहरी ९ को गजुरमुखी ट्रेडर्स, इटहरी ६ को पौडेल इलेक्ट्रोक्निसबाट कोटेसनमार्फत सडक बत्तीका लागि चार महिनामा भिन्दाभिन्दै मितिमा सामान खरिद गरिएको हो । रकम पनि सोही अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ । अख्तियारमा समेत बसेर आएका कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्र सरुवा हुने बेलामा उक्त बिलको भुक्तानी गरिएको थियो । ८५ वाटको सीएफएलको बजार मूल्य २ हजार ८ सय भए पनि ५ हजारसम्म भुक्तानी गरिएको छ ।
सीएफएल खरिद भएको समयमा जिन्सी शाखा प्रमुख मनोज दाहाल थिए । त्यस्तै भुक्तानीे तयार गर्ने र दिने व्यवस्था लेखा प्रमुख लखनलाल चौधरी थिए । चेकमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्रले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सीएफएल बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएको उजुरी परेपछि अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उसले आवश्यक कागजातको फोटोकपीसमेत झिकाएर अध्ययन गरे पनि कारबाहीका लागि डेढ महिना बित्दा पनि कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।
अख्तियारका एसपी कृष्णसिंह थापाका अनुसार प्राविधिक लिएर पोलपोलमै पुगेर अनुसन्धान गरिरहेकाले केही समय अरू लाग्ने बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले विस्तृत अध्ययन सक्न तीनदेखि छ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले अख्तियारले वडाका प्रत्येक पोलमा पुगेर टाँगिएका सीएफएल भनेको वाटका हुन् कि होइनन् । तोकिएको ब्रान्ड हुन् कि होइनन । गुणस्तर र सेटमा भनेअनुसार सामान छ/छैन भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ ।
असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएलगतै प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आफूले छ महिनाभित्र नगरका भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि सीएफएल खरिद प्रकरणमा उनैले बनाएको छानबिन समितिको ठहर गर्दासमेत कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुको साटो आलटाल भइरहेको छ ।
नगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको विषय भएकाले नगरपालिकाले बनाएको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि कार्यपालिकाभित्र मात्र छलफल गर्न सकिने बताइन् । आफूले सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थाहा पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘आरोपी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न मिल्ने नमिल्ने कार्यपालिका बैठकपछि निर्णय गरिनेछ ।’
खरिदमा बुझाइएको कोटेसन उद्योग वाणिज्य संघको दररेटअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको र सप्लायर्स आफैंले तयार गरी बुझाएको बजार मूल्य सूचीअनुसार खरिद गरिएको भन्दै यसअघि नै संघले आपत्ति जनाएको छ । मंसिर ८ गते वडाध्यक्ष दीपक गौतम संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइए पनि समितिले म्याद थप गरी महिना दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सडक बत्ती खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावलीबमोजिम खरिद गरिएको भनिए पनि उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एकपटकमा ५ लाखभन्दा बढी किन्दा बोलपत्र आहान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कोटेसनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर सीएफएल खरिद गरिएको छ ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०७:४६
