स्वास्थ्य केन्द्रमा छैनन् औषधि

ओमसतिया गाउँपालिकामा ५ स्वास्थ्य केन्द्र छन् । सबैजसो स्वास्थ्य केन्द्रले औषधि अभाव भएको बताउँदै बिरामीलाई औषधि किन्न निजी मेडिकलमै पठाउँछन् । विपन्न नागरिक महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन् । औषधि किन्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहलाई भने यसको जानकारी नै छैन । न त जिल्ला जनस्वास्थ्यमा कर्मचारीले माग गरेका छन् । ‘औषधि अभावबारे कसैले जानकारी गराएका छैनन्,’ ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केबटले भने, ‘अघिल्लो साता मात्रै सोधपुछ गरेका थियौं ।’ औषधि अभावले उपचार सेवा प्रभावित भए थोरै रकमको बिनाटेन्डर पनि किन्न सकिने उनले बताए ।

नियमत: ५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि खरिदमा टेन्डर गर्नु पर्दैन । छोरीको छाला चिलाउने र पोल्ने रोगको उपचारका लागि साताअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुम्बिनी गएकी पडरीकी विन्दा हरिजनले पनि औषधि पाइनन् । निजीबाट औषधि किन्न भन्दै पर्चा थमाइदिए । यसपछि उनी निराश भएर निजीमा गइन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ८ स्वास्थ्य संस्था छन् । सबैजसो केन्द्रले औषधि अभावमा उपचार प्रभावित भएको बताउँछन् । यही कुरा नगरपालिकालाई भने जानकारी दिएका छैनन् । लेखा अधिकृत अशोककुमार अग्रवालले स्वास्थ्य संस्थाले मौज्दात रहेको जनाएकाले नगरपालिकाले नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने औषधि अहिलेसम्म नकिनेको बताए । ‘बल्ल के के औषधि किन्ने भनेर गृहकार्य गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले औषधि छ भनेकाले ढिलाइ गरेका हौंं ।’

सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा ३९ र प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीमा ६९ प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा भने जीवनजल, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोलगायत अत्यावश्यक औषधिसमेत पाइँदैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य, स्थानीय तह र स्वास्थ्य केन्द्रले एक–अर्काको मुख ताकेर औषधि माग र खरिद नगर्दा अभाव भएको हो । ‘औषधि नभएपछि सेवाग्राहीलाई छैन भनेर पठाउनै पर्छ ।’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका १० को नगरस्वास्थ्य केन्द्रकी स्वास्थ्यकर्मी गंगा कँडेलले भनिन् । ‘नगरपालिका र जिल्ला जनस्वास्थ्यले बिरामीको चाप हेरेर आफैं औषधि पठाउनुपर्ने पठाउँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले पनि औषधि नभएको खबर जिल्ला जनस्वास्थ्य वा नगरपालिकालाई गराएको छैन ।’ यसअघि नि:शुल्क पाइने औषधि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत आपूर्ति हुन्थ्यो । स्थानीय तहको गठनपछि भने जिल्ला जनस्वास्थ्यसँगै स्थानीय तहले पनि औषधि खरिद गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । आवको ६ महिना बित्दासम्म १३ स्थानीय तहले औषधि खरिद थालेका छैनन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तह दुवैतिर रकम भए पनि कसले औषधि किन्ने भन्नेबारे समन्वय अभावले पनि नि:शुल्क बाँड्ने औषधि नकिनेका हुन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाले माग नगरेको, ढिलो रकम आएको र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले खरिद प्रक्रिया नथालेको बताए । ‘बजेट नै ढिलो गरी आयो । यसपछि कसरी किन्ने अन्योल भयो,’ ओमसतिया गाउँपालिका प्रमुख केबटले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले यो औषधि चाहिन्छ नभनेकाले पनि आत्तिएर नकिनेका हौं ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा यो वर्ष औषधि खरिदमा करिब १५ लाख रुपैयाँ आएको छ । यो कार्यालयले पनि अहिलेसम्म औषधि किन्ने प्रक्रिया थालेको छैन । ‘६ पालिकामा रहेका ८० संस्थाका लागि औषधि किन्ने यो रकम निकै कम हो । यसले धेरै दिन पनि टिक्दैन,’ प्रमुख गोदारले भने, ‘यसैले अहिलेसम्म औषधि नकिनेका हौं ।’ स्वास्थ्य कार्यालय र तिनका सेवा प्रवाहको जिम्मा स्थानीय तहमा दिए पनि जिल्लास्तरबाट सेवा दिने अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा आएका छैनन् । यसले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि किन्ने, वितरण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोगेको बताए । ‘एकले अर्काको मुख ताकेर बस्दा औषधिमा समेत समस्या आयो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले जिल्लाका कर्मचारी स्थानीय तहमा आउनुपर्छ । यसपछि मात्रै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालय दुवैका माग र आवश्यकताका आधारमा हुनेछन् ।’

टेन्डर प्रक्रिया सुरु

परासी– सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क औषधि अभाव हुन थालेपछि नवलपरासी पश्चिमका स्थानीय तहले बल्ल टेन्डर प्रक्रिया थालेका छन् । यसअघिका वर्षमा जनस्वास्थ्यले टेन्डर गरी औषधि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउने गरे पनि यस पटकबाट स्थानीय तहले खरिद गर्नुपर्ने छ । तर, विधि र प्रक्रियाबारे अन्योल हुँदा केही ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

वरिष्ठ जनस्वाथ्य प्रशासक अरुणकुमार महतोका अनुसार जिल्ला कार्यालयमा थोरै मात्र बजेट हुने र स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएकाले केहीमा औषधि अभाव देखिएको बताए । सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाले टेन्डर आहवान भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा प्रक्रियामै छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र हेल्थपोस्टमा ३५ प्रकारको औषधि नि:शुल्क बाँड्ने बताए पनि जिल्लामा नि:शुल्क भनिएका सबै औषधि पर्याप्त छैनन् ।

सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी, सामान्य चोटपटक, गर्भवती महिलाका लागि आवश्यक औषधिको भने अभाव नरहेको वरिष्ठ जनस्वाथ्य प्रशासक महतो बताउँछन् । सर्वसाधारणले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावका कारण निजी क्लिनकबाट औषधि किन्नुपरेको गुनासो गरे पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने औषधि अभाव नभएको बताउँछन् । रामग्राम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले औषधि टेन्डरका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।