१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २८२

आवास अनुदानमा ढिलाइ

भूकम्पपीडित
-प्राविधिक नखटिँदा जगै हालेनन् -अधिकांशले दोस्रो किस्ता पाएनन् -बनेका घर मापदण्डविपरीत -हुनेखानेले आफैं बनाए
कान्तिपुर टिम

पोखरा — दुई वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पबाट कम प्रभावितको सूचीमा परेका ४ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमै प्राविधिक नपठाउँदा घर बन्न सकेका छैनन् । कास्की, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जालगायत जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

आवास अनुदानमा ढिलाइ

प्राविधिक अभावमा पहिलो किस्ता लगे पनि कतिपयले जग हालेका छैनन् । हुनेखानेले आफंै घर बनाइसकेका छन् । तर, ती मापदण्डअनुसार भए/नभएको छुट्टयाउन सकिएको छैन । कतिपयले पहिलो किस्ता लगेर घरको जग हालेका भए पनि प्राविधिकको सिफारिस नहुँदा अनुदानको दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।

भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता कास्कीबाट सुरु गरिएको थियो । लाभग्राहीको तथ्यांक अद्यावधिकसँगै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ लुम्लेका पीडितलाई गत चैत २१ मा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । कास्कीमा घर पूर्ण क्षति भएर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने ६ हजार २६ र आंशिक क्षति भएर १ लाख रुपैयाँ अनुदान (प्रबलीकरण लाभग्राही) पाउनुपर्ने सूचीमा २ सय ४३ जना छन् । तीमध्ये ५ हजार १ सय ४३ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । तर, कसकसले घर बनाए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । ‘करिब ४ सय घर निर्माण क्रममा रहेको अनुमान छ,’ जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका फोकल पर्सन अर्जुन नेउपानेले भने, ‘लामो समय प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको हो । अहिले खटिएकाले वास्तविकता आउला ।’ दोस्रो र तेस्रो किस्ता भने कसैले पनि लगेका छैनन् ।

प्राधिकरणले समयमै प्राविधिक नखटाउँदा समस्या भएको हो । घर बने/नबनेको, बनेका पनि मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन हुन नसक्दा अहिले निजी आवास निर्माणको काम अलपत्रजस्तै छ । ‘हुनेखानेले आफैं बनाए, कतिपयले पहिलो किस्ता लगेर पनि जगसमेत हालेका छैनन्,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले भने, ‘प्राविधिक नआएकाले अन्योल भएको हो ।’

मंसिर २५ पछि मात्रै प्राधिकरणले स्थानीय तहमा प्राविधिक खटाए पनि सबै कार्यक्षेत्र पुगिसकेका छैनन् । पुगे पनि पर्याप्त नभएकाले कामले तीव्रता नपाउने गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । ११ वटा वडाका लागि जम्मा एक इन्जिनियर र दुई ओभरसियर खटाइएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले बताए । ‘लोकसेवा उत्तीर्ण गरेको भन्दै इन्जिनियर काममा आएका छैनन् । दुई ओभरसियरलाई आधाआधा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कामले तीव्रता पाउँछ ।’

प्राविधिकको अनुगमनमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाए मात्र थप अनुदान पाइन्छ । लाभग्राहीले जग हालेपछि डेढ लाख र छाना छाउने बेला बाँकी १ लाख रुपैयाँ किस्ता पाउँछन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख किशोरलाल महाजुले आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापनाका लागि केही दिनअघि मात्रै पत्र आएको बताए ।

‘आएका प्राविधिक सबै स्थानीय तहमा खटाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कोही कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् ।’

बल्ल प्राविधिक

पर्वतको कुश्मा–१२ का उमेश सापकोटाले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसके । प्राधिकरणले दिएको मापदण्डभित्रै घर बनाएका उनले दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताका लागि धेरै पहल गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कुश्मा–१२ कै धर्मदत्त सुवेदी, दिलीप जीसी, दुर्गादत्त गौतमलगायत सबैजसो भूकम्पपीडित घर बनिसक्दा पनि प्राविधिक अभावमा दोस्रो किस्ता नपाएपछि समस्यामा छन् । जिल्लाका चार हजारभन्दा बढी लाभग्राहीले घर निर्माण सकेपछि पनि दोस्रो किस्ता नपाएका हुन् । करिब ९० प्रतिशत पीडितले घर बनाइसकेका छन् । ‘धेरैपटक दोस्रो किस्ताको सोधखोज गरें,’ उमेश सापकोटाले भने, ‘जहिले पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन भन्ने मात्रै उत्तर आउँछ ।’

पहिलो किस्ता वितरण सुरु भएको १ वर्षपछि प्राविधिक खटिन सुरु भए पनि सबै तहमा पुगेका छैनन् । पुगेकाले पनि काम थालेका छैनन् । ‘कुश्मा र फलेवासमा केही प्राविधिक भर्खरै आएका छन्,’ जिल्लास्थित भूकम्पीय पुनर्निर्माण फोकल पर्सन तुलसीराम शर्माले भने, ‘प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सफ्टवेयर अभावले अझै अलमलमै छन् । यो वर्ष दोस्रो किस्ता जाने छाँटकाँट छैन ।’ जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकअनुसार ५ हजार २ सय ६९ घर पूर्णक्षति भएकोमा शुक्रबारसम्म ४ हजार ६ सय २० जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् । कतिपयले भूकम्पलगत्तै नयाँ घर बनाइसकेका छन् । उनीहरू पूर्णक्षतिमा सूचीकृत भए पनि प्राविधिक मापदण्डमा नपर्दा आवास अनुदानका लागि निवेदनसमेत दिन पाएका छैनन् । भूकम्पको एक महिनामै घर निर्माण गरेका बिहादी–३ रानीपानीका रामु पराजुलीले पहिलो किस्ता पाउनसमेत झमेला भएको बताए ।

मापदण्डविपरीत धेरै

बागलुङमा समयमा लगत संकलन नगरिँदा धेरै घर मापदण्डविपरीत बनेको भेटिएको छ । गत असारमा जिल्लामा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता दिएर घर बनाउने अभियान थालिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लामा ८० प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत बनिरहेको इन्जिनियर विक्रम सापकोटाले बताए । ‘प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीसमक्ष यो समस्या भनेका छौं,’ उनले भने, ‘रेक्टोफिटिङ गर्न मिल्ने संरचनाको खोजी गरेर मापदण्डमा ल्याउन पहल गर्ने कुरा भएको छ ।’

स्याङ्जामा पनि बल्ल प्राविधिक खटिएका छन् । उनीहरूलाई पीडितको घर बनाउन ढिलासुस्ती भएकाले छिटो र सरल तरिकाले काम अघि बढाउन भनिएको जिल्ला समन्वय समितिका फोकल पर्सन धनप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘हामी सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग समन्वय गरी काम गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘सबै प्राविधिकलाई जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुस् भनेका छौं ।’ प्राविधिकले लाभग्राहीले बनाउँदै गरेका घरको निरीक्षण, जाँचपास, प्राविधिक सल्लाह सुझाव दिने, निर्माण कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरी किस्ता सिफारिस गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा ८ हजार ७ सय ६६ पीडित ३ लाख अनुदान पाउने सूचीमा छन् । त्यस्तै एक लाख पाउनेमा ५ सय ६७ छन् ।

कार्यक्रमै ढिलो

लमजुङमा आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको १ वर्षमा १२ हजार ६ सय ९९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाएका छन् । अनुगमनपछि इन्जिनियरको सिफारिसमा परेका लाभग्राहीले रकम लैजाने क्रम जारी रहेको पुनर्निर्माण कार्यक्रमको फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए । गैरसकारी कार्यालयमार्फत १ सय ५६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पनि बुझेको उनले बताए ।

(कास्कीबाट लालप्रसाद शर्मा, पर्वतबाट अगन्धर तिवारी, बागलुङबाट प्रकाश बराल, स्याङ्जाबाट प्रतीक्षा काफ्ले र लमजुङबाट आश गुरुङको रिपोर्ट)

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनको अभियोग लागेकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न किन आलटाल गरेको होला ?