स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएभन्दा सुस्त

नगरकै थापाठाना–लिमिठाना–पिप्ले सडकका लागि विनियोजित ९० लाखको बजेटको प्रगति पनि शून्य नै छ । अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति गठन भएर काम सुरु हुनुपर्नेमा यो सडकका उपभोक्ताहरूबीच अन्तरक्रियासमेत हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाले विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा सडकमा विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित ८ करोड चार लाख ४७ हजारमध्ये सडकमा ३ करोड ८० लाख बजेट छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासमेत कुनै पनि योजनामा सम्झौता हुन सकेको छैन।

सडकको मात्रै होइन, सामान्य सेवा, आर्थिक विकास, संस्थागत विकास समेतका कुनै पनि विषयगत क्षेत्रको बजेट नगरपालिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । शिक्षा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, संस्कृति प्रवद्र्धन, लैंगिक समानता, कृषि, पशु, उद्योग, पर्यटल लगायतमा विनियोजित बजेटको खर्च शून्यजस्तै छ । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी पुगे पनि जनप्रतिनिधिको अलमलका कारण कर्मचारीले काम गर्न सकेका छैनन् ।

‘शिक्षकहरूको नियमित तलब र नेतृत्व विकास बाहेकका काम बाँकी नै छन्,’ नगर शिक्षा अधिकृत कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वाधारका कुनै काम सम्झौता भएकै छैनन् ।’ साँघुरो नगरपालिका कार्यालयमा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी बस्ने कोठा र कुर्चीको समेत अभाव छ । बसाइ व्यवस्थापनकै समस्याले हाजिर हुने बाहेक उल्लेखनीय काम गर्ने वातावरण नबनेको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

‘समयमै काम सुरु गर्न धेरैपटक ताकेता गर्‍यौं,’ स्थानीय नरबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘मेयर/उपमेयरलाई कहिल्यै समय हुँदैन । हामी उपभोक्ताले कसरी गर्ने । कुनै कुराको मेसो पाइन्न ।’ समुदायमा आधारित विकास आयोजना सम्पन्न गर्न पहिलो शर्तका रूपमा गठन हुनुपर्ने उपभोक्ता समिति गठनमै अन्योल रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । ‘एउटाले बोलेको अर्काले विश्वास नगर्ने परिपाटीले समस्या बढेको बढ्यै छ,’ सामाजिक अगुवा केसा परियारले भनिन्, ‘नगर प्रमुखलाई यस्ता कुराको चासो छैन ।’ नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरू सामान्य औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुँदा विकासे कार्यक्रम ओझेल परेको स्थानीयको आरोप छ ।

विकास निर्माणका कार्यक्रममा नयाँ अनुभव भएकाले केही ढिलाइ भएको उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले बताइन् । ‘हाम्रा लागि सबै नयाँ अनुभव हो,’ उनले भनिन्, ‘कुन कार्यक्रम

कसरी अघि बढाउने भन्ने अझै पनि अन्योल छ ।’ आफ्नो जिम्मेवारीका कामबारे आफंै अनविज्ञ हुँदा सबै कार्यक्रम प्रभावित भएको उनले बताइन् । नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माका अनुसार विकासतर्फको करिब ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वर्षा र निर्वाचनले प्रभावित पारेका विकासे आयोजना अघि बढाउन पहल सुरु गरिएको उनले बताए ।

न्यायिक समिति गठन अन्योल

म्याग्दी– यहाँका सबै ६ वटै स्थानीय तहमा अझै न्यायिक समिति गठन भएको छैन । समिति गठन नहुँदा उक्त समितिमार्फत सम्पादन गर्नुपर्ने कामबारे जनप्रतिनिधि चुपचाप छन् । स्थानीय तहमा लिएर जानुपर्ने भनिएका विवाद र मुद्दा मिलाउन कहाँ जाने भन्नेमा सर्वसाधारणमा अन्योल छ ।

समिति गठन नै नभएको बेनी नगरपालिकामा पारिवारिक झगडा, लेनदेन र अंशबन्डा विषयका १२ वटा मुद्दाको निवेदन परेको छ । ‘न्यायिक समिति गठन नहुँदा परेका मुद्दा हेर्न थाल्ने वा नथाल्ने भन्ने नै कुरा बुझिएन,’ बेनीकी उपप्रमुख सन्जु बरुवालले भनिन्, ‘न्याय कार्यसम्पादन कार्यविधि पनि छैन । स्वविवेक प्रयोग गरी झगडिया पक्षलाई राखेर मिलापत्र गराउने प्रयास गरेकी छु ।’ न्यायिक प्रक्रिया र सम्पादन अलमल देखेपछि पीडितहरू न्यायिक समितिको विकल्प खोज्दै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पुग्न थालेका छन् । केन्द्र बेनी नगरपालिकाको कम्पाउन्डभित्रै छ ।