दरबार हाईस्कुल – मौलिकता मासिँदै

भत्काएर बनाउँदा जस्ताको तस्तै हुनेगरी डिजाइन दिएका थियौं तर त्यो डिजाइन एकाएक किन परिवर्तन गरियो ? – इ. सुरज खनाल
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपालको पहिलो स्कुल दरबार हाइस्कुल भवनको भुईंचालोले दक्षिणतिरको भाग पूरै भत्कियो । पुरातत्त्वविदले भत्किएको भाग बनाउन सकिने र चर्किएको भाग रेक्ट्रोफिट गरेर बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

रानीपोखरीस्थित दरबार हाईस्कुल ।

भत्काएरै बनाउनुपरे प्राचीन शैलीमा बनाउन सुझाव दिए । आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूको संस्था सोनाले दुई वर्षपहिले प्राचीन शैलीको नक्सा बनाएर बुझायो तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो नक्सा परिवर्तन गरेर मौलिक स्वरूप मासिने गरी नयाँ डिजाइनमा बनाउन अनुमति दिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हाईस्कुलको पुनर्निर्माण बाह्य स्वरूप परम्परागत ढाँचामा रहने गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसको पुनर्निर्माण चीनले गर्ने भएको छ । ‘बाहिरी स्वरूप यथावत् देखिने गरी पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने । सम्पदा नासिने गरी अचानक भएको निर्णयको ‘साइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट (सोना)’ ले आपत्ति जनाएको छ । इन्जिनियर प्रज्ज्वल हाडाको नेतृत्वमा सोनाले यसको विस्तृत डिजाइन तयार पारेर २०१६ मै बुझाएको थियो ।
हाडाले तयार पारेको डिजाइनमा ‘न्यु क्लासिकल आर्किटेक्ट’ अनुसार राणाकालको जस्तै पर्खाल र काठबाट पुनर्निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । स्कुलमा २०२८ सालदेखि पुरातत्त्व विभागको अनुमतिमै कंक्रिट हाल्दै आएको हाडाले जानकारी दिए । ‘भत्काएर बनाउँदा जस्ताको तस्तै हुनेगरी डिजाइन दिएका थियौं,’ सोनाका सहसचिव आर्किटेक्ट इन्जिनियरसुरज खनाल भन्छन्, ‘तर त्यो डिजाइन एकाएक किन परिवर्तन गरियो ? हामी छक्क परेका छौं ।’
अलि खर्चिलो भए पनि परम्परागत शैलीबाट भवन बनाउन सकिने उनले बताए । राणकालीन शैलीमा बनाउँदा पनि भवन बलियो हुने उनले बताए । ‘चुना, सुर्की, काठलगायत प्राचीन सामग्री राखेर बनाएका भवन बलिया हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बलिया हुँदैनन् भने किन हुँदैनन् भनेर अध्ययन हुनुपर्‍यो । सम्पदा जोगाइराख्नु राज्यको दायित्व हो ।’
प्राधिकरणले विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने र शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति बैठकले गरेको छ । बैठकमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, निमित्त सचिव यमलाल भुसाल, सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसाल, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा, अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका उपसचिव युवराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन डेस्क हेर्ने उपसचिव कुमार राईलगायत सहभागी थिए ।
बैठकले अपांगमैत्रीसमेत हुने गरी भित्री संरचनामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेखालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपतको समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायसमेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भुसालले दिए । दुई साताअघि काठमाडौं महानगरले स्कुलको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गरेको ‘जुरी’ बैठकमा मौलिकता मासेर आधुनिकीकरण गर्ने ड्रइङ डिजाइनको विरोध गरेको थियो । १० हजार ‘स्क्वायर फिट’ भन्दा बढीको नक्सा पास गर्नुपर्दा ‘जुरी’ मा छलफलका लागि लानुपर्ने व्यवस्था छ । जुरीमा आर्किटेक्ट इन्जिनियरको संस्था, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको संस्था, भवन विभाग, महानगरपालिकालगायतका इन्जिनियर सहभागी हुन्छन् । आर्किटेक्ट इन्जिनियरका तर्फबाट सोनाकी उपाध्यक्ष अञ्जु मल्ल प्रधान सहभागी भएकी थिइन् । उनले विरोध गरेपछि नक्साका विषयमा निर्णय हुन सकेको थिएन । ‘हामीले मौलिकता मास्ने निर्णय रोक्यौं भनेर मक्ख परेका थियौं,’ खनालले भने, ‘अहिले त ठीक उल्टो निर्णय पो आयो । पुरातत्त्व विभाग अनेक रूपमा सम्पदा मास्ने काममा उद्यत छ ।’
प्राधिकरणले बलियो बनाउन मौलिकता मास्ने निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनुपर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्न कठिन छ,’ भुसाल भन्छन्, ‘परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाइ पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।’
पुरातत्त्व विभागले दरबार हाईस्कुलको मात्रै परम्परागत शैली मास्न सहमति दिएको होइन । थापाथली दरबार, न्युरोडस्थित सेनाको दरबारलगायतमा पनि मास्न अनुमति दिएको थियो । जंगबहादर बेलायतबाट फर्केको दुई वर्षपछि आफ्ना नातागोता छोराछोरी पढाउन विसं २०१० सालमा स्कुल खोले । अंग्रेजी पढाउन बेलायतबाट दुई जना शिक्षक पनि झिकाए । स्कुलको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मा रोसलाई दिइएको थियो । पहिलो प्रधानाध्यापक क्यानिङ थिए । उनी पनि बेलायती नागरिक थिए । यी दुवै नागरकिलाई जंगबहादुरले भारतबाटल्याए । त्यतिबेला भारत बेलायतको उपनिवेश थियो ।
स्कुल दरबारको दाखचोकको भुईंतलामा थियो । त्यही भएर स्कुललाई दरबार स्कुल भन्न थालियो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै पत्र

एमयू सहायक डिन नियुक्ति विवाद
उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाले नियमविपरीत उपप्राध्यापक तहका वीरेन्द्र खड्कालाई सहायक डिन बनाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो 
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — इन्जिनियरिङ संकायको सहायक डिन नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले उल्टै अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ ।

आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन नमान्ने जवाफ फर्काएको विश्वविद्यालयले नियुक्ति प्रक्रियाको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
‘विश्वविद्यालय स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो । सहायक डिन नियुक्तिको स्पष्ट योग्यता अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको मर्म र भावना बुझेर निर्णयलाई सम्मान गर्न अनुरोध छ ।’
उजुरी परेको झन्डै १० महिनापछि आयोगले विश्वविद्यालयलाई डिन नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउन निर्देशन दिएको हो । एमयू कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक पदहरूको योग्यतालाई विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गर्नुको साटो पटके निर्णयका आधारमा फेरबदल गर्दै इन्जिनियर वीरेन्द्र खड्कालाई सहायक डिन नियुक्त गरेको आयोगको ठहर छ ।
कार्यकारी परिषद्ले २०७३ फागुन २ गते
खड्कालाई दुई वर्षका लागि सहायक डिन नियुक्त गरेको थियो । सरकारी विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० वर्ष शिक्षण सेवा गरी अनुसन्धानरत काम गरेको र सहप्राध्यापक तहको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान कुल्चँदै उपकुलपति प्राडा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले दलीय भागबन्डा मिलाउन तत्कालीन काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजका उपप्राध्यापक खड्कालाई सहायक डिन बनाएका थिए । खड्काले सन् २०१६ मा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर (एमई) गरेलगत्तै त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०१७ फेब्रुअरीमा नियुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले व्यक्तिअनुकूल मापदण्डको सट्टा साझा मापदण्ड बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यस किसिमको क्रियाकलापले संस्थामा स्थिरिता नहुने र स्वेच्छचारिता बढ्ने हुनाले कार्यकारी परिषद्को उक्त निर्णय संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं,’ अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली ०५९ को नियम १६५ मा डिनको योग्यतासँग अनुकूल हुने गरी सहायक डिनको नियुक्ति हुनुपर्नेमा नियमावलीविपरीत नियुक्ति भएकोमा उक्त निर्णय संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । यसअघि विश्वविद्यालय पदाधिकारीले सहायक डिन नियुक्ति वैधानिक भएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
अख्तियारको निर्देशन नटेरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष धुपेन्द्र शाहीले स्वायत्त संस्थाका नाममा एमयू पदाधिकारीले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थी निकुञ्ज पाण्डेले अख्तियारले स्पष्ट रूपमा सहायक डिन हटाउन भनिसक्दासमेत विश्वविद्यालय पदाधिकारीले अटेरी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘लाखौं तिरेर इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको भविष्यलाई पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएका छन्,’ पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्