युनेस्कोद्वारा निजी घरको बचाउ

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा विश्व सम्पदाको मापदण्डविपरीत बनेको घरलाई पहिला सम्पदाको मूल्य मान्यता नमिच भनेको र दोस्रो पटक घर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्दैन भनेर पठाएको पत्रप्रति पुरातत्त्व विभागले आपत्ति जनाएको हो । सम्पदा जोगाउनुपर्ने निकायले नेपालको कानुन र विभिन्न अध्ययनले समेत मापदण्डविपरीत भनिरहेको बेला युनेस्कोले यस्तो पत्र पठाएको भन्दै स्थानीयले म्यानहर्टको विरोध गरेका छन् । उनको पुत्लासमेत दहन गरेका थिए ।

‘युनेस्कोले डिसेम्बर ८ र डिसेम्बर २२ मा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको बफर जोनमा बनाएको घरका सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले लेखेको पत्रमा छ, ‘पहिलो पत्रले यहाँ व्यक्तिले कमर्सियल भवन बनाएको ठाउँको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गरिएको थियो । दोस्रो पत्रमा भवन निर्माण भएको क्षेत्र विश्व सम्पदा क्षेत्रको पोपर्टी जोनभन्दा बाहिर पर्ने उल्लेख छ । यसले विश्व सम्पदालाई असर नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो ठाउँ विश्व सम्पदा क्षेत्र मात्रै होइन, हाम्रो संरक्षित क्षेत्रसमेत भएको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबारलाई असर पर्ने गरी संरचना नबनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले डिसेम्बर ८ मा आग्रह गरेको थियो । दरबार क्षेत्रमा बनाइएको महर्जन बिजनेस कम्पलेक्स गैरकानुनी रूपमा बनेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पत्र पठाएको दुई सातामै फेरि अर्काे पत्र पठाएर घर विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र नपर्ने भनेको थियो । ‘सम्पदा जोगाउनुपर्ने निकायले नै पैसामा वा शक्तिको प्रभावमा परेको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘नत्र दुईथरी पत्र किन पठाउनुपथ्र्याे ? मापदण्ड मिचेको सबै प्रमाण हामीले युनेस्कोलाई बुझाएका छौं । उसले पहिला किन सम्पदाको मूल्य मान्यताविपरीत नजान भन्यो ? फेरि किन मूल्य मान्यताअनुसार छ भन्यो ? युनेस्को जस्तो निकायले यस्तो हचुवामा निर्णय गर्न मिल्छ ?’

हनुमानढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘बफर जोन’ मा महर्जन बिजनेस एसोसिएसन प्रालिको नाममा रहेको घर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत गएपछि युनेस्कोले पत्र पठाएर नेपालको सम्पदा संरक्षण ऐनलगायत समेत सम्झाएको थियो । युनेस्कोको नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख म्यानहर्टले लेखेको दोस्रो पत्रमा लेखेका छन्, ‘युनेस्कोले सूचना पुष्टि गर्‍यो । पहिलो कुरा उक्त घर विश्व सम्पदा सूचीको क्षेत्रमा पर्दैन । यो कम्पलेक्स विश्व सम्पदा सूचीको बाहिरपट्टि छ । दोस्रो कुरा यसले आफ्नो उचाइ विश्व सम्पदाको मान्यताअनुसार कायम गरेको छ । यो हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठकजस्तै न्यू क्लासिकल शैलीमा बनाएको पाइयो । जमिनमुनि खनिएको संरचना पनि घरलाई बलियो बनाउन खनेको पाइयो । हामीले भवन निर्माणको नकारात्मक असर पर्ने देखेनौं । यो सम्पदाको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताविपरीत छैन ।’ उनले डिसेम्बर ८ मा लेखेको पत्रमा चाहिं ‘हनुमानढोका दरबारको बफर जोनमा बनेको भूमिगत संरचना सम्पदाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यो भवन नेपालको प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार भवनको उचाइ ३५ फिटमाथि जान पाइँदैन र भूमिगत संरचना पनि बनाउन पाइँदैन । यो ऐनको समेत सम्मान गर्न आग्रह गर्छाैं,’ पहिलो पत्रमा छ । युनेस्कोले पुरातात्त्विक मापदण्ड कायम गराउन आग्रह गर्दै पुरातत्त्व विभाग, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिका, सम्पदा बचाउ अभियान र पेरिसस्थित युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रलाई पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्र भने सम्पदा बचाउन अभियानका संयोजक श्रेष्ठलाई पठाएको छ । अरू निकायलाई बोधार्थ मात्रै पठाएको छ । जबकि यो भवन मापदण्डविपरीत हो भनेर सरकारी निकायले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायत निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । ‘यो नेपालको प्राचीन स्मारक ऐनले संरक्षित गरेको क्षेत्र हो,’ दाहालले युनेस्कोलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सबै नियम, कानुन, नियमावली र पुनर्निर्माण नियमावलीले समेत यो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र मानेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा यही ऐन लागू हुन्छ । विश्व सम्पदामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने ठूलो कुरा होइन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायवीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले टोलीले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं महानगर पालिकाका इन्जिनियर हिक्मतसिंह कठायत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर रवि शर्मा र पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियर शोभा महर्जनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत बेसमेन्ट तयार गरेको उल्लेख छ ।