कार्यालय व्यवस्थापन सुरु

यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय र मुख्य सचिवको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको कार्यालय भवन सिफारिस गरिएको छ ।

‘भवन मर्मतका लागि खर्चको इस्टिमेट गरेर काम अघि बढाउँछौं,’ डिभिजन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भने, ‘विभागका सचिवसँग कुरा भइरहेको छ जति सक्दो कम लागतमा मर्मत गरी तत्काल तयार गर्छौं ।’ अधिकांश कार्यालयहरूमा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सुरक्षा पोस्ट भने छैनन् । डिभिजन कार्यालयले अस्थायी सुरक्षा पोस्ट बनाउने

भएको छ ।

यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणको प्रशासनिक भवन, क्षेत्रीय वन तथा तालिम केन्द्र, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यालय (महानगरको अतिथि गृह) र क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयमा विषयगत मन्त्रालय राख्ने तयारी थालिएको डिभिजन प्रमुख सिंहले बताए ।

प्रदेशसभाका लागि वीरेन्द्र सभागृह छनोट गरिएको छ । तर, हाल सभागृह मर्मतका लागि धेरै रकम र समय लाग्ने भएकाले जिसस वा क्षेत्रीय कृषिको सभा हललाई पनि प्रयोग गर्न सकिने सिंहले जानकारी दिए । ‘शुक्रबार उपलब्ध प्रदेशसभाका सांसदहरूसहित छलफलको तयारीमा छौं,’ निमित्त प्रजिअ शेषनारायण पौडेलले भने, ‘स्थानीयस्तरमा समन्वय गरेर चाँडै मन्त्रालय, सचिवालय, सभामुख, प्रदेश प्रमुखलगायत सबैका कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेका छौं ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्लाका धेरै सरकारी कार्यालय महानगर, नगर तथा गाउँपालिकामा गाभिएकाले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले ११ वटा कार्यालयमा मन्त्रालय र निवास राख्दा प्रहरी ब्यारेक बनाउन र भवन मर्मत सम्भार गर्न २१ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले जतिसक्दो कम खर्चमा कामचलाउ किसिमले मर्मत गर्न विभागबाट मौखिक निर्देशन आएको डिभिजनले जनायो ।

भवन टुंगो लगाइँदै

प्रदेश ७ को मुकाम कैलालीको धनगढीमा पनि आवश्यक भवन र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन हुँदै छ । ‘प्रदेश प्रमुखले चाँडै नै शपथ लिने भएकाले तत्काल कार्यालय र आवासका लागि तयारी सुरु गरेका छौं,’ क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले भने, ‘शुक्रबारसम्म टुंगो लागिसक्छ ।’

पौडेलसहितको टोलीले धनगढीमा रहेका सरकारी संरचना अवलोकन गर्दै सचिवालय र निवासका लागि यसअघि सिफारिस गरिएका सरकारी कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि एलएन चौकमा रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवास गृह र क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको कार्यालय तथा अतिथि घर उपयुक्त विकल्प देखिएको छ,’ उनले भने । अध्ययन टोलीमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उपप्रशासक शंकर विष्ट, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहरा पनि संलग्न छन् । सिँचाइ निर्देशनालय रहेको क्षेत्र सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन सक्ने टोलीको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको बैठक हललाई प्रदेशसभा भवन र अन्य संरचनालाई प्रदेश सचिवालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि टोलीले जनाएको छ । ‘प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण र पहिलो बैठकका लागि जिसस हल उपयुक्त देखियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यो सम्भव नभए शपथ ग्रहण र पहिलो बैठक कुनै पार्टी प्यालेसमा पनि गर्न सकिन्छ । प्रदेशसभा बैठक बसेपछि थप निर्णय हुन सक्ला ।’ तत्काललाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासलाई प्राथमिकतामा राखिएको र मन्त्रालयको लागि पनि भवन निरीक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले मन्त्रालयका लागि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी

डिभिजन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन प्रस्ताव

गरेको थियो ।

निर्णयको स्वागत

मकवानपुरको हेटौँडालाई सरकारले ३ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेपछि यहाँका स्थानीय, संघसंस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति र हेटाँैडा उपमहानगरपालिकाले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । जिसस अध्यक्ष रघुनाथ खुलाल र उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले विज्ञप्तिमार्फत निर्णयको स्वागत गर्दै स्थायी मुकाम पनि हेटौँडा नै बनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारी निर्णयलाई प्रदेशसभाले पनि निरन्तरता दिनेमा उनीहरूले आशा व्यक्त गरेका छन् ।

हेटौँडालाई राजधानी तोक्न जिसस, उपमहानगरका जनप्रतिनिधिसहित १० वटै स्थानीय तहले दबाब दिँदै आएका थिए । यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

बधाई थाप्दै प्रदेश प्रमुख

प्रदेश ६ को प्रमुखमा नियुक्त दुर्गाकेशर खनालले संविधान र कानुनको परिधिमा रही कुशल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । ‘संघीय नेपालकै पहिलो प्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पद सम्हाल्ने अवसर पाएको छु,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’ ६ नम्बर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफूले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पुलका रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएसँगै उनको सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर–७ इत्रामस्थित घरमा बधाई तथा शुभकामना दिनेको भीड लागेको छ । प्रहरीले सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवासका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय तालिम केन्द्र तथा वन निर्देशनालयमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रशासनद्वारा गठित कार्यदलको सिफारिस र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुमतिमा क्षेत्रीय वन परिसरमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

खनाल सुर्खेत कांग्रेसका संस्थापक हुन् । २००३ सालमा सुदूरपश्चिम डोटीको दिपायलमा जन्मिएका उनी सुर्खेतमै हुर्किए । विद्यार्थीकालदेखि उनको संगत प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग थियो । नेपाल विद्यार्थी संघ गठन हुनुपूर्व देउवा काठमाडौंमा अध्ययनरत सुदूरपश्चिेमली विद्यार्थीहरूको संगठन ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल छात्र संघ’ का अध्यक्ष हुँदा उनी उपाध्यक्ष थिए । खनाल ०३६ देखि ०४८ सालसम्म कांग्रेसको जिल्ला सभापति भए । उनलाई पार्टीले ०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पटकपटक जेल जीवन बिताएका खनालले स्थानीय राजनीतिमा इमान्दार नेताको परिचय बनाएका छन् ।