महत्त्वाकांक्षी योजना
चितवन — जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षातर्फ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेका छन् । जिल्लालाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग सबैतिर उठिरहेको समयमा सातवटा स्थानीय तह रहेको यहाँ आगामी वर्षका लागि अन्य क्षेत्रतर्फ जस्तै शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
धेरै निजी विद्यालय, त्यस्तै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामाजिक विकासतर्फ शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा महानगरलाई मुलुककै प्रमुख शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
मेयर दाहालले आवश्यकता अनुसार नयाँ सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, स्तरवृद्धि गर्ने, एकीकृत गर्ने, कक्षा थप गरी सामुदायको हितमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइन् । संस्थागत विद्यालयको अनुमति, नियमन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
त्यस्तै, विपन्न तथा न्यून आय र फरक क्षमता भएका अभिभावकका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनका लागि पोसाक, खाजा र पाठयसामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ । विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन ‘महानगर छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने दाहालले बताइन् ।
‘हाम्रा बालबालिका हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन नीतिलाई निरन्तरता दिई २०७६ सम्म भरतपुर महानगरलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने गरी योजना तथा तर्जुमा गरिनेछ । बालमैत्री घोषणा अभियानलाई तीव्रता दिइने मेयर दाहालले बताइन् । ‘ बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने वडाहरूलाई सम्मानपत्रसहित १ लाख नगद पुरस्कार दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।’
महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको र कार्यान्वयन गर्न सकिए शिक्षा क्षेत्रले फडको मार्ने शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ छ । शिक्षा कार्यालयमार्फत हँुदै आएको काम अब जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहबाट हुनेछन् । त्यहांँ छुट्टै शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय रहनेछन् ।
‘जति योजना बन्छन्, ती कागजमा मात्र सीमित बन्नु भएन,’ शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाले भने, ‘शिक्षासम्बन्धी सबै काम अब स्थानीय तहबाट हुने भएकाले एक/डेढ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा संक्रमणकालको अवस्था आउन सक्छ ।’
उनले त्यसपछि विस्तारै शिक्षामा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरेको बताए । एकै ठाउँबाट सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने शंका सापकोटाले गरे । जिल्लामा १ महानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १ गाउँपालिका छन् । केही नगरपालिकाका विकट बस्तीमा भने अझैं शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । विशेष गरी विकटमा चेपाङ, तामाङ, गुरुङ र दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालय टाढा भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित छन् ।
राप्ती, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा यो समस्या बढी छ । महानगरपालिकामा २९ वटा वडा छन् । त्यसमा पनि २९ नम्बर वडामा भने साविकको कविलास गाविस गाभिएको छ । जुन ठाउँमा चेपाङ, मगर, गुरुङ र दलित समुदायको बाक्लो बसोबास छ । महानगरपालिका भईकन टाढा र विकटमा पर्ने यो ठाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । तर विद्यालय भने टाढा नै पर्छन् । राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालले मेयर
भएलगत्तै पहिलो काम शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने बताएकी थिइन् । उनले त्यो वाचा पूरा गर्ने अभियानमा लागिरहेको सुनाइन् ।
‘नगरपालिका भईकन विकट बस्तीहरू छन्,’ उनले भनिन्, ‘ती ठाउमा पढदापढदै पढाइ छाड्ने धेरै रहेछन् ।’ उनले विद्यालय छाड्नेको दर घटाउन आवासीय सुविधासहितको छात्रावास निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाइएको बताइन् । अहिले ३ ठाउँका लागि नगरपालिकाले बजेट छुट्टयाएको छ ।
यहुरालीटारका लागि १२ लाख, थाकलटारका लागि १० लाख र कान्दाका लागि ५ लाख बजेट छुट्टयाइएको बरालले बताइन् । थाकलटारमा परिवर्तन नेपालले छात्रावास बनाउन सुरु गरेको र कान्दामा लक्ष्मी प्रतिष्ठानले छात्रावासमा निर्माण गरी आवासीय सुविधासहित अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यहुरालीटारमा भने नगरपालिका आफैंले छात्रावास बनाएर विद्यालय छाड्ने दर घटाउन लागि पर्ने उनले बताइन् ।
नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको तलबसहित १३ करोड २१ लाख बजेट अघि सारेको छ । ‘विद्यालय टाढा भएर विद्यार्थीलाई पढ्न समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर पहिलो काम छात्रावास निर्माणको हुनेछ, अभिभावक तथा शिक्षक भेलालाई पनि तीव्रता दिइरहेका छौं ।’ उनले शिक्षा ऐनबारे ५४ वटा सामुदायिक र १० वटा निजी विद्यालयका प्रअहरूसँग बसेर छलफल सुरु गरिएको बताइन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या गाउँमा विद्यार्थी र शिक्षकको छ । विद्यार्थीले शिक्षकले सिकाएको कुरा जान्दैनन् । शिक्षकले ध्यान दिएर पढाउँदैनन् ।
शिक्षक नियमित विद्यालय उपस्थित नहुँदा विद्यार्थी विद्यालय आए पनि खेलेर फर्किनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि उस्तै छ । उता इच्छाकामना गाउँपालिकाकी प्रमुख गीता गुरुङ ठूलो समस्या शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको बताउँछिन् । ‘भौगोलिक विकटताले विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुगेर पढ्न समस्या भएको छ, ती ठाउँमा छात्रावास बनाउने योजना अघि सारेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक नियमित उपस्थित नहुने गुनासो बढिरहेकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि भनेर १ करोड बढी बजेट प्रस्तावित गरिएको छ ।
जिल्लामा शिक्षाको अवस्था लथालिंग हुँदाहुँदै छिटो हुने होडमा ०७१ भदौमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो । हतारमा घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले सहर छेउछाउको तथ्यांकलाई आधार मानेर साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । साक्षरता घोषणा गर्ने क्रममा २ करोड ३२ लाख खर्च भएको थियो । साक्षर जिल्ला घोषणा गरे पनि अहिले आएर नगरपालिका र गाउँपालिकालाई विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित गराउनुपर्ने चटारो छ ।
जिल्लामा निजी विद्यालय १ सय ७६ छन् । सामुदायिकतर्फ कक्षा ११/१२ सञ्चालित मावि ४६, कक्षा १० सम्म सञ्चालित ४८ छन् । निजीतर्फ कक्षा ११/१२ सञ्चालित मावि १९ वटा छन् । शिक्षा कार्यालयका अनुसार २ सय १३ प्राथमिक, ६९ निम्न माध्यमिक, ९५ मावि र ५ सय ६१ प्राथमिक बालविकास छन् । १ सरकारी क्याम्पस, २२ सामुदायिक र ६ वटा निजी क्याम्पस छन् ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०८:२१
