वीरगन्ज — नेपाल–भारत सीमामा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा नेपाली भूमि मिचिएको खुलेपछि नापी विभागको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि वीरगन्ज आएको छ । विभागका निर्देशकद्वय अनिल मरासिनी र दामोदर ढकाल नेतृत्वको टोलीले विवादित क्षेत्र वीरगन्ज महानगरपालिका–१ बजार छपकैयाँमा २०२२ को नापी र पुरानो कागजातअनुसार नक्सांकन जाँच गरिरहेका छन् ।
विभागका निर्देशक ढकालले स्थलगत नापजाँचपछि यथार्थ विवरण आउने बताए । उनका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ अन्तर्गत नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने कार्य गरिरहेको छ । यो सिद्धान्तअनुसार दुई देशका बीच सन्धि सम्झौता सम्पन्न भई सीमांकन गर्दा नदी जहाँ जुन अवस्थामा थियो, त्यसै समयको नदीको अवस्थितिलाई जहिल्यै पनि मानिरहनुपर्ने हुन्छ । कालान्तरमा नदीले आफ्नो बहावको बाटो तथा धार जहाँ जतिसुकै बदले तापनि सन्धि भएको समयको नदीले बनाएको सिमानालाई यथावत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मानिन्छ ।
‘१८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअन्तर्गत कायम गरिएको सीमाअनुसार हराएको स्थानमा नयाँ स्तम्भ राख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी लालपुर्जावाला जग्गा नै मिचिएको छ भने त्यसको विवरण हामी सरकारलाई बुझाउँछौं, सरकारले पक्कै सम्बोधन गर्ला ।’ दुई देशको सिमानामा हराएको स्तम्भको ठाउँमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने, जीर्ण भएकालाई मर्मत/सम्भार गर्ने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकामा नेपाली भूभाग मिचिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्थानीय प्रशासनमा तत्कालका लागि पिलर गाड्ने काम रोक्न निवेदन दिएपछि विगत ५ दिनदेखि सिमानामा स्तम्भ गाड्ने कार्य रोकिएको थियो ।
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले नयाँ स्तम्भ राख्ने क्रममा बजार छपकैयाँका रवीन्द्र महतो कोइरी, बद्री साह, असर्फी साह, जादोलाल साह र बद्री साहलगायतको करिब ५० बिघा जग्गा भारततर्फ गएपछि विवाद भएको हो ।
वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि सीमा स्तम्भ गाडिएपछि वीरगन्ज महानगरपालिका १ बजार छपकैयाँका स्थानीय आश्चर्यचकित बनेका थिए । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले सीमा स्तम्भ ३९१ र ३९२ अन्तर्गतका सहायक स्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको करिब ५० बिघा नेपाली भूभाग भारतमा पर्ने भएको छ । जग्गाको नेपाली लालपुर्जा छ । जग्गा धनीले मालपोत कर तिर्दै आएका छन् । नागरिकता र जग्गा धनी लालपुर्जाले नेपाली नागरिक भए पनि जग्गा भारतीयको हुने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।
६५ वर्षीय जगदेश दासका अनुसार सीमा सर्वेक्षण टोलीले स्तम्भ गाड्ने क्रममा केही ठाउँमा साबिक पिलर भन्दा ४/५ कठ्ठा भित्र नेपाली भूमिमा नयाँ स्तम्भ राख्नका लागि माटो खनेका छन् । ‘वर्षौंदेखि देखिरहेको पिलर पछिल्लो पाँच/छ वर्षयता हराए,’ पुरानो पिलर भएको ठाउँ देखाउँदै दास भन्छन्, ‘अहिले हामीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाडिरहेका छन्, यो एकदम गलत भइरहेको छ । पुरानो ठाउँमा गाडिएका पिलर कि त गलत थियो भन्नुपर्यो, होइन भने अहिलेको प्रविधि गलत हो भन्ने स्विकार्नुपर्यो ।’ नेपाल–भारत सीमासँगै बगेको सिरिसिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानीयको दाबी छ । मुख्य पिलर ३९१ को ३९ नम्बरको सहायक पिलर पछाडि झन्डै दुई बिघा जमिन जादोलाल साह तुरहाको थियो । ‘खोलाको भँगालेले बहाव परिवर्तन गरी उत्तरतिरबाटै बग्न थाल्यो,’ दासले भने, ‘नेपाली भूमिमा जान लच्का निर्माण गरेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हटाइदिने गरेका छन् ।’ नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि बजार छपकैयाँमा पर्ने मूल स्तम्भ (जंगे पिलर) ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १०, २७ र २८ नम्बरको सहायक स्तम्भ नेपाली भूभागमा परेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।
स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीका अनुसार खोला किनारका अधिकांश नम्बरी जग्गा बैंकमा राखेर पैसा निकाल्नेहरू अहिले जग्गा दाबी गर्न आएका छैनन् । ‘बगर, पर्ती जमिन बैंकमा राखेर पैसा त झिके, उनले भने, ‘तर, सावाँ र ब्याज नतिरेपछि बैंकले लिलाम गर्यो, उक्त जग्गाहरू कसैले लिलाम पनि सकारेनन् ।’
‘नेपाल सरकारले दिएको लालपुर्जा, नक्सा हामीसँग छ, मालपोत र महानगरपालिकालाई कर तिरेका छौं, अहिले पिलर गाड्दा त्यो भूमि कसरी भारतको हुन्छ ? नापी टोलीबाट समस्या समाधान नभए संघर्ष समिति बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना छ,’ उनले भने ।
सर्वेक्षण टोलीले लालपुर्जा भएको जग्गाको विवरण संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने र क्षतिपूर्तिको पहल गर्ने जनाए पनि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका छन् । ‘क्षतिपूर्तिको कुरो होइन,’ कोइरीले भने, ‘यो त नेपाली भूमि भारतमा गाभिने कुरो आयो, बरु राज्यले स्कुल निर्माणका लागि जग्गा मागोस् हामी सित्तैमा दिन्छौं ।’ कोइरीका अनुसार २०२२ को फिल्ड बुकअनुसार झन्डै ४० जनाको जमिन नयाँ स्तम्भ गाडिएपछि भारततर्फ जाने भएको छ ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:४०
