‘मानव अधिकार अनुगमन फितलो’

निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक रीतु गर्तौलाले आयोगले तयार गरेको चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन र समीक्षाका क्रममा यस्तो जानकारी गराइन् । उनले राज्यले दिएका अधिकार प्रदान गर्न पनि कर्मचारीतन्त्र अग्रसर नभएको बताइन् । आयोगले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, कारागारलगायत क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित गर्ने गरेको छ ।