समायोजनमा अभिभावक बाधक

उता क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल नजिकैको दुधेश्वर आधारभूत विद्यालयमा १० विद्यार्थीका लागि २ शिक्षक दरबन्दी छ। ५ मिनेट दूरीको दिल्पेश्वर विद्यालय हुँदाहुँदै दुधेश्वरमा सरकारले अनावश्यक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ७० हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च गरिरहेको छ।

जिल्लामा यस्ता समस्या भएका विद्यालय अरू पनि धेरै छन्। यस्ता विद्यालय समायोजन गरी गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव जिल्ला शिक्षाले राखेको वर्षांै भइसक्यो। तर समायोजन गर्न अभिभावक तथा समुदायका टाठाबाठा बाधक बनेका छन्।

‘दिपायल सिलगढी नगरपालिकाभित्र मात्रै ८ वटा आधारभूत विद्यालय तत्काल समायोजना गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्,’ नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीराज ओझाले भने, ‘यस्तामा सरकारको अनावश्यक लगानी बढिरहेको छ, समायोजन गरिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्छ। तर समुदाय यसमा सहमत छैन।’ आफन्तलाई जागिर खुवाउन तथा राजनीतिक पहुँच देखाउन अनावश्यक रूपमा टोलटोलमा सामुदायिक विद्यालय खोल्दा समस्या देखिएको हो। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन नसक्दा विद्यार्थीको चाप बढी भएका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपरेको छ। ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेपछि शुल्क त विद्यार्थीबाट उठाउनैपर्ने हुन्छ,’ सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज जोशीले भने, ‘अनि सरकारले घोषणा गरेको नि:शुल्क शिक्षा नारामै सीमित हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापनकै कमजोरी हो।’

त्यसबाहेक निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न विगतमा विभिन्न निकायबाट काल्पनिक योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। ‘कतै सरकारको लगानी पुगेकै हुन्न, कतै अनावश्यक छ,’ दिल्पेश्वर माविका प्रधानाध्यापक दीर्घबहादुर कठायतले भने, ‘मापदण्ड बनाएर सरकारले समायोजनमा तदरुकता दिनु अनिवार्य छ।’ यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन जिल्ला शिक्षाले गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन। समुदायबीच सहमति जुटेमात्र विद्यालय समायोजन गर्न सकिने भएकाले समस्या देखिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तराम पौडेलले बताए।