३३ हजार घर बिजुलीविहीन

खगेन्द्र अवस्थी

काठमाडौँ — बैतडी– जिल्लाका ३३ हजार घरका बासिन्दा अहिले पनि झरो र टुकीको उज्यालोमा बस्नुपरेको छ। यीमध्ये केहीले सोलार बत्तीको प्रयोग गर्दै आए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्।

सदरमुकाममा बिजुली पुगेको ३२ वर्षमा ३० प्रतिशत घरले मात्रै बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छन्। स्थानीय उत्पादित, भारतबाट आयात गरेको, अपी हाइड्रोपावर, चमेलिया जलविद्युत् र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्दा पनि गाउँमा विद्युत् लाइन विस्तार नहुँदा स्थानीय अँध्यारोमै बस्नुपरेको हो।

०४२ सालमा झुलाघाट हुँदै भारतबाट ११ केभी प्रसारण लाइन बैतडी सदरमुकाम जोडिएको थियो। ०४७ मा पाटनमा सुर्नयागाड साना जलविद्युतबाट २ सय किलोवाट उत्पादन गरियो। ०५६ सालमा ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिए पनि ३३ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन।

जिल्लाका ४५ हजार घरधुरीमध्ये १२ हजारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। ३ हजार घर लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुलीको आंशिक पहुँचमा छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा भारतबाट आयात गरिएको बिजुली र पछिल्लो समय चमेलिया आयोजना सम्पन्न भएर बत्ती बले पनि ग्रामीण बस्तीसम्म पुग्न सकेको छैन। ४ नगर र ६ गाउँपालिका रहेको बैतडीमा नगरपालिकामा समेत बिजुली पुग्न नसक्दा स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। ८ मेगावाटको अपी हाइड्रोपावर र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनस्थल आसपासकै बासिन्दाले समेत बिजुली बाल्न नपाएको स्थानीयले बताए।

पुर्चौडी, मेलौली नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन। पाटन र दशरथचन्द नगरपालिकाकै सबै गाउँमा विद्युत् पुगेको छैन। पोल गाडिएको वर्षौं बित्दासमेत बत्ती बल्न नसकेको पाटन नगरपालिका ४ का चक्रबहादुर चन्दले बताए।

जिल्लामा थोरै बजेट आउने भएकाले सीमित ठाउँमा मात्र विद्युत् विस्तार गरिँदै आएको वितरण केन्द्र बैतडीले जनाएको छ। केन्द्रका प्राविधिक महानन्द जोशीले जिल्लाका सबै घरमा विद्युत् पुर्‍याउन ५ अर्ब बजेट र ३ वर्ष समय लाग्ने बताए। विद्युत् सुविधा नहुँदा गाउँपालिका र बडा कार्यालयको काम प्रभावित हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय खोलाबाट उत्पादन गरिएको लघु जलविद्युत् योजना मर्मतसम्भार र आर्थिक अभावमा बन्द छन्। ती योजना बन्द हुँदा बिजुली प्रयोग गर्दै आएकाले सोलार, मट्टितेलको भर पर्नुपर्छ।

लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएसँगै गाउँमा बिजुलीबाट सञ्चालनमा आएका साना उद्योग, कुटानी पिसानी मेसिन बन्द भएको पुर्चौडी नगरपालिका ७ का गणेशदत्त जोशीले बताए। सिगास, डिलाशैनी, पञ्चेश्वर, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकामा बिजुली पुग्न सकेको छैन। सोलार जडान गरेर कामकाज गर्दै आए पनि हिउँदमा घाम लाग्न दिनुपर्ने कर्मचारी बताउँछन्। विद्युत् असुविधाका कारण गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा सुरु हुन सकेको छैन।

यो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनका हरेक उम्मेदवारले गाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सुविधा पुर्‍याउने बाचा गरेका थिए। सर्वसाधारण मतदाता भने उक्त बाचा पूरा हुने पर्खाइमा छन्। ‘गाउँमा सबै सुविधा ल्याउँछौं भनेका थिए, गाडी चढ्न र बिजुली बाल्न पाए सिंहदरबार नै पुगेको सम्झन्थ्यौं,’ सिगास ३ का वीरसिंह धामीले भने, ‘चुनाव जितेर जनप्रतिधिले भर्खर काम सुरु गरेका छन्, १/२ वर्ष हेरौं।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७४ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समायोजनमा अभिभावक बाधक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दिपायल सिलगढी नगरपालिका ५ बागठाटास्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा करिब ३ सय विद्यार्थी संख्या छ। यहाँ शिक्षकको दरबन्दी भने ३ मात्र छ। १५ मिनेट दूरीको अर्को पुन्नोदय आधारभूतमा भने विद्यार्थी संख्या २० मात्र छ। उक्त विद्यालयमा २ शिक्षक छन्। नजिकै विद्यालय रहे पनि एउटामा विद्यार्थी चाप बढी तर शिक्षक कम हुँदा पढाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्कोमा भने विद्यार्थी नभएर शिक्षक घाम तापेर दिन कटाउँछन्।

दस विद्यार्थीमात्र भर्ना रहेको डोटी दिपायलस्थित दुधेश्वर माविभवन ।

उता क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल नजिकैको दुधेश्वर आधारभूत विद्यालयमा १० विद्यार्थीका लागि २ शिक्षक दरबन्दी छ। ५ मिनेट दूरीको दिल्पेश्वर विद्यालय हुँदाहुँदै दुधेश्वरमा सरकारले अनावश्यक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ७० हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च गरिरहेको छ।

जिल्लामा यस्ता समस्या भएका विद्यालय अरू पनि धेरै छन्। यस्ता विद्यालय समायोजन गरी गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव जिल्ला शिक्षाले राखेको वर्षांै भइसक्यो। तर समायोजन गर्न अभिभावक तथा समुदायका टाठाबाठा बाधक बनेका छन्।

‘दिपायल सिलगढी नगरपालिकाभित्र मात्रै ८ वटा आधारभूत विद्यालय तत्काल समायोजना गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्,’ नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीराज ओझाले भने, ‘यस्तामा सरकारको अनावश्यक लगानी बढिरहेको छ, समायोजन गरिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्छ। तर समुदाय यसमा सहमत छैन।’ आफन्तलाई जागिर खुवाउन तथा राजनीतिक पहुँच देखाउन अनावश्यक रूपमा टोलटोलमा सामुदायिक विद्यालय खोल्दा समस्या देखिएको हो। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन नसक्दा विद्यार्थीको चाप बढी भएका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपरेको छ। ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेपछि शुल्क त विद्यार्थीबाट उठाउनैपर्ने हुन्छ,’ सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज जोशीले भने, ‘अनि सरकारले घोषणा गरेको नि:शुल्क शिक्षा नारामै सीमित हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापनकै कमजोरी हो।’

त्यसबाहेक निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न विगतमा विभिन्न निकायबाट काल्पनिक योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। ‘कतै सरकारको लगानी पुगेकै हुन्न, कतै अनावश्यक छ,’ दिल्पेश्वर माविका प्रधानाध्यापक दीर्घबहादुर कठायतले भने, ‘मापदण्ड बनाएर सरकारले समायोजनमा तदरुकता दिनु अनिवार्य छ।’ यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन जिल्ला शिक्षाले गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन। समुदायबीच सहमति जुटेमात्र विद्यालय समायोजन गर्न सकिने भएकाले समस्या देखिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तराम पौडेलले बताए।

प्रकाशित : माघ १३, २०७४ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्