मुद्दा छिन्दै जनप्रतिनिधि

थुप्रै कानुनी जटिलताका बीच पनि जनप्रतिनिधिहरू न्यायिक निरूपणको अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गत भदौमा पूर्णता पाएसँगै काम थालेको हो । ‘त्यसयता लेनदेन, जग्गा तथा सिमाना विवाद, सम्बन्ध विच्छेदलगायत उजुरीमा मिलापत्र गराइएको छ,’ कडायतले भनिन् ।

धनगढी उपमहानगरकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट ढिलै भए पनि न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम सुरु भएको बताउँछिन् ।

हालै सम्पन्न नगरसभाबाट उपमहानगरको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो । उपप्रमुखसहित ३ सदस्यीय समितिमा रत्ना मिश्र र अर्जुन चौधरी सदस्य छन् । समितिको पूर्णताअघि अनौपचारिक रूपमा उजुरीहरूमा छलफल चलाइँदै आएको मिश्रले बताइन् । ‘समितिले पूर्णता पाएकाले अब आउने उजुरी व्यवस्थित ढंगले निरूपण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विवादको न्यायिक निरूपण सहज भने छैन ।’

संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रावधान कायम गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन कठिन रहेको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । कुनै पनि नगर तथा गाउँपालिकामा हालसम्म समितिअन्तर्गत कर्मचारी, कानुन व्यवसायी मेलमिलापकर्ता बन्दोबस्त नभएको मिश्रले जानकारी दिइन् । ‘बिनापूर्वाधार काम गर्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘मैले निर्णय सुनाउने हो, अनुसन्धान गर्ने होइन । अनुसन्धान र वकालत गर्न अनुसन्धान अधिकृत, कानुन व्यवसायी र बेग्लै डेस्क खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यहाँका प्राय: सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला छन् । कानुनी ज्ञान तथा अभ्यास नभएका उपप्रमुखलाई न्याय निरूपण गर्न अझ कठिन भएको उनीहरू बताउँछन् । न्यायसम्पादनको तरिकासहित कार्यविधि, न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारबारे हालसम्म कुनै तालिम–गोष्ठीसमेत नभएको गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख कडायतले बताइन् । ‘यस अवस्थामा न्यायिक समिति सक्रिय हुन सक्दैनन्,’ उनले भनिन् । स्थानीय तहमै न्यायिक निरूपणका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहनेबारे स्थानीय बासिन्दाले सुनेका छन् । तर, समितिले गर्ने कामबारे भने नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसमेत अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

स्थानीयले न्यायका लागि न्यायिक समितिको उपयोग गर्नेमा धेरै चासो नदेखाएको समिति संयोजकहरू बताउँछन् । अछामको साँफेबगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म एउटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको नगर उपप्रमुख वीरमला बुडथापाले जानकारी दिइन् ।

काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र प्रस्ट नहुँदा समितिले कस्ता न्यायिक र कानुनी कार्य गर्ने भन्नेमा समिति संयोजकहरू अन्योलमा छन् । ‘न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि नहुँदा कस्ता विषयको सुनुवाइ गर्ने भन्ने समस्या छ,’ बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा
खातीले भनिन् ।