खानेपानी योजना अलपत्र

तर, पछिल्लो समय यस्ता कामका लागि स्थानीय अग्रसर भएको पाइँदैन । श्रमदान नजुट्दा कैयौं सरकारी योजना अलपत्र परेका छन् । त्यसकै एउटा उदाहरण हो, कैलालीको थापापुर खानेपानी योजना ।

भजनी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने यो योजनाको भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको पनि महिनांै बितिसक्यो । उपभोक्ताको घरआँगनमा पानी भने पुर्‍याउन सकिएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले उच्च प्रविधि केन्द्रीय खानेपानी योजनाअन्तर्गत थापापुरमा २० प्रतिशत श्रमदान रहने गरी ८ करोड २० लाख ४८ हजारको लागतमा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा योजना निर्माण सुरु गरेको थियो । स्थानीयले श्रमदान नगरेपछि पानी सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ ।

इन्जिनियर गणेश उपाध्यायले उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीयले १६ किमि पाइप नबिछ्याउँदा पानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए । उपभोक्ता समिति सचिव जयप्रसाद ढुंगानाले सरकारसँग २० प्रतिशत जनश्रमदानको सम्झौता गरी योजना ल्याए पनि सहभागिता जुटाउन नसकेको स्विकारे । ‘खानेपानीको पाइपलाइन बिछ्याउन श्रमदान गर्ने मान्छे जुटाउन मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘मान्छे आफ्नै काममा व्यस्त भए ।’

उनले श्रमदानका लागि स्थानीय उपभोक्ता आउनै नमानेपछि भजनी नगरपालिकाको सहयोगमा डोजरद्वारा ७ किलोमिटर पाइप लाइन बिछ्याएको जानकारी दिए । बाँकी कामका लागि पनि नगरपालिकाको सहयोग मागिराखेको उनको भनाइ छ । कैलालीका गदरिया, बसौटी, जोशीपुर, उदासीपुर र बहुनियालगायत ठाउँमा निर्माण थालिएका ठूला योजना पनि जनश्रमदानबिना अलपत्र छन् । ती प्रत्येक योजनामा ५ देखि ८ करोडसम्म सरकारको लगानी भएको छ । ‘सरकारले भौतिक संरचनातर्फको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ,’ इन्जिनियर उपाध्यायले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई पाइप पनि उपलब्ध गराइएको छ । खनेर पाइप तान्ने काम जनसहभागिताबाट हुनुपथ्र्यो ।’

इन्जिनियर उपाध्यायले उपभोक्ता समितिले २० प्रतिशत काम जनश्रमदानबाट गर्ने भनेर सम्झौता गरी योजना लागू भएको बताए । ‘साबिक गाविसका कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रसमेतको सहमतिमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई योजना स्वीकृत भएका हुन्,’ उनले भने, ‘योजनाको भौतिक संरचना निर्माणको काम सरकारले गरिसकेपछि पाइप बिछ्याउने काममा उपभोक्ता समितिको ठूलो लापरबाही देखियो ।’ जनश्रमदानबिना अलपत्र परेका यस्ता योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने इन्जिनियर उपाध्यायले बताए ।