वडा सदस्यहरूले मागे वडाध्यक्ष बराबर तलबसुविधा

पोखरा महानगरपालिका, बागलुङ, कुश्मा, जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बडीगार्ड गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्यहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरूलाई कार्यकारी सदस्यको जिम्मेवारीबाट अलग राखेको उनीहरूको गुनासो छ ।

संविधानले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको बारेमा उल्लेख गरेको छ तर, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका कार्यपालिका सदस्यलाई गणपुरक संख्यामा मात्र सहभागिता गराइनु अन्याय भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘विद्यमान कार्यशैली र व्यवस्थाले कार्यपालिका सदस्यप्रति विभेद र असमनता भएकाले चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यपालिका सदस्यहरू महिला, दलित, अल्पसंख्यक र पिछाडिएको बर्गबाट निर्वाचित भएर आएकाले कार्य क्षेत्र बिस्तार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधासमेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तो भएमा मात्र स्थानीय तह सवल, सक्षम र सुदृढ हुने र कार्यपालिका सदस्यकहरूको मनोबल उच्च भएर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने दावी उनीहरूको छ । प्रदेशसभामार्फत माग पूरा हुने विश्वास लिइएको र नभएमा आगामी दिनमा थप गोलबद्ध भई सशक्तरूपमा अघि बढिने ज्ञापनमा छ ।

‘हामीलाई फरक व्यवहार गर्न भएन,’ ज्ञापन बुझाउँदै पोखरा लेखनाथ महानगर कार्यपालिका सदस्य ओम गौचनले भने, ‘तत्काल समान सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ गाउँपालिका, नगरपालिका नगरसभा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यको रूपमा स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिलासहित समावेशी दलित, अल्पसंख्याकको समान सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडाध्यक्ष स्वत: कार्यपालिका सदस्य हुने र थप ८ जना समावेशीका आधारमा महिला, दलित, अल्पसंख्यकको रूपबाट निर्वाचितहरूको मताधिकारबाट पुन: निर्वाचित हुने व्यवस्थसमेत रहेकाले नगर र गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि कार्यपालिका सदस्यको अहम भूमिका रहने दाबी उनीहरूको छ । ‘कार्यकारी सदस्यको जिम्मेवारीबाट अलग राख्दै आफूहरूलाई काम, कर्तव्य र अधिकारलाई फराकिलो ढंगबाट अगाडि बढाउन नसक्नु दु:खदायी छ’ ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाले निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यालाई वडाध्यक्षसरहको जिम्मेवारीसहितको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’